सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ कर लगाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि बूढी गण्डकी विद्युत् परियोजनाका नाममा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ कर लगाउँदै आएको थियो। अहिले पुनः प्रतिलिटर ५ रुपियाँ थपेर १० रुपियाँ पु-याएको छ। उसै त भारतबाट ल्याएर बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्नखाले कर थोपर्दा नेपालमा महँगो पर्ने गर्छ। त्यसमाथि यसरी एक लिटरमै १० रुपियाँ पूर्वाधार कर तोकिँदा त्यसले उपभोक्तामाथि ठाडै पार्ने असरबारे सोचिएको देखिन्न। हुन त यसरी बढाइएको करका कारण तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्ने जानकारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिएका छन्। तर नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दा यसलाई पनि जोड्ने भएकाले स्वाभाविकरूपमा उपभोक्ता मारमा पर्ने भनाइ अर्थविद्हरूको छ। अहिले नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन भित्र्याउने र बिक्री वितरण गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकाय नेपाल आयल निगम हो। यतिखेर उसको मासिक नाफा नै आधा अर्ब रुपियाँको छेउछाउ छ। एकातिर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन एकाधिकार प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर उसको चुलिँदै गएको नाफामाथि कर्मचारीकै नजर गहिरिँदै गएको देखिन्छ। कहिले बोनस त कहिले सफाइका लागि सावुन वितरण गर्ने जस्ता प्रपञ्च यही नाफा हात पार्ने तौरतरिका हुन्।

उपभोक्ताको सन्तुष्टिभन्दा ठूलो नाफा आयल निगम जस्ता सरकारी संस्थाका लागि अर्को हुनै सक्दैन। त्यसैले यस्ता संस्थाले आफ्ना केही सीमित कर्मचारी पोस्नका लागि नाफा बटुल्ने हैन, उपभोक्तालाई सुविधा दिनुपर्छ। र, अहिले बढाइएको कर उसको नाफामा मिलान गर्नुपर्छ न कि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा।

यस्तो अवस्थामा कर लगाउनुपरे पनि आयल निगमको नाफाबाट कटिने गरी लगाउनुपर्छ। हुन त अहिले त्यही भनिए पनि पछि गएर समायोजनका नाममा ‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो’ हुने शंका विज्ञहरूले व्यक्त गरिसकेका छन्। त्यसैले पछिसम्म पनि यसको मार मूल्य वृद्धिमार्फत उपभोक्तामा नपारिने सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्छ। त्यसो त नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने नेपाल आयल निगमसरकारी स्वामित्वको हो। लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकले नाफा आर्जन गर्नका लागि यस्ता संस्था खोल्दैनन्। सेवा नै उसको एकमात्र उद्देश्य हुने गर्छ। अर्को कुरा उपभोक्ताको सन्तुष्टिभन्दा ठूलो नाफा आयल निगम जस्ता सरकारी संस्थाका लागि अर्को हुनै सक्दैन। त्यसैले यस्ता संस्थाले आफ्ना केही सीमित कर्मचारी पोस्नका लागि नाफा बटुल्ने हैन, उपभोक्तालाई सुविधा दिनुपर्छ। र, अहिले बढाइएको कर उसको नाफामा मिलान गर्नुपर्छ न कि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा। कुरा प्रस्ट छ– पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मात्र मूल्य बढ्दैन। यस्तै इन्धन प्रयोग हुने सार्वजनिक सवारीदेखि उद्योगका उत्पादनको समेत मूल्य वृद्धि हुन्छ। तर यसरी बढ्ने परोक्ष करलाई हामी विचार गरिहेका हुँदैनौँ। त्यसैले सरकारले कुनै पनि कुरामा कर वृद्धि गर्दा उपभोक्ताका दैनन्दिन जीवनमा आइपर्ने अन्य असरबारे पनि विचार गर्नुपर्छ।

विश्वका अन्य मुलुकका बासिन्दाले पेट्रोलिय पदार्थ सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाएका छन्। हामीकहाँ यतिबेला एक लिटर पेट्रोलको दाम १ सय ८ रुपियाँ पर्छ। जबकि यसको खरिद मूल्य भने ५४ रुपियाँ ७५ पैसामात्र पर्छ। अर्थात विभिन्न करका नाममा उपभोक्ताले अहिले पनि ३९ रुपियाँ ४८ पैसा कर तिर्नु परिरहेको छ। हो, राज्य सञ्चालनका लागि सरकारको मुख्य आम्दानी भनेकै कर हो तर एकै लिटरमा यति धेरै कर लगाउनुको औचित्य कुनै पनि हालतमा पुस्टि हुन सक्दैन। अझ विडम्बनाको कुरा त यो छ कि सरकार फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थमै कर बढाउन उद्यत छ। यो कुनै पनि हालतमा शुभ संकेत हुन सक्दैन।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०४:३६ आइतबार