नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशन भएको साढे दुई वर्ष बितेको छ। त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ठूल्ठूूला परिवर्तन भएका छन्। हिजो उदारवादी खुला विश्वअर्थव्यवस्था अर्थात् भूमण्डलीकरण, उदारवाद र खुला प्रतिस्पर्धाको वकालत गर्ने पश्चिमा शक्ति र त्यसको अगुवा अमेरिका त्यसबाट पछाडि हट्न थालेका छन्। उनीहरू चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिबाट अत्तालिएका छन् र संरक्षणवाद एवं अनुदारवादको पक्षमा अग्रसर भएका छन्।

उता चीन भने सन् १९३० को दशकको आर्थिक संकट एवं २००८ को सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी आर्थिक संकटमात्रको कारणले पछाडि हट्न र उदारवाद तथा आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई दोष दिन मिल्दैन भन्ने पक्षमा दृढताका साथ उभिएको छ। पश्चिमा विशेषज्ञहरू वर्तमान विश्वव्यवस्था ढल्दै गरेको विश्लेषणमा पुगेका छन्। आर्थिक भूमण्डलीकरणले समस्या खडा गरेको भए पनि त्यसको समाधान संरक्षणवादमा गएर हुँदैन, बरु अझ समावेशी एवम् टिकाउ बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि अहिलेका विश्वसंस्था पर्याप्त भएनन् र यिनलाई अझै प्रतिनिधिमूलक बनाउनुपर्छ भन्दैछ चीन।

आर्थिक विश्वव्यापीकरण एउटा ठूलो समुद्र हो, त्यसबाट उम्किन सकिन्न। निश्चय नै यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटा छन्– नकारात्मक पाटोलाई सच्याउने र सकारात्मकलाई बढाउने नीति लिनुपर्छ। चीनले पटकपटक भन्दै आएको छ– व्यापारमा लाभ–लाभको सिद्धान्तमा जाऔँ, यसको विपरीत व्यापार युद्धमा गयौँ भने कसैको जित हुँदैन। विश्वआर्थिक फोरममा क्लाउस स्वाबले भनेका छन्– 'कसैले स्वीकार गरुन् वा नगरुन्, चीनले धेरै क्षेत्रमा विश्वनेतृत्व लिएको छ। र, विश्वसमुदायले जिम्मेवार नेतृत्व प्रदान गर्न तथा मानिसमा आत्मविश्वास भर्न चीनतर्फ आशावादी नजरले हेरिरहेको छ।' पछिल्लो समय पश्चिमाहरू आफूबीचको 'सेअर्ड भ्याल्यु'को मात्र कुरा गर्दैछन् र त्यो मूल्य जसमा सबैले सहभागिता जनाऊन् भन्ने छोड्न थालेका छन्। यसको कारण अरु होइन, वैचारिक नै हो। समाजवादी चीनको बढ्दो शक्तिबाट उनीहरू तर्सिन थालेका हुन्।

चीनबाट आएको 'थिंकट्यांक' टोली प्रमुख हुआङ योईले एउटा पत्रिकासँगको अन्तरवार्तामा भने– 'भारतले बुझ्नुपर्छ, नेपालको छिमेकमा चीन पनि छ।' यसबाट नेपाल मामिलामा दुवै देशको चासो र सरोकार छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। 

अमेरिका–रुस सम्बन्धका आयाम

२० जनवरी, २०१७ बाट ४५ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले लोकप्रिय मतमा ट्रम्पलाई ३० लाख मतले पछाडि पारे पनि अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीबमोजिम २२७ इलेक्टोरल मतको तुलनामा ३०४ मत ल्याएर उनी विजयी भएका हुन्। ट्रम्पको विजयसँगै विश्व राजनीतिक–आर्थिक–सामरिक सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्लेषण विश्वमामिलाका विश्लेषकले गर्न थालेका छन्। शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटनपछि रुसलाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै आएको अमेरिका अब ट्रम्प नेतृत्वमा भ्लादिमिर पुटिन नेतृत्वको रुससँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नमात्र अग्रसर छैन, सिरियालगायत विवादास्पद मामिलामा रणनीतिक साझेदारी गर्न पनि आतुर देखिएको छ। ट्रम्पले रुसप्रति उदार दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिलाई रुसको राजदूत बनाएपछि युरोप र पश्चिम एसियाको आयाम बदलिनेछ। ट्रम्पको यो नयाँ पहल विश्वशान्ति र सामरिक सन्तुलनका लागि दूरगामी महŒव राख्ने विषय बन्नेछ। अब रुसलाई अप्ठेरोमा पार्न निर्माण गरिएको उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठन(नाटो) को सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठ्नेछ।

अमेरिका सन् १८८२ देखि लगातार १३५ वर्षसम्म आर्थिक रूपमा विश्वशक्ति बनेको छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि राजनीतिक र सामरिक रूपमा समेत एकल विश्वशक्ति रह्यो अमेरिका। सन् १९६० को दशकदेखि करिब तीन दशकको शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघसँग विश्वशक्तिको ताज, सन्तुलन र साझेदार बनेको अमेरिका बर्लिन पर्खाल ढलेसँगै र पहिलेको सोभियत संघ १५ टुक्रा भएसँगै पुनः विश्वशक्तिको एकल प्राधिकार बन्न पुग्यो। स्याम्यअुल पी हन्टिङ्टन र फ्रान्सिस फुकुयामाहरूले त घोषणा नै गरे– 'इतिहासको अन्त्य भयो, विचारधाराको अन्त्य भयो।' यसको एउटै व्याख्या र विश्लेषण थियो– अमेरिकी(पश्चिमा) शक्तिलाई टक्कर दिने कुनै सार्थक शक्ति बाँकी रहेनन् र अबको केही शताब्दीसम्म पश्चिमा देशसामु संसार नतमस्तक हुन बाध्य हुनेछ।

यसैबीच सन् २०१४ मार्चमा रुसले क्रिमियालाई आफूमा विलय गरायो र युक्रेनी विद्रोहीलाई समर्थन गर्न थाल्यो। यसको परिणाम स्वरूप अमेरिका र पश्चिमा शक्तिले रुसमाथि नाकाबन्दी लगाए। पुटिन नेतृत्वले उनीहरूसँग झुक्न अस्वीकार गर्‍यो, नाकाबन्दीको सामना गर्‍यो र चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइ आफ्नो शक्ति सुदृढ पार्न लागिपर्‍यो। परिणामस्वरूप रुस र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा पनि नाटकीय परिवर्तन भयो र भारतसँग दूरी बढ्न थाल्यो।

अमेरिका र युरोपले थोपरेको नाकाबन्दीबाट रुस विचलित भएन। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसले सर्भर ह्याक गरेर महŒवपूर्ण तथ्यांक खुला गरिदिएको, हिलारीलाई पराजित गर्न र ट्रम्पलाई जिताउन त्यसको प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले आक्रोशित भएर रुसी दूतावासका ३५ जना कुटनीतिज्ञलाई निष्कासित गरे। तर, पुटिनले बुद्धिमत्तापूर्वक दोस्रो विश्वयुद्धपछि फेरि रुस–अमेरिका सम्बन्ध जटिल हुन सक्ने अवस्थालाई टारे। रुसको मनोदशामा उक्त घटनाले कुनै प्रभाव पारेन। आर्थिक रूपमा महाशक्तिको अवस्थामा नपुगे पनि सामरिक र अन्य क्षेत्रमा एउटा ठूलो विश्व खेलाडीका रूपमा कायम रुसले २०१७ मा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा दह्रो गरी टेकेर विश्वशक्ति सन्तुलनलाई बदल्न सक्छ र विश्व रंगमञ्चलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

रुसी प्रहारको केन्द्र इस्लामिक स्टेट(आईएस) बनेको छ र ऊसँग लड्न अफगानी तालिवानलाई प्रोत्साहित गर्दैछ। रुसले नाटो र अमेरिकालाई पूर्वसोभियत संघ राज्यमा आणविक हतियार र ब्यालेस्टिक मिसाइल राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै खुला चुनौती दिएको छ।

सारा पश्चिमा राष्ट्रको विरोधबीच रुसले सन् २०११ देखि सिरियाको बसर अल–आसादको सत्तालाई हतियार र उपकरण उपलब्ध गरायो। अमेरिकाले आसाद विरोधी विद्रोहीलाई त्यसैगरी विभिन्न हतियार र उपकरणहरू उपलब्ध गरायो। रुसले अझ अगाडि बढेर आफ्नो सैन्य शक्ति आसादको पक्षमा उतार्‍यो। यस घटनाले विश्वसम्बन्धमा नयाँ परिवर्तन ल्यायो, रुस र चीनलाई नजिक बनायो। टर्कीले आफ्नो विमान खसालेपछि रुसले उसमाथि आर्थिक र कूटनीतिक दबाब बढायो, अन्ततोगत्वा रुससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न टर्की बाध्य भयो। यसैबीच रुसले चीनको सीमासम्बन्धी कतिपय विषयलाई समर्थन गर्‍यो। अहिले दुवै देशको सम्बन्ध सुमधुर र निकट हुन थालेको छ। आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै रुस र चीनले संयुक्त समुद्री सैनिक अभ्याससमेत सुरु गरेका छन्। केही समयअघिसम्म भारत र रुस नजिक भएको अवस्थामा परिवर्तन आई अब चीनविरुद्ध भारत र अमेरिका नजिक हुन थालेका छन्। विस्तारै चीन र रुस पाकिस्तानको नजिक हुन थालेका छन्। रुसले पाकिस्तानलाई हतियार बिक्री गर्नुका साथै संयुक्त सैन्य अभ्याससमेत थालेको छ। ब्रिक्स शिखर बैठकमा पाकिस्तानलाई आतंकवादको प्रायोजक(स्पोन्सर अफ टेरिरिज्म) भनी घोषणा गर्ने भारतको प्रस्तावलाई चीन र रुसले अस्वीकार गरिदिए। अहिलेसम्म अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिका संलग्न थियो, १९७९ देखि रुसले यसमा चासो देखाएको थिएन। अब अफगानिस्तान मामिलामा चीन र पाकिस्तानसँगै रुसले अनौपचारिक सहकार्य कायम गरेको छ। रुसी प्रहारको केन्द्र इस्लामिक स्टेट(आईएस) बनेको छ र ऊसँग लड्न अफगानी तालिवानलाई प्रोत्साहित गर्दैछ। रुसले नाटो र अमेरिकालाई पूर्वसोभियत संघ राज्यमा आणविक हतियार र ब्यालेस्टिक मिसाइल राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै खुला चुनौती दिएको छ।

निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा १ करोड १५ लाखलाई रोजगारी दिई बेरोजगारी ४ प्रतिशतमा झारेका कारण उनको प्रशासनको प्रशंसा गरिन्छ। झन्डै शताब्दीदेखि हरेक अमेरिकीलाई आधारभूत स्वास्थ्यसुविधाको ग्यारेन्टीका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीसम्बद्ध ७ जना अमेरिकी राष्ट्रपतिको विफलतालाई ओबामाले मूर्त रूप दिए। तर, विदेशनीतिमा खासगरी रसिया र सिरिया मामिलामा ओबामा प्रशासन चुकेको मानिन्छ।

वर्गीय, वैचारिक र जातीय विरोधाभास र खासगरी अमेरिकी रोजगारी र आर्थिक प्रगतिका नाममा लोकप्रियतावादी नारा दिएका कारण ट्रम्प विजयी भए पनि उनको कार्यकाल, नीति र स्वभावलाई लिएर विश्वव्यापी चिन्ता देखिएको छ। लन्डनका पत्रकार स्टेभन एलगरले यस्तो टिप्पणी लेखेका छन्– 'जर्मन रिसाइरहेका छन्, चिनियाँ आक्रोशित छन्, नेटो नेता नर्भस छन्, युरोपेली युनियन समकक्षीहरू सशंकित छन्।' त्यतिमात्र होइन एसिया–प्यासिफकका १२ देशको ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप(टीपीपी) बाट अमेरिका हट्ने कुराबाट जापानलगायतका अमेरिका सहयोगी अत्तालिएका छन्। तीन देशबीच विद्यमान नर्थ अमेरिका फ्रि टे्रड एग्रिमेन्ट(नाफ्टा) लाई संशोधन गर्नुपर्ने कुराबाट क्यानाडा र मेक्सिको पनि सशंकित छन्।  शपथग्रहण समारोहमा दिएको मन्तव्यमा ट्रम्पले भनेका छन्– 'अब नयाँ सोचले हाम्रो देशलाई शासन गर्नेछ। अबदेखि प्रत्येक क्षेत्रमा अमेरिका पहिलेको मान्यताबाट अगाडि बढ्नेछ। व्यापार, कर, आप्रवासन, विदेश नीतिबारे प्रत्येक निर्णयले अमेरिकी मजदुर वर्ग र परिवारलाई फाइदा पुग्नेछ। संरक्षणले समृद्धि र सामर्थ्य दिनेछ। यसअघि कहिल्यै नजितेको विगतको भन्दा भिन्न अब अमेरिकाले जित्न सुरु गर्नेछ। हामी रोजगारी, सीमा, सम्पत्ति र सपना फिर्ता ल्याउँदैछौँ। नयाँ सडक, राजमार्ग, पुल, विमानस्थल, रेल्वे निर्माण गर्नेछौँ र अमेरिकी हात तथा श्रमबाट अमेरिकाको पुनःनिर्माण गर्नेछौँ। 'बाई अमेरिकन, हायर अमेरिकन (अमेरिकी किनौँ, अमेरिकीलाई काम दिऔँ)' हाम्रो नारा हुनेछ। यो नै हाम्रो राजनीतिको आधारशीला हुनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रति पूर्णसमर्पण, देशप्रतिको वफादारिताद्वारा हामी एकअर्काको वफादारिता खोज्नेछौँ। देशभक्तिप्रति पूर्णनिष्ठावान भई हामी अमेरिकालाई पुनः एकपटक बलियो, समृद्धशाली, स्वाभिमानी, सुरक्षित र महान बनाउनेछौँ।'

यस्तो लाग्छ, ट्रम्पको कार्यकालले अमेरिकी पुँजीवादका लागि मात्र नभएर विश्वअर्थव्यवस्था र सामाजिक सन्तुलनका लागि पनि अनिश्चितता र भयको सञ्चार गर्दैछ। १ करोड महिला, १० लाख आप्रवासी, स्वास्थ्य नीति, कर कटौती नीति, व्यावसायिक तथा नयाँ उत्पादनको विषय, लगानी पूर्वाधारमा बृद्धि गरी रोजगारी बढाउने घोषणा, मेक्सिकोसँगको सिमाना, एक चीन नीतिलगायतका विषयले धेरैलाई भविष्यप्रति चिन्तित बनाएको छ।

विश्वशक्तिमा चीनको उदय

पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा शक्तिशाली भएपछि विश्वभरि प्रभावकारी ढंगले अघि बढिरहेको ठूलो खेलाडी हो चीन। सबैजसो रणनीतिक चालमा ऊ सहभागी छ। उसले ताइवानको प्रश्न, दलाई लामा र तिब्बतको विषय तथा आफ्नो मूलहितमा आघात पुर्‍याउने कुरालाई कडा प्रत्युत्तर दिन थालेको छ। यसको उदाहरणको रूपमा मंगोलियाको विषय लिन सकिन्छ। मंगोलियामा दलाई लामालाई स्वागत हुनेबित्तिकै चीनले कडा नाकाबन्दी लगायो र अन्ततः मंगोलियाले माफी माग्नुपर्‍यो। तत्पश्चात्मात्र मंगोलियालाई दिने ४ अर्ब २० करोड डलर ऋणको वार्ता पुनर्स्थापित गर्‍यो। तर, चीनले मंगोलियाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको नभई आफ्नो आन्तरिक संवेदनशील मामिलामा हात हालेकोले तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाएको रूपमा यसलाई लिइएको छ। त्यतिबेलै नेपालमा मंगोलियाका मन्त्रीलाई बोलाएकोमा नेपाल भ्रमण गरिरहेका चीनका शक्तिशाली नेता, पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख लि छिपाओले नेपाली कांग्रेसलगायतसँगको भेटघाट स्थगित गरिदिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चीनलाई कमजोर बनाउन ताइवान उचाल्नुपर्छ, भारतलाई फुर्काउनुपर्छ, उत्तर कोरियालाई जिस्काउनुपर्छ, जापानलाई सैनिक सहयोग गरेजस्तो गर्नुपर्छ, तिब्बतमा दलाई लामाको ध्वाँस दिनुपर्छ, ताइवानमा स्वतन्त्रताको प्रयास गर्नुपर्छ, जापान र भारतलाई प्रयोग गरी चीनसँग विवाद गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता बुझाइ बाहिर आइरहेका छन्।

स्विजरल्यान्डको दाभोसमा भर्खरै सुरु भएको विश्वआर्थिक मञ्चको ४७ औँ वार्षिक बैठक यस्तो परिस्थितिमा हुँदैछ, जतिबेला अमेरिका 'उदारीकरण(ग्लोबलाइजेसन)बाट 'संरक्षणवाद'(प्रोटेक्टिभिजम)तिर, 'सबैको सहभागिता'बाट 'आफूकेन्द्रित' नीति अवलम्बन गर्दैछ, त्यहीबेला चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले विश्वव्यवस्थालाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने र संरक्षणवाद र संकीर्णतावादको बढ्दो प्रवृत्तिको सामना गर्ने कुरा गर्दैछन्। चीनले खुला नीति अन्तर्गत 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ, एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चरल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्क रोड फन्डको धारणा अगाडि सारेर पिछडिएका विकासशील देशलाई ठूलो मात्रामा सस्तो ऋण प्रदान गर्दैछ। सोही खुल्ला नीतिअन्तर्गत 'सिल्क रोड इकोनमिक बेल्ट' र 'ट्वेन्टीफस्ट सेन्चुरी मारीटाइम सिल्करोड' अघि बढाएर बृहत् क्षेत्रीय र अन्तरमहाद्विपीय 'कनेक्टिभिटी'लाई प्रोत्साहन दिनेछ। चीनले आफ्ना मालबाहक रेल फ्रान्ससम्म पुग्ने १५ हजार किलोमिटर लामो यात्राका लागि प्रस्थान गरायो। त्यो रेल पश्चिमएसिया र मध्यएसिया हुँदै युरोप पुग्नेछ। यो कनेक्टीभिटीको क्षेत्रमा एउटा ठूलो फड्को हो। यसरी सडक तथा रेलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको माध्यमबाट हुने कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गरेर विभिन्न संस्कृति र जनतालाई नजिक बनाउन खोज्दैछ। वर्षाैंदेखि चीनले विश्वव्यापीकरण(भूमण्डलीकरण)बाट मानव संसाधन, पुँजी, ज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लाभ उठाएको छ र यसका साझेदारले पनि उक्त लाभ प्राप्त गरेका छन्।

चीनको विदेश नीति प्रभावकारी र पहलकदमीपूर्ण छ। उसले आफ्ना नियमित कार्यक्रमका अतिरिक्त विशेष कीर्तिमान राख्ने कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। दक्षिण चीन सागरमा मात्रै होइन, पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा एसियाकै ठूलो बन्दरगाह निर्माण गरेर चीनले आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बलियो पारिरहेको छ। अफ्रिकादेखि दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा समेत अमेरिकी भन्दा चिनियाँ लगानीको आयतन निकै बढिसकेको छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको एकाधिकार तोड्दै चीनले एसियाली पूर्वाधार विकास बंैक स्थापना गर्‍यो। त्यसमा गत वर्षमात्र अमेरिकी विमतिका बाबजुद फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडाजस्ता देश संस्थापक सदस्य बनेका छन्।

अमेरिका–चीन सम्बन्ध

अहिले अमेरिका र चीन विश्वका सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार हुन्। २०१५ मा मात्रै अमेरिका–चीन व्यापार ६६० अर्ब डलरभन्दा बढी छ। सिंगै विश्वअर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १७ प्रतिशत अमेरिकाको र १६ प्रतिशत चीनको योगदान छ। त्यसबाहेक अरु सबै आर्थिक सूचकमा चीनले निकै अग्रता लिइसकेको छ। २०१० देखि नै चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता मुलुक हो। चीनले कुल निर्यातको १६.७ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकामा पठाउँदा अमेरिकाले भने आफ्नो उत्पादनको ७.२ प्रतिशतमात्रै चीन पठाउन सक्यो। औद्योगिक उत्पादनसमेत चीनमा वार्षिक ७.५ प्रतिशतले बढिरहँदा अमेरिका भने २.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। विदेशी मुद्रा र सुनको मौज्दातमा अमेरिकाको तुलनामा चीनको कैयौँ गुणा बढी छ। चीनले ३.८२ टि्रलियन डलर सञ्चित गर्दा अमेरिकामा भने १५० बिलियन डलरमात्रै मौज्दात छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबृद्धिदरसमेत चीनमा वार्षिक ७.५ प्रतिशतले भइरहँदा अमेरिका १.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

कुल राष्ट्रिय बचतको तुलनात्मक सूची झनै महत्वपूर्ण छ। चीनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.५ प्रतिशत बचत गरिरहँदा अमेरिका १३.५ प्रतिशतमात्रै बचत गर्न सक्षम छ। पूर्वाधार निर्माणमा अमेरिकाले १०० वर्षमा प्रयोग गरेको बालुवा, ढुंगा, रोडा चीनले पछिल्ला ४ वर्षमा खपत गर्‍यो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चीनलाई कमजोर बनाउन ताइवान उचाल्नुपर्छ, भारतलाई फुर्काउनुपर्छ, उत्तर कोरियालाई जिस्काउनुपर्छ, जापानलाई सैनिक सहयोग गरेजस्तो गर्नुपर्छ, तिब्बतमा दलाई लामाको ध्वाँस दिनुपर्छ, ताइवानमा स्वतन्त्रताको प्रयास गर्नुपर्छ, जापान र भारतलाई प्रयोग गरी चीनसँग विवाद गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता बुझाइ बाहिर आइरहेका छन्। यी सम्भावनाबीच विश्वका यी दुई ठूला आर्थिक र सामरिक शक्तिको तुलनात्मक अध्ययनले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, अबको केही वर्षमै विश्वअर्थव्यवस्था पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दैछ।

अहिले संसारको आधा जनसंख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति ८ जना व्यक्तिको बराबर छ। भारतमा त्यस्तै ५७ धनीहरूको हातमा सिंगो भारतको ७० प्रतिशत जनसंख्याको कुल सम्पत्तिभन्दा बढी छ।

राष्ट्रवादका केही नयाँ घटनाक्रम

अहिले विश्वमा राष्ट्रवादको लहर छ। ट्रम्पको विजय, युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन, पुटिनको अविच्छिन्न लोकप्रियता, भारतमा मोदीको लोकप्रियता, फिलिपिन्समा राष्ट्रपति रोड्रिको डुटर्टको राष्ट्रवादी छवि, जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको लोकप्रियता र चीनमा सि जिनपिङको प्रभावकारी व्यक्तित्व हेर्दा राष्ट्रवाद विश्वव्यापी प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ। अमेरिका र क्युवाबीच विगत पाँच दशकअघिदेखि टुटेको कूटनीतिक सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा मात्र बढेको छैन, लामो समयदेखि अमेरिकाले लगाउँदै आएको आर्थिक नाकाबन्दी पनि हटेको छ। त्यसैगरी ५२ वर्षदेखि जारी गृहयुद्ध समाप्त गर्दै कोलम्बिया सरकारले क्युवाको सहयोगमा फार्क विद्रोहीसँग शान्तिसम्झौता गरेको छ।

ब्रिटेनले जनमतसंग्रह(ब्रेक्जिट) मार्फत् युरोपेली संघको सदस्यताबाट आफूलाई अलग्याएको छ र सीमित सदस्यताबारे युरोपेली संघको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। युरोपका धेरै देशमा राष्ट्रवादी धारका नाउँमा दक्षिणपन्थतिरको रणनीतिक झुकाव बलियो हुँदै गएको छ। तर, युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनले लामो समयसम्म ब्रिटेनको श्रमबजारमा आश्रित केही गरिब युरोपेली मुलुक, सिंगो युरोप तथा विश्वअर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला? सबैको चासोको विषय बनेको छ। २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट ग्रीसलगायतका मुलुक मुक्त हुन सकेका छैनन्। ग्रिस, पोर्चुगल, स्पेन र बेल्जियमलगायतका युरोपेली मुलकले अहिले पनि आर्थिक संकट सामना गरिरहेका छन्।

भारतको गोवामा आयोजित बिमस्टेकको दुई दिने सम्मेलनले १०९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। यसमा व्यापार–वाणिज्यमा लागानीलगायतका क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा काम गर्न सकिने सम्भावना पहिल्याउने र मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड रहेको विमस्टेकले आफ्नो सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्ने उल्लेख छ। यसले स्वाभाविक रूपमा सार्कको प्रभावकारितामा कमी आउनेछ। यसमा सार्क क्षेत्रका ३ देश (पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान) लाई छुटेका छन्। अमेरिका र युरोपको व्यापारलगायतका क्षेत्रमा रहेको अधिपत्य तोड्न ब्रिक्सका ५ देश— ब्राजिल, रुस, भारत, दक्षिण अफ्रिका, चीन एक भएका छन्।

आतंकवादका चुनौती

सन् २०११ मा अमेरिकी टि्वनटावरमा आक्रमण गरेका आतंकवादीले पछिल्लो समय युरोपलाई निशाना बनाउन थालेका छन्। फ्रान्स, ब्रसेल्स र जर्मनीमा हालैका आतंकवादी आक्रमणले विश्वलाई नै त्रस्त पारेका छन्। विविधखाले आतंकवादको त्रास विश्वमा कायमै छ। पाकिस्तान, भारत, चीन र उत्तर कोरियाको परमाणु अस्त्रको विकास र विभिन्न देशले समुद्रमा तैनाथ गरेको परमाणु हतियारले हिन्द महासागरलाई परमाणुकरण गनर्ेे खतरा विद्यमान छ। विभिन्न देशमा भएका परमाणु हतियारहरूको भण्डारण पनि अहिलेको विश्वका लागि चुनौतीको विषय हो। पछिल्लो समयमा अमेरिकाले परमाणु क्षमताको विस्तारमा जोड दिने रणनीति अवलम्बन गरको छ भने अमेरिका र रुससँग मात्र झण्डै ७००० को संख्यामा परमाणु हाहतियारहरू छन्। यसअतिरिक्त फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियासँग पनि परमाणु हतियारहरूको भण्डारण छ।

सम्पत्तिको असमान वितरण

२१औँ शताब्दीमा पनि विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ र विश्वका अधिकांश भूभागमा सम्पत्ति वितरण असमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफामद्वारा हालै जारी रिपोर्टमा विश्वका हरेक नौमध्ये एकजना भोकै सुत्न बाध्य छन्। विश्वव्यापी बेरोजगारी २० करोड नाघेको छ। यसमा २०१७ मा ३४ लाख र २०१८ मा ३८ लाखले बृद्धि हुनेछ। यसले समाजलाई विभाजित गर्नुका साथै विश्व राजनीतिलाई भययुक्त बनाउँदै लगेको छ। अहिले १० प्रतिशत सबैभन्दा गरिबको आम्दानी एक प्रतिशतका दरले वार्षिकबृद्धि भएको छ, जबकि यसै अवधिमा सर्वाधिक धनाढ्य १० प्रतिशतको आम्दानीमा ६५ प्रतिशतका दरले बढेको पाइन्छ। विश्वको आधा जनसंख्यासँग ४०९ बिलियन अमेरिकी डलर छ भने विश्वका ८ जना धनाढ्यसँग ४२६ बिलियन अमेरिकी डलर छ। २०१० मा विश्वका ४३ धनीको कुल सम्पत्ति ५० प्रतिशत जनसंख्याको बराबरी थियो। २०१५ मा यो सम्पत्ति १९ धनाढ्यको हातमा सीमित भयो। अहिले संसारको आधा जनसंख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति ८ जना व्यक्तिको बराबर छ। भारतमा त्यस्तै ५७ धनीहरूको हातमा सिंगो भारतको ७० प्रतिशत जनसंख्याको कुल सम्पत्तिभन्दा बढी छ।

जातीय समस्या

जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्वले संसारका धेरै अविकसित तथा अल्पविकसित मुलुक ग्रस्त छन्। पछिल्लो समय भारतको सर्वोच्च अदालतले जात र धर्मका नाममा भोट माग्न नपाइने तथा जातीय घृणा र द्वेष फैलाउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने फैसला गरेको छ। श्रीलंकामा १९७६ देखि ३० वर्षसम्म चलेको तमिल र सिंहालीबीचको लडाइँबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पुग्यो।  रुवान्डामा तुत्सी र हुतुका कारण हिंसा भड्किँदा १० लाखले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। इरान, इराक र टर्कीमा कुर्दहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार मागेर द्वन्द्व चर्काए। इथियोपिया, युगोस्लाभिया, पूर्वसोभियत संघ, यमनलगायतका देशमा भएका जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक द्वन्द्वको विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ, जातीय विभाजन कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको बाधकका रुपमा छ  र यो संसारमै घातकसिद्ध भएको छ। मूलतः बलिया देशले कमजोर देशमा जातीय बिष छर्ने, जातीय द्वन्द्व र घृणाभाव भड्काउने अनि विभिन्न जातिबीच घृणा जन्माइ भिडाउने र त्यसमा आगो झोस्ने काम गर्छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि सोही कुरा लागु हुन्छ। त्यसैले यस्ता प्रवृतिप्रति सचेत हुनुपर्छ। 

संसारका विभिन्न मुलुकमा रहेका कम्युनिस्ट तथा श्रमिक पार्टीहरूले सञ्चालन गरेको श्रमजीवी एवं आमजनताका आन्दोलन र त्यसमा बढ्दो जनसहभागिताबाट पुँजीवादका कारण कष्टकर जीवन सहन बाध्य जनतामा वैकल्पिक दर्शन र राजनीतिका रूपमा मार्क्सवाद र समाजवाद स्थापित भएकोे पुष्टि भइरहेको छ।

भारतको भूमिका

संविधान जारी हुने समयमा गर्न खोजेको हस्तक्षेपलाई नेपालले अस्वीकार गरेपछि रिसाएको भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो। यो अत्यन्त गलत कदम थियो। पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएर नेपालीको मनोबलको जाँच गरियो। खुसीको कुरा, नेपाली अनेक दुःख–कष्ट सहन तयार भए तर नाकाबन्दीसामु झुकेनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा संसद्मा गरेको सम्बोधनले भारतप्रति नेपालीमा विकसित सकारात्मक भावना यस घटनाले लगभग समाप्त बनाइदियो र भारतविरोधी जनमतलाई व्यापक बनायो। यो भारतको नेपाल र नेपालीप्रतिको गलत बुझाइको परिणाम थियो र भारतीय परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा देखापरेको गम्भीर गल्ती हो। 

भारतीय पद्मभूषण विजेता लेखक टीजे लस जर्जले 'न्यु इन्डियन एक्सप्रेस'मा भर्खरै लेखेका छन्– 'एक वर्षभित्र हामी कसरी मंगोलियाको गडबडीमा छिर्‍यौँ, नेपाली जनतालाई कसरी एक्ल्यायौँ र इरानमा कसरी अवसरहरू गुमायौँ?' फेरिएको यस्तो परिवेशमा नेपालले आफ्ना छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्वसम्बन्धलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समयमै विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

त्रिदेशीय सम्बन्ध

चीनबाट आएको 'थिंकट्यांक' टोली प्रमुख हुआङ योईले एउटा पत्रिकासँगको अन्तरवार्तामा भने– 'भारतले बु‰नुपर्छ, नेपालको छिमेकमा चीन पनि छ।' यसबाट नेपाल मामिलामा दुवै देशको चासो र सरोकार छ भन्ने बु‰न सकिन्छ। हाम्रो विदेश मामिला तथा कूटनीतिको सन्दर्भमा उक्त तथ्यलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल आफ्ना दुवै छिमेकीसित सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ। ऊ कुनै एउटा देशतिर ढल्किन सक्दैन र हुँदैन पनि। परापूर्व कालदेखि हाम्रा पूर्खाहरूले 'दुई ढुंगाबीचको तरुल' भन्ने गरेको नेपाललाई 'दुई देशबीचको पुल'को रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसका निम्ति दुवै छिमेकी देशले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमा हस्तक्षेप नगर्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हात नहाल्ने प्रष्ट बचन र व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ। नेपालले पनि दुवै देशविरुद्ध अल्पदृष्टिका आधारमा कुनै कार्डको प्रयोग गर्ने सोच राख्नु हुँदैन। पारस्परिक सम्मान र लाभको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ। दुवै देशको रणनीतिक चासोका सवालमा संवेदनशील बन्ने अनि नेपालभूमि आफ्ना छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा सचेत हुनैपर्छ। नेपाल भएर छिमेकी देश प्रवेश हुन सक्ने विभिन्न आतंकवादी गतिविधिप्रति पनि सजग हुनुपर्छ।

पछिल्लो समय चीन–नेपालबीच २०१७ मा हुने संयुक्त सैनिक अभ्यासले विशेष महŒव पाएको छ। १९५५ मा नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेपछि पहिलो पटक हुन लागेको सैन्यअभ्यासले धेरैको ध्यान तानेको छ। विभिन्न देशसँग सैन्यअभ्यास गर्ने परम्पराअनुरूप नेपालले भारतसँग नौ पटक गरिसकेको छ, जसमध्ये चारवटा नेपालमै भएका थिए। एसिया प्यासिफिक कमान्डअन्तर्गत अमेरिकासँग पनि नेपालले संयुक्त सैन्यअभ्यास गर्दै आएको छ। त्यसैले नेपाल–चीनबिच हुने संयुक्त सैनिक अभ्यासबाट कोही पनि चिन्तित हुनु आवश्यक छैन।

हाम्रो कमजोर सैन्यअवस्था, जनसंख्या, भूगोलजस्ता विषयले हामीलाई प्रभावित बनाइरहेका छन्। कैयौँ प्रतिकूलताका बाबजुद नेपालीमा ऐतिहासिक रूपमा रहेको देशभक्ति भावना र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा सबैभन्दा बलियो छ। असल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि बलियो आन्तरिक एकता अनिवार्य हुन्छ र बलियो आन्तरिक एकताका लागि सुदृढ अर्थव्यवस्था महŒवपूर्ण हुन्छ। नेपालको वर्तमान कमजोर अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न ठूला मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्नु र त्यहाँको उच्च आर्थिक बृद्धिदरको प्रतिफल लिने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। आन्तरिक उत्पादनबृद्धि गर्ने व्यवस्थित योजनासहित कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, निर्यातजन्य उद्योग र पूर्वाधार निर्माणका काममा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ।

निष्कर्ष

विश्वमा रहेका पाँच समाजवादी मुलुक चीन, भियतनाम, लाओस, क्युवा र उत्तर कोरियामध्ये अघिल्ला तीन देशले आर्थिक विकासमा फड्को मारेका छन् र विश्वका अल्पविकसित एवं पिछडिएका राष्ट्रहरूका निम्ति उदाहरण बनेका छन्। यी देशहरू र वामपन्थी वा वामपन्थीउन्मुख ल्याटिन अमेरिकी तथा अफ्रिकी देशहरूले गरिरहेको आर्थिक प्रगतिले समाजवादी एवं वामपन्थी आन्दोलनको महŒवलाई स्थापित गरेको छ। संसारका विभिन्न मुलुकमा रहेका कम्युनिस्ट तथा श्रमिक पार्टीहरूले सञ्चालन गरेको श्रमजीवी एवं आमजनताका आन्दोलन र त्यसमा बढ्दो जनसहभागिताबाट पुँजीवादका कारण कष्टकर जीवन सहन बाध्य जनतामा वैकल्पिक दर्शन र राजनीतिका रूपमा मार्क्सवाद र समाजवाद स्थापित भएकोे पुष्टि भइरहेको छ। विभिन्न देशमा भएका निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले क्रमशः थप सफलता हासिल गर्दै गएका छन् भने कतिपय देशमा दक्षिणपन्थी शक्ति हावी भइरहेका छन्। उल्लिखित परिस्थितिका बीच विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूले विभिन्न संयन्त्रका माध्यमबाट आफ्नो सहकार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् र अनुभवको आदान–प्रदान गरिरहेका छन्। उनीहरूले आआफ्ना तर्फबाट भएका कमी–कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, पुँजीवाद र प्रतिक्रियावादविरुद्ध ऐक्यवद्धतासहित आआफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्नु, जनतासित घनिष्टता बढाउनु, जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै समाजवादको भविष्यप्रति विश्वास जागृत गराउनु, शोषण, उत्पीडन, भेदभाव, असमानताविरुद्ध संघर्ष गरी समतामूलक समाज, संगठित जनता र समृद्ध एवं सुदृढ राष्ट्रका लागि न्यायपूर्ण नयाँ विश्वव्यवस्था स्थापना गर्ने महाअभियानमा लाग्नु आवश्यक छ। विश्वव्यवस्थामा हुँदै गरेको परिवर्तन र एसियाको राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक क्षेत्रमा बर्चस्व स्थापित हुँदै गरेको अवस्थामा नेपालले पनि अवलम्बन गर्दै आएको विदेश नीति र घरेलु नीतिलाई उक्त परिवर्तनबाट समुचित लाभ लिन सक्ने, सबैसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न सक्ने तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेगरी पुनरवलोकन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०४:१९ सोमबार