अहिले पनि हाम्रो घर, परिवार, समाजमा घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, निरक्षरता, बेरोजगारी, श्रम शोषण र बालविवाहजस्ता समस्या कायमै छन्। महिला भएकै कारण भोग्नुपर्ने भेदभाव र शोषण  ज्यूँका त्यूँ छन्। त्यसमा पनि मधेसी महिला अशिक्षा र चेतना अभावका कारण लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारबाट बढी नै पीडित छन्। मधेसी महिलामा पनि अझ दलित महिलाको अवस्था त झन् कहालीलाग्दो छ।

मधेसी समुदायमा अहिले पनि बुहारीलाई घरबाट बाहिर जान दिइन्न। घरबाट बाहिरै निस्कन नपाएपछि तिनले के गर्न सक्छन् र आत्मनिर्भर बनुन् ? त्यसमा पनि मधेसी दलित महिला बढी जोखिममा छन्। उनीहरूलाई हतपत न कसैले काम दिन्छन् न त उनीहरूका खाद्यान्न नै सबैले किन्ने अवस्था छ। त्यसैले मधेसीभित्र पनि दलित महिला त यति पीडित छन् कि भनिसाध्य छैन।

अरू महिलाले घरायसी नै काम भए पनि सजिलै पाउँछन् तर दलित महिलाले त त्यो पनि पाउँदैनन्। किनकि अहिले पनि मधेसमा ‘छोइने’ परम्परा जीवितै छ। अनि यस्ता ‘अछूत’ महिलालाई काम दिँदा घरभित्रका तथा सबैखाले काममा लगाउन नसकिने भएकाले कथित उच्च जातिकाले सकभर काममा लगाउँदैनन्। त्यही कारण पनि उनीहरू बेरोजगार हुन बाध्य छन्। जसले मधेसी दलित महिलालाई हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिरहेको छ।

मधेसी दलित महिलालाई समग्र महिला वा समग्र मधेसीकै डालोमा राखेर हेर्ने चलन छ। सरकारले उपलब्ध गराउने आरक्षण, अनुदानजस्ता व्यवस्था पनि यसबाट पृथक हुन सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था नगरेसम्म मधेसी दलित महिलाका सुखका दिन आउने छैनन्।

मधेसी दलित महिलाका समस्या अनगन्ती छन्। ती समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम त उनीहरूलाई हुने जातीय विभेद अन्त्य हुनैपर्छ। तर यतिले मात्र सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन। मधेसी दलित महिलासहितको महिला अधिकारमैत्री समुदाय बनाउने चेतना अभाव छ। यससँगै क्षमता अभिवृद्धिका लागि उनीहरूका परम्परा र चाहनासँग जोडिएका सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। सँगै कानुनी सचेतना र त्यसको अभ्यासमा जोड दिन जरुरी छ। 

सबैलाई थाहा छ– महिला स्वास्थ्य गम्भीर विषय हो। तर चेतना र आर्थिक अभावमा उनीहरू विभिन्न खाले रोग पाल्न बाध्य छन्। पाठेघरको समस्या सामान्य भइसक्यो भन्ने सचेतनासमेत छैन उनीहरूमा। अर्कातर्फ मधेसी दलित महिलालाई समग्र महिला वा समग्र मधेसीकै डालोमा राखेर हेर्ने चलन छ। सरकारले उपलब्ध गराउने आरक्षण, अनुदानजस्ता व्यवस्था पनि यसबाट पृथक हुन सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था नगरेसम्म मधेसी दलित महिलाका सुखका दिन आउने छैनन्।

मधेसी दलित महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा न्यूनीकरण गर्न विशेषतः घर, परिवार र समुदायमा व्याप्त परम्परागत अन्धविश्वास जरैदेखि उन्मूलन गर्न आवश्यक छ। महिलासम्बन्धी हक, ऐन÷कानुन र नीति÷नियमलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथै इच्छा–शक्तिसमेत अभाव देखिन्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला नै प्रायः आफ्नो नाम लेख्न सक्दैनन् भने अन्य सर्वसाधारण दलित महिलाको हालत के होला ? यसरी निर्वाचित दलित महिलामध्ये धेरैलाई चुनाव जितेको २ वर्ष बित्दा पनि आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा सबै महिलालाई वा सबै मधेसीलाई एउटै सोचेर बनाइने नीति तथा कार्यक्रमले पीडितको अवस्थामा कसरी सुधार आउन सक्छ र ?

लैंगिकतामा आधारित हिंसा धेरै छन्। जस्तै ः सबै प्रकारका शारीरिक र मानसिक पीडा दिनु, कुटपिट गर्नु, यौन शोषण गर्नु, गालीगलौज गर्नु, धम्की दिनुजस्ता हिंसा यसअन्तर्गत पर्छन्। त्यसैले यस्ता हिंसामा पनि मधेसी दलित महिला नै बढी परिरहेका छन्। कारण के हो भने मधेसी दलित महिला कमजोर हुन्छन्, जे गरे पनि प्रतिवाद गर्न र न्याय निसाफ खोज्न जान सक्दैनन्। यसैले उनीहरू सधैं समस्याको दलदलमा फसिरहन बाध्य पारिएका छन्।

उनीहरूले भोग्नुपर्ने हिंसामध्ये धेरैजसोमा पुरुषकै हात हुन्छ भने केहीमा महिला पनि जिम्मेवार हुन्छन्। धेरैजसो अवस्थामा भने पुरुषले नै लैंगिक आधारमा हुने हिंसाको नेतृत्व गरेका हुन्छन्। तर आफूहरू हरकुरामा कमजोर भएकाले उनीहरूको अन्याय सहनुको विकल्प हुँदैन। त्यसैले मधेसी दलित महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले हिंसा र विभेद न्यूनीकरण गर्न विशेषतः स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। प्रदेश सरकार र विभिन्न संघ÷संस्थाको पनि यसमा उत्तिकै भूमिका हुन्छ। तर आजसम्म यसरी सोचिएको पाइँदैन।

यस्ता असमानता र अन्याय अन्त्य गर्न महिलालाई मात्र तालिम दिएर हँुदैन। यसमा प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को पाटो पुरुषका लागि पनि महिला अधिकारसम्बन्धी चेतनामूलक तथा कानुनी जानकारी समावेश गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ। जस्तै ः लागुपदार्थसम्बन्धी चेतनामूलक तालिम, महिलाका अधिकार संरक्षणसम्बन्धी जानकारी,  विद्यमान ऐन÷कानुनका प्रावधान र नीति÷नियमबारे पुरुषलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मात्र मधेसी दलित महिलाले भोगिरहेका समस्या कम गर्न सकिन्छ। अन्यथा, सरकारहरू बनिरहने, नियमहरू चलिरहने तर मधेसी महिलाविरुद्ध ज्यादती जारी नै रहनेछ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०३:०२ आइतबार