हाल चर्चाको शिखरमा रहेको संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल भइरहेको छ। यसबारे चर्चा गर्दा यसमा समेटिएका धारा, उपधारा, खण्ड र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश के के छन् भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्र यसको असर र परिणामबारे मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

संशोधनका विषयवस्तु

संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने प्रावधानको अन्त्यमा नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानको धारा ७ मा उल्लिखित सरकारी कामकाजको भाषाअन्तर्गत उपधारा २क थपी 'भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।'

संविधानको धारा ११ मा नेपाली नागरिक ठहर्ने सर्तअन्तर्गत उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने भन्ने प्रावधानको सट्टा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ८६ मा संघीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको निर्वाचक मण्डलले प्रत्येकको मतभार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अल्पसंख्यक वा अपांगता भएको व्यक्तिसहित आठजना निर्वाचित हुने प्रावधानको सट्टा प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र  प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जनासमेत  ५६ जना र प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपधारा ९ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि १ वर्षभन्दा बढी रहेको अवस्थामा यसै धाराको उपधारा ८ मा उल्लिखित सर्तअनुसार पद रिक्त भएमा हुनुपर्नेमा उपधारा ७ अनुसार भन्ने विद्यमान त्रुटिलाई प्रासांगिक तुल्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको छ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको प्रावधान रहेको र यसको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ (प्रदेश सभाले कानुन बनाउने विषय) मा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेश भएकामा सोको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सभाको प्रमुखले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने विद्यमान प्रावधानलाई त्यस्तो विधेयक प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए सिमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेशसभामा र अनुसूची ६ को  विषय भए सहमतिका लागि सबै प्रदेशसभामा पठाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

यसै धाराको उपधारा (५)  सहमतिका लागि प्राप्त विधेयकमा प्रदेशसभा सहमत भए/नभएको कुरा तीन महिनाभित्र संघीय संसद्मा भन्ने शब्दको सट्टा 'संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनमा' भन्ने शब्द राख्ने संशोधन प्रस्ताव छ। यसै धाराको उपधारा (७) मा सहमतिका लागि प्रदेशसभामा प्राप्त विधेयक ३ महिनाभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्त्रि्कय हुने विद्यमान प्रावधानलाई सो अवधिभित्र सिमाना परिवर्तनको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेशसभा र अनुसूच्ाी ६ को विषयमा बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्त्रि्कय हुने भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसै धाराको उपधारा (८) मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुस्ांख्यक प्रदेशसभाबाट सहमति प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाईको बहुमतले पारित हुनुपर्ने हालको व्यवस्थामा प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुस्ांख्यक प्रदेशसभाबाट सहमति प्राप्त भन्ने वर्तमान प्रावधानको स्ाट्टा सिमाना परिवर्तनका विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेशसभा र अनुसूची ६ को विषयमा भन्ने शब्द राखिएका छन्। यसै धाराको उपधारा (८) पछि उपधारा ८क थप गरी संविधान संशोधन सम्बन्धमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि प्रदेशको सिमाना परिवर्तन्ा हेरफेर गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न सक्ने संशोधन आएको छ।

भाषा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) मा

खण्ड (क१) थपी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र धारा ८७ क थपी प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने, आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएका छन्। संविधानको धारा २९५ मा संघीय आयोगको  गठन गर्ने भन्ने धारा शीर्षकमा रहेको संघीय भन्ने शब्द झिकी सोको उपधारा १ हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

धारा २९६ को साविक उपधारा ४ को सट्टा प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि प्रदेशसभाको अधिकार हालको व्यवस्थापिका–संसद्ले प्रयोग गर्ने र प्रदेशसभाको अधिकार प्रयोग गरी बनेको कानुन प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा स्वतः निष्त्रि्कय हुनेछ भन्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

परिणाम

यो विधेयक पारित भएमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषा र स्वीकृत सरकारी कामकाजका भाषा संविधानको अनुसूचीमा समावेश हुनेछन्। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहँदैमा नभई आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछिमात्र संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुनेछ। अर्कोतर्फ राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धमा जनसंख्याका आधारमा अब प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व समान हुने छैन। गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने साविकमा प्राप्त अधिकार गुमाउने छन्। अनि प्रदेशसभा गठन नभएस्ाम्मका लागि सिमाना परिवर्तनको विषय  र प्रदेशसभाको कार्य हालको संसद्ले सोझै गर्न सक्नेछ।

सहसचिव, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०२:५७ मंगलबार