सरकारले वि.सं. २०५६ सालमा हवाई विभाग विघटन गरी एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो। प्राधिकरण स्थापनाको २० वर्षपश्चात नेपाल सरकारले पुनः यो संस्था विभाजन गरी दुईवटा स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। केही दिनअघि प्राधिकरणको २१ औँवार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरलाई नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने विषयमा व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीको आधिकारिक युनियनबीच चर्को विवाद भएको विषय सतहमा आएको छ। कर्मचारीले प्राधिकरणको विभाजनलाई लिएर विमति राख्दै आएका विषयले प्राधिकरणको हालको अवस्था, विभाजनपछिका अवस्था र त्यसबाट कर्मचारीको सेवा/सुविधा एवं वृत्ति विकासमा पर्न सक्ने संभावित असर र प्राधिकरणको सेवा, प्रवाहमा पर्न सक्ने असरदेखिन्छ।

नेपालमा नागरिक उडड्यनको क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सेवाप्रदायक संस्थाको नियमन गर्ने निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उडड्न प्राधिकरण स्थापना हुँदा नियमन निकायकासाथै एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन र उडड्यन एकेडेमी जस्ता सेवा प्रवाह गर्ने संस्था पनि प्राधिकरणको संगठन छाताभित्रै रहे। स्थापनाको लामो समयसम्म पनि भौतिक पूर्वाधार विकास, विमानस्थल सञ्चालन एवम् सेवा प्रवाहको कार्यले संगठनमा बढी प्राथमिकता पाउँदा नियमनको क्षेत्र कमजोर अवस्थामा रह्यो ।त्यसमा पनि प्राधिकरणकोे आफ्नै सेवा प्रवाह कार्यको नियमन अझ निष्प्रभावी रहनु स्वाभाविकै थियो।

सामान्यतया आफैँ सेवा प्रवाह गर्ने र आफैं नियमन गर्ने कार्यले नियमन प्रभावकारी रहेको मान्न सकिँदैन।सेवा प्रदायकको सेवा प्रवाह र सञ्चालनको विषयमा नियामक निकायले समय समयमा गर्ने निगरानी, निरीक्षण, अनुगमन एवम् अडिटको दौरान औंल्याइएका कमजोरी संबोधन गर्न बनाइएका कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था तथा सोको परिपालन नभई कमजोरी विद्यमान रहिरहे त्यस्ता सेवाप्रदायक संस्थालाई सेवा प्रवाह गर्ने दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिने एव कारबाही गर्ने निकाय र कारबाहीमा पर्ने निकाय एउटै भएमा वास्तविक नियमन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रमुख विषय हो। जनताले सेवाको मूल्य तिरेपश्चात प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाको गुणस्तर र सुरक्षा राज्यले तोकेको न्यूनतम मापदण्डअनुसार हुनपाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पनि हुँदैन।

सामान्यतया आफैँ सेवा प्रवाह गर्ने र आफैँ नियमन गर्ने कार्यले नियमन प्रभावकारी रहेको मान्न सकिँदैन।

नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सबभन्दा प्राथमिकताको विषय उडान सुरक्षा हो। नागरिक उड्डयनका लागि विश्वव्यापीरूपमा नियम कानुनको एकरूपताका लागि यसको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनले नागरिक उड्डयनका विभिन्न विषयमा ११ हजारभन्दा बढी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सिकागो महासन्धिका संविदाकारी राष्ट्रका हैसियतले ती मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नमा सदस्य राष्ट्रबाट हुने कमजोरीको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापीरूपमा पर्छ किनकि नागरिक उड्डयनको क्षेत्र राज्यका सीमाभन्दा पनि परसम्म हुन्छ।सदस्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले जारी गरेका मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने आंकलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले सन् २००५ देखि नियमितरूपमा सदस्य राष्ट्रको अडिटगर्दै आएको छ। नेपालको पनि सन् २००९को मइमा यस किसिमको पहिलो अडिट भएको थियो भने सन् २०१३ को जुलाइर सन् २०१७ को जुलाइमा त्यसका संपरीक्षण अडिट भएका थिए।

सन् २००९ को अडिट र सन् २०१३ को संपरीक्षण अडिटले नेपालको नागरिक उड्डयन प्रणालीमाधेरै कमजोरीरहेको उजागर ग-यो भने २०१३ को संपरीक्षण अडिटले औल्याएका उडान सुरक्षाका कमजोरीलाई आधार मान्दै युरोपियन युनियनले सन् २०१३ को डिसेम्बरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलेनियमन गरेका वायुसेवा कम्पनीका वायुयानलाई आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीमा समावेश ग-यो। परिणामस्वरूप नेपाली वायुयानहरूयुरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरूको आकासमा उड्नबाट प्रतिबन्धित भए।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मार्गदर्शक सिद्धान्तबमोजिम नियामक निकाय र सेवाप्रदायक संस्थाबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ र सेवाप्रदायक निकायका प्रमुख प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नियामक निकायमा संलग्न हुनुहुँदैन।अन्तर्राष्ट्रिय  नागरिक उड्डयन संगठनले सन् २००९ को अडिट र तत्पश्चातका संपरीक्षण अडिटमा यी कुरा निरन्तर औंल्याउँदै आएको छ। युरोपियन युनियनले पनि नेपालमा भएको हवाई दुर्घटना, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मापदण्ड परिपालनाको प्रभावकारिताका कमी र सेवाप्रदायक र नियामक निकाय एउटै संगठन भएको कारणलाई आधार मान्दै लगाएका प्रतिबन्ध हालसम्म पनि कायमै राखेको छ।

युरोपियन युनियनले पनि नेपालमा भएको हवाई दुर्घटना, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मापदण्ड परिपालनाको प्रभावकारिताका कमी र सेवाप्रदायक र नियामक निकाय एउटै संगठन भएको कारणलाई आधार मान्दै लगाएका प्रतिबन्ध हालसम्म पनि कायमै राखेको छ।

समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्–अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन एवं युरोपियन युनियनले देखाएका कमजोरी वायु सेवा कम्पनीहरूको क्षेत्रमा बढी छ र यी कम्पनी प्राधिकरणका संगठन बाहिर भएकाले यो केवल प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने  खेलमात्र  हो। प्रश्न स्वाभाविक पनिहो। साथै यो पनि तथ्य हो कि हाल प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र र विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गर्दा ९०प्रतिशत कार्य सेवाप्रदायक कार्यसँग संम्बन्धित छन्। नियामक निकायको काम हालसम्म पनि जति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो त्यति पर्नै सकेको छैन।यहाँ के कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ भने नागरिक उड्डयनको प्रमुख उद्देश्य भनेको सर्वसाधारण हवाई यात्रुको गन्तव्यसम्मको आरामदायी र सुरक्षितउडान सेवा हो। यसका लागि नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा प्रवाही संस्थाहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो– विमानस्थल सञ्चालन, वायुसेवा सञ्चालन, एयर नेभिगेसन सेवा, वायुयान मर्मत÷संभार आदि। यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको योग्यता, तालिम एव नियमनकों कुनै एउटा क्षेत्रको कमजोरीले उडान सुरक्षामा प्रभाव पारेको हुन्छ।

हवाई यातायात अन्य यातायातको तुलनामा सुरक्षित, नियमित, आरामदायी, स्तरीय र छिटो हुने भएकाले यसको प्रयोगलेहवाई ट्राफिक निरन्तर बढिरहेको छ। संसारभरमा सन् २०१८ मा ४ अरब ३० करोड मानिसले नियमित हवाई उडानबाट आफ्नो यात्रा तय गरेका छन्। निरन्तर बढ्दो हवाई ट्राफिक,प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, जनशक्तिको विकास,भौतिक पूर्वाधार आदिको विकासले निरन्तर बढ्दो हवाईट्राफिकलाई व्यवस्थापन गरी सुरक्षित हवाई सेवाको प्रत्याभूति गर्नु प्रत्येक राज्यको दायित्व रहेको छ। उडान सुरक्षा, एयर नेभिगेनमा क्षमता र दक्षता, हवाई सुरक्षा तथा सुविधा, आर्थिक  विकास र वातावरणीय संरक्षण जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय  नागरिक उड्डयन संगठनले आफ्ना मूलभूत उद्देश्यमा समावेश गरेको छ भने प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले त्यसको परिपालना गरी हवाई उडानलाई अझ व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाउनु चुनौती छ।

नेपाल सरकारले आफ्नो सन् २००५ देखि आवधिक योजनामा नागरिक उड्डयनका संस्थागत सुदृढीकरण, यसबाट प्राप्त हुने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र नागरिक उड्डयनका नियामक निकाय र सेवाप्रदायनिकायलाई विभाजन गर्ने नीति कार्यनीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनकोे १९३वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये अधिकाशमा उक्त संगठनको नीतिगत निर्देशनअनुसार नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा नियामक तथा सेवाप्रदायीकार्यका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था कार्यरत रहेका पाइन्छ। दक्षिण एसियाका भारत,श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटानमा नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै छन् भने पाकिस्तान र बंगलादेश पनि सो प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। नेपालमा लामो समयदेखि यसको प्रक्रिया सुरु गरिए तापनि अझै पूरा हुन बाँकी रहेको अवस्था विद्यमान छ। विश्वका धेरैजसो मुलुकमा विमानस्थल छुट्टाछुट्टै निजी वा सार्वजनिक कम्पनीहरूमार्फत सञ्चालन भएको पाइन्छ भने केही विकसित मुलुकमा एयर ट्राफिक सेवासमेत निजी कम्पनीले सञ्चालन गरेका देखिन्छ। केही विकसित मुलुकमा नियामकले नै एयर ट्राफिक सेवा प्रदान गरेका पाइन्छ तर त्यहाँनीति, कार्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन आदिमा फरक विधिविधानका कारण कार्यक्षेत्रमा त्यतिसमस्या परेको पाइँदैन।

नागरिकले सेवाको मूल्य चुक्ता गरिसकेपछि नियमित, सुरक्षित एवं प्रभावकारी हवाई यातायात सेवा प्रयोग गर्न पाउने उनीहरूका अधिकार हो। सरकारले दिएको जिम्मेवारी संम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले निरूपण गर्नुपर्छ। वर्तमानका संरचना भन्दा फरक ढंगको संरचनाबाट निरूपण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी अझ उपलब्धिमूलक हुन्छ भने त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु समयको आवश्यकता हो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सिफारिस,युरोपियन युनियनका चासो र हवाई यात्रुकोे सुरक्षित र आरामदायी हवाई यातायातको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमन निकाय र सेवाप्रदायी निकायका रूपमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्नआवश्यक विधेयक नेपाल सरकारले संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।बीस वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको संस्थालाई विभाजन गरी दुवै संस्थालाई आफैँंमा सक्षम र सुदृढ बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधालाई समुचित संबोधन गर्ने कार्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। तसर्थ दुवै संस्थालाई आर्थिक, प्रशासनिक एवं प्राविधिकरूपमा चुस्त, दुरुस्त र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गरी प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट मुलुकमा सुरक्षित र गुणस्तरीय हवाई सेवा विकास, विस्तार तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुजरुरी छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०५:०० बिहीबार