काठमाडौं - सरकारले मजदुर कर्मचारीको हित हुने व्यापक प्रचार गरेर ल्याएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत पेन्सन र उपदान लिन ६० वर्ष पार गर्नुपर्नेव्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना भएका बेलाकोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले उमेर घटाउन नसकिने प्रस्ट पारेका छन्।

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले सुरक्षा योजनामा योगदान गरेका श्रमिकको उमेर ६० वर्ष काटेपछिमात्र उपदान रपेन्सन दिनेअहिलेको व्यवस्था नै उपयुक्त भएको बताए। ‘बरु योगदानकर्तालाई अहिले प्रस्ताव गरिएको पेन्सन र उपदानको सुविधामा केही वृद्धि गर्न सकिन्छ कि भनेर बिमांकीसँग छलफल भइरहेको छ,’ ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘सुविधा पाउने उमेरलाई ६० वर्षभन्दा तल झार्ने अवस्था छैन।’

वित्तीय संघ–संस्थालगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारी र अर्थशास्त्रीहरुले  उपदान र पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेर हुनुपर्ने सुरक्षा योजनाको ‘स्किम’ व्यवहारिक नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस्तै योजनामा सहभागी हुनेले लगानी गरे अनुसार प्रतिफल पाउने व्यवस्था नभएको भन्ने अर्को आरोप पनि लाग्दै आएको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र अन्य योजनालाई तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।

‘अहिलेको सामाजिक सुरक्षा योजना सबै श्रमिकलाई समेट्ने गरी ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग यसको तुलना गर्न मिल्दैन। नत निजामति कर्मचारीले पाउने सुविधासँग नै यसको तुलना हुन्छ।’

नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना नसमेटेको भन्दै सरकारले अघिल्लो वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको थियो। उक्त योजना गत साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। यही विवादका कारण योजनामा सहभागी हुनेहरुको संख्या पनि सरकारले लक्ष्य राखे अनुसार बढ्न सकेको छैन।

ज्ञवालीका अनुसार कोषमा सहभागी हुने श्रमिकले व्यापक विरोध गरेपछि दोहोरो करको प्रस्ताव हटाउन भने पहल भइरहेको छ। दोहोरो कर हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय पनि सहमत भइसकेको ज्ञवालीले जनाए। पारिश्रमिकमा कर तिरेर उक्त योजनामा सहभागी भएका श्रमिकले प्र्रतिफल पाउँदा पनि पुनः कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि दोहोरो कर हटाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

कोषका अधिकारीहरू अब योजनामा प्रवेश गर्दा लाग्ने करको दायरा हट्ने बताउँछन्। कतिपय श्रमिकहरू भने दोहोरो कर हटाएर पनि न्याय नहुने गुनासो गर्छन्। ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको रोजगारदाता र श्रमिकले मात्र योगदान गरेको कार्यक्रम हो,’ योजनामा चित्त नबुझाएका एक श्रमिकले भने, ‘यस योजनामा सरकारको सहभागिता कहाँनेर छ ?’ उक्त योजनापछि सरकारले नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिन नपर्ने भएकाले वृद्ध अवस्थाको दायित्व सरकारले योजनामा सहभागी भएर बोक्नुपर्ने श्रमिकको माग छ।

योजनामा सहभागी हुन श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकमध्ये रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले मातृत्व सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा र औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा योजना सुरु गरेको छ।

औषधी उपचारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँमा ८० प्रतिशत, प्रसूती स्याहारको लागि एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, श्रमिक काम गर्न अक्षम भएमा बाँचुन्जेल आधारभूत पारिश्रमिकको ६० तथा मृत्यु भएको खण्डमा पनि नजिकको आफन्त (पति, पत्नी, छोरा, छोरी र आमा, बुवा) लाई पनि आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत नै प्रतिफल दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। योजना कार्यान्वयन भएयता ११ हजार नौ सय ७८ रोजगारदाताको काम गर्ने एक लाख ३५ हजार ६ सय ८३ योगदानकर्ता कोषमा सहभागी भएका छन्। हालसम्म योगदानकर्ताबाट ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरि काम गर्ने श्रमिकको संख्या करिब ३४ लाख छ।

तीन अस्पतालसँग सम्झौता
योगदानकर्ता बिरामी, दुर्घटना हुँदा उपचार गर्नका लागि कोषले तीन अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। देशभरि रहेका अन्य सरकारी र निजी अस्पतालसँग पनि उपचारको सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको कोषले जनाएको छ। ‘यतिखेर हाम्रो ध्यान योगदानकर्ता बिरामी, दुर्घटना हुँदा उपचार गर्ने अस्पतालको खोजीमा केन्द्रित छ,’ ज्ञवालीले भने। कोषले अहिलेसम्म उपचारका लागि सम्झौता गरेका अस्पतालमा हेल्पिङ हेन्ड, दीर्घायु गुरु र शंकरापुर हुन्।

ती अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको बढीमा एक लाख रकममध्ये ८० हजार रुपैयाँसम्म कोषले बेहोर्ने बताइएको छ। त्यस्तै कोषमा आवश्यक पर्ने ६० कर्मचारीको पनि नियुक्त गरेको जनाएको छ। कोषले नयाँ भर्ना लिएपछि निजामति सेवाका कर्मचारी फिर्ता भइरहेको ज्ञवालीले बताए।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०३:११ सोमबार