जेनेभा (स्वीजरल्याण्ड) - स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा किन छैन? महँगो औषधि नै स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा नहुनुको प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) महासभामा  प्रमुख छलफलको विषय बनेको छ। 

आम नागरिकले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चको आधाभन्दा बढी औषधिमा लाग्ने गरेको यसलाई घटाउन विश्वव्यापी बहस भएको हो। स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पुहँचका लागि जारी अन्तराष्ट्रिय अभियान (युर्निभर्सल हेल्थ कभरेज)का लागि औषधिको मूल्य प्रमुख बाधक बनेको भन्दै विश्वका स्वास्थ्य नीति निर्माताहरुले त्यसतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेका हुन्। 

'संसारभर स्वास्थ्य सेवा महँगाे हुनुको प्रमुख कारण औषधि मुल्य हो। औषधिकाे मूल्य कम गर्नु विश्वव्यापी चुनाैती हाे।' 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचऔ)को ७० औ महासभालाई संवोधन गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनकी महानिर्देशक डा.मार्गरेट च्याङले औषधिको मुल्य स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउँन बाधक बनेको अाैंल्याइन्। विश्वका १ सय ९४ देशका स्वास्थ्यमन्त्रीसहित ४ हजारभन्दा बढी सहभागी माझ बोल्दै महानिर्देशकले भनिन्, 'संसारभर स्वास्थ्य सेवा महँगाे हुनुको प्रमुख कारण औषधि मुल्य हो। औषधिकाे मूल्य कम गर्नु विश्वव्यापी चुनाैती हाे।' 

नेपालमा केही हप्ताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले औषधिको मूल्य घटाउने विकल्प खोज्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ। यो समितिमा अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारी छन्।  

जेनेभामा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले अाफ्नाे त्यही तयारीका अाधारमा औषधिको मुल्य घटाउन दुइपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाटमार्फत् विश्व समुदायलाइ आश्वान दिए। एसियाका स्वास्थ्यमन्त्रीको साझा बैठक तथा भारत र वंगलादेशका स्वास्थ्यमन्त्रीको द्विपक्षीय बैठक एवं श्रीलंकाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेर नेपालमाले औषधिको मूल्य घटाउने अभियानमा सघाउन उनले आग्रह गरे। 

जीवनभर खानुपर्ने मुटु, मिर्गौला, मधुमेहजस्ता रोगका औषधिसहित इम्प्लान्ट र अन्य उपकरण कम मूल्यमा उपल्ब्ध गराउन पहल गरिरहेको मन्त्री थापाले बताए। 

भारतका स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नाड्डा, वंगलादेशका स्वास्थ्यमन्त्री मोहमद नासिनसँग उनले छलफल गरेका थिए।मन्त्री थापाले भारतका स्वास्थ्यमन्त्री नाडासँग भारत रेनेरिक औषधिको राजधानी भएको र धेरै उत्पादक कम्पनीसमेत रहेको भन्दै त्यहाँका कम्पनीमार्फत सस्त्तोमा औषधि दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसैगरी बंगलादेशका मन्त्री महोसिनसँग पनि सो विकल्पमा छलफल गरेको थापाले बताए।

 मन्त्री थापाले संसारको दोस्रो ठूलो स्वीस औषधि उत्पादक कम्पनी नोभाटिकका प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट गरेर सस्ताे औषधि दिने विकल्पबारे छलफल गरेका थिए। नोभार्टिसले १ डलरमा एक महिनामा ३० प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँने प्याकेज दिने बचन दिएको छ। यसअघि थापाकै पहलमा सो कम्पनीकाे टोली नेपाल गएर औषधि उपलब्ध गराउँने बचन दिएको थियो । 

भेटपछि भारत र नेपालबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधिसहित अन्य संभावना र आवश्यता यकीन गर्न दुईपक्षीय हितका क्षेत्र पहिचान र सम्झौताका लागि तत्कालै भारतीय टोली नेपाल आउने कुरासमेत मन्त्री नड्डाले बताएका थिए। 

भारतका मन्त्रीले ढुवानी खर्चबाहेक भारतीय जनताले नै पाइरहेको मूल्यमै नेपाली जनतालाई औषधि दिनसक्ने बताएका थिए। मोदी सरकारले जनऔषधालयमार्फत् सस्तोमा औषधि पुरयाइरहेको छ। यो तरीकाबाट भारतले ८० प्रतिशत सस्तोमा औषधि पुर्याइरहेकाे जानकारी उनले दिए। 

‘अहिलेको औषधि खरिद तरिका फेरेर कम्पनीहरुले समेत टेन्डर गर्न पाउँने व्यवस्था गर्नासाथ सस्ताेमा औषधि उपलब्ध गराउँन सकिन्छ’ मन्त्री थापाले नागरिकन्युजसँग भने, ‘सरकारले जुनसुकै मन्त्रालय वा निकायमार्फत छुट्टै निकाय खडा गरेर औषधि किन्नुपर्छ, त्यसले कम्तिमा आधादेखि २२ सय प्रतिशतसम्म औषधि मूल्य घटाउँन सकिन्छ।’

थापाले आफूले लामो प्रयात्नपछि विभिन्न उत्पादक र वितरकसँग दरभाउ मागेर सुरुमा कति सस्तो बनाउँन सकिन्छ भनेर अध्यायनपछि बल्ल यो इनिसेटिभ लिएकाे उल्लेख गरे। ‘नेपालीको स्वास्थ्यमा हुने खर्चको ५६ प्रतिशत औषधिमा खर्च हुन्छ’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे अनुसन्धानका अाधारउमा उनले भने, ‘यसलाई मात्रै घटाउन सके स्वास्थ्य सेवालाई धेरैको पहुँचमा पुरयाउँन सकिन्छ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा आउँनु पूर्व उद्योग, उत्पादक, वितरकसँग विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयले मूल्यलागतयका कुरा अध्ययन गर्न भारतका विभिन्न प्रान्तमा टोली पठाउँनुका साथै अन्तराष्टिय कम्पनीसँग मूल्यसमेत मागेको थियो। सो क्रममा औषधिको वास्तविक मूल्यभन्दा ४ सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको पाइएकाे थियाे। 

उनले उत्पदक विक्रेता, थोकविक्रेताबाहेक पनि औषधिमा अनसिन कस्ट बढी हुने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि घटाउन प्रयास गर्ने बताए । 

'कारोबार गरिरहेका आयातकर्ताहरूसँग मन्त्रालयको टोलीले अनौपचारिक रूपमा लिएको सूचना पनि यो अध्ययनमा समावेश छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, ‘भन्सारबाट पनि मूल्य पत्ता लगाउने प्रयास गरियो। तर नआएपछि अनौपचारिक र सम्बन्धित उद्योगबाट सूचना लिएर अध्ययन पूरा गरिएको हो।’ अध्ययनअनुसार न्यूनतम एक सय रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई ४ सयदेखि २२ सय रुपैयाँसम्म असुल गर्ने गरिएको छ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघ र भन्सारको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाली औषधि उद्योगले १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिक्रीवितरण गरेका छन्। १९ अर्ब ४५ करोड बराबरका औषधिहरू अन्य मुलुकहरूबाट आयात भएको छ। औषधि उद्योगले ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थ र २ अर्ब २१ अर्ब बराबरको प्याकिङ सामग्रीहरू आयात गरेको तथ्यांक नेपाल औषधि उत्पादक संघको छ। यो रकममा करिब ५० प्रतिशत मूल्य थप (भ्यालु एड) भएको छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०५:४० मंगलबार