शास्त्रहरूमा समयलाई सबभन्दा बलवान भनिएको छ तर जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्, सुस्तरी बित्दै जानु समयको अन्तर्निहित चरित्र हो । काल एवं परिस्थिति सँगसँगै पात्र पनि परिवर्तित भइरहन्छन् । कुनैबेला ‘प्रचण्ड’ नामधारी व्यक्ति मायावी चरित्र जस्ता लाग्ने गर्थे । उनको सामान्य वक्तव्यले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याउँथ्यो । तत्कालीन ‘श्री ५ को सरकार’ द्वारा सशस्त्र विद्रोहीलाई वार्तामा अल्झाउने क्रियालाई उनले ‘कलाविहीन नाटक’ भनेर होच्याएका थिए । त्यतिबेलासम्म राजनीतिक अग्रसरताको लगाम उनको हातमा थियो । उनी सार्वजनिक बहसको दिशा बदल्न सक्ने सामथ्र्य राख्थे । शायद उनलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्दो हो, ती पनि क्या दिन थिए ! संसार नै प्रचण्डलाई जान्न चाहन्थ्यो । विद्वान्हरू उनको राजनीतिक दर्शन बुझ्ने प्रयत्न गर्ने गर्थे । पत्रकारहरू उनको छायाँ पछ्याउन पाए धन्य हुन्थे ।

समय न हो, बदलिन बेर लाग्दैन । परिस्थिति अहिले फेरिएको छ । संशोधनवादलाई असिम घृणा गर्ने क्रान्तिकारी खेवनहार (हेल्म्ज्मैन) आजभोलि संसद्वादका सबभन्दा प्रखर व्याख्याता एवं वफादार रक्षक भएका छन् । संविधान संशोधनको अंकगणित देखाएर मधेसकेन्द्रितहरूलाई अलमलाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । र, संविधान संशोधन कुनै हालतमा हुन नदिने स्थायी सत्ताद्वारा निर्देशित अन्तहीन कलाविहीन नाटकहरूको शृंखलाको सहयोगी पात्र हुन पाएकामा मख्ख छन् । ‘बाँच्नमात्र पर्छ, के के देखिन्छ’ भन्ने आहानको अर्थ ठम्याउन माओवादी सर्वेसर्वा प्रचण्डको संसद्वादी नेता पुष्पकमल दाहालमा रूपान्तरणको तीव्र गति हेरे पुग्छ । राजनीति साँच्चै नै अनन्त सम्भावनाहरूको खेल हो । सत्ताको छिनाझपटी एवं जोड÷घटाउमा हुनु नपर्ने कुरा हुन सक्छ । हुनै नसक्ने कुरा स्वाभाविक भएर आउन सक्छ । र, नभई नहुने कुरा टरेर जान पनि सक्छ ।

स्वार्थहरूको खेलमा केही नगरी लाभान्वित हुने अध्यक्ष देउवा फगत प्रतीक प्रमुख (फिग्यर्हेड) छन् । देशको सबभन्दा ठूलो दलको यो दुर्गति समग्र राजनीतिक परिवेश नै पित रोगले ग्रस्त भएको परिचायक हो ।

अध्यक्ष दाहालको कायान्तरण (मेटमाफसिस) नाटकीय देखिए पनि ‘सुविधाअनुसारको सिद्धान्त, योग्यताअनुसार व्याख्या’ प्रस्तुत गर्ने उपयोगितावादी राजनीतिको नाटकमा उनी जस्ता एक से एक अभिनेता राष्ट्रिय रंगमंचमा क्रियाशील छन् । उपेन्द्र यादवको राजनीतिक ‘स्कुलिङ’ संसद्वादको अन्ध विरोध गर्ने नक्सलपन्थी गुरूकूलमा भएको हो । त्यसपछि उनी एमालेमा छँदा स्वाभाविकरूपले झापालीहरूको राष्ट्रवादका सूत्रअनुसार मधेस र मधेसी विरोधी भए । माओवादीमा लागेपछि भने उनलाई मधेसको राजनीतिक महत्व ज्ञात भयो । माओवादीहरूलाई मधेसमा फैलिन नदिने कार्यसूचीमा दक्षिणी छिमेकी एवं नेपालको स्थायी सत्ताको स्वार्थ मिलेपछि भने उनी रातारात मधेसका मसिहा भए । उनको उपयोगिता समाप्त भएपछि जो–जसले उनको समूह बनाउन सहयोग गरेका थिए, तिनैले मिलेर फेरि उनको राजनीतिक मञ्च छिन्नभिन्न गरिदिए । बनाउनेहरू नै भत्काउन लागिपरेपछि कसैको केही नलाग्ने रहेछ ।

मधेसी जनाधिकार फोरम टुक्राटुक्रा हुन थालेपछि अध्यक्ष यादवमा फेरि राष्ट्रिय राजनीति गर्ने रहर पलाएको थियो । चिनियाँहरूलाई निम्त्याएर मधेसमा बैठक गर्न थालेका थिए । त्यस कार्यनीतिको जे स्वाभाविक परिणति हुनु थियो, त्यही भयो । पहाडलाई परित्याग गरेका मसिहा मधेसबाट पनि परित्यक्त भए । स्थायी सत्ताको पटकथाअनुसार आजभोलि उनी आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व एवं नेतृत्वको औचित्य स्थानीय निर्वाचनमा खोज्न थालेका छन् । उनमा माटोको मायाँ पलाएको छ । मधेसको हावापानी अब उनलाई चाहिएन । कम्तीमा तीन जनविद्रोहमार्फत भएको अनवरत सडक संघर्ष एवं सहिदहरूको वलिदानले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्थापित गरेको ‘मधेस’ शब्दसमेत उनले सहजै छाडिदिए । पहाडका मतदाताले नपत्याइदिएपछि उनको राजनीतिक मञ्चको ‘राष्ट्रिय’ बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली चतुर राजनीतिकर्मी छन् । उनलाई थाहा छ– ’गोरू गाडा चढेर चन्द्रमा’ मा पुगिसकेका नेपालीहरू अब उनले जे भने पनि उनका कुरा पत्याउनेवाला छैनन् । विश्वसनीयता समाप्त भएपछि जे भने पनि फरक पर्दैन । त्यसैले उनी जे पनि बोल्छन् । र, केही कालसम्म सबैलाई अलमल्याउन सकिने उपयोगितावादी राजनीति गर्छन् । राजनीतिमा सिद्धान्तच्यूत भएपछि जे बाँकी रहन्छ, त्यस प्रवृत्तिका सबभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण अध्यक्ष ओली छन् । हुन त मूल्यविहीनताको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाका कीर्तिमानहरू पनि कम चामत्कारिक छैनन् तर नेका संगठित दलभन्दा पनि साझा राजनीतिक मञ्च जस्तो मात्र भएकाले त्यसको बिगार गर्न सक्ने क्षमता (डैमिजिङ कपैसिटी) पनि अपेक्षाकृत कम छ । 

संसदीय अभ्यासका दुई प्रभावशाली नेताहरूको सत्ता आशक्ति एवं सन् १९९० पछिको मूल प्रवाहलाई चुनौती दिएका दुई प्रमुख पात्रको गतिहीनतासँगै राष्ट्रिय राजनीति यथास्थितिबाट उम्कने सम्भावना समाप्त जस्तै भएको छ ।

विकल परिवेश
हालसालैको प्रथम चरणको स्थानीय चुनावका संकेत उत्साहवर्धक छैनन् । पहाडका मतदाता सम्भाव्य परिवर्तनको सन्त्रासले गर्दा एमालेका प्रतिगामी राजनीतिका पछाडि गोलबद्ध भएका छन् । वामपन्थको नाम छाप (ब्रान्ड), परम्परागत हँसिया र हथौडा प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं रातो तिलकको निगम रंग (कर्परेट कलर) यथावत् रहे पनि एमाले अब पूर्णरूपमा व्यावसायिक प्राधिकरण (बिजनेस कन्ग्लमरेट) भइसकेको छ । र, शुद्ध लाभहानिको लेखाजोखा गरेरमात्र आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गर्छ । राष्ट्रवादको फसल नेपालमा बाढी वा सुक्खा जुनसुकै मौसममा फस्टाउने भएकाले राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डतालाई समेत दाउमा राखेर एमालेका ओहदेदार व्यवस्थापकहरू (कर्परेट म्यानेजर्स) एकताकाका मण्डलेलाई समेत उछिन्ने गरी ‘राष्ट्रवादी’ भएका छन् । एमाले भयाकुल मतदातालाई आफ्नो पछाडि उभ्याउन अभूतपूर्वरूपमा सफल भएको छ । पहाडका मतपेटिकाहरूबाट राजनीतिक आशको साटो सर्वव्यापी आकुलता छताछुल्ल भएको छ ।

सामान्य परिस्थितिमा नेकाले मत बटुल्न खासै केही गर्नुपर्दैन, ढ्वाङ थापे पुग्छ । वामपन्थको नाम सुन्नेबित्तिकै थुर्र काप्ने मध्यम वर्गका सुविधाभोगीहरू स्वपरिचालित भएर नेकालाई पत्याउँछन् । पुस्तैनी कांग्रेसी दायाँवायाँ नहेरी वा उम्मेदवार पनि छन् कि छैनन् भन्ने कुरासमेत विचार नगरी एकहोरो भएर रूखमा छाप हान्छन् । मत भने त्यो पनि आशको नभएर डरकै हो । नेकाको रूख पनि पहेँलिएको छ । कुनैबेला भन्ने गरिन्थ्यो, ‘रूख’ पञ्चायतको कालरात्रिमा पनि हरियो भइरह्यो त्यो किनभने त्यसमा सैद्धान्तिक आकाशको नीलो तथा समर्थन आधारको माटो रंग मिसिएको थियो । भनाइ छ, जब कुनै कारणले आकाश अवयव हार्न थाल्छ, पातहरूले परिवेशबाट पोषक तत्व ग्रहण गर्न पाउँदैनन, अनि विजातीय तथा अपकारी तत्वहरू एकत्रित भएर रूखलाई रोगी बनाइदिन्छ । अहिले नेकाभित्र दाहाल एवं ओलीलाई ‘नेता’ ठान्नेहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा छ । स्वार्थहरूको खेलमा केही नगरी लाभान्वित हुने अध्यक्ष देउवा फगत प्रतीक प्रमुख (फिग्यर्हेड) छन् । देशको सबभन्दा ठूलो दलको यो दुर्गति समग्र राजनीतिक परिवेश नै पित रोगले ग्रस्त भएको परिचायक हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका ’फरक’ मतदाताहरूको प्रवृत्ति पनि पहाडको सामान्य स्थितिभन्दा खासै फरक छैन । कुनैबेला राजा वीरेन्द्रले ’विकासका लागि राजनीति’ गर्न प्रजाहरूलाई अह्राउने गर्थे । पूर्वपञ्चहरू हिन्दुत्वको राजनीतिमा अल्झिएपछि एमालेका गैसस भातृसंगठनहरूले त्यस नारालाई निरन्तरता दिए । एमालेको ‘बि टिम’ सरह विकासे राजनीतिको बिडो काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय निर्वाचनमा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार किशोर थापा समूहले थामेको थियो । उनी स्वयं जित्न त सकेनन् तर नेकाको परम्परागत मताधार भत्काएर एमालेको प्रभुत्व भने उनले सुनिश्चित गरिदिए । राजनीतिक सिद्धान्त विहीनताको कार्यसूची आधारित राजनीति रञ्जु दर्शनाले पनि दर्शाएकी छन् । अन्ततः त्यो मताधार आफ्नो स्वार्थ संरक्षणका लागि एमालेको निगम राजनीति (कर्परेट पलिटिक्स) तिर फर्कन सक्छ।

पहाडको सन्त्रास राजनीतिक जमातमा मात्र सीमित छैन । बुद्धिजीवीहरूमा समसोच हावी छ । पत्रकारहरू पुष्टि पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त छन् । रणनीतिक अज्ञानता (स्ट्रटिजिक इग्नरन्स) सचेत समूहको साझा चरित्र बन्न पुगेको छ । समझ सामञ्जस्य (बिलिफ कान्सनन्स) बेगर स्वतन्त्र निर्णय लिने बौद्धिक क्षमता समाप्तप्रायः भएको छ । जर्ज अरवेल अहिलेको नेपाल आए उनमा गणतान्त्रिक ‘एनिमल फार्मिङ, भाग दुई’ लेख्ने रहर जाग्दो हो ! 

अनर्थकताको बाहुल्य चितवनको निर्वाचनरूपी कर्मकाण्डमा देख्न सकिन्छ । नेका र माओवादी अब पूर्णरूपमा यथास्थितिवादी शक्ति भइसकेका भए तापनि दुवै दलमा क्रान्तिकारिताको इतिहास छ । नेका सन् १९५० एवं सन् १९६० दशकको क्रान्तिकारी दल हो । माओवादीले पनि सन् १९९० दशकको अन्ततिर क्रान्ति नैं गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । पुरानो र नयाँ क्रान्तिकारीहरूको द्वन्द्वमा दुवै पक्षले एकअर्काको सबभन्दा बढी क्षति गरेका थिए । तिनको गठबन्धनलाई ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप, संस्करण दुई’ भन्न सकिएला । माले र मण्डले कम्तीमा सन् १९८० देखि ’दुई शरीर, एक प्राण’ रहँदै आएकाले तिनको कार्यगत एकतालाई पनि स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । त्यसैले चुनावी टक्कर कडा थियो । चितवन आप्रवासीहरूको गढ भएकाले त्यहाँ अनुदारवादी अतिवाद एवं प्रियतावादको राजनीति व्याप्त रहनु पनि स्वाभाविक हो । अनि मतगणनाको सुस्त अंकपाटी (स्लो स्कोरबोर्ड), जिम्मेवार अधिकारीको सामरिक लघुशंका, ‘बाँदर जसरी उफ्रेर मतपत्र च्यातिएको’ प्रहरी अधिकृतको आक्षेप एवं अमेरिकी समाजशास्त्री सि राइट मिल्सको चरित्रचित्रणअनुसार अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्ने ‘प्रशन्नचित्त यन्त्रमानवहरू’ द्वारा सार्वजनिक वृत्तमा योजनाबद्ध कोकोहलो, यो भन्दा विचित्र पटकथाको कल्पना सिद्धहस्त नाटककारले पनि गर्न सक्दैनन् । र, यही पटकथाभित्र रहेर ’माटोले बोलाएको’ बहाना तेस्र्याएर अध्यक्ष यादव नाटक निर्देशकले तोकिदिएको भूमिका निर्वाह गर्न दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिन आतुर छन्। 

मापनको मिथक
वस्तुनिष्ठ सन्दर्भबेगर चुनावको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैंन भन्ने कुरा जनमतपछि वालिग मताधिकारमा आधारित कम्तीमा दुईवटा निर्वाचन बहिष्कार गरेको संस्थागत स्मृति सम्भवतः नेका पंक्तिभित्र अब बाँकी छैन । नेतृत्व दिनु जोखिमपूर्ण काम हो । समर्थकहरूको मूल्य, मान्यता, आस्था एवं बानीबेहोराविरूद्ध बोल्नु कहिल्यै सहज हुँदैन । जनताले सुन्न चाहेको कुरा नगरेर सुन्न उचित हुने कुरा सुनाउने आँट सबैमा हुँदैन । प्रत्येक परिवर्तन सँगसँगै भएका केही कुरा गुमाउने शंका जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यथास्थिति राजनीतिको सबभन्दा सुरक्षित स्थान हुने गर्छ । समस्या के भइदियो भने कम्तीमा मधेसमा सुरक्षित राजनीति अहिले कायरतापूर्ण विकल्प हो । अध्यक्ष यादव यदि अर्को वेदानन्द झा बन्नुमै आफ्नो जीवनको सार्थकता देख्छन् भने उनलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । समर्पणको राजनीति परशुनारायण चौधरीले पनि गरेका थिए, त्यो ‘राष्ट्रवादी धार’ व्यावहारिक राजनीतिकर्मी विजयकुमार गच्छदारको मौलिक अविष्कार होइन । इतिहासको इजलासलाई बेवास्ता गर्ने हो भने तत्कालिक लाभका लागि जे गरे पनि फरक पर्दैन ।

सन् २००७ पछि मधेसको मुद्दाले गति समात्न लाग्दा त्यसको अग्रदस्ताका नेता यादव थिए । सम्मानजनक नागरिकता, जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र एवं मधेसी पहिचानका लागि ’एक मधेस, एक प्रदेश’ त्यस बखतका मुख्य नारा थिए । त्यसपछि ’तराई मधेस’ स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशिता एवं सारभूत संघीयताबाट आकर्षित भएर गच्छदार जस्ताहरू पनि आआफ्नो भोजन र भजनमण्डली परित्याग गरेर नयाँ राजनीतिक धार अंगीकार गरे । ‘एक मधेस, दुई प्रदेश’ हुँदै पहिचानको मौलिक दावी समाप्त भयो । सम्मानजनक नागरिकताको सिद्धान्त विसर्जन गरियो । समावेशी समानुपातिकता स्खलित भइसकेको छ । लाज छोप्ने सामान्य संविधान संशोधनको भविष्य पनि अन्योलमा छ । झुक्दाझुक्दा मधेसकेन्द्रित राजनीतिकर्मीहरू भुइँमा लम्पसार परिसकेका छन् । योभन्दा तल जाने ठाउँ भनेको दलाली वा तलवी राजनीतिको लोभमात्रै हो ।

राजनीतिक मूल्य र मान्यतालाई सधैँ मतपेटिकाको परिणामले मात्र नाप्न सकिँदैन । आस्था एवं सम्मानको चाहना टाउको गन्ने विषय होइन । पहाड पहेँलिएको अवस्थामा परिवर्तनको कार्यसूची जोगाउने अभिभारा मधेसकेन्द्रित राजनीतिकर्मीको काँधमा आएको छ । तिनले अहिले खुट्टा कमाए भने नसोचिएका असरले नेपालको राजनीतिलाई लामो कालखण्डसम्म पिरोलिरहन सक्छ । निर्वाचन बहिष्कार नकरात्मक नभएर सक्रियतात्मक राजनीति पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ मौनता जत्तिको शक्तिशाली अभिव्यक्ति अरू केही हुँदैन । नौटंकीका सबै दर्शकले अपेक्षितरूपमैं थपडी बजाउन जरूरी छैन । खेल अझैं बाँकी छ ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७४ ०३:१९ शुक्रबार