खोटाङ– द्वन्दकाक्रममा आफन्त गुमाएका खोटाङका द्वन्द पीडितको अवस्थाका बिषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो देखाएको छ। आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले २०५९ साल वैशाख–१४ गते लब्से खोलाको दोभानमा माछा मारिरहेको अवस्थामा राज्यपक्षबाट घेरा हालेर हत्या गरिएका रतन्छा–३ पिनालाखाका ४० वर्षीय रामकुमार राई, ४३ वर्षका हंशराज राई, ३७ वर्षका राजेन्द्र राई, ३० वर्षका गोबिन्द राई, १३ वर्षका रोशन राई, रतन्छा–६ का ३९ वर्षका नबिनचन्द्र राई र २५ वर्षका मनकुमार राईका परिवार तथा २०६० साल मंसिर २० गते हत्या गरिएका डम्बर्खुशिवालयका हरिकुमार भट्टराई, चिसापानीका दुर्गाप्रसाद कोईराला र डाकमणी कोईराला परिवारको अवस्थाका बिषयमा चासो दिएको हो।

आयोगले द्धन्द्धकाक्रममा आफन्त गुमाएका पीडितले द्धन्द्ध पीडितकारुपमा राज्यबाट राहत तथा क्षतीपुर्ती पाए/नपाएको, द्धन्द्ध पीडितको हालको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था, उनीहरुको राज्यप्रति अपेक्षा लगायतका बिषयमा बिस्तृत अध्ययन गरेको जनाएको छ। द्धन्द्धकाक्रममा आफन्त गुमाएका रतन्छा, चिसापानी र डम्बर्खुशिवालयका पीडित परिवारको बिषयमा अध्ययनकालागि आयोगको छुट्टा–छुट्टै टोली गाउँमा पुगेका थिए।

आयोगले हरिकुमार, दुर्गाप्रसाद र डाकमणी हत्या काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख क्षतिपुर्ती उपलव्ध गराउन २०६१ साल माघ ६ गते सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। यस्तै, रतन्छाका लब्सेदोभान काण्डमा संलग्का दोषी सुरक्षाकर्मीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही तथा पिडित परिवारलाई जनही एक लाख क्षतिपुर्ती उपलव्ध गराउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। आफन्त गुमाएका रतन्छाका द्धन्द्ध पीडितले आयोगको सिफारिस अनुशार एक/एक लाख बाहेक थप दुई/दुई लाख क्षतीपुर्ती पाए पनि दोषीलाई कारबाही नभएको पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलका प्रमुख दिपक घिमिरेले बताए। ‘आयोगको पहलमा भएका काम र निर्णय कार्यान्वयनको बिषयमा जानकारी दिनका लागि हामी द्धन्द्ध पीडितको घरमा पुगेका हौँ,’ प्रमुख घिमिरेले भने, ‘यस बाहेक उनीहरुको बर्तमान अवस्था, पीडा र अपेक्षाका बिषयमा समेत जानकारी लिएका छौँ, सबै बिषय पछि खुलाउने छौँ।’

आयोगले द्धन्द्ध पीडितको पारिवारिक अवस्थाको लागत संकलन, क्षतीपुर्ती रकमको प्रयोगको अवस्था, आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, आश्रित बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था, सामाजिक र मनोबैज्ञानिक अशर, हालको आयश्रोत लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ । आश्रित बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था भने अत्यान्त नाजुक पाइएको आयोगका लोकनाथ घिमिरेले बताए।

हरिकुमार, दुर्गाप्रसाद र डाकमणीको हत्यामा दोषी देखिएका तत्कालिन जमदार हस्तबहादुर कुमाल र अमलदार तेजबहादुर रोईलालाई २ वर्ष कैंद गरी भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको भए पनि टोली कमाण्डर अधिकृतलाई भने भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको सरकारले जानकारी दिएको घिमिरेले जनाए। तीन मृतकका परिवारले पनि आयोगको सिफारिस अनुशार क्षतीपुर्ती रकम पाइसकेका छन्। विदेश जाने पैसा ऋण काढ्नका लागि हरिकुमारको घरमा पुगेका समयमा दुर्गाप्रसाद र डाकमणी सुरक्षाकर्मीको आक्रमणमा परेका थिए। तीनै जनालाई हरिकुमारको घरभन्दा तल कात्तिके बैरेनीटारमा झारेर हत्या गरिएको थियो । यस बिषयमा अनुसन्धानकालागि आयोगका तत्कालिन आयुक्त डा. गौरीशंकरलाल दास टोली लिएर घटनास्थल पुगेका थिए ।

यस्तै, दोर्पा, बाँझेच्यानडाँडा र निर्मलीडाँडाको सिमानामा पर्ने लब्से दोभानमा माछा मारिरहेका अवस्थामा रतन्छाका निर्दोषलाई तत्कालिन भवानी दल गुल्म दिक्तेलका लेफ्टीनेन्ट सुवास केसी नेतृत्वको सेनाको निसाना बनाएको पीडितको भनाई छ। घट्नाको हप्ता दिनपछि २०५९ साल बैसाख–२० गते तत्कालिन गाबिस अध्यक्ष सनबहादुर राईले सेनाद्धारा निर्दोष नागरिक मारिएको भन्दै छानबीन गर्न र पिडितलाई न्याय दिलाउनकालागि मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले २०५९ साल असार–२९ गते ९ जना आतंककारी मारिएको आयोगलाई गोप्य जवाफ दिएको थियो। मारिएका रतन्छाका सर्वसाधारण खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तीमोर्चामा आवद्ध रहेको र नेकपा माओबादीसँग कार्यगत एकता भएका कारण सबै जना आतंककारी रहेको प्रशासनको जवाफ थियो । २०५९ साल साउन–४ गते गृहमन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको जवाफमा समेत सोही उल्लेख छ ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७३ १०:४९ आइतबार