मकवानपुर – चार महिनापछि बसेको प्रदेश ३ संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै राजधानी र नामबारे सांसदबीच चर्काचर्की भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विभिन्न राजनीतक दलका सांसदले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेका थिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको राजधानी र नाममा सबै सांसद एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘लामो समयदेखिको सबैको एउटै जिज्ञासा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम यो अधिवेशनले पूरा गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अधिवेशन सकिनुअघि नै टुंगो लगाउनेछांै, त्यसैले अधिवेशनले ऐतिहासिक निर्णय गर्नेछ।’

स्थायी राजधानी संवैधानिक रूपमै मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने भन्दै उनले प्रदेशसभाको निर्णयलाई सबै सांसदले विभाजित नभई एकमतले पारित गरी अर्को इतिहास रच्न अनुरोध पनि गरे।

नेकपाकै सांसद ओमबहादुर घलानले अध्ययन उपसमिति गठन गरी जनयुद्ध–जनआन्दोलनको भावनाअनुसार नामकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपाका अर्का सांसद प्रतिमा श्रेष्ठले बागमतीसँगै नेवाः ताम्सालिङ्ग, नेपाल मण्डल, गौरी शंकरलगायतका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले हेटौंडाको जनता र सांसदका लागिभन्दा देश र प्रदेशका लागि हेटौंडा राजधानी अति आवश्यक रहेको जिकिर गरे। ‘हेटौंडाको जनता र माननीयका लागि राजधानी आवश्यक होइन,’ उनले भने, ‘देशका लागि प्रदेश राजधानी हेटौंडा आवश्यक छ, प्रदेशका लागि अनिवार्य देखिएको छ।’

नेकपा पार्टी सचिवालयको स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती हुने निर्णयलाई संसदीय दलको बैठकले खेद व्यक्त गरेको भन्दै उनले आफूले निर्णयको स्वागत र समर्थन गरेको बताए। ‘राष्ट्रियता सुरक्षा, स्थायित्वका लागि तराईका जिल्लाको सदरमुकाम सिमाना छेउ राखिएको हो, त्यसैले बारीको डिल र आँगनमा राजधानी खोजेर पाइन्न,’ उनले भने। काठमाडौं उपत्यकामा धेरैको घर तथा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा भए पनि आफूभन्दा समाज र देशलाई हेर्दै राजधानी हेटौंडामै राख्नुपर्नेमा उनको जिकिर थियो। तर कांग्रेसकै सांसद नरोत्तम वैद्यले हेटौंडा राजधानी बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै पार्टी ह्वीप नमान्ने चेतावनी दिए।

विवेकशील नेपालीका सांसद रमेश पौड्यालले प्रदेश सरकार र संसदबाट जनता निरास भएको भन्दै जनताको अपेक्षाअनुसार राजधानी तोक्नुपर्ने बताए। ‘कहिले यही अधिवेशनमा टुंगिन्छ, कहिले १५ दिन, कहिले दुई दिनमा तोकिन्छ भनेर भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब सभामुखले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, सचिवालयतिर होइन, आमजनतालाई सोधेर तोक्नुप-यो।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)का सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले संघीयता आएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि केन्द्रीय नेताको दिमागमा नपसेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाबाहिर राजधानी राख्न पहिल्यै धारणा राखिसकेको बताए। ‘राजधानी नबनाई विकास हुँदैन भन्ने सोच शासक दलमै रहेको छ,’ उनले भने।

राप्रपाकी सांसद रीता माझीले दुईतिहाइको सरकारले जनतालाई अलमल गराइरहेको भन्दै प्रदेशसभाको अधिकार प्रयोग नगरे वा गर्न नसके भंग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राजधानीको नाम नलिई उनले भनिन्, ‘प्रदेशसभा र सांसदको अधिकार कार्यान्वयन गर्न पार्टीको मुख ताकेर बस्छौ भने यो संसद्को किन आवश्यकता प-यो ?’

राप्रपा संयुक्तकी सांसद रीना गुरुङ्गले दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार भए पनि स्थायी राजधानी र नाम तोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। ‘दुई वर्ष बित्दा पनि दुईतिहाइको सरकारले राजधानी र नाम तोक्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘नेकपा सचिवालयको राजधानी र नामबारे निर्णय ठिक होला तर प्रक्रिया गलत भयो, प्रदेशसभाको अधिकार हनन् भो, दुःख लाग्यो।’

स्वतन्त्र सांसद प्रेमबहादुर तामाङले नेकपा सचिवालयको निर्णय युद्धकालीनभन्दा कडा भएको भन्दै आलोचना गरे। ‘हिजो कमाण्डरले आदेश दिएपछि मर्न तयार हुन्थ्याैँ, आज माननीयहरू जिउँदो सहिद हुन तयार हुने कि नहुने ?,’ उनले थपे, ‘कमाण्डरको निर्देशनअनुसार होइन, जनताको चाहना अनुसार राजधानी र नाम राख्नुपर्छ।’

यसैबीच, नेकपाका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुँयालले प्रस्ताव र नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घले र विवेकशील नेपालीका सांसद रमेश पौड्यालले समर्थन गरेको प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बुधबार दिउँसो तीन बजे डाकेका छन्।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०१:५६ मंगलबार