काठमाडौं- दोलखाका तीन जना सांसदले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर माओवादी कार्यकर्तालाई बाँड्न नहुने बताएका छन्। सरकारले तामाकोशी आयोजनामा आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयरबाट कार्यकर्ता पोस्ने तयारी गरेपछि उनीहरुको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले आयोजनालाई ऋणका रुपमा दिएको ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न तथा सहिद र बेपत्ताका परिवारका नाममा पार्टी कार्यकर्तालाई बाँड्न लागेको हो।

दोलखाका सांसद पार्वत गुरुङ, आनन्दप्रसाद पोखरेल र सांसद पशुपति चौलागाईले माओवादीका पूर्वलडाकुलाई उक्त रुपैयाँको सेयर दिने तयारी भित्रभित्रै भइरहेको बताए। 'लडाकुलाई सेयर दिनु हुँदैन,' सांसद चौलागाईले भने, 'लडाकु हामीले तयार गरेका पनि होइनौ, दुखजिलो गरेर आयोजना निर्माण गरेको आयोजनाको सेयर पनि उनीहरुलाई दिँदैनौं।' लडाकुलाई सेयर चाहिएको हो भने अर्को आयोजना निर्माण गर्न सक्ने उनले दाबी गरे।

तीन सांसदले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निःशुल्क सेयरको रुपमा वितरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीबाटै देशको ऐन, कानुन र सेयर वितरण प्रक्रिया तथा सरकारी ऋण लगानीको प्रक्रिया विपरित राज्यको रकम कार्यकर्तालाई बाँड्ने प्रयास भएको उनीहरुको दाबी छ।

आयोजनाले ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका बचतकर्ता र नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारीका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेको छ। स्थानीयलाई भने वितरण गरिसकेको छैन। कानुनी समस्या आएकाले एकैपटक सेयर निष्कासन गर्न नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ। स्थानीयलाई चालू आवभित्रै सेयर वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर वितरण गरिसकेपछि सर्वसाधारणका लागि १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्नेछ।

स्थलगत भ्रमणमा आयोजनास्थल पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित मितिभन्दा ६ महिनाअघि नै माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको काम सक्न निर्देशन दिएका थिए। स्वदेशी लगानीमा दोलखाको लामाबगरमा निमार्णाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीमा कार्यरत प्राविधिक र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उनले यस्तो निर्देशन दिएका थिए।

हाल ८२ प्रतिशत काम सकिएको आयोजना भूकम्पका कारण डेढ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। नयाँ समय तालिकाअनुसार काम भइरहेको आयोजनाको निर्माण कार्य २०७५ असारमा सक्ने भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अल्छी नगरी तीव्र रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले ६ महिनाअघि काम सम्पन्न गरे तामाकोशीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए।

प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०३:२० शुक्रबार