काठमाडौं – कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका छाउगोठ भत्काउन गृह मन्त्रालयले अभियान सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले आधुनिक कालमा पनि गहिरो अन्धविश्वास बनेर गढेकोे छाउपडीले महिलाहरुको ज्यान जोखिममा पारेको भन्दै यस्तो अभियानमा लागेको हो।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई परिचालन गरेर छाउगोठ भत्काउन लागेको छ। पहिलो चरणमा छाउगोठ भत्काउने र दोस्रो चरणमा स्थानीयलाई जनचेतना प्रवाह गरिनेछ। गृहको निर्देशनपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका प्रशासनिक कार्यालयले छाउगोठ भत्काउने र जनचेतना प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छन्। दुई साताको अवधिमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका १७ सयभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका छन्। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले किशोरीहरुको छाउगोठमा ज्यान गएपछि यस्तो अभियान थालेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अब छाउपडी त के त्यसका अवशेष छाउगोठ पनि रहँदैनन्, महिलाहरुलाई बुझाएर तथा चेतना दिएर सम्बन्धित क्षेत्रका प्रशासनिक निकायले छाउगोठ भत्काइरहेका छन्।’

उनका अनुसार गृहको अभियान विथोल्ने र छाउप्रथालाई प्रोत्साहन गर्नेमाथि फौजदारी अपराध संहिताअनुसार कारबाही हुन्छ। छाउपडी प्रथा सुदूरपश्चिमको रैथाने रोग हो। यसअघि गृहले यस्तो अभियान सुरु गरेको थिएन। यो अभियान सबै छाउगोठ नभत्किएसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यसलाई तोड्नको लागि स्थानीय जागरुक नभएपछि सरकारी निकायले नै त्यसमा चासो दिएको हो।

छाउगोठमै बालात्कार, मृत्युको कारण नखुल्नु, सर्पको टोकाइ, चिसोजस्ता समस्याले महिलाको ज्यान जाने गरेको छ। पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा अछाममा छाउपडी कै कारण २३ जना किशोरीको ज्यान गइसकेको छ। सोही अवधिमा जुम्ला, दैलेख, बाजुरा, डोटीलगायतका जिल्लामा १ सय ६० जनाले ज्यान गुमाइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। विकृतिको रूपमा रहेको प्रथालाई नै निरन्तरता दिएकोले घटना भइरहेको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए। प्राकृतिक रुपमा महिलामा हुने महिनावारीलाई विकृति बनाएर महिलाको ज्यान जोखिममा पार्ने विद्यमान प्रथा हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०१:३५ शुक्रबार