वीरगन्ज– नक्कली सर्टिफिकेटको शंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अन्सुन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले असार ३ मा वीरगन्जबाट पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएका ८ जना चिकित्सकलाई जिल्ला अदालत पर्साले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। सोमबार जिल्ला न्यायधीश महमद जुनैद आजादको इजलासले यस्तो आदेश गरेको जिल्ला अदालत पर्साले जनाएको छ।
सोमबार नै अदालतमा नगद धरौटी बुझाएर ६ जना टाक्टर रिहा भए भने धरौटि दिन नसकेका २ जना थुनछेकका लागि वीरगन्ज कारागार चलान हुने भएका छन्। मुलुकी ऐनको आदालती बन्दोबस्तको महल ११८ को देहाय ५ र १० बमोजिम आदेश भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तादार ठाकुरप्रसाद खरेलले बताए। ‘..तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्त कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजसँग धरौटी वा जामानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ,’ अदालतले भनेको छ। त्यसतै जमानतको अंक तोक्ने आधारहरु देहाय १० ले किटान गरेको छ ।
सबै जना उपर ठगी मुद्दा चलाइएको छ। वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका डाक्टरहरु कुशराज गिरीलाई ४ लाख, पन्नालाल प्रसाद पटेललाई १५ लाख, र सरोज कुमार सिंहलाई १० लाख रुपैयाँ आदालतले धरौटी तोकेको छ । सरकारी सेवामा रहेका यिनीहरुको हकमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानको लागि जिम्मा दिनेसमेत सरकारी वकिलको कार्यालयले राय दिएको थियो। अरु विभिन्न अस्पताल तथा क्लिनिकहरुमा आबद्ध आरोपी चिकित्सकहरु रामकुमार प्रधानलाई ७ लाख ७५ हजार, दिनेशकुमार साह तेलीलाई १८ लाख, इसादुल हकलाई ३ लाख ७५ हजार, निमेश पाल रमनलाई २ लाख र मोहमद रुहुल्लाहलाई ३५ लाख रुपैयाँ आदालतले धरौटी तोकेको छ।
धरौटी नबुझाउनेमा पटेल र रुहुल्लाह रहेका छन्। उनीहरुले स्वास्थ्यमा समस्या बताएपछि थुनछेकको लागि कारागार लगिनुअघि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल लगिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगीको महलको १ र २ बमोजिमको कसुर दावी गर्दै सोही महलको ४ अनुसार सजाय माग गरेको छ। जसअनुसार ५ हजारसम्म जरिवानार ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ब्यवस्था छ। आइतबार र सोमबार भएको बहसमा चिकित्सकहरुको तर्फबाट करिब १२ कानून ब्यवसायीले बहस गरेका थिए। जिल्ला न्यायाधिवक्ता भुवनेश्वर पौडेलले वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गरेका थिए।
‘पहिलो कुरा सिआइबिले चलाउने मुद्दा नै होइन यो, न त सिआइबिले प्रक्रिया पुर्याएको नै देखियो। दोस्रो ठगीको परिभाषाभित्र नपरेको कुरालाई ठगी मुद्दा बनाइएको छ,’ चिकित्सकहरुका एक जना वकिल रामनारायण कुर्मीले भने, ‘सर्टिफिकेटको सत्यापन अनाधिकृत ठाउँबाट गरिएको पनि पाइएको छ, बिहारको इन्टरमिडियट काउन्सिलले जारी गरेको सर्टिफिकेटको प्रमाणीकरण बिहार स्कुल एजुकेशन बोर्डबाट गराइएको छ, दुइटै बेग्लाबेग्लै निकाय हुन्।’
उनले मुद्दामा लगाइएको अभियोग निराधार भएको दावी गरे। असार ३ मा वीरगन्जबाट सिआइबिको टोलीले यहाँबाट ९ जना चिकित्सकहरुलाई पक्राउ गरी काठमाडौं लगेको थियो। अनुसन्धानपछि सिआइबिले अनुसन्धानपत्रसहित उनीहरुलाई असार १६ मा पर्सा पठाएको थियो।
प्रकाशित: २० असार २०७३ १३:३५ सोमबार