काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग र नगरपालिकाहरुले अनुगमन र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा उपत्यकामा प्रतिबन्धित प्लास्टिक झोलाको प्रयोग बढेको हो।

वैकल्पिक झोला नहुँदा प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको पसल सञ्चालक बताउँछन्। 'घोषणाका बेला अनुगमन पनि हुने गर्थ्यो। त्यसले हामीलाई प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर थप सचेत बनाएको थियो,' न्युरोडस्थित संगम मार्टका सञ्चालक राजेन्द्र महर्जनले भने, 'अहिले त जताततै प्रयोग हुन थालेको छ, फेरि ग्राहकले पनि सजिलो मान्छन्।' ग्राहकले नै सामान किनेपछि झोला माग्ने हुँदा प्लास्टिकका झोला किन्न र प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

'सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सुरुमा उपभोक्ता आफैँ झोला बोकेर आउँथे,' उनले भने, 'पछिपछि झोला नल्याई पसलमै झोला माग्न थाले।'

सरकारले ०७२ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरेको थियो। सुरुको केही समय ग्राहकले आफैँ झोला बन्दोबस्त गरेर किनमेल गरे पनि क्रमशः प्लास्टिककै झोलाको प्रयोग बढेको छ।

सरकारी निकायले ध्यान नदिएका कारण भूकम्पपछि प्लास्टिकमुक्त अभियान सेलाएको र कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।

विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव विश्वनाथ वलीले कमजोरी स्विकार्दैै मन्त्रालयले निर्देशिका तय गर्न लागेको बताए। 'हामीले यो विषयलाई अहिले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, ०६८ को निर्देशिका अनुसार ३० माइक्रोनभन्दा कमीको प्लास्टिक प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यसैलाई आधार मानेर मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गर्न लागेको छ।' नगरपालिका, उद्योगी र वातावरण विभागसँग सहकार्य गरी चाँडै नै यसको कायान्वयनतर्फ लाग्ने उनले बताए।

'सरकारले प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा एक वर्षअघि नै सय महिलालाई सिलाई मेसिन खरिद गर्न अनुदान र तालिम पनि दिइसकेको छ,' वलीले भने, 'प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडाका झोला उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ।'

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि स्थानीय स्तरमा प्लास्टिक झोला प्रयोग नगर्न आह्वान गरे पनि त्यसको कार्यान्वयमा चुनौती देखिएको जनाएको छ। 'मन्त्रालयले हामीसँग समन्वयकारी भूमिका ननिभाएका कारण प्लास्टिकमुक्त अभियानमा हामी पछि हटेका हौँ,' महानगरपालिका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, '०७२ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको वातावरण तथा जलवायु सम्मेलनमा महानगरको कोटा खोसेर मन्त्रालयले त्यहीँका कर्मचारी पठायो, त्यसबेलादेखि हामीले प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र अभियान मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ भनेर हात झिक्यौँ।'

सरकारले २० इन्च चौडाइ एवं ३५ इन्च लम्बाइका र ३० माइक्रोन मोटाइका झोला आयात, भण्डार, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ०७१ चैत १८ गते नै सूचना प्रकाशित गरेर काठमाडौं उपत्यकामा वातावरण संरक्षण ऐन ०५३ अनुसार प्रतिबन्धको निर्णय भएको थियो। निर्णय भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। 

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०३:३४ बिहीबार