पहाडहरू घाइते नभई
बाटाहरू कहाँ पुग्छन्
ऊ त्यो माथि बादल छेउका गाउँमा
घाइते पहाडको ढाडमा टेकेर
अचेल मोटर पुग्छन्
उ त्यो माथि बादल छेउका गाउँमा
                         –पक्तिंकार
प्रारम्भ
केही वर्षअगाडि रचित यो कविताको अशंबाट लेख सुरु गर्न चाहन्छु। अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारको मूल नारा नै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ छ। यो पाँचवर्षे कार्यकाल सकेपछि कति नेपाली सुखी भए र नेपाल कति समृद्ध भयो, पक्कै मूल्यांकन हुनेछ। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात पद्यशमशेरको पालादेखि भएको मानिन्छ। यो मान्नुको कारणचाहिँ त्यतिबेलाको सरकारको नेतृत्वमा बनेको १५ वर्षे विकास योजना हो। तर त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेस र मुक्ति सेनाको नेतृत्वमा ७ सालमा सुरु सशस्त्र संघर्ष दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दै टुंगिएपछि प्रजातन्त्र बहाली भयो र त्यो विकास योजना अघि बढ्न पाएन। नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारका आफ्नै प्राथमिकता र योजना, कार्यक्रम र विकास सर्त बन्न पुगे। पछि २०१३ सालदेखि पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात भयो। प्रत्येक ५ वर्षमा पञ्चवर्षे योजनाको सूत्रपात त्यहींबाट हुन पुग्यो। अहिले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना भर्खरै पारित भएको छ। तत्कालीन सोभियत संघको प्रभावका कारण नेपाललगायत देशमा पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ भएको हो।

पछि जब पुस १ गते राजा महेन्द्रले नेकाको बहुमतीय सरकार अपदस्थ गरी राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा लिए तब  गाउँ पञ्चायतको सुरुवात गरे। त्यही पञ्चायतबाटै नेपालको समग्र विकास गर्ने नीतिगत संरचना बनाइयो। त्यसले यो देशको कति विकास ग¥यो÷गरेन त्यो जगजाहेरै छ। महेन्द्रको निर्दलीय शासनमा नेपालको प्रायजसो आधारभूत र प्राथमिक पूर्वाधार निर्माण नभएका होइनन्। उनकै पालामा नेपाललाई पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो। नत्र नेपालबाट नेपाल जान पनि भारतको बाटो भएर जानुपथ्र्यो। महेन्द्रले गरेको अर्को महŒवपूर्ण काम हो– कोदारी राजमार्ग निर्माण। जसले देशको उत्तरी क्षेत्र जोड्ने काम ग-यो।

गाविस अवधारणा
२००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपश्चात् २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमन रूपमा पुनस्र्थापना भयो। त्यसपछि स्थानीय निकायसहित नामको मात्र भए पनि राज्य पुनर्संरचना भयो। गाउँ पञ्चायत गाउँ विकास समिति बने। नामै गाउँ विकास समिति, त्यहीमार्फत नेपालका सबै गाउँको विकास गर्ने संरचना पुग नपुग ३० वर्षसम्म रह्यो। यो ३ दशकमा २ दशक त स्थानीय निकाय जननिर्वाचित प्रतिनिधिविहीन बने। जसले गर्दा विकाससम्बन्धी अवधारणा र अभ्यासले मूर्त रूप पाउन सकेनन्।

के हो विकास ?
भौतिकशास्त्रमा विकासबारे २ अवधारणा छन्। विकासका दुई पक्ष वा रूप हुन्छन् ः १) भौतिक पक्ष (हार्डवेयर) र २) अभौतिक पक्ष (सफ्टवेयर)। हार्डवेयरलाई अझ प्रस्ट शब्दमा वृद्धि भनिन्छ। वृद्धि भन्नाले कुनै पनि चिज, वस्तु वा पक्षको भौतिक प्रगति वा वृद्धि हुनु हो। हामीकहाँ विकासको अभौतिक पक्षबारे खासै छलफल, विमर्श र नीति निर्माण हुँदैनन्। हामीकहाँ विकास भनेकै सडक, ठूला मल्टिप्लेक्स भवन, काठमाडौंमा बिनामापदण्ड बन्न सुरु गरेका धेरै तलाका घर नै हुन् भन्ने आमबुझाइ छ। सफ्टवेयर पक्षलाई विकास मान्न हाम्रा नेता, नीति–निर्माता र योजना आयोगका कर्मकाण्डी विज्ञ नै तयार देखिँदैनन्। विकासको सफ्टवेयर भनेका समाजमा रहेका मूर्त÷अमूर्त संस्कृति, भाषा, साहित्य, इतिहास, सामाजिक मान्यता, आनीबानी, रीतिरिवाज, चाडपर्व हुन्। सफ्टवेयरबिनाको विकास वृद्धि हो, विकास होइन। समृद्धि शब्द सम र वृद्धि मिलेर बनेको हो, जसको अर्थ– वृद्धिमा केही थपिनु वा जोडिनुु हो। शिशुको शरीर मात्रै बढ्यो, तर उसमा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संस्कार–संस्कृति, सोच, मानसिकताको विकास भएन भने त्यो बच्चा कस्तो मान्छे बन्ला ? निश्चय नै त्यो शारीरिक वृद्धिबाहेक अरू केही हुँदैन। अहिले हाम्रा गाउँ, सहर यस्तै शरीर मात्रै ठूलो भएको मान्छे बन्ने क्रममा छन्। यसैलाई विकासका रूपमा अथ्र्याइरहेका छन्– हाम्रा नेता।

यस्तै तथाकथित विकास स्थानीय सरकारले गर्दै जाने हो भने सर्वप्रथम यो देशलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जोगाउन जरुरी छ। हाम्रा दल र नेताबाटै यो देशलाई खतरा छ।

विकासबारे राज्यको धारणा
विकाससम्बन्धी हाम्रो परम्परागत राज्यदेखि हालसम्म उही प्रकारको धारणा पाइन्छ। राज्यको नेतृत्व गर्नेले विकास भनेको रैतीलाई दिइने दानदातव्य हुन् भन्ठान्छन्। जुन उनीहरूको दया, करुणा र सहयोगको भावनामा भरपर्छ। राजा वीरेन्द्रले २०३३ सालमा चेपाङ जातिका लागि ल्याएका कार्यक्रमलाई प्रजा विकास कार्यक्रम नामकरण गरियो। त्यसमा अन्तरनिहित राज्यको मानसिकता के हो भने त्यो, राजाले दयामायाले गरेको सेवा हो। त्यही कार्यक्रमको नकारात्मक प्रभाव अहिलेसम्म छ–चेपाङहरू आफ्नो आफूलाई चेपाङका रूपमा भन्दा पनि प्रजाकै रूपमा परिचित गराउन चाहन्छन्। अहिले यसतर्फ नलागांै, पछि कतै चर्चा गरौंला।

अहिले राजनीतिक दलका विकाससम्बन्धी अवधारणा पनि त्यस्तै नै छन्। जो आफ्नो दलप्रति अनुगृहीत हुँदै स्तुतिगान गाउँछन्, तिनैले राज्यबाट वितरण हुने विकासे परियोजना प्राप्त गर्छन्। अझ दलहरूले त आफ्ना दलीय आबद्धता, भोट बैंकलाई निरन्तरता दिन यस्ता काम गरिरहेका छन्। निश्चित नेता, गुटका खल्तीबाट दिइने कार्यक्रमलाई विकासका रूपमा बुझ्ने चलन हटेको छैन। कुनै दलको दलभित्र, गुटको गुटभित्र नेताको चाकडी वा अनुनयविनय गरेपछि प्राप्त हुने राज्यको सेवालाई विकास हो भन्ने बुझाइले जरा गाडेको छ। यसरी विकास भनेको नेताको तजबिजमा खल्तीबाट दिइने योजना र कार्यक्रम हुन् भन्ने मानसिकताले गर्दा नेपालमा विकासले नीतिगत र संस्थागत मान्यता पाउन सकेको छैन।

गाउँमा विकास
केही निजी कामले गाउँमा आउँदा बाटामा जुन दृश्य देखें, त्यसले निकै निराश बनायो। १६÷१७ वर्षअगाडि जतिबेला म स्कुलमा पढ्थें– गाउँमा टोल सुधार समिति गठन भयो। र, सडकका दुवैतर्फ अशोकका बिरुवा रोप्ने अभियान चलायौं। त्यो समयमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन्। तैपनि गाउँका सबै मिलेर आफ्नै बलबुतामा जोगाइएका अशोकका बिरुवा अहिले नगरपालिका कार्यालयले भटाभट डोजर लगाएर ढालेछ। हरिवन नगरपालिकाभित्र तत्कालीन घुर्कौली गाविस वडा नम्बर २ का गोले र छेडा टोलका बासिन्दालाई सडक पिच गर्ने आश्वासन त्यत्रो वर्ष लगाएर हुर्काइएका अशोक उखेलिएको रहेछ।

  ९/१० कक्षा पढ्ने बेला हामीले गरेका सारा मेहनत, दुःख र लगानीलाई डोजरको एक झमटले स्वाहा पा¥यो, गाउँ नै हराभरा बनाएका रूखपात नष्ट गरेर उजाड बनायो। गाउँको त्यो सुन्दरता स्थानीय सरकारले लुट्ने काम ग¥यो। नेपालकै नमुना सहर हेटौंडाका सडक दायाँबायाँ अशोकका बिरुवाले हरियाली दिइरहेका छन्। इटहरी पनि कुनै बेला नेपालको नमुना सहर घोषणा भएको थियो। त्यहाँको सुन्दरता पनि दुवैतिर रोपिएका अशोक नै हुन्। त्यहीबाट प्रभावित भएर होला– ५÷७ वर्षअगाडि लहानमा सडकका दुवैतर्फ अशोकका बिरुवा रोपिए। दिल्ली, जापान, डेनमार्कलगायत विश्वका राम्रा सहर रूखबिरुवा लगाएर हराभरा बनाइएका छन्। चीनले सहरी जगंलको अवधारणाअनुसार ठाउँठाउँमा बिरुवा रोपेर सहरै जगंल बनाएको छ। अमेरिकामा बसेका, पटकपटक चीन भ्रमण गरेका नगरप्रमुख भएर के गर्नु (हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख), विकासका यस्ता अहं पक्षमा ध्यान नदिएपछि !

वातावरणीय परिवर्तनको चुनौती
डावोसमा विश्वका शक्तिशाली देशका प्रमुखको भेलामा इतिहासकार हरारेले मानव जाति र सभ्यताका लागि प्रस्तुत गरेका ३ चुनौतीमध्ये एउटा वातावरणीय परिवर्तन थियो। आजका दिनमा वातावरणीय परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता नष्ट हुने चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालजस्तो देश त झनै यसको उच्च जोखिममा पर्छ र नेपालले वातावरणीय परिवर्तनको जोखिम र चुनौती मोल्न बाध्य हुनु भनेको नखाएको विष लागेको अवस्था हो। किनकि विश्वमा देखिएको वातावरणीय परिवर्तनमा नेपालको उल्लेखनीय भूमिका छैन, तर जोखिम उच्च खेप्नुपरेको छ।

शिशुको शरीर मात्रै बढ्यो, तर उसमा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संस्कार–संस्कृति, सोच, मानसिकताको विकास भएन भने त्यो बच्चा कस्तो मान्छे बन्ला ? अहिले हाम्रा गाउँ, सहर यस्तै शरीर मात्रै ठूलो भएको मान्छे बन्ने क्रममा छन्।

नेपालका सामुदायिक वन विश्वकै सफल नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। तर विगतमा सामुदायिक वनको नेतृत्वमा सडक बनाउँदा जता–जता ठूला र मूल्यवान् रूख हुन्थे, त्यता–त्यतै बनाइन्थे। अहिलेका जनप्रतिनिधि पनि रूख देख्नै नहुने भएका छन्। देख्यो कि डोजर लगेर ढालिदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। डोजरे विकास/इन्जिनियरिङले चलेको देशमा विकासका ज्ञाता, वातारवणविद्, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री र योजनाकार नै पो किन चाहियो र !  

निष्कर्ष
विकासका आयोजना र कार्यक्रमबारे नीति–निर्माताले नबुझी नहुने र गर्नैपर्ने आधारभूत काम थुप्रै छन्। तीमध्ये तत्काल बुझ्नुपर्ने दुई महत्वपूर्ण सिद्धान्त छन् ः १) सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र २) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त। सामाजिक न्याय भन्नाले समाजमा रहेका भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, धनी, गरिब, सीमान्तकृत जातजाति, लैगिंकता, दलित आदिका लागि अनुकूल समाज बनाउने। उनीहरूलाई नीति–निर्माण तह, योजना छनोट र वितरणमा सहभागी गराउँदै समग्रमा सबलीकरण गरेर समाज÷राज्यको मूलधारमा ल्याउने। अर्को, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्नाले हामी बसेको प्रकृतिलाई न्याय गर्ने, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने ताकि प्राकृतिक विपत्ति नआओस्। बारामा चक्रवात् आउँदा त्यहाँका सडकमा ठूलठूला रूख (जंगल) भएका भए, त्यसलाई छेक्ने थियो र मानवीय÷भौतिक क्षति कम हुने सम्भावना हुन्थ्यो।

हुन त सन् १९५० मा नेपाल टेकेका भूगर्भविद् टोनी हेगनले नेपालका लागि उपयुक्त विकास मोडल आफ्ना पुस्तकमा उल्लेख नगरेका होइनन्। यहाँ पहाडी भू–धरातलका लागि उनले ‘रोपवेज इन नेपाल’ पुस्तकमा उत्कृष्ट नमुना दिएका थिए। अहिले हाम्रा सबै पहाड घाइते भएका छन्, छियाछिया भएका छन्। यस्तै तथाकथित विकास स्थानीय सरकारले गर्दै जाने हो भने सर्वप्रथम यो देशलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जोगाउन जरुरी छ। हाम्रा दल र नेताबाटै यो देशलाई खतरा छ।

विकासका नाममा सञ्चालन हुने परियोजनाले सामाजिक र प्राकृतिक अन्याय नहोस् र त्यसले समाजमा समस्या पैदा नगरोस्। गृहजिल्ला सर्लाहीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इनदुशंकर चिनी उद्योगबीच विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता भएपछि साविक घुर्कौली–२ हाल हरिवन–५ का आदिवासी जनजाति र स्थानीयसँग स्वतन्त्र पूवसूचित प्राथमिक सहमति नलिई बिजुलीका ठूलठूला पोल गाडेर केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न हरिपुर लैजाने काम भएको रहेछ। त्यसबाट हुने नकारात्मक प्रभावबारे चिया खाँदै छलफल गर्दा मामा बुद्धबहादुर गोलेले ‘विकास भनेको त भान्जा, विनाश पो आएछ गाउँमा’ भन्नुभयो।                             

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७६ ०२:४५ बिहीबार