४ पुस २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

सिन्धुलीका सात स्थानीय तहलाई ३ करोड ४४ लाख बजेट

सिन्धुली- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत बेरोजगारीलाई रोजगार दिनका लागि यहाँको सात गाउँपालिकामा ३ करोड ४४ लाख बजेट खर्च गरिने भएको छ। दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरि नौवटा स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीमा दुई स्थानीय तहमा भने बजेट आएको छैन। समयमा नै प्रताव तथा कार्यक्रम नबुझाउँदा दुई स्थानीय यहाँको सुनकोसी गाउँपालिका र घ्यालेख गाउँपालिकामा बजेट आएको छैन।

अन्य दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन भइसकेको छ। सिन्धुलीमा हजारौ युवा तथा वयस्कहरु बेरोजगार रहेको भन्दै फारम भरेपछि तिनै बेरोजगारलाई रोजगार दिनका लागि बजेट खर्च गरिने सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन्। सरकारले बेरोजगारी हटाउन स्थानीय निकाय अर्थात् मुुलुकमै रोजगारी दिने र युवाहरुलाई विदेश नपठाउने नीति लिएरसँगै स्थानीय तहमै रोजगारी दिनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो।

कार्यक्रम र प्रस्तावको आधारमा सरकारले स्थानीय तहलाई न्युनतम दश लाखदेखि अधिकतम ७५ लाखको सीमाभित्र रहि सशर्त अनुदान बजेट दिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। यसरी अधिकतम बजेट पाउनेमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका परेका छन्। ती गाउँपालिकाले पठाएको कार्यक्रमका आधारमा सरकारले ७५ लाख नै बजेट स्विकृत गरि पठाएको सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएको छ।  अन्य स्थानीय तहमा भने ७५ लाखभन्दा कम बजेट स्विकृत भएको छ।

यस वर्ष बजेट समयमै आएको छ, हामी निर्देशिका अनुसार समयमै काम सुरु गर्छौ, यहाँको कमलामाई नगरपालिकाका रोजगार संयोजक अजय प्रधानले भने, हाम्रोमा ७२ वटा कार्यक्रम स्विकृत भइ ७५ लाख बजेट आएको छ, त्यसैले धेरै कार्यक्रम भएकाले नगरकार्यपालिकाको बैठकले छनौट गरेका प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम गर्छौ, सबै कार्यक्रम यति बजेटले गर्न सम्भव छैन।

मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवेदन दिने व्यक्ति मध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको पूर्ण विवरण इ.एम.आइ.एस.मा प्रविष्ट गरे पश्चात् मात्र आयोजना सञ्चालन निर्देशन दिएकाले रोजगार संयोजकहरु इ.एम.आइ.एस.प्रणालीमा काम गर्न व्यस्त भएको संयोजक प्रधानले जनाए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत चालु आर्थिक वर्षमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा ७५/७५ लाख, दुधौली नगरपालिकामा ६८ लाख २९ हजार, गोलञ्जोर गाउँपालिकामा ३२ लाख २१ हजार, तीनपाटन गाउँपालिकामा २९ लाख ८१ हजार, फिक्कल गाउँपालिकामा ४७ लाख ४२ हजार र मरिण गाउँपालिकामा १६ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजित भएको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये प्रत्येक श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा एक सय दिन काम दिएर सय दिनको जयाला दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले चैतको सुरुवातीबाटै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको काम सुरु हुने गोलञ्जोर गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक सरद प्याकुरेलले बताए। १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका युवा तथा प्रौढ उमेरका महिला तथा पुरुषले बेरोजगार भएको र रोजगार पाउ भन्दै गत वर्ष नै स्थानीय तहमा फारम बेरोजगार युवायूवतीले स्थानीय तहमा फारम भरेका छन्। यहाँको सुनकोसी र घ्यालेख गाउँपालिकामा भने बजेट आएको छैन।

दुई गाउँपालिकामा रोजगार संयोजक नभएको र त्यसको काम आलटाल भएकाले बजेट नआएको स्थानीयको अनुमान छ। 'हाम्रो गाउँपालिकामा रोजगार संयोजक छैनन्,' सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विकास सुन्दासले नागरिकसँग भने, 'एकजना कर्मचारीलाई यसका लागि खटाएका थियौ, उहाँले कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाउन जान्नु भएनछ, अनि फेरी पठाएका छौ।' उनले दोस्रो पटक कार्यक्रम स्विकृत हुँदा सुनकोसी गाउँपालिकाको पनि हुने र बजेट आउनेमा आफूलाई मौखिक जानकारी समेत आएको बताए।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७६ ११:१९ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App