आर्थिक सुधारका लागि विकासशील मुलुकहरुले सन् १९८० को दशकमा बजारको भूमिका बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरे । फलस्वरूप केही वर्षसम्म निजी क्षेत्रको भूमिकाले प्रश्रय पायो र विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई कम महत्व दिइयो । पछिल्ला वर्षहरुमा दुवैखाले (विकासशील तथा अल्पविकसित) मुलुकले सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिए, तद्अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र सुधार वा शासकीय सुधारमा उल्लेखनीय प्रयासहरु भएर केही उपलब्धि पनि प्राप्त भयो ।

यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सरकारका कामहरुको पुनर्संगठन वा विकेन्द्रीकरण गर्नु थियो । सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा वित्तीय विकेन्द्रीकरण र शासकीय सुधारअन्तर्गत स्थानीय शासन सुधारको लहर विश्वभर नै आयो । कतिपय ती महत्वाकांक्षी योजना र लक्ष्यको उपलब्धि मध्यमखालको आयो वा सन्तोषजनक भएन र सबै ठाउँमा एकैनासको नतिजा आउन नसेकेको कुरा सन् २००० मा विश्व बैँकले ठहर ग¥यो ।

विश्वभरि प्रजातान्त्रीकरणको लहरसँगै अल्पविकसित मुलुकहरुले पनि सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारका लागि विकेन्द्रीकरणलाई माध्यम बनाए । तर सार्वजनिक वित्त वा तिनका सिद्धान्तहरुको पर्याप्त अध्ययन÷विश्लेषण गर्ने कुरामा कमजोरीब्लअजयच देखिए । अर्थात वस्तुस्थिति, स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक वित्तीय स्रोत तथा तिनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमताको अध्ययन÷विश्लेषण गर्ने कुरामा नै कमजोरी भएकाले वाञ्छित नतिजा प्राप्त हुन सकेन ।

वित्तीय विकेन्द्रीकरणबारे विश्वभर औपचारिक बहस छलफल चलिरहँदा असीको दशकमा ओइसिडी मुलुकका स्थानीय सरकारको कुल सार्वजनिक खर्चमा ११ प्रतिशत योगदान र केही औद्योगिक राष्ट्रमा २५ प्रतिशतसम्म योगदान थियो । तर सोही समयमा विकासशील मुलुकहरुमा स्थानीय सरकारहरुको सार्वजनिक खर्चमा योगदान ४.५ प्रतिशतमात्र थियो, जुन अफ्रिकामा २.५ र एसियामा ८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । एक दशक (असी र नब्बेको बीच) मा कुल सार्वजनिक खर्चमा स्थानीय सरकारहरुको योगदान औद्योगिक मुलुकहरुमा ३२ प्रतिशत र विकासशील मुलुकहरुमा १५ प्रतिशतमात्र भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वित्तीय विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनको उपयुक्ततालाई मूल्याङ्कन गर्दा यसका ऐतिहासिक आधार अर्थात यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुको लेखाजोखा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । विश्वमा खासगरी अधिकांश एसियाली मुलुकहरुमा स्थानीय सरकारहरुको अभ्यास औपनिवेशिक अवस्थामा नै भएको पाइन्छ ।

विकास सहयोग स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेखालको भन्दा पनि खुसी पार्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइन्थ्यो । स्वतन्त्रतापश्चात पनि लामो समयसम्म स्थानीय सरकारहरुलाई नियन्त्रणको माध्यमका रूपमा अपनाइयो । जसरी नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिमा लाग्नेहरुलाई पञ्चायतको माध्यमबाट तह लगाइन्थ्यो, यस्तै समस्या विश्वका अन्य क्षेत्रमा भएको बताइन्छ । विकास अर्थशास्त्रीहरुले पनि सरकारहरुलाई दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि केन्द्रीकरण नै उपयुक्त माध्यम हो भनेर सल्लाह दिए । फलस्वरूप विकास रणनीतिहरुमा केन्द्रीकरणले नै प्रश्रय पायो र स्थानीय सरकारहरु निरीह भए ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागु भएपछि स्थानीय निकायहरु क्रियाशील भएकै अवस्थामा नेपालमा पनि उपरोक्त प्रवृति हावी रह्यो । स्थानीय शासनलाई मजवुत बनाउने चरण भनेर उद्घोष गरियो तर बीस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय निकायको चुनाव नगराएर विश्व बेइज्जत भएको चाल अझै पाएका छैनन् मुख्य राजनीतिक दलहरुले ।

नेपालमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको ऐेजेन्डा केवल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मात्र बन्यो । अझ दुर्भाग्यको कुरा, वित्तीय विकेन्द्रीकरण त उसको पनि प्राथमिकतामा परेन । राजश्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम दाबी गर्नभन्दा पटके रकम माग्न रमाउँछन् स्थानीय निकाय । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ पनि १८ वर्षको भयो तर यो अवधिसम्म खानी रोयल्टीको रकम स्थानीय निकायले एक पैसा पनि पाएका छैनन् ।

आ.व. ०६९ र ०७० को अभिलेखलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि १९ वटा जिविसले वार्षिक रु. ३ करोड खानी रोयल्टी पाउनुपर्ने देखिन्छ । केही महिना पहिला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खानी रोयल्टीवापतको रकम के÷कति पाउनुपर्ने हो, सो दाबी गरी पठाउन जिविसहरुलाई परिपत्र ग¥यो तर थोरैमात्र जिविसले त्यसमा दाबी गरे । स्थानीय सरकार मजवुत भए हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने केन्द्रको मनोदशा र पद्धतिलाई भन्दा पनि चाकडीलाई विश्वास गर्ने स्थानीय अगुवाहरुको दास मनोवृत्ति विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताका लागि बाधक भए ।

स्थानीय शासनको सवलीकरणका लागि स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारीहरु तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारपूर्ण कार्यान्वयन् हुनु जरुरी छ । इन्डोनेसियामा सन् १९७४ मा विकेन्द्रीकरण ऐन पारित भयो । भारतमा सन् १९९३ मा संविधानको ७४औँ संशोधनमार्फत सबै तहका पञ्चायतलाई वित्तिय स्वायत्तता दिने प्रावधान राखियो तर अहिले पनि सबै प्रान्तमा यसको अभ्यास भएको छैन भने इन्डोनेसियाले विकेन्द्रीकरण ऐनविपरित केन्द्रीकरणको अभ्यास जारी राखेको छ । नेपालमा पनि हविगत त्यही छ । वित्तीय विकेन्द्रीकरणको सवलीकरणका सम्बन्धमा इथोपिया र युगान्डामा भएका केही अभ्यास नेपालका लागि पनि व्यावहारिक हुन सक्छन् ः

दुवै असाध्यै धेरै जातजातिको बसोबास भएका मुलुक हुन् र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिने सर्तमा त्यहाँका संघ एकीकृत भएका थिए । फलस्वरूप, दुवै देशले स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रावधान संविधानमा राखे । त्यतिमात्र नगरी कार्यदिशा र प्रयत्नका आधारमा आर्थिक सहयोग सिधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन विकास साझेदारहरुलाई समेत निम्ताइयो । दुवै मुलुकका संविधानमा विकेन्द्रीकरणका आधारमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था स्पष्ट छ । सन् १९९५ मा लागु भएका दुवै देशका संविधान तथा युगान्डाको सन् १९९७ मा लागु भएको स्थानीय सरकारसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र राजश्वसम्बन्धी अधिकारबारे पर्याप्त र स्पष्ट व्यवस्था छ ।

अधिकांश विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा वित्तीय विकेन्द्रीकरणको जिम्मा सामान्य तहका कर्मचारीको एकाइलाई लगाइन्छ । तर इथोपिया र युगान्डाले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासन सुधारका लागि उच्चस्तरको एक स्थानीय सरकार वित्तीय आयोग गठन गरेका छन् जसले वार्षिकरूपमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन पेश गर्छ । त्यस्तै गरी दुवै देशले प्रधान मन्त्री कार्यालयमा रहने गरी पर्याप्त अधिकारसहितका प्रान्तीय मामिला विभाग स्थापना गरेका छन् । ती विभागले प्रधान मन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्छन् ।

त्यसमा पनि सुन्दरता के छ भने ती दुवै (स्थानीय सरकार वित्तीय आयोग र विभागहरु) मा निजामती सेवाबाट कर्मचारीको व्यवस्था नगरी छुट्टै नियुक्ति गर्ने प्रावधान भएकाले बढी स्वतन्त्र भएको विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी राजश्व बाँडफाँटको समस्या वा अपर्याप्तता विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा छ । युगान्डा र इथोपियामा स्थानीय सरकारबारे संविधान तथा कानुनमा नै थुप्रै जिम्मेवारी तोकिएका छन् । कामको अनुपातमा दाम हुनुपर्छ भन्ने वित्तीय विकेन्द्रीकरणको मान्यताअनुरूप राजश्व बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाइएको छ । जसमध्ये युगान्डामा ३० र इथोपियामा ४० प्रतिशत केन्द्रीय राजश्वको अंश स्थानीय सरकारले पाउने गर्छन् ।

नेपालमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ मा स्थानीय निकायलाई थोरै भए पनि वित्तीय स्वायत्तता र राजश्व बाँडफाँटवापत केन्द्रबाट रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । तर ती प्रावधान लागु भएनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २११ को उपनियम २ बमोजिम केन्द्रबाट राजश्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने रकममध्येबाट सम्बन्धित जिल्ला परिषद्ले सेवाको आवश्यकता र विस्तारका आधारमा जिविसले जिल्लाभित्रका नगरपालिका र गाविसलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ तर बहुसंख्यक जिविसले यस सम्बन्धमा परिषद्बाट कुनै व्यवस्था गरेको देखिएन ।

त्यसै गरी उपरोक्तअनुसार प्राप्त हुने रकम स्थानीय निकायहरुले प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था उपनियम ३ मा छ । यसविपरित जिविस स्वयंले प्रशासनिक खर्च धान्न कठिनाइ भएकाले यसैमा खर्च गरेको बताउँछन् । यसबाट स्वयं स्थानीय निकायहरु सरासर ऐनको बर्खिलापमा गएको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण लक्ष्य भनेको विकेन्द्रीकरणअन्तर्गत सन्तुलित विकासका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताहरुलाई स्थानीयकरण गर्दै स्थानीय प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर स्रोत बाँडफाँट गर्नु हो । विकेन्द्रीकरणको सफलताका लागि अन्तर्सरकारी कार्य र प्रशासनिक जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त कार्य जिम्मेवारीका साथ प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय सरकारले पनि सन्तुलित विकासका लागि स्थानीयकरण रणनीति मजवुतरूपमा लागु गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ र धारा २५० र २५१ मा यसबारे विस्तृत व्याख्या छ । स्थानीय स्वायत्तता र खासगरी वित्तीय विकेन्द्रीकरणका क्षेत्रमा भएको यो अहिलेसम्मकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा नेपालमा अन्तरनिकाय समन्वय र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबभन्दा जटिल समस्याका रूपमा छन् । अब कार्यान्वयनमा आउने नागरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा अहिलेको जस्तो अवस्था नरहोस् ।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०५:५१ बिहीबार