काठमाडौं- बिजुली नपुगेको ठाउँमा बिजुली पुर्‍याउन सरकारले तीन लाख ३२ हजार पाँच सय बिजुलीका पोल गाडने भएको छ। बिजुलीका नयाँ पोल गाडिएपछि ग्रमीण क्षेत्रमा बिजुली पुर्‍याउन सहज हुने उसको भनाइ छ। नयाँ पोल गाडिएपछि गाउँमा बिजुली पुर्‍याउन सहज हुने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार नागरिकलाई बताए। 'पहिलो चरणमा साढे ३२ हजार पोल वितरण गर्ने तयारी गरेका छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि अन्य थप पोल पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउँछौं।' ढुवानी गर्न सहज होस भनेर सरकारले गाउँमा स्टिलका पोल पठाउन लागेको सरकारको भनाइ छ।

पहिलो चरणमा ३२ हजार पाँच सय स्टिल पोलको व्यवस्था गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले जानकारी दिए। 'ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली पुर्‍याउन तत्कालै साढे ३२ हजार पोल पठाउँदैछौं,' उनले भने, 'ती पोल भाँचिएका ठाउँका फेर्न र नयाँ ठाउँमा पनि प्रयोग गरिने छ।'

उक्त बिजुली पोलका लागि गत अर्थिक वर्षमै प्राधिकरणले बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकम भुक्तानी गर्ने गरी तीन पोल गाड्न लागिएको उपकार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए।

प्राधिकरणले साढे ३२ हजारबाहेक अन्य तीन लाख पोलका लागि पनि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। 'अन्य तीन लाख स्टिल पोलको व्यवस्था गर्न पुनः टेन्डर आह्वान गर्दैछौं,' उनले भने, 'ती पोल पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली पुर्‍याउन प्रयोग गरिने छ।'

लोडसेडिङमुक्त अभियानका लागि नयाँ पोल गाड्न लागिएको ऊर्जामन्त्री शर्माको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्तरको प्रसारण लाइन गाउँ हुँदै गए पनि स्थानीय स्तरमा पोल अभावका कारण अँध्यारोमा बस्नु परेको छ। पोल नहुँदा स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका लघुजलविद्युत आयोजनाको बिजुली खेेर गइरहेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करिब तीन हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको बताए। करिब एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) भइसकेको उनले जानकारी दिए।

थप एक हजार पाँच सय मेगावाटका आयोजनाको काम भइरहेको पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रस्ट पारे। तामाकोसी, चिलिमे लगायत आयोजनाहरुबाट आगामी तीन वर्षभित्र १२ सय देखि १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ।

निजी स्तरबाट यो वर्षमात्रै एक सयदेखि एक सय ५० मेगावाट विद्युत थप हुने अवस्था छ। अर्को वर्षदेखि हरेक वर्ष एक सय ५० देखि दुई मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छ।

आगामी दिनमा थप बिजुली उत्पादन हुने भएकाले पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पोल गाउँमा गाड्नु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ। नयाँ बिद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको छ। 

सरकारले अहिले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतलाई थप सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले एक महिनाअघि मात्र  'टेक एन्ड पे' (प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र निजी उत्पादकबाट बिजुली किन्ने) व्यवस्था खारेज गरेको छ। उसले अहिले 'टेक अर पे' (प्राधिकरणले बिजुली नचाहिएको बेला पनि निजी उत्पादकलाई सम्झौता अनुसार रकम तिर्ने व्यवस्था) लागू गरेको छ। 'टेक अर पे' विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले पनि निर्णय गरिसकेको छ।

यसले आगामी दिनमा जलविद्युतमा लगानी बढ्ने र आयोजनाबाट थप बिजुली उत्पादन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। 'बिजुली उत्पादन हुनेछ,' ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, उत्पादित विद्युत खपत गर्न पनि प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु जरुरी छ।' त्यसैले पनि नयाँ बिजुलीका पोल गाउँगाउँमा पठाउन लागेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०५:१३ आइतबार