काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले कोरोना संक्रमणबाट विश्वनै त्रसित भइरहेकाले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल सर्तकता अपनाउ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई प्याण्डेमिक भनेर घोषणा गरिसकेको र प्याण्डेमिक प्रकृति भनेको विश्वभर एकसाथ फैलने रोग भएकाले थप संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि युरोपका सबै उडानलाई रोक लगाइसकेकाले नेपालले पनि यसतर्फ थप सर्तकता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। सरकारले अहिले पनि संसदलाई निरन्तर चलाइराख्न नहुने तर्क उनले गरे।

 त्यसैगरी ठूलो भीड जम्मा हुने स्थानहरुलाई तत्काल बन्द गर्न पनि उनले सुझाव दिए। समयमै सर्तकता अपनाउन नसके मुलुकले ठूलो मानविय क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै उनले यस तर्फ समयमै सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने “जहाँ भीडभाड हुन्छ, जहाजमा, स्कुलमा, बसमा, त्यो ठाउँमा संक्रमण हुन सक्ने अवस्था भएकाले यस्तो ठाउँमा सरकारले तुरुन्तै बन्देज लगाउनुपर्यो। स्कुलहरु बन्द गर्नुपर्यो। यदि हामीकहा यो संक्रमण रोगले भ्यायो भने हामीसंग केही पनि पूर्वाधार छैन रोक्नलाई। अमेरिका त्रसित छ। युरोप त्रसित छ। नेपालसंग केही पनि छैन। सरकार के हेरेर बसेको छ यो अवस्थामा ? त्यसैले सरकारले चाडो भन्दा चाडो एक्सनमा आएर संसद पनि बन्द गर्नुपर्यो। र तमाम स्कुलहरु पनि। त्यो ठाउँ रोक्न सकेन भने यसबाट आउने भयाभव स्थिति नेपालले रोक्न सक्दैन। धेरै मान्छेको मृत्यु हुन सक्ने संभावना छ। ”

अर्का सांसद भरत कुमार शाहले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला संसद बैठक संञ्चालन भैरहेको भन्दै बैठक स्थगित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद रामबहादुर विष्टले विश्व स्वाथ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको अत्याधिक जोखिममा रहेको भनेको स्मरण गराउदै आवश्यक सर्तकता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कोरोना संक्रमणको त्रास संगै बजारमा औषधि, मास्क लगायतउनले भने, उनले भने “एक लाख मास्क चीन पठाउन हतार गर्ने यो सरकार आफैलाई चाहिदा कता अलमलिएको छ म जान्न चाहन्छु। ”

त्यसैगरी शुन्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद बिमला नेपालीले संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था भएको  र उपधारा २ मा  प्राथमिकदेखि उच्चशिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएपनि कार्यान्वयन नभएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

२०५४ सालमा स्थापना गरिएको उपेक्षित, उत्पीडीत र दलित वर्ग उत्थान समितिले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार दलित समुदायका विद्यार्थीलाई दिदै आएको छात्रवृत्ति  वर्तमान सरकार गठन भएदेखि खोसिएको स्मरण गराउदै उनले विपन्न विद्यार्थीका लागि १ अर्बको छात्रवृत्तिमा १७ करोड मात्रै वितरण गरिएको भन्ने समाचारले आम दलित समुदायका विपन्न दलित विद्यार्थीलाई अत्यन्तै ठूलो चोट पुगेको भन्दै सहज ढंगबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गराइयोस् भनी सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद भरतकुमार शाहले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटिसकेको बताए पनि बयरघाट, कावासोती, हेटौडा लगायतमा पैसा उठाउने काम कायमै रहेको भन्दै गैह्र कानुनी रुपमा राखिएको ढाट हटाई सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सासंद मिना सुब्बाले निर्मला हत्या प्रकरण, सुन तस्करी, महिलामाथिको दुर्रव्यवहार लगायत प्रहरीका व्यवहारले नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय बदनाम बन्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले जातिय भेदभाव र छुवाछुत बढ्दै गएको र अनुगमन गर्ने निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित परिषद् अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको भन्दै तत्काल यी समितिहरु गठन गर्न माग गरे।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७६ ०६:३४ बिहीबार