आफ्नो इतिहासको कालखण्डमा कुनै पनि देश द्वन्द्व, हिंसा र तनावको एउटा चरणबाट गुजि्रएकै हुन्छ। देशमा यस्तो अवस्था आउनुमा शासकहरूकोे साधनस्रोत, सत्ता र शक्तिमाथि पहुँच र नियन्त्रणको अति महत्वकांक्षा, बाहिरी शक्तिको निहित स्वार्थ र आमनागरिकले महसुस गरेको अन्याय, अत्याचार र विभेद प्रमुख रहेको पाइएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि इतिहासको विभिन्न्ा कालखण्डमा माथि उल्लिखित कारणले नै विभिन्न हिंसा र द्वन्द्व भएका छन्। यसै सन्दर्भमा यो आलेखमा मधेस–तराईको द्वन्द्वका कारण र यसको प्रभावबारे छोटो विवेचना गरिएको छ।

मधेसमा रहेका गरिबी, जातीय, वर्गीय, लैंगिक विभेद अन्त्यको सुरुवात स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुने हुँदा सामन्ती प्रवृत्तिका मधेसी नेताहरूका लागि यो आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्त्यको सुरुवात हुने हुँदा उनीहरू जसरी पनि यो निर्वाचन रोक्न लागिपरेको देखिन्छ।

द्वन्द्वका प्रमुख कारण

नेपालको विगतको शासकीय शैलीको समीक्षा गर्दा तराईलाई रणनीतिक महत्वले हेरिए पनि सामाजिक–राजनितिकरूपमा त्यहाँका आमनागरिकका सरोकार सम्बोधन गर्र्नुभन्दा सम्भ्रान्त वर्गका केही सामन्तलाई केन्द्रका शासकले आफ्नो घेराभित्र ल्याई उनीहरूमार्फत नै शासन गर्ने रणनीति अख्तियार गरे। परिणामतः उच्च वर्गका सीमित व्यक्तिले केन्द्रका शासकलाई खुशी पार्दै तराई–मधेसका रैथाने जनतामाथि व्यापक शोषण, चरम दमन, विभेद गरी उत्पीडित बनाए जुन अद्यापि कायमै छ। यसरी मधेसी जनता एकातिर काठमाडौंका शासकको आडमा शासनसत्ताको वरिपरि रहेका तराई–मधेसकै सम्भ्रान्त र शोषक–सामान्तको चरम शोषण, विभेद र बहिष्करणको मारमा परे भने अर्कोतर्फ भारतीय शासकहरूको रणनीतिक स्वार्थमा पनि दुरुपयोग गरिए। त्यसैले तराई मधेसमा हालसम्म कायम जमिनको अति असमान स्वामित्व र भूमिमा आधारित शोषण, जातीय र लैंगिक विभेद, दाइजो, छुवाछूत ज्ास्ता कुप्रथाको सम्बोधन कहिल्यै मधेसी आन्दोलनकारीको प्राथमिकतामा परेनन्। यिनै सवाल अहिले पनि द्वन्द्वका संरचनागत कारणका रूपमा यथावत् छन्।

तराई–मधेसको द्वन्द्वको अर्को प्रमुख कारण भारत हो जसले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्न मधेसलाई औजारका रूपमा सधैँ प्रयोग गरिरहेको छ। यो रणनीतिअन्तर्गत उसले एकातर्फ सामाजिक सम्बन्ध, धर्म, जातीय बनावट, विवाह जस्ता संस्कार समान भएका मधेसी जनताको मनोविज्ञानलाई दुरुपयोग गर्न त्यहीँका केही महत्वाकांक्षी व्यक्तिलाई तराई–मधेसका जनताको अधिकार स्थापनाका नाममा व्यापक प्रयोग गरी आमतराईबासीमा भ्रम छर्न सफल भएको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिएका पात्रलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा कायम राखिराख्न भारतले सबै (कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक) उपाय प्रयोग गरिरहेको छ। यथार्थमा भारतीय पक्षबाट आममधेसी जनतालाई तटबन्द निर्माण गरी डुबानमा पार्ने, मधेसी जनताका जग्गा र दशगजासमेत मिच्ने, डकैती, लुटपाट गर्ने भारतीय लुटेरालाई संरक्षण दिने गरी दुःख दिइरहेको छ तर यी सवालमा मधेस आन्दोलनका अगुवाले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको कहिल्यै विरोध गरेको पाइँदैन। तर उनीहरू भारतको चाहनाअनुरूप प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा काम गरिरहेको भन्नेबारे जताततै चर्चा सुनिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरणमा नेपालमा २०६४ देखि २०७३ सम्म भएका संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनका सवालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी र संविधानको विरोधमा मधेस आन्दोलनका स्वघोषित अगुवा र विश्लेषकको आवरणमा देखिएका पेशेवार आलोचकहरूका क्रियाकलाप हुन्। यथार्थमा भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थभन्दा पर गएर न तराई–मधेसका जनताको हितमा काम गर्छ न अहिले संरक्षण दिएर प्रयोग गरिरहेका मधेसी नेताकै संरक्षण गर्छ।

तराई–मधेसको द्वन्द्वको तेस्रो कारणमा प्रमुख पार्टीहरू र यसको शीर्ष नेतृत्वको दृष्टिकोण र कार्यशैली हो। खासगरी शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा 'शीर्ष नेतृत्व',  'उच्चस्तरीय संरचना' को नाममा एउटा अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति विकास भएको छ जसमा राष्ट्रिय सरोकारका अति महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने सवाललाई उचित, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट टुंग्याउनुको सट्टा ४–५ जना नेताको स्वार्थ र लहडमा देशको संविधान र ऐन–कानुनभन्दा माथि रहेर गरिएका कार्य जसले देशलाई थप जटिलतातिर लग्यो। यो शीर्ष भनिने नेतृत्वले मधेसी जनताको चाहना, अपेक्षा निराशा बुझ्ने कोसिस गरेन, बरु मधेस आन्दोलनका स्वघोषित अगुवा खुशी पार्न कार्यान्वयनमा लान नसकिने र परस्पर बाझिने सम्झौता गर्न लागिपर्‍यो। शीर्ष भनिने नेताहरूबाट विभिन्न नियुक्तिका सवालमा, संविधान निर्माण प्रक्रियामा हामीले गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट गलत निर्णयहरू गर्दै जाँदा मधेसी जनताले उचित सहभागिता र प्रतिनिधित्व नपाएर निराश भई विरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमात्र होइन, देशमा स्थापना हँुदै गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष, समावेशी राज्यको अवधारणा नै कमजोर भई राष्ट्रमा जटिल संकट सिर्जना भयो।

जनताले छानेका प्रतिनिधिको सार्वभौम संविधानसभा⁄ संसद्लाई समेत निकम्मा बनाउने उनीहरूको हर्कतले मधेसमा तनाव सिर्जना गर्ने पृष्ठभूमि तयार गरिदियो भने पेशेवार आलोचकलाई मसला। तराईको द्वन्द्व चर्काउनमा प्राध्यापक, लेखक र विश्लेषकका रूपमा देखिने पेशेवर व्यक्तिहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण भयो। राजनीतिक पार्टीहरूले आप्ा्क्नो स्वार्थ अनुकूल पद,  प्रतिष्ठा, फाइदा नदिएका कारण वा कुनै नेताविशेषसँग सामीप्यता र वैरभाव, तत्कालीन लाभ/हानिको लेखाजोखा, भारतीय राजदूतावासले उपलब्ध गराउने विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमका आवरणमा दिने आर्थिक सहायता, भारत भ्रमणको निम्ता, परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य उपचार वा छोराछोरी, नातिनातिनी पढाउने अवसर र भारतीय राजदूतावासमा दिइने भोजका कारण धेरै पेशेवरले भारतको स्वार्थ पूरा गर्न स्थिति भड्कने, द्वन्द्व चर्कनेखालका धारणा–अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दा आममानिसमा भ्रम पर्न गयो। हिंसा, हत्या, आगजनीलाई प्रश्रय दिनुभन्दा यस्तो अवस्था आउन नदिन विकल्पहरू दिने काममा यो वर्गको भूमिका रचनात्मक देखिएन।

तराई–मधेसमा तनाव बढ्नुको अर्को कारणमा सामाजिक सञ्जाल, छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि सहायक बन्यो किनकि यी सञ्चारमाध्यमले अहिलेका मधेस आन्दोलनका नेतामात्र मधेसी जनताका सही प्रतिनिधि भन्ने मान्यता सर्वसाधारणमा स्थापित गरिदिए र अरु पार्टीमा संलग्न मधेसी नेताले पनि मधेसको प्रतिनिधित्व गरेको कुरा विस्थापित हुन पुग्यो जुन पूर्णत गलत थियो। यथार्थमा हाल मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेतामध्ये धेरै त निर्वाचन हारेका छन्। मधेसी जनताको ठूलो संख्याले भोट दिएका ठूला राजनीतिक पार्टीका थुपै्र मधेसी नेता जनताले चुनेका मधेसका सच्चा प्रतिनिधि हुन्। तर सञ्चारमाध्यमले सामाजिकरूपमा यो मान्यता विस्थापित गरिदिए र आन्दोलनकारीमात्र मधेसका सच्चा प्रतिनिधि र जननिर्वाचित अन्य पार्टीका मधेसी नेता मधेस विरोधीका रूपमा चित्रित गराइए। स्थानीय स्तरमा स्वार्थवशः खोलिएका एफएम रेडियो, राष्ट्रिय स्तरमा खास पार्टी र स्वार्थ समूहका लगानी रहेका ठूला सञ्चारमाध्यम, अनि अव्यस्थित सामाजिक सञ्जालले स्थिति चर्काउन योगदान गरे। एकपक्षीय, आंशिक, असान्दर्भिक, अति संवेदनशील समाचार, श्रब्य–दृश्य लगातार र सम्भवतः प्रायोजितरूपमा प्रसारण भइरहे भने यो स्वार्थभ्ान्दा अलग धारका विश्लेषकहरूको विचार प्रवाह लगभग निषेध गरियो। अति संवेदनशील भिडियो क्लिपहरू बनाइ विश्वभर फैलाउने समूह सक्रिय परिचालन गरियो।

मानव अधिकार संरक्षणको आवरणमा प्रवेश गरेका विभिन्न विदेशी सस्थाले यस क्षेत्रका केही स्थानिय संघ–संस्था र व्यक्तिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे भने उनीहरू जानी–नजानी यही विदेशी स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बन्न पुगे। परिणामतः समस्याको समाधान खोज्ने, विकल्प दिने मध्यमार्गी धार विस्थापित भई उग्रपन्थी धार स्थापित भएका कारण आमनागरिकमा भ्रम, अस्पष्टता र निराशा सिर्जना हुन पुग्यो।

आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई ध्यानमा राखी माओवादी केन्द्रले केही अतिवादी व्यक्ति, संघ–संस्था परिचालन गरेर पहाडे र मधेसी, पछि आएका र रैथाने, राष्ट्रवादी र गैरराष्ट्रवादी, प्रगतिवादी र यथास्थितिवादी, राजावादी र गणतन्त्रवादी, संघीयता पक्षधर र विरोधी, शोषक र शोषित जस्ता दुई अष्पष्ट असल र खराब समूह सिर्जना गराई आफूलाई समर्थन नगर्ने सबैलाई विरोधी र खराब चित्रण गर्ने खतरानाक प्रवृत्ति विकास गरायो जसले गर्दा सिंगो नेपाली समाज नै विभाजित हुने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैगरी विशेष परिवेशमा आदिवासीको सवालमा आकर्षित हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ को अपव्याख्या गरी देशबाट अलग हुनेसम्मका अभिव्यक्तिलाई प्रबर्धन गरियो।

परिणाम

कुनै पनि देशको इतिहासमा कुनै न कुनै समय देश जटिल मोडबाट गुज्रन्छ नै तर देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता, क्षमता, इच्छाशक्ति र जिम्मेवारपनाले नै परिस्थिति थप जटिल बनाउने वा सुधार्दै लैजाने अवस्था सिर्जना गर्छ। हाम्रो देशमा २० वर्षको सबै नेतृत्व पूर्णतः असफल रहे। परिणाम देश यति जटिल अवस्थामा पुग्यो र अब देश नै टुक्रयाउनेसम्मका हर्कत सुरु भए जसको बीउ तराईबाट सुरु गराइयो।

विगतका विभिन्न चरणमा देखिएका द्वन्द्व र तनाव तथा खासगरी तराई–मधेसमा सुरु भएका हिंसात्मक गतिविधिमा सरकार र मधेसी आन्दोलनकारी नेतृत्वले भिडन्तको रणनीति अंगीकार गरेकाले, सहकार्य गरी देश र मधेसी जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने परिणाम ल्याउने अवसर बारम्बार गुमाए। पछिल्ल्ाो अवस्था त यस्तो बन्यो कि मधेसी आन्दोलनकारी नेतृत्वले कुनै विकल्प नै नस्वीकार्ने, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम नै नस्वीकार्ने र आफ्नै देश/जनताविरुद्ध नाकाबन्दी लगाई नेपाली शासकहरूलाई झुकाउने भारतीय रणनीतिको हतियार बनेपछि नेपाली जनताका नजरमा उनीहरू गिर्दै गए।

जनताले छानेका प्रतिनिधिमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी बिधायकले पास गरेको संविधान भारतले नस्वीकार्ने र त्यसैलाई निहँु बनाई नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने र त्यसका लागि सीमा क्षेत्रको भारतीय भूमिमा आन्दोलनकारीलाई खाने र बस्ने बन्दोबस्तसमेत मिलाई आमनागरिकलाई दुःख दिएपछि नेपालीमा मधेसी आन्दोलनकारी नेताप्रति घृणासमेत बढ्न थाल्यो। परिणामतः भारत विरोधी भावना थामिनसक्नु गरी भड्किएको र यो भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुने भन्दै भारतीय संसद्को माथिल्लो सदनमा व्यापक विरोधसमेत भयो। यसपछि र यसले भारतको आन्तरिक निर्वाचनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी खुलाइदियो। यसले एकातर्फ मधेसी नेता अलपत्रमात्र परेनन्, किंकर्तव्यविमुढ पनि भए भने अर्कोतर्फ नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इशाराअनुरूप काम गर्नुसट्टा भारतको विरोधमा नेपालमा तयार भएको जनमतको आधारमा चीनसँग रणनीतिक सम्झौता गर्ने, स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुने संरचनागत विकासमा केन्द्रित र भारत निर्भर अवस्थाबाट मुक्त हुने कार्य थालेकाले आफ्नो दीर्घकालीन फाइदाका लागि जसरी पनि प्रधानमन्त्री फेर्ने कसरतमा लाग्यो। परिणामतः आफ्नो सबै प्रभावक्षेत्रहरू प्रयोग गरी आफूअनुकूल काम गर्ने प्रधानमन्त्री बनाउन भारत सफल भयो। यसबाट भारतलाई तीनवटा प्रत्यक्ष फाइदा भए भने नेपालले आफू आत्मनिर्भर हुने ठूलो अवसर गुमाउनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री आफू अनुकूलको बनाएपछि चीनसँग भएका र हुन सक्ने रणनीतिक महत्वका सबै प्रयास रोकिए, मधेसी नेताको नराम्रोसँग गुमेको साख पुनर्स्थापना गर्न केही भए पनि मद्दत पुग्यो, नेपालमा आफूले चाहेका काम तत्काल गराउन सफल भयो। अर्कोतर्फ यदि भारतको चाहना बाहिर जाने हो भने नेपालमा कुनै नेता टिक्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई दिन पनि सफल भयो।

भारतमाथि पूर्ण निर्भर बनाइराख्न्ा नेपालमा अस्थिरता कायम राख्नु भारतको रणनीतिक पूर्वसर्त हो। त्यसैले उसले नेपालमा स्थायित्व हुने कुनै कार्य गर्न दिँदैन। मधेसी नेताहरू उचाली नाकाबन्दी लगाउनेदेखि, नेपाली जनताले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने र आगामी वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको निर्वाचन बिथोल्ने पात्रहरू परिचालन गरी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नेे र देशमा सामाजिक तनाव र आर्थिक अस्थिरता कायम राखी नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्ने भारतीय रणनीति हो। मधेसमा रहेका गरिबी, जातीय, वर्गीय, लैंगिक विभेद अन्त्यको सुरुवात स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुने हुँदा सामन्ती प्रवृत्तिका मधेसी नेताहरूका लागि यो आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्त्यको सुरुवात हुने हुँदा उनीहरू जसरी पनि यो निर्वाचन रोक्न लागिपरेको देखिन्छ।

सारांशमा, अहिले मधेसी नेताहरूले उठाएका माग र सर्तले मधेसमा रहेका संरचनागत मुद्दाहरू, जस्तै– गरिबी, जातीय, लंैगिक विभेद, छुवाछूत, दाइजो, बहिष्करण अन्त्य हुन सक्दैनन्। यदि यथार्थमा तराई–मधेसमा सुख, शान्ति र समृद्धि कायम गर्ने हो भने नेपालको संविधानमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरूको ईमान्दारितासाथ कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा संविधान परिमार्जन गर्दै जानु नै हो।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०३:२८ शुक्रबार