जम्बूद्विपको महाभारत खण्डमा संविधानवादका पोथी कण्ठस्थ गरेर प्रकाण्ड पंडित भएका महामनाहरूको कुनै कमी छैन । जापानदेखि अमेरिका एवं पूर्वी युरोपदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्मका दृष्टान्तबारे त्यस्ता विद्वानहरूले धाराप्रवाह प्रवचन दिन सक्छन् । याज्ञवल्क ऋषिदेखि सर आइभर जेन्निङ्सलाई सहजै उद्धृत गर्न सक्छन् । विभिन्न विचाराधारा अनुसार एउटै ग्रन्थलाई विपरीतार्थक किसिमले व्याख्या पनि गर्न सक्छन् । तर, पांडित्यको समस्या नै के हो भने धेरैजसो पण्डितले कुनै पनि पाठ्यको मूल मर्म समात्न सक्दैनन् ।

दोस्रो चरणको चुनावअगाडि संविधान संशोधन गरिनु हुँदैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने रूढीवादी खसआर्यहरूको स्वघोषित ‘नागरिक समाज’ राजधानीका स्वनामधन्य प्रबुद्धहरूको समूह हो । प्रस्तावित संविधान संशोधनका विरूद्धमा तिनले कडा अभिव्यक्ति जारी गरेका छन् । संविधानवादको नितान्त प्राविधिक व्याख्याअनुसार तिनको सामूहिक बयानमा खोट खोज्न गाह्रो छ । दुई चरणको बीचमा पर्ने विश्रान्ति अवधिमा खेलका नियमहरू परिवर्तन गर्न पक्का पनि मिल्दैन । प्रक्रियाको पारदर्शिता एवं नियमको स्थायित्व तथा पूर्वानुमेयता संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन् । सँगसँगै राज्य सञ्चालन पद्धतिको यथार्थ के पनि हो भने संविधानवादका सिद्धान्तहरूको उद्गमस्थल राजनीतिक मूल्य तथा मान्यताहरू हुन्छन् । विवाद मूलभूत मान्यताहरूको तहमा पुगेपछि तिनलाई पुस्तकका सूत्रअनुसार सल्ट्याउन सकिँदैन । समूह प्रतिको बफादारीले कबिला राजनीतिलाई मात्र बाँध्न सकिन्छ । रूढीको बेडी भत्काउनु राजनीतिकर्मीहरूको साझा जिम्मेवारी हो ।

पहिलो चरणको स्थानीय चुनावले एकपटक फेरि नेपालको राजनीतिमा ‘समरथ’ शक्तिलाई उजागर गरेको छ तर सामथ्र्य मात्र अन्तिम वैधानिकता होइन र हुनु पनि हुँदैन ।

केही बुनियादी राजनीतिक मुद्दाहरूको निक्र्यौलबेगर नेपालमा जारी संवैधानिक विवाद सहजै समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन । संविधानवादको प्रारम्भिक परिभाषा अनुसार जीवन्त समाजमा आइपर्ने अवश्यम्भावी असहमति एवं द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तवरले निक्र्यौल गर्ने विधिहरूबारे व्यापक सहमतिको दस्तावेजलाई त्यस देशको मूल कानुन मान्न सकिन्छ । त्यस्तो विधिले वैधानिक सरकार बनाउँछ, समाजमा सामन्जस्य स्थापित गर्छ र समयानुकूल सुधारको मार्ग निश्चित गर्छ । कुनै बेला धर्माधिकारीहरूले तय गरेका कुरा धर्मसम्मत अर्थात् सर्वोच्च कानुन मानिन्थ्यो । इस्लाममा ‘फतवा’ धर्मादेशलाई अहिले पनि त्यही मान्यता प्राप्त छ । शासकको हुकुमलाई मौखिक कानुन मान्नुपर्ने प्रचलन युद्ध वा षडयन्त्रका विजेताहरूले स्थापित गरेका हुन् ।

सम्भ्रान्त सम्मति (एलिट कम्प्याक्ट) द्वारा स्थापित पद्धतिले पनि कालान्तरमा संविधानकै मान्यता पाउन सक्छ । बेलायतमा त्यस्तो प्रथा अद्यापि कायम छ, जहाँ प्रत्येक संसद्को बैठकले नयाँ संवैधानिक अभ्यास आरम्भ गर्न सक्छ । परम्परागत प्रकारका सबै संविधान निर्माण प्रक्रियाहरूमा सामान्यजनको भूमिका गौण मात्र नभएर नगन्य प्रायः हुन्छ । सन् १९९० मा सम्भ्रान्त सम्मतिद्वारा निर्मित संविधानलाई बदल्न एउटा समुहले सशस्त्र संघर्ष गर्नुपरेको थियो । र, त्यस दस्तावेजलाई पूर्णरूपले विस्थापित गर्न झण्डै चौथाई शताब्दीको समयावधि लाग्यो । समसामयिक नेपालको मुख्य संवैधानिक मुद्दा त्यस महŒवपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजको निर्माण प्रक्रियासँग जोडÞिएको छ ।

जननिर्वाचित संविधानसभाको प्रचण्ड बहुमतले स्वीकार गरिसकेको भए पनि मूलतः सन् २०१५ मा अंगीकार गरिएको सर्वोच्च कानुनको संग्रह सम्भ्रान्त सहमतिको उत्पाद मात्र हो । सीमित व्यक्तिहरूले बन्द कोठाभित्र १६ बुँदे षडयन्त्रमार्फत् निर्णय गरेर तीव्रपथ प्रक्रियाद्वारा दलीय अनुदेश जारी गरेर पारित गरेको संविधानलाई संविधानवादका सर्वमान्य मान्यताहरूअनुसार मात्र अथ्र्याउन सकिँदैन । खेलका सबै सामान्य नियमहरू हाकाहाकी उल्लंघन गरेर बनाइएको नियम कमजोर खेलाड़ीहरूमाथि मात्रै लागू हुन्छ । बलिया सहभागीहरूले खेल्दाखेल्दै पनि त्यस्ता नियम आफ्नो सुविधाअनुसार बदल्न सक्छन् । समर्थतन्त्र (ओलिगार्की) राज्यव्यवस्था त्यसरी नै चल्छ । गोस्वामी तुलसीदासले रामचरितमानसमा भनेका छन्, ‘समरथ को नहीं दोष गुसाईं’ ! पहिलो चरणको स्थानीय चुनावले एकपटक फेरि नेपालको राजनीतिमा ‘समरथ’ शक्तिलाई उजागर गरेको छ तर सामथ्र्य मात्र अन्तिम वैधानिकता होइन र हुनु पनि हुँदैन ।

प्रजातान्त्रिक पर्व
हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन धेरै किसिमले ऐतिहासिक छ । नेपालको चुनावी इतिहासमा सम्भवतः यो सबभन्दा खर्चिलो प्रजातान्त्रिक अनुष्ठान थियो । खसेको प्रति मतको लागतका आधारमा शायद यो चुनाव संविधान सभाका निर्वाचनहरू भन्दा पनि महँगो ठहरिन सक्छ । स्थानीय चुनावमा प्रति मतदाताको अनुपातमा सेना, सशस्त्र प्रहरी एवं गुप्तचरसमेत सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन पनि यसअघि यो स्तरमा पहिले कहिल्यै भएको थिएन । मतगणना भने आफ्नो परम्परागत गतिमा भइरहेको छ । त्यस प्रक्रियामा खासै कुनै अभिलेख (रेकर्ड) बनाउन सकिने सम्भावना छैन ।

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सुस्तताबारे असन्तुष्टि प्रकट गर्नेहरूले के बिर्सिने गर्छन् भने विलम्ब सबै पारम्परिक अनुष्ठानहरूको अन्तनिर्हित चरित्र हुने गर्छ । राम्रा पुरोहितहरू हतारिएर सत्यनारायणकथा समापन गर्न मान्दैनन् । समिधाले दुर्गन्ध र धूवाँ फैलाउन हुँदैन तर घ्यू थपेर ह्वारह्वार्ती आगो बालेर मात्रै पनि समयभन्दा पहिले हवन कर्मलाई सम्पन्न गर्न सकिँदैन । भारतमा जारी विद्युतीय मतदान यन्त्रको विवादसँग प्रक्रियाको पारम्पारिकता पनि जोडÞिएको छ । तस्बिर सहितको परिचयपत्र देखाएर मात्र मतदान गर्न पाउने भए पनि औंलामा मसीको चिह्न भने लगाउनै पर्ने नियमलाई मन्दिरमा दर्शन गरेपछि टीका लगाउनुपर्ने चलनसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।

चुनाव सांस्कृतिक वा सामाजिक उत्सव मात्र नभएर प्रजातन्त्रको धार्मिक अनुष्ठान पनि हो । त्यसैले परम्परागत समाजमा चुनावप्रति निरपेक्ष रहने आह्वानलाई सामान्यजनले सामान्यतः बेवास्ता नै गर्ने गर्छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सञ्चालन गराएको स्थानीय चुनावमा समेत मतपेटिका खाली नरहनु प्रक्रिया प्रतिको विश्वास भन्दा पनि कर्मकाण्डसँगको लगावलाई दर्शाएको थियो । हालै सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सफलताबाट उत्तेजित भएकाहरूले सामान्यजनको मनोदशालाई आफ्नो सुविधाअनुसार अथ्र्याएका मात्र हुन । कर्मकाण्डको सञ्चालन कुनै पनि धर्मको अवयव मात्र हो, उद्देश्य होइन । यस निर्वाचनले विवादित संविधानको स्वीकार्यता स्थापित गर्दैन ।

कुनै पनि पर्वको सफलता त्यसको स्थानिकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । अहिले सम्पन्न भएको निर्वाचन खसआर्य समुदाय तथा दुई शताब्दीभन्दा बढीको निरन्तर सान्निध्यले गर्दा पूर्णतः ‘गोर्खालीकरण’ भइसकेका जनजातिहरूको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा सीमित रहेको थियो । राजधानी पनि यही क्षेत्रभित्र पर्ने भएको र देशभरिका सबैजसो सञ्चारमाध्यमको धर्मक्षेत्र एवं कर्मभूमि पनि यतै भएकाले स्वभावतः यस चुनावका सन्देशहरूको राष्ट्रिय महŒव उजागर भएको छ तर विवादित संविधानको चरित्र परीक्षण (लिट्मस टेस्ट) मधेश, किरात वा थारूजस्ता प्रतिरोध भूमि (ग्राउन्ड अफ रेसिस्टन्स) तिर मात्र हुन सक्छ । विवादित संविधान घोषणा भइरहँदा गोरखा भुइँचालोले ल्याएको त्रासदीलाई समेत बेवास्ता गर्दै हर्षबढाईं एवं दीपावली गर्नेहरूले आफ्नो राजनीतिक पन्थको मूलग्रन्थलाई प्रारम्भिक अभ्यासको वैधानिकता प्रदान गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । सबैको साझा पवित्र पुस्तक बन्न भन्ने जन्मिनुभन्दा अघिदेखि नै विवादग्रस्त रहेको दस्तावेजमा कमसेकम न्यूनतम सहमतिअनुसार संशोधन जरूरी छ ।

राजनीतिक खेल
नेपाली राजनीतिमा विचाराधाराको अवशान अब बहसको मुद्दासमेत रहेन । जनप्रतिनिधिहरू आफैँले सर्वोच्च अदालतलाई जनताको सार्वभौमिकताको अन्तिम व्याख्याता मात्र नभएर सबभन्दा विश्वसनीय कार्यान्वनकर्ताका रूपमा समेत स्वीकार गरेर गैरसंवैधानिक मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष बनाएपछि पश्चगमन, यथावत् एवं अग्रगमन बीचको अन्तद्र्वन्द्व त्यसै बखत समाप्त भयो । प्रतिस्पर्धात्मक परिकल्पनालाई स्थापित संरचनाले जितेपछि यथास्थितिवाद स्वतः हावी हुन्छ । समसामयिक राजनीतिको संकट के हो भने विचारधारा त परको कुरा भयो, सामान्य विचारको अभ्याससमेत लोपोन्मुख हुँदै गएको छ । विचार शून्यतामा गर्व गर्ने राजनीतिकर्मीहरू नितान्त व्यवहारिक कार्यसूचीका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि कुनै गैससको कार्यसमितिको छनौट, व्यापारिक निगमका सञ्चालकहरूको चुनाव एवं स्थानीय सरकारको गठन बीचका फरकहरू सुस्तरी मेटिदै जान्छन् । वैधानिकताको एक मात्र मापक कार्यकुशलता एवं निष्पादनीयता (परफर्मविलिटी) हुने भएपछि प्रक्रिया जतिसुकै प्रजातान्त्रिक भए पनि परिणाम मनपरीतन्त्रको संस्थाकरणमा गएर टुंगिन्छ । लूटतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) त्यसपछि संस्थागत हुँदै जान्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिको स्खलनले तिव्रता पाउन थालेको नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको सिंहदरबारको भित्तामा भीमसेन थापाको लहरमा आफ्नो पनि तस्बिर झुण्ड्याउने हतारो र रहर देखिएदेखि नै हो । तोकिएको मितिभित्र जस्तोसुकै संविधान जारी गरेर भए पनि सरकार नसुम्पिए अविश्वासको प्रस्तावद्वारा फालिने भयदोहनको धम्कीले आत्तिएर दिवंगत राजनीतिकर्मी सुशील कोइरालाले नेपाली कांग्रेस सँगसँगै राष्ट्रिय एकताको भविष्यलाई नै दाउमा राखेर विभाजनकारी मूल कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लगाएका थिए । विचार शून्यता त्यस निर्णयको सबभन्दा बलियो कारक तत्व थियो ।

अध्यक्ष ओली त विचारविहीनता स्वीकार मात्रै गर्दैनन्, आफ्नो त्यस चारित्रिक गुणमा गौरव पनि गर्ने गर्छन् । उनको प्रवृत्ति राजनीतिक परिकल्पना गर्ने नभएर यथास्थितिको प्रतिरक्षा गर्दै भौतिक सपनाको हवाई घोडामा उडान भर्नु हो । काम आपत्तिजनक देखिए पनि सत्ता राजनीतिको खेलमा उनी अपवाद व्यक्ति भने होइनन् । सबै किसिमका रूढीवादी राजनीतिकर्मीहरू सत्ताको छिनाझपटीमा विचारभन्दा तर्क, विवेकभन्दा बठ्याइँ, व्याख्याभन्दा उखान एवं सूत्रभन्दा टुक्कालाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । राष्ट्रवादको बाक्लो बर्को ओढेपछि निरन्तर असुरक्षाभावले ग्रस्त कमजोर देशहरूमा अन्य कुनै विचारको सान्दर्भिकता साबित गरिरहनु पनि पर्दैन । काल्पनिक वा वास्तविक जस्तो भए पनि वाह्य एवं आन्तरिक शत्रुलाई सराप्ने गरे पुग्छ । राजनीतिक तरलताको डर प्रायशः यथास्थितिवादी राजनीतिको उत्प्रेरक तत्व हुने गर्छ । जे पाइको छ, त्यो पनि गुम्ने हो कि भने पिरलोले यथास्थितिवादीहरू जस्तोसुकै परिवर्तनको विरूद्धमा दह्रोसँग उभिने गर्छन् ।

तथाकथित वामपन्थी गोलबन्दीको सम्भाव्य चिन्ताले प्रम सुकोलाई महाभूल गर्न बाध्य बनाएको थियो भने त्यस्तो अवस्था आइपरे आफ्नो अस्तित्व नै जोखिममा पर्न सक्ने भयले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवासँग हातेमालो गर्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । लाग्दछ, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामपछि अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक विचारबारे विचार गर्न छाडिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सहजै छोड्न तयार हुनु त्याग नभएर राजनीतिक चुनौतीका सम्भाव्य जोखिमबाट जोगिने युक्ति मात्र पनि हुन सक्छ । लाग्छ, मृत्युसँग लड़ेर आएका माओवादी योद्धालाई आत्मसमर्पण पछिको राजनीतिक जीवनबाट डर लाग्न थालेको छ ।

सतहबाट हेर्दा पद र पैसाका लागि जे पनि गर्न अप्ठ्यारो नमान्ने अध्यक्ष देउवा लोभी राजनीतिकर्मीजस्ता लाग्न सक्छन् । यथार्थ शायद त्यहाँ पनि आत्मविश्वासको कमी नै हुनुपर्छ । विचारधाराको अन्त्यपछि मात्र खुला राजनीतिमा आएका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरूलाई मूल्य र मान्यतासँग खासै लगाव छैन । र, ती गणितीय समीकरण वा शास्त्रीय व्याख्याको राजनीतिलाई सहजै अंगीकार गर्न तम्सिन्छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचनको गणितले राष्ट्रिय राजनीतिको तीन दलीय गिरोहलाई बलियो बनाएको छ । संविधानवादका सूत्रहरूअनुसार भागबण्डाको राजनीति चलाइराख्न अर्को निर्वाचनसम्म अब कुनै व्यवधान छैन । अफसोच, राजनीति तर्क मात्र नभएर आवेगबाट पनि प्रभावित हुन्छ र त्यस मापदण्डअनुसार मधेसको व्यापक सहभागिता एवं निशर्त स्वीकार्यता बेगर जस्तोसुकै चुनावको पनि कुनै अर्थ छैन । तर्क जेसुकै गरे पनि यथार्थ के हो भने थाँति रहेको संशोधनलाई स्वभाविक निष्कर्षमा नपुर्याई गराइने चुनावले संविधानको आयु छोट्याउनेबाहेक अरू केही पनि हासिल हुनेवाला छैन । स्वघोषित ‘नागरिक समाजहरू’ त्यस स्वतःसिद्ध यथार्थको राजनीतिबारे विमर्श गर्न बढी उपयुक्त हुनेछ ।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७४ ०४:०१ शुक्रबार