कानुन प्रदत्त अधिकारको अभ्यास गरी नागरिकको हितका लागि क्रियाशील हुने जिम्मेवारी जुन स्थानका नागरिकले सुम्पेे तिनै नागरिकप्रतिको वफादारिता नै स्थानीय जवाफदेहिता हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक र तिनीहरुलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरु बीचको आपसी सम्बन्धका बारेमा वैधानिक संयन्त्रहरुको माध्यमबाट जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। जवाफदेहिता आफैँमा एउटा जटिल प्रक्रिया हो। नेपालमा अहिले क्रियाशील स्थानीय निकायहरु विगतदेखि नै पूर्ण रुपमा नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो र नयाँ संविधानले यसलाई झन स्पष्ट पारेको छ। जवाफदेहिताका विभिन्न पक्षमध्ये नेपालमा राजनैतिक पक्ष नै तुलनात्मक रुपमा वढी प्रभावशाली महसुस भएकाले विद्यमान स्थानीय निकायको पुनसंरचना र तिनको सञ्चालनका लागि प्रादेशिक कानुनहरु लगायत संघीय व्यवस्थाका महत्वपूर्ण संरचनाहरु बनाउने क्रममा राजनैतिक जवाफदेहिता पनि एउटा बहसको विषय हुन सक्छ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्न सक्ने बनाउनु स्थानीय सरकार (निकाय) हरुको आधारभूत विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपालमा पनि स्थानीय निकायहरु सोही उद्देश्यका साथ गठन भई क्रियाशील भएको कुरा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा उल्लेखित पहिलो वाक्यांशले पुष्टि गर्छ। त्यस्तैगरी, स्थानीय निकायमा जनताका लागि सोच्ने र जवाफदेहीता वहन गर्नसक्ने संस्थागत संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको निर्माण गर्ने कुरा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा ३ (ख) मा उल्लेख हुनुका साथै सोहीअनुरुप जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट स्थानीय निकायहरु सञ्चालन हुने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ (दफा १२, ८० र १७६)। तर दुर्भाग्यवश स्थ्ाानीय निकायको निर्वाचन लामो समयसम्म हुन सकेन र अहिले पनि बहाना निर्वाचन नगराउनका लागि बहाना गरिएको अवस्था छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा चल्ने स्थानीय निकायको जनताप्रतिको जवाफदेहिता वा डाउनवार्ड अकाउटबिलिटीको मजबुतीमा नै स्थानीय प्रजातन्त्रको सुन्दरता अनुभव गर्न सकिन्थ्यो। दुर्भाग्यवश नेपालमा यसको अभ्यास हुन सकेन।

बालिग नागरिकले निर्वाचनका माध्यमबाट आफ्ना आवाज व्यक्त गर्न पाउने भएकाले स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचन नै तिनीको राजनैतिक जवाफदेहिता अन्तर्गतको महत्वपूर्ण शर्त हो। यसले नै नागरिकको संवैधानिक राजनैतिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने अवसरलाई सुरक्षित गर्छ तर विश्वका प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियामा अघि बढ्दै गरेका कतिपय मुलुकहरु आज पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई मात्रै बढी महत्व दिई स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचनका बारेमा पर्याप्त ध्यान नदिएका उदाहरण छन्। नेपालमै पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ प्रभावकारी भएकै अवस्थामा यस कुरालाई खासै महत्व दिइएन (मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि खासगरी अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिन्थ्यो तर अन्तरिमकाल भन्दै स्थानीय निकायको शून्यतालाई भंग गर्ने चेष्टा राजनैतिक दलले गर्न सकेनन्। स्थानीय निकायमा अनियमितताका घटना बढेको सञ्चार माध्यमबाट लगातार आइरहेका छन्। अनियमितता रोक्न भएका थुप्रै प्रयास सार्थक हुन सकेका छैनन्।

समाजका हरेक तह, वर्ग र समुदायका नागरिकको स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता; सुधारिएको आवधिक निर्वाचन पद्धति जस्तैः नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिको काम चित्त नबुझे फिर्ता बोलाउन पाउने, कति कार्यकालसम्म निर्वाचित हुन पाउने हो भन्ने कुराको स्पष्टता, स्वतन्त्र उम्मेदवारको व्यवस्था, स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण र त्यसको पारदर्शिता; र निर्वाचित पदाधिकारीमा स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयकारी भूमिकाको सुनिश्चिता आदि विषय राजनैतिक जवाफदेहिता पर्छन्।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा अपनाउने पद्धतिले ती निकायको जनता प्रतिको राजनैतिक जवाफदेहिताको अवस्थाका बारे आँकलन गर्न सकिन्छ। निर्वाचन गरेर मात्रै पनि जवाफदेहिता पूरा त हुँदैन, निर्वाचनपश्चात् पनि कतिपय अवस्थामा समाजका धनाढ्य वा विभिन्न रुपमा शक्तिशाली मानिनेले स्थानीय निकायमा वर्षौंसम्म कब्जा जमाउने र नागरिकले तिनलाई मन नपरी नपरी स्वीकार्नु पर्ने अवस्था केही वर्ष अघिसम्म नेपालमै थियो। पूर्व तालिबानी लडाकुहरु नै निरन्तर स्थानीय निकायको नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था भएपछि यही मुद्दालाई लिएर धेरै अफगानीले स्थानीय निर्वाचन वहिष्कार गरेका थिए। यस सन्दर्भमा विभिन्न मुलुक र एउटै मुलुक भित्रका प्रदेशअनुसार पनि फरक–फरक अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ। फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सदा मध्यवर्गीय सेता रङका पुरुषहरु र एउटै पार्टीको मात्रै बाहुल्य भएपछि निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गरिएको थियो। कतिपय मुलुकले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने, महिला तथा पिछडिएका वर्गको सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितता, निर्वाचित पदाधिकारीलाई नागरिकले फिर्ता बोलाउन पाउने, पदावधिको निर्क्योल तथा कति पटकसम्म निर्वाचित हुन पाउने हो त्यसको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

खासगरी नागरिकमा राजनैतिक चेतनास्तर कम भएका, पैसा र लोभ देखाएर नागरिकलाई बाध्य पार्ने संस्कृति हाबी भएका र अस्थीर राजानीतिक अवस्था भएका मुलुकले स्थानीय निकायको निर्वाचन पद्धतिका बारेमा धेरै नै विचार पुर्‍याउनु पर्ने कुरा विश्वमा भइरहेका अभ्यासहरुले पनि पुष्टि गर्दछन्। इथियोपिया, नाइजेरिया र भारतकै केही प्रदेशहरु जस्तैः मध्यप्रदेशमा पनि पञ्चायतका अध्यक्षलाई अनुचित कार्य गरेको भनी फिर्ता बोलाउन सक्ने बारेमा स्थानीय निकायसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस प्रकारको अभ्यास बोलिभियामा पनि भएको पाइन्छ। अर्कातिर, यो पद्धति खर्चिलो र राजनैतिक हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण हुने ठानी स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने भन्दा उनीहरुको पदावधि छोटो हुने व्यवस्था गरेर पनि यस जोखिमलाई कम गर्ने प्रयत्न भएका उदाहरण मेक्सिको लगायत विश्वका पुराना प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पाइन्छन्। तर यसमा पनि जनप्रतिनिधिले केही सकारात्मक काम गर्न खोज्दाखोज्दै समय अपर्याप्त हुने समस्या त रहन्छ नै। मेक्सिकोमा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर अनि परिषद सदस्यलाई तीन वर्षको अवधिका लागि पुनः निर्वाचन हुन नपाउने व्यवस्थाका साथ निर्वाचित गरिँदा उनीहरुको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको अध्ययनबाट देखिएपछि पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गर्ने तर जनहितविरोधी काम गरेको पाइए फिर्ता बोलाउने पद्धति नै अपनाउन सुझाव दिइएको छ।

स्थानीय सरकारमा कस्ता व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नेे अथवा स्थानीय सरकारमा सहभागी हुने अवसर दिने भन्ने विषयमा पनि विश्वमा फरक–फरक अभ्यास गरिएका छन्। जस्तैः सामाजिक विकासको क्षेत्रमा समर्पित एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले राजनैतिक पेसाकर्मीको तुलनामा बढी व्यवहारिक रुपमा आफ्नो समुदायको यथार्थतामा अडिग रही समुदायको हित प्रवर्द्धनमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवाज उठाउँछ जबकि राजनैतिक पेशाकर्मी आफ्नो पार्टीको एजेन्डामा सीमित हुन बाध्य हुन्छ र उसका कुरा व्यवहारिक भन्दा पनि बढी सैद्धान्तिक हुन्छन् भन्ने ठहर गरी क्यानडामा स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा गैरराजनैतिक उम्मेदवारीको व्यवस्था छ।

त्यसैगरी निर्वाचित भएर चाहे जुनसुकै व्यक्ति स्थानीय निकायको नेतृत्वमा पुगोस्, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीभन्दा निर्वाचनबाट चयन भएको नेतृत्व नै नागरिकको वास्तविक प्रतिनिधि हुने भएकाले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने पद्धतिलाई अधिकांश मुलुकले अपनाइरहेका छन् तर रसियाका केही प्रान्तका स्थानीय निकायमा अस्पतालका निर्देशक, विद्यालय तथा क्याम्पसका प्रिन्सिपल समेतलाई स्थानीय काउन्सिलको सदस्यमा मनोनित गर्ने परम्परा पनि पाइन्छ।

स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति बढी जवाफदेही बनाउन सर्वस्वीकार्य वा सर्वमान्य कुनै विधि छैन र त्यो सम्भव पनि छैन। स्थानीय वस्तुस्थिति, जनताको चेतनाको स्तर र विभिन्न मुलुकका अभ्यास तथा विगतका सिकाइलाई समेत आधार मानेर तुलनात्मक रुपमा उचित लाग्ने एकल वा मिश्रित प्रकृतिको विधि चयन गरिनु उपयुक्त हुन्छ। चाहे स्वतन्त्र समाजसेवी हुन् वा बहालवाला वा कार्यरत कर्मचारी हुन् या राजनैतिक पेशाकर्मी नै किन नहुन् ती सबैले सोही स्थानको वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ। वैधानिक व्यवस्था एउटै हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिमा अन्तनिर्हित मानवीय मूल्यमान्यता, स्वभाव वा कार्यशैली कार्यसम्पादन अर्थात् जवाफदेहीता वहन गर्नमा वैधानिक प्रावधान भन्दा वढी प्रभावकारी हुने गरेका उदाहरण पनि हाम्रै सामु छन्। जस्तैः साधन स्रोतले सम्पन्न स्थानीय निकायले भन्दा स्रोतको पहुँच र नियन्त्रणका हिसाबमा कमजोर स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन राम्रो पाइएको छ। कुनै क्षेत्रका स्थानीय निकाय (जस्तैः मध्य तराईका स्थानीय निकायहरु) को नतिजा निरन्तर निराशाजनक छ भने कसैको निरन्तर राम्रो पाइएको छ। यो सबै कार्यसंस्कृतिका कारणले भएको हो। अतः नागरिक प्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनेगरी आफ्नो मौलिकता अनुरुपको स्थानीय सरकारको संरचना र निर्वाचन विधि तय गरिनु पर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०४:४९ सोमबार