आज राजनीतिका विषय अनेक छन् । खास गरी नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक एक जना महिला प्रधान न्यायाधीशमा आसीन हुन पुग्नुभएको छ । भरखर आरम्भ लोकतन्त्रले विकसित लोकतन्त्रको अभ्यासलाई समेत निकै पछाडि पार्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा एक विदूषी महिलालाई आसीन गराउनुअघि राष्ट्रपति पदमा विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख पदमा ओनसरी घर्तीमगरलाई विराजमान गराइसकेको छ ।

प्रधान मन्त्री पदबाहेक यतिखेर राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा महिला आसीन छन् । नेपालमा निरन्तर महिलाका विषयमा गरिने टिप्पणी र नेपाली परम्परामाथि गरिने अनेक आक्षेप÷आरोपलाई जवाफ दिँदै यसरी महिलाको स्थान शीर्ष हुनु सबैका लागि गौरवको कुरा हो ।  करिब दुई सय पच्चीस वर्ष पुगेको लोकतन्त्रमा समेत महिलाले राष्ट्र प्रमुख हुन नपाएको वर्तमान छ । अहिले पनि विकसित अमेरिकी समाजले राष्ट्र प्रमुखमा महिला नेतृत्व पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने धरमर छ ।

हिलारी क्लिन्टन विजयी भएमा मात्र अमेरिकी अनुदारवादको पुरुषवादी चिन्तनको जालो एक प्रकारले तोडिएको प्रमाणित हुनेछ । तर अविकसित, पछौटे र रुढीवादी परम्परा र सोच भएको भन्दै नेपालमा लोकतन्त्रका मूल्य सिकाउन आतुर बाँंकी विश्वलाई जवाफ दिँदै नेपालमा एकै कालखण्डमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखमा महिला पुगेका छन् ।

राष्ट्रपति र सभामुख राजनीतिमा महिला आन्दोलनको नेतृत्वका कारण पुगेका हुन् भने न्यायपालिका प्रमुखमा पुग्ने सुशीला कार्की विद्वता र प्राज्ञिक अभ्यासबाट पुग्न सफल हुनुभएको हो । यसबेला सुशीला कार्की जसले विगतमा लोकतन्त्रका लागि र आमनेपाली जनताको सार्वभोैम स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताका लागि आफ्नो समय खर्चिनुभयो र प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा पुग्नुभयो, यसमा तमाम स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु गौरवबोध गर्छन् । यसबेला उहाँलाई बधाईका साथ कानुनी राजको विकासमा, स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षमा एवम् निरंकुशतावादी हुकुमी चिन्तनलाई, आपराधिक सोच र संस्कृतिलाई, अन्यायी व्यवहारलाई अन्त्य गर्न र न्यायका मूल्यहरुलाई सशक्त बनाउन सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

यतिबेला अर्को राजनीतिमा तातो बहसको केन्द्रमा डा. गोविन्द केसीको अनशन र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबारे उठिरहेको तुफानी बहस हो । यी दुई पात्रको चर्चा खास अवस्था र खास प्रयोजनमा केन्द्रित छ । यसै कारण यी दुई पात्र र प्रवृत्तिका अन्तर्य केलाउने काम सामान्य लाग्छ । अनशनको व्यापार र लोकमानको व्यवहारबीचको द्वन्द्वका परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । डा. केसीका मागमध्ये केही जायज छन् भने केही कतिपय सन्दर्भले अरु कुनै परिणामलाई आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ । अख्तियार प्रमुखको विषय त अरु विशेष हुन सक्छ । नीति निर्माताहरुले तत्काल यस्ता गम्भीर विषयप्रति उचित ध्यान दिनु र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ ।
       तर यी विषयलाई गौण बनाउँदै  यतिखेर राजनीतिमा तातो भएर आएको बहस हो– सरकारमा फेरबदल वा सत्ता बार्गेनिङको प्रसंग । प्रसंगको केन्द्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देखापरेका छन् ।  यथार्थमा यस बहसका कारण पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक उचाइको परीक्षणको अन्तिम चरण सुरु भएको छ । नेपाली साम्यवादी धारको प्रमुख केन्द्र रहेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डको परीक्षण निर्णायक चरणमा छ । उनको विश्वसनीयता, राजनीतिक योग्यता, असल राजनीतिक संस्कृति र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाको दावानलमा उनले आफ्नो परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।

हिजोको दिनमा पुष्पकमल दाहाल राजनीतिको केन्द्रमा थिए । एकताका ००७ देखि ०३८ सम्म बिपी कोइराला राजनीतिको केन्द्रमा थिए । लोकतन्त्र विरोधी धारको केन्द्रमा राजा महेन्द्र र तुलसी गिरी जस्ता पात्र पुगेका थिए । ०३८ पछि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई लोकतन्त्रको पक्ष र अर्को पक्षमा राजा वीरेन्द्र र मरीचमान सिहंले आफूलाई केन्द्रमा राखे ।

यही चक्रब्यूहमा पहिलो चरणमा पुष्पलाल र त्यसपछि केशरजंग रायमाझी हुँदै मोहनविक्रम सिंह, मनमोहन अधिकारी, निर्मल लामाहरु साम्यवादी राजनीतिको शिखरमा पुगे । ०४८ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला एक धारमा र साम्यावादी धारमा मदन भण्डारीको राजनीति चर्चामा रह्यो । ०५२ बाट आरम्भ कथित जनयुद्ध अर्थात् हिंसात्मक राजनीतिको मेरुदण्ड भएर प्रकट भएका पुष्पकमल दाहाल पनि राजनीतिको सतहमा देखा परे । यो दुई दशकमा राजनीतिको केन्द्रमा रहनेमा पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइराला, केही समय कृष्णप्रसाद भट्टराई, राजा वीरेन्द्र र उनको अवशानपछि राजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमा रहन पुगे । तर ०६३ को जनआन्दोलनले पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिको मूल केन्द्रमा पु¥याएको थियो ।

उनी अहिले पनि चर्चाको पहिलो केन्द्रमा नै छन् भन्ने देखिन्छ । अरु बाँकी राजनीतिक नेताहरु पुष्पकमलले अघि सारेको राजनीतिक क्रियाको प्रतिक्रियामा मात्र निर्णय गर्न सफल देखिएका छन् । यद्यपि क्रमशः राजनीतिको एक केन्द्रमा डा. बाबुराम नयाँ रूपमा स्थापित हुन लागेका छन् भने अवसरवादको नमुनाका रूपमा कमल थापाहरु शिखरमा छन् ।

विस्तारै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र छायाँमा पुगेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसादपछिको शक्तिशाली नेतृत्व लिएका सुशील कोइराला वा त्यसपछि आएका शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल सरदर अवस्थामा छन् । उनीहरुको क्रिया यतिखेर खास नदेखिएको र प्रतिक्रियासमेत महत्वपूर्ण हुन नसकेको अवस्था छ । यही अवस्थामा सुशील कोइरालाको अवशान हुन पुगेको थियो ।

 अहिलेको राजनीतिक खेलको एउटा केन्द्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली छन् भने उनको सहयोगी दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उनीभन्दा केही माथिल्लो रेखामा उभिएका देखिन्छन् । केपी ओलीलाई आफ्नै पार्टीका महारथीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले इमान्दारीसाथ सहयोग गरेका भए पुष्पकमल दाहालको रेखा ओलीको भन्दा माथि हुने थिएन । तर सरकार नेतृत्वको विवादमा केपी ओलीसँग गत जेठमा गरेको नौ बुँदे सहमति र कथित तीन बुँदे भद्र सहमतिका कारण पहिलो पटक आफ्नो बार्गेनिङ क्षमता देखाएका र बढाएका दाहाल पछिल्ला दिनमा निकै कमजोर लाग्न लागेका छन् ।

उनले सरकारको नेतृत्व गर्न आफूले चाहेको कुरालाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष धेरै पटक सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो पटक ओलीसँगको गठबन्धन परित्याग गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने आफ्नो इच्छा नेपाली कांग्रेसलाई जाहेर गरेपछि सोझा शेरबहादुर देउवाले तुरुन्त पत्याएका थिए । तर सोझो राजनीतिको धार मात्र बुझ्ने कांग्रेस नेतृत्वलाई झुक्याउँदै एमाले नेतृत्वसँग नौ बुँदे सहमति गर्न पुगेका दाहाल अत्यन्त अविश्वसनीय हुन पुगेका थिए । यद्यपि उनको यस्तो अविश्वसनीयता पहिलो भने थिएन ।

उनले ०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको गद्दीमा पु¥याउने सपना देखाएर अन्तिममा रछ्यानमा सुताएको कुरा हामी धेरैलाई थाहा छ । नौ बुँदे सहमतिको मसी नसुक्दै पुनः राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने नाममा गठबन्धन परित्याग गरी आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानमा दाहाल केन्द्रित देखिएका छन् ।

दाहालको यो अभियानलाई प्रधान मन्त्री ओलीले अत्यन्त स्पष्ट भाषामा उत्तर दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । प्रधान मन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले २७ गते राति भएको ओली–प्रचण्ड वार्तापछि लेखेको स्ट्याटसमा भनेका छन्– सँगै बस्ता मिलेर बसौँ, होइन छुट्टिन मन छ भने गए हुन्छ, यस्तै रह्यो आजको कुराकानी । प्रमोदले प्रेस सल्लाहकारका रूपमा लेखेको यो स्ट्याटसले अब के बुझ्नुपर्ने भएको छ भने पुष्पकमल दाहाल या निहुरेर ओलीका अनुसार गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा रहनुपर्ने थियो अथवा सरकारबाट पृथक हुनु अनिवार्य हुन पुगेको थियो । अन्ततः माओवादीले सत्ता गठबन्धन परित्याग गरेको छ र ओली सत्ता विस्थापनको अन्तिम डिलमा उभिन पुगेको छ ।
   अर्कोतिर पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार सभापति देउवाले लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षको अवधारणालाई नेपाली कांग्रेसले नछाड्ने बताउँदै बहुमतीय सरकारका पक्षमा रहेको स्पष्ट उत्तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई दिएका छन् ।

खासगरी गत जेठमा माओवादीलाई समर्थन गर्न गरेको हतारो र त्यसबाट भोग्नुपरेको आलोचनाप्रति नेपाली कांग्रेस अलि बढी नै सचेत भएको भन्ने देखिन्छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको वार्तामा बस्ने हो भने सहयोग गर्न अन्यथा बारम्बार घात नगर्न र घात गर्दै बस्ने हो भने सरकार परित्याग गर्न प्रधान मन्त्री ओलीले दिएको दबाब, चेतावनी र धम्कीका कारण कुनै हालतमा पनि सत्तामा बसिरहने अवस्था नरहेको हुनाले जुनरूपमा पनि माओवादी केन्द्रको सत्ताराजनीतिका लागि नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्नु वा आफूलाई समर्थन गर्न नेपाली कांग्रेसलाई मनाउनुपर्ने दुई विकल्पमात्र सुरक्षित छन् ।

तर यसका लागि पहिले सरकारबाट माओवादी केन्द्र नहटेसम्म बाटो खुला हुने कुनै सम्भावना थिएन । नेपाली कांग्रेस यतिखेर अगुल्टो लागेको जनावर बिजुली चम्कँदासमेत तर्संन्छ भन्ने उखान चरितार्थ हुने मनस्थितिमा छ । यसै कारण उसले सत्ता बहिर्गमन नगरेसम्म सरकारका विषयमा माओवादी नेतृत्वसँग कुनै पनि संवाद नगर्ने निष्कर्षका साथ अडान व्यक्त गर्दैछ । जसलाई नाजायज भन्न मिल्देैन । यहीँनेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अग्निपरीक्षामा बस्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ओलीकै नेतृत्वमा अरु केही राजनीतिक लेनदेन गरी  यो गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने वा यसै गठबन्धनलाई साथमा राखेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने सोच पुष्पकमल दाहालका लागि दुवै प्रत्युत्पादक हुने थिए ।  करिब एक दशकदेखि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेका उनका लागि यस्तो निर्णय ओरालो लाग्न सहयोगी सिद्ध हुने थियो । गठबन्धनबाट बाहिर निस्कनासाथ उनको कद यथावत् रहनेमा समेत विश्वास गर्न सकिने आधार छैनन् । यदि उनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा आफूलाई भरपर्दो बनाउन सकेमा केही समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शिखरत्वको अवशान हुने छैन । तर प्रश्न यथावत् छ– भोलिको सरकार कस्तो हुनेछ ? र, त्यसमा पुष्पकमल दाहालको भूमिकाको अर्थ कुनरूपमा लाग्नेछ ?

प्रकाशित: २९ असार २०७३ ०१:१२ बुधबार