काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान तथा निजी मेडिकल कलेजको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लामा शल्यक्रियासहित प्रमुख विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। अधिकांश जिल्लामा विशेषज्ञ दरबन्दी भए पनि उपस्थित गराउन कठिन भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कलेजहरुसँगको सहकार्यमा यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो।

यसअघि पनि निजी मेडिकल कलेजलाई जिल्लाकै स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने गरी कार्यक्रम तय भएकामा कलेजहरुले बढी सुविधा खोज्दा यस्तो कार्यक्रम लागू हुन सकेन।

अहिले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अध्ययन संस्थान र निजी मेडिकल कलेजलाई जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ परिचालन गरेर यस्तो सेवा पुर्‍याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले तत्कालै जिल्लाहरुमा सर्जिकल इमर्जेन्सीसहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ र रेजिडेन्ट डाक्टर खटाउने गरी सहकार्य सम्झौता भएको जनाएका छन्।

अब कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा सम्बन्धित कलेजले विशेषज्ञ फ्याकल्टीअन्तर्गत जनरल प्राक्टिसनर (जिपी), स्त्री तथा प्रसूति रोग, जनरल फिजिसियन, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जरीलगायत सेवाका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति खटाउनुपर्छ। यससँगै जिल्लाहरुमा जनशक्ति खटाई वर्षभरि २४ सै घन्टा अस्पतालबाट सर्जिकल इमर्जेन्सीसहितको सेवाप्रवाह हुनेछ। अहिले अधिकांश जिल्ला अस्पतालमा यस्तो सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने भए पनि सरकारी सेवामा विशेषज्ञ अभावमा अधिकांश दरबन्दी रिक्त छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समयअघि करारमार्फत समेत रिक्त दरबन्दी पूर्ति गरेर चिकित्सक खटाउन खोजे पनि मागअनुसार आवेदन नै परेन। आवेदन हालेका मध्ये पनि धेरैले राजधानीलगायत सहरी क्षेत्र नपाएको भन्दै गाउँ जान मानेनन्।

अधिकांश जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा नहुँदा सामान्य शल्यक्रिया र जटिल खालका प्रसूति सेवाका लागि समेत राजधानी वा ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

यस वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढी मात्रामा सरकारी प्रतिष्ठान र केही निजीको समेत साथ लिएर खटिने चिकित्सकको सुविधासमेत दिने गरी यस्तो सम्झौता गरेको हो। खटिएका मध्ये विशेषज्ञ चिकित्सकले सम्बन्धित संस्थाबाट पाउने सुविधाबाहेक अतिरिक्त मासिक ३० हजार र रेजिडेन्टले २० हजार पारिश्रमिकसमेत पाउनेछन्। प्रत्येक तीन महिनाका लागि जिल्ला हेरेर ५ देखि १५ हजारसम्म यातायात सुविधासमेत दिइनेछ।

मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार १३ जिल्लामा फागुन १ देखि र अन्य जिल्लामा फागुन पहिलो साताभित्रै यस्तो सेवा सुरु हुन्छ।  मन्त्रालयका अनुसार फागुन १ देखि सम्झौता उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएका सर्लाही, धादिङ, रोल्पा, गोर्खा, अर्घाखाँची, उदयपुर, धनकुटा, नवलपरासी, सप्तरीको राजविराज, कञ्चनपुरको महेन्›नगर, दाङको तुल्सीपुर, नुवाकोटको त्रिशूली र बाग्लुङको बुर्तिवाङ छन्।

सम्झौताअनुसार विशेषज्ञ पढाइ हुने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केही निजी कलेजले समेत तोकिएका विशेषज्ञलाई फागुन १ देखि नै जिल्ला अस्पतालमा खटाउनेछन्। मन्त्री थापाले दिगो रुपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन निःशुल्क र यथेष्ठ पोस्टग्राजुयसन अनि अनिवार्य सेवा करार गर्नेसमेत बताएका छन्।

मन्त्रालयले चिकित्सक टोली खटिएको साताभित्रै स्थानीय प्रमुखको समन्वयमा सम्बन्धित अस्पतालमा चाहिने उपकरणलगायत माग गर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रालयले पठाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। सेवाका लागि केहीसँग सम्झौता भइसकेको र केही सम्झौताकै क्रममा रहेकाले कुन कलेज वा प्रतिष्ठानले कुन जिल्लाको जिम्मा पाउने भन्ने यकिन हुन बाँकी छ।

'अधिकांश संस्थालाई आफूलाई पायक पर्ने आधारमा जिल्लाको जिम्मेवारी दिइन्छ', अधिकारीले भने।

सेवा सुरुआतसँगै प्रत्येक तीन/तीन महिनामा समीक्षा हुनेछ। खटिएका जनशक्तिले जिल्लामा हुन नसक्ने उपचारका लािग रिफरसमेत सम्बन्धित प्रतिष्ठानमा गर्नेछन्। 'मन्त्रालयले तोकिएका विशेषज्ञका लागि दिने भएको सुविधा सम्झौतासँगै एकमुष्ठ उपलब्ध गराउँछ,' लामिछानेले भने।

मन्त्रालयले सेवाप्रदायकबाहेक अनुगमन टोली, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई समेत सेवा प्रवाहमा सहज होस् भने सुविधा तोकेको छ। सम्झौताअनुसार अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि प्रतिमहिना प्रतिअस्पताल ५० हजार, निःशुल्क इन्टरनेट र प्रिसेप्टरका रुपमा काम गर्ने सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकले शिक्षण भत्ताबापत प्रचलित तलब स्केलको शतप्रतिशत भत्ता पाउनेछ। कार्य वातावरण सहजीकरण संयन्त्र मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टको संयोजकत्वमा खटिने टोली प्रमुख र सम्बन्धित अस्पतालका अध्यक्षसमेत रहने समितिसमेत गठन गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित सरकारी अस्पतालमा निरन्तर मेडिकल शिक्षण क्रियाकलापका लागि प्रतिमहिना ५० हजार एकमुष्ठ अनुदानसमेत पाउनेछन्। सम्झौता लागू भएपछि प्रत्येक महिना लाभान्वित भएका आकस्मिक तथा ओपिडी बिरामी, अस्पतालमा व्यवस्थापन भएका जटिल केस, रेफरल केस, मृत्युदर, सघन उपचार चाहिनेको संख्यालगायत सम्पूर्ण विवरण खुल्ने गरी प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०३:०३ शुक्रबार