प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाकै बजेट खर्च भएन

शुक्रबार, १८ चैत २०७३, १० : ४७ दिलीप पौडेल

काठमाडौं- कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउँदै मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित सुरु गरिएको 'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना' कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। स्वदेशी लगानीमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडिएको अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजनाको प्रगति निकै कमजोर देखिएको हो।

चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाट सुरु गरेको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको पहिलो वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम बजेट खर्च हुने भएको छ। किसानले सरकारी निकायबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गरे पनि किसानकै लागि विनियोजित बजेट लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन।

बजेट भाषणमा सो परियोजनाको लागि पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष साढे तीन महिना बाँकी छँदा १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँमात्र बजेट खर्च भएको छ। परियोजनाले साढे नौ महिनामा तीन प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको हो।

मुलुकभर सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन विभाजन गरेर किसानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। नयाँ कार्यक्रम भएकाले प्रगति कम देखिएको परियोजना प्रमुख अच्युत ढकालले बताए। 'नयाँ परियोजना भएकाले कार्यविधि बनाएर मंसिरबाटमात्र सुरु भएकाले प्रगति थोरै देखिएको हो,' ढकालले भने, 'किसानकै सहभागितामा समिति बनाएर काम सुरु गरेका छौं।'

कर्मचारी खटाउने, ब्लक, पकेट, जोन, सुपरजोनमा किसानकै सहभागितामा समिति गठन गर्ने, स्थानीय तहका कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढेको परियोजनाले जनाएको छ। 'योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसकेका छौं,' ढकालले भने, 'अब बजेट खर्च हुने क्रम बढ्छ।'

कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको बेला कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

१० हेक्टरको पकेट, न्यूनतम  सय हेक्टरको ब्लक, पाँच सय हेक्टरको जोन र हजार हेक्टरका सुपर जोन बनाइसकेको ढकालले बताए।

परियोजनामात्र नभएर अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि बजेट खर्च गर्ने भएकाले कम देखिएका उनले बताए। दुई अर्ब रुपैयाँ जिल्ला कृषि कार्यालय, सिँचाइमार्फत ५४ करोड रुपैयाँ, उद्योगमार्फत २४ करोड, वनमार्फत सात करोड, रासायनिक मल खरिदको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत मल किन्न २५ करोड खर्च हुने परियोजनाले जनाएको छ।

सो रकम सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय माताहतका निकायले खर्च गर्ने ढकालले बताए। 'ब्लक र पकेटको कार्यक्रम सबै जिल्ला तहबाट खर्च हुन्छ,' उनले भने, 'भर्खर योजना सुरु भएकाले परिणाम खोजिहाल्ने बेला भएको छैन।'

परियोजना अन्तर्गत एक सय ५० ब्लक, २१ सय पकेट, ३० जोन, सात सुपरजोन बनाइएको छ। ती क्षेत्रमा १८ वटा बालीमा विशिष्टीरण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्षिक साढे ६ लाख टन खाद्यान्न, तरकारी प्रतिवर्ष उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी योजना सुरु गरिएको हो।

मन्त्रालयले १० वर्षमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी परियोजना अघि बढाएको हो। सरकारले आगामी वर्ष गहुँ र तरकारी, दुई वष भित्र धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यसलाई सघाउँदै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित नमूना परियोजना सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। 'नयाँ मोडलमा परियोजना डिजाइन गरिएको छ,' कार्कीले भने, 'भर्खर सुरु भएको यो आयोजनाले कृषि क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्नेछ।'

परियोजना अन्तरगत धानका लागि झापा र कैलाली, आलुका लागि काभ्रे, तरकारीका लागि कास्की, मकैका लागि दाङ र स्याउका लागि जुम्लामा सुपर जोन निर्माण गरेको छ। परियोजना अर्न्तगत वार्षिक करिब सात लाख ३२ हजार अस्थायी र २३ हजार स्थायी रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए। 'उत्पादन बढाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य हो,' सापकोटाले भने, 'अहिले खर्च कम देखिए पनि समग्रमा कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको खर्च सन्तोषजनक छ।' अहिले करिब ४० प्रतिशत खर्च पुगेको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा करिब ८० प्रतिशत नाघ्ने उनले बताए। 'अहिले कमजोर देखिए पनि अन्तिम चौमासिकमा खर्च ह्वात्तै बढ्छ,' उनले भने, 'अहिले काम हुने पछि भुक्तानी हुने भएकाले यस्तो भएको हो।'

चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कृषिको लागि २७ अर्ब ४३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषि यन्त्र, उपकरण, औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान, कृषिउपज संकन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यावसायिक तालिम केन्द्र निर्माणको लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिएको मन्त्रालयले जनाएको। त्यसैगरी कृषि जोनमा पकेट, ब्लकमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भुराका स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत र उत्पादन प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र शीतभण्डारण स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराएको छ।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

Ncell Footer Ad