२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछि वैशाख २९ को अर्को ठूलो परकम्पले नेपालको मध्य पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लामा पुर्‍याएको क्षतिले भूकम्पको भयावह असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएको छ। नौ हजार मानिसको मृत्यु, छ लाखभन्दा बढी घर क्षतिका साथै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुगेको क्षति सम्झँदा पनि कहालीलाग्दो परिदृश्य मानसपटलमा आउँछ। आज भूकम्प गएको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ। भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यकताको आकलन गरेर व्यवस्थितरूपमा पुनर्निर्माण गर्न सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु गरेको पनि १५ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तर पहिचान भएका करिब ६ लाख २५ हजार लाभग्राहीमध्ये मात्र ४७,००० को हाराहारीमा घर बन्न सुरु गरेर विभिन्न चरणमा रहेको विवरण आइरहेको छ। अझ विद्यालय अनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण त सुरु भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यो गतिले हाम्रो पुनर्निर्माण कहिले सम्पन्न होला? पीडितले कसरी र कहिलेसम्म धैर्य गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विश्वास गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार घर बनाउलान्? सर्वत्र चासो र संशय यसैमा केन्द्रित छ।

वास्तवमा अहिले पुनर्निर्माणमा अड्चन भनेको परिकल्पना गरिएको स्थानीय स्तरको पुनर्निर्माण समिति गठन नहुनु हो। स्थानीय स्तरबाट खटिएका प्राविधिकहरूसँग हातेमालो गरी गाउँगाउँमा अभियान सञ्चालन गर्नपट्टि लाग्ने हो भने पुनर्निर्माणले पक्कै गति लिनेछ।

नेपालको सन्दर्भमा विपत्पश्चात व्यवस्थित पुनर्निर्माणको सुरुवात यस पटकमात्र सुरु गरिएको हो। विगतमा विपत्पश्चात उद्दार, राहत र सामान्य सरकारी सहयोगबाहेक विपत् न्यूनीकरणलाई ध्यान दिएर व्यवस्थित पुनर्निर्माणमा ध्यान कहिले गएन। यदि २०६८ असोज १ मा नेपाल र भारतको सिक्किमको बोर्डरमा केन्द्रविन्दु परेको ६.९ माग्नेच्युडले गरेको क्षतिको पुनर्निर्माणमा यस्तै संरचना गठन गरेर व्यवस्थित पुनर्निर्माण गरेको भए अहिलेको पुनर्निर्माणलाई धेरै सहयोग पुग्ने थियो। व्यवस्थित पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ र कुन मापदण्ड अपनाएर गर्ने भन्नेमा नै हाम्रो लामो समय व्यतीत भयो। अझ सुरुमा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको अवधारणालाई विभिन्न स्वार्थ अनि निर्णय तहमा भएको अल्पज्ञानले काटछाँट गर्दा बाहिरी अवधारणामा अधिकार सम्पन्न देखिए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अधिकार अनि चुस्त कार्यान्वयनका लागि चाहिने कतिपय प्रावधानमा जटिलता थपिदिएर मुर्कुटा जस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ।

केन्द्रीय तहमा सरकारी स्तरमा रहेका सरोकार निकायबीचको समन्वय अनि प्राधिकरणलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा पनि सरकारको दायित्व कहीँ न कहीँ चुकेको, प्राधिकरणले आफ्ना कार्यान्वयन तहमा रहेका सरकारी निकायलाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्था छ। यो जटिलता नसल्टाइ केन्द्रीय तहबाट लिनुपर्ने निर्णय र छिटो अनि छरितो कार्यसम्पादन प्राधिकरण गर्न सक्दैन। अझै पनि यो विषम अवस्था हो, पुनर्निर्माण सामान्य अरु विकास निर्माणभन्दा फरक हो र त्यहीअनुरूप आमनिकायबीच हार्दिक सम्बन्ध र समन्वय जरुरी छ भन्ने यथार्थ मौखिकरूपमा बोले पनि सरोकार निकायहरूले अझै आत्मसात गरेको पाइँदैन। पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्न भनेर आएका दातृनिकायहरू पनि सरकारलाई दोष दिएर आफ्नो कर्तव्यबाट जोगिनेबाहेक ठोसरूपमा सरकारलाई महसुस हुने गरी सहयोग गरेको पाइँदैन। सरकारी इन्जिनियरहरू गाउँमा बसेनन्, सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर दोष देखाउनमा नै तल्लीन देखिन्छन्। खटाइएका इन्जिनियरलाई विश्वासमा लिएर घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्वमा खास ध्यान दिएको पाइँदैन।

यसै पनि व्यवस्थित पुनर्निर्माण एक जटिल र लामो समय लिने कार्य हो। जनतालाई प्रेरित गरेर उनीहरूको घर सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरूप लाभग्राहीबाटै निर्माण गर्नुपर्ने आफँैमा भिन्न आयाम र जटिल कार्य हो। एकसाथ यत्रो संख्यामा सुरक्षित आवास निर्माण गर्नु पहिले भनिसकियो कि सामान्य अवस्था होइन र सरकारी निकायबाट मात्र सम्भव हुने काम पनि होइन। त्यसैले नै छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकायको अवधारणा आएको हो। यसमा सबै सरोकारवालाको साथ सहयोग नभई यो महाअभियान सफल हुनै सक्दैन। सामान्यतया दातृनिकायहरूले जनतालाई प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने सुरक्षित निर्माणका लागि अभिप्रेरित गर्न खटाइएका सरकारी इन्जिनियरले तोकेको अनुदानलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर वितरण गर्ने र बनिरहेका घरको विभिन्न चरणमा निरीक्षण गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, मापदण्डबारे आमलाभग्राहीलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ दातृनिकायहरू पनि सजिलो ठाउँ खोज्ने, कतिपय अवस्थामा धार्मिक, राजनीतिक स्वार्थले अभिप्रेरित भएर म यो ठाउँमा गर्छु भनेर आफँै कार्यक्षेत्र तोकेर सरकारलाई दबाब दिने गरे। अर्को उदेकलाग्दो कुराचाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आएका प्रस्ताव अध्ययन गरेर केलाएर स्वीकृति दिने अथवा जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ कार्यक्रम लिएर जान निर्देशन दिने परिपाटी बसेकै छैन। भएका निर्णय हेर्दा यसमा कसैको ध्यान गएकै छैन। त्यसैले कुनै जिल्लामा २५–२६ गैरसरकारी संस्था छन् त कहीँ १–२ पनि छैनन्। सरकारले प्राविधिक सहयोगका लागि कम्तीमा ६ किसिमका स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरेको छ जसबाट सुरक्षित पुनर्निर्माण पक्का गर्न सकियोस् :

(१) समुदायलाई अभिमुखीकरण गर्ने (कम्तीमा १ भन्दा बढी )

(२) निर्माणाधीन घरघरमा सामाजिक परिचालकसहितको प्राविधिक टोली परिचालन गर्ने

(३) निर्माणकर्मीका लागि छोटो तालिम (भूकम्प सुरक्षित पुनर्निर्माणसम्बन्धी)

(४) नयाँ निर्माणकर्मी उत्पादनका लागि काम गर्दै निर्माण विधिको ज्ञान सिप दिलाई नयाँ दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने

(५) गा.वि.स. स्तरमा सेवा केन्द्र राखेर लाभग्राहीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने

(६) नमुना भवन निर्माण गर्ने ताकि भूकम्प प्रतिरोधी घर भनेको यस्तो हुनुपर्छ अनिमात्र सरकारी अनुदान पनि सजिलै पाइन्छ र घर पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकियोस्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले परिकल्पना गरेको यो ६ वटा  प्राविधिक सहयोग भएरमात्र पुनर्निर्माण सहज र सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा हेर्ने हो भने उदेकलाग्दो छ। १४ जिल्लाका करिब ६१८ गाविसमा मात्र २५ गाविसले यी ६ वटा प्राविधिक सहयोग पाइरहेका छन्, त्यो पनि मात्र ४ जिल्ला– गोरखा, नुवाकोट, धादिङ अनि दोलखामा। बाँकी जिल्ला अनि गाविसमा कतै शून्य छ, कतै १–५ सम्म विभिन्न अवस्थामा छन्। प्रस्तावित मापदण्डअनुसार सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गाउँगाउँमा नपुर्‍याउँदासम्म पैसाको किस्ता मात्र बाँडेर हुने रैनछ भन्ने कुरा त आज पहिलो किस्ता करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जाँदा पनि घरचाहिँ १०–१५ प्रतिशतभन्दा बढी बनिरहेका छैनन्। मान्छे अन्योलमा छन्, कसरी बनाउँदा अर्को किस्ताका लागि योग्य भइन्छ भन्नेबारे थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् र पर्खिरहेका छन् सहयोगी हातहरू।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरुमा सत्रवटा विभिन्न घरको डिजाइनसहित नक्साको सूची तयार गरी निर्माणका लागि सिफारिस गर्‍यो। वास्तवमा यो जे उद्देश्य राखेर गरेको भए पनि गलत निर्णय थियो। घर भनेको हरेक परिवारको आवश्यकताअनुसार फरक हुन्छ। ६ लाख घर बन्नुपनर्ेेमा यो सत्र डिजाइनले सबैलाई समेट्ने कुरै भएन। मान्छेलाई दिएको सूचीमा समेटिएका नक्साले आफ्नो आवश्यकता पूरा नहुने भएपछि कसरी बनाउने भन्ने अन्योल छायो। हामीसँग भवनसंहिता थियो, यसैलाई आधार मानेर सुरक्षित भवन निर्माण पक्का हुने गरी कम्तीमा भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट यसरी निर्माण गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा हुन्छ भनेर जनताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार घर बनाउन पाउने गरी थोरै लचक भएको भए पुनर्निर्माणको गति पक्कै योभन्दा बढी हुने थियो। हामी सानो बिसन्चो हँुदा पनि एन्टिबायोटिक खान र सिफारिस गर्न अभ्यस्तहरूले त्यही परम्परालाई यो पुनर्निर्माणमा पनि अवलम्बन गर्‍यौँ जसले गर्दा यसको नकारात्मक असर भोग्नुपरिरहेको छ र पुनर्निर्माणले गति लिन सकिराखेको छैन। अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ सत्र र थप ६ वटा कम लागतका घरको डिजाइन र नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। फेरि पनि यो थप नयाँ डिजाइन र नक्साले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न पक्कै सक्दैन किनकि यो दृष्टिकोण नै गलत छ। भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हाम्रो भवनसंहिताअनुसार कम्तीमा यो कुरा हुनु आवश्यक छ भनेर प्रविधिको पैरवी गरेर नक्शा र डिजाइन जनताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा नबुझाउँदासम्म यो समस्याको सम्बोधन हुन सक्दैन र पुनर्निर्माणले गति पनि लिन सक्दैन।

भर्खरमात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपश्चात आवश्यकता आकलनले निर्धारण गरेको कम प्रभावित थप सत्र जिल्लामा लाभग्राही पहिचान गरी अनुदान सम्झौता सुरु गरेको छ। ढिलै भए पनि यो सुरु भयो, सबैले यसलाई सह्राएका छन्। वास्तवमा कम प्रभावित होस् वा बढी, एक जना पीडितका लागि चाहे त्यो गोरखाको केन्द्र विन्दु नजिकै होस्, चाहे अर्घाखाँची अथवा यी ३१ जिल्लाभन्दा बाहिर देशको कुनै भूभागमा भए पनि पीडा उही र सरकारले उही प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। अहिले कम प्रभावित सत्र जिल्लामा अनुदान सम्झौता त सुरु भएको छ तर सँगै प्रविधि र प्राविधिक सहयोग कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम आएको छैन। यदि अनुदानसँगै प्राविधिक सहयोग र प्रविधि नपुर्‍याउने हो भने फेरि पनि पैसा पुग्दा जनताले अरु नै प्रयोजनमा खर्च गर्छन् र पुनर्निर्माणले त्यहाँ पनि गति लिन सक्दैन। सुनिँदैछ, यी थप जिल्लामा परामर्शदातामार्फत काम गराउने सोचको पनि छलफल हुँदैछ।

हामीकहाँ परामर्शदाताहरूको स्थिति, काम गर्ने तरिका कस्तो छ, सबैलाई थाहा नै छ। जनताले आफ्नो घर आफँै बनाउने दृष्टिकोणमा परामर्शदाताको अवधारणा कत्तिको उपयुक्त हो, यसमा गहिरो विमर्श हुनु जरुरी छ। वास्तवमा अहिले पुनर्निर्माणमा अड्चन भनेको परिकल्पना गरिएको स्थानीय स्तरको पुनर्निर्माण समिति गठन नहुनु हो। केन्द्रबाट अनुदान गएको छ, प्रविधि पनि छ, प्राविधिक पनि गाउँसम्म कुनै न कुनैरूपमा पुगेका छन् तर स्थानीयस्तरबाट खटाइएका इन्जिनियरलाई साथ र सहयोग मिल्ने वातावरण बनाउन सकिएको छैन। कल्पना गरौँ, एउटा गाविसमा एक इन्जिनियर पुगेको छ र पाँच सात सय घर निर्माण हुनुपर्ने छ, यदि स्थानीयस्तरबाट सहयोग नहुने हो भने त्यो एकजनाले पाँच सात सय जनताको गुनासो र आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्न सकोस्? अनि ऊ निरास भएर फर्कनुबाहेक विकल्प रहँदैन र भएको पनि त्यही छ।

स्थानीय स्तरबाट खटिएका प्राविधिकहरूसँग हातेमालो गरी गाउँगाउँमा अभियान सञ्चालन गर्नपट्टि लाग्ने हो भने पुनर्निर्माणले पक्कै गति लिनेछ र सुरक्षित समाज निर्माणको यो अभियानले सफलता हासिल पक्कै गर्नेछ। हामीकहाँ योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा उत्रन नसक्ने पुरानै रोग पुनर्निर्माणमा पनि देखिएको छ र यसलाई सबै तह/तप्काबाट चिर्न ढिलो भइसक्यो। यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भवन विभागअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत सबै सरोकारवालाबीच क्षेत्र क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल सुरु गरिएको छ। यो अभियान हरेक जिल्लाको गाउँ तहसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ। अनिमात्र पुनर्निर्माणले गति पकड्नेछ। अहिलेको अवस्था भनेको जलविद्युत्को सुरुङ सम्पूर्णरूपमा सकिने अवस्थामा अन्तिमको १–२ मिटर बाकी रहेको जस्तै हो। केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म के गर्ने योजनासहित काम सुरु भइरहेका छन् भन्ने जानकारीका साथ अब बाँकी स्थानीय स्तरको समिति निर्माण गरी परिचालित गर्नेतिर लाग्ने हो भने पुनर्निर्माणले आफ्नो गति पक्कै पक्डनेछ।

वरिष्ठ प्रबन्धक, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०५:१२ मंगलबार