काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठाडो आदेश दिएर नयाँ स्वास्थ्य सचिवमा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्›ले समर्थन फिर्ता लिई सत्ताबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले व्यवस्थापिका संसद्का प्रमुख दुई दलको आग्रहविपरीत नयाँ स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरेको हो।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सचिवमा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गर्नेबारे छलफल भए पनि निर्णय भने भएको थिएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट डा. उप्रेतीले नियुक्तिपत्र बुझेपछि अल्पमतमा परेको सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
ओली सरकारप्रति विश्वास नरहेको भन्दै बुधबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्›ले व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको जनाउँदै प्रमुख दुई दलले कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पुग्नेखाले निर्णय नगर्न आग्रह गरेको थियो। 
उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले डा. उप्रेतीसँगै अन्य विभिन्न पदमा नियुक्ति, बढुवा तथा आर्थिक अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। अल्पमतमा परेको र संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक सरुवा, बढुवा, आर्थिक सहायता बाँड्ने लगायत निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। 
तर, ओली सरकारले धमाधम नियुक्ति, बढुवा तथा आर्थिक सहायताका निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णयसमेत गोप्य राख्दै गएको छ। स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले समेत माओवादी र कांग्रेसले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन व्यक्त गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो हस्तक्षेपमा सबै निर्णय भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपबाट स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त डा. उप्रेती विवादित व्यक्तिसमेत हुन्। उनी भ्रष्टाचार आरोपमा लामो समय निलम्बनमा परेका थिए। सुत्केरी औषधि मिसोप्रोस्टल खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने क्रममा उनी निलम्बनमा परेका थिए। तर विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि उनी नियमित काममा फर्केका थिए।
स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले प्रशासन समूहका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य सचिव बनाएका थिए। लामो विवादपछि सचिव श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएपछि स्वास्थ्य सचिव पद रिक्त भएको थियो। रिक्त पदमा सचिव नियुक्तिका लागि बढुवा समितिले मन्त्रालयमा कार्यरत १२ औं तहका डा. उप्रेती, डा. पदमबहादुर चन्द र डा. किरण रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेप्रति झुकाव राख्ने डा. उप्रेतीलाई ठाडो आदेशमा नियुक्ति दिएको स्रोत बताउँछ।
डा. उप्रेतीको निर्णयझैं मन्त्रिपरिषद्ले दीर्घकालीन असर गर्ने अन्य निर्णय पनि गोप्य राखेको हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले शंका व्यक्त गरेका छन्। 'फुत्तफुत्त निर्णय बिस्तारै बाहिर आइरहेका छन्,' एक कर्मचारीले भने, 'क्रमशः अन्य ठूला गम्भीर निर्णय पनि सार्वजनिक हुने हो कि भन्ने डर छ।' उनीहरुले लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदमा बहुमतीय सरकार रहँदा नै निर्णय गर्नुपर्नेमा अल्पमतमा परेपछि निर्णय गर्नुका पछाडि विभिन्न स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले आधा दर्जन स्थानमा नियुक्ति र दुई जनालाई सचिवमा बढुवा गरेको हो। सरकारले ऋण असुली न्यायाधीकरण सदस्यमा मानबहादुर अर्याल, गोरखापत्र संस्थान अध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल, लगानी बोर्ड सदस्यमा भवानी राणा र राजेशकाजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, न्याय सेवाको विशिष्ट सेवामा बढुवा गरी मणिराम ओझालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन गरेको छ भने प्रशासनतर्फ उपराष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा पदस्थापनको निर्णय गरेको छ। बैठकले 'गुगल ब्वाई' नामबाट चिनिने बालक आदित्य दाहाल प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
अल्पमतमा परेको सरकारले गरेको निर्णयको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको निर्णय गलत रहेको बताए। उनले अल्पमतमा परेको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्रलाई ठूलो घाटा हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आलोचना गरे।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले अल्पमतमा परेको सरकारले नियुक्ति तथा बढुवा लगायत दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा गरेका निर्णय गलत भएको बताए।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०२:०६ सोमबार