राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयक (२०७३) छलफलका लागि संसद्मा दर्ता भएकोे छ। यसमाथि  सांसदहरुद्वारा गरिएको संशोधन प्रस्ताव दर्जनभन्दा बढी दर्ता भएकोबारे परिचर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेकाले त्यसैका आधारम यो लेख तयार पारिएको छ।

काम सरकारले गरेका गतिविधि अनुगमन गर्नुपर्ने अनि गर्नेचाहिँ सरकारले नै पठाएका कर्मचारी। यस्तो नमिल्दो अवस्थामा सुधार नगरेसम्म महिला आयोग प्रभावकारी बन्नै सक्दैन।

महिला आयोग स्थापना

महिला मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना भएको हो। वि.सं २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यादेशबाट गठन भएको योआयोग सधँै सरकारबाट उपेक्षित र नागरिक तहबाट अविश्वसनीय संस्थाका रूपमा रह्यो।

सुरुका दुई वर्ष महिला आयोग ऐनको मस्यौदा बनाएर कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसपछि महिला आयोग लामो समय पदाधिकारीबिहीन हुन पुग्यो। यसबीचमा शाहीकालमा वि.सं. (२०६०) सालमा दुई महिना जति नियुक्त भएको आयोगको बोर्ड ज्ञानेन्द्रको शासनकालसँगै सकियो। महिला आयोग २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनः लामो समय पदाधिकारीबिहीन भयो। २०६४ सालमा आएर महिला आयोगको ऐन २०६३ अनुरूप गठन भई पाँच सदस्यीय पदाधिकारीसहितको आयोगले कार्यकाल पूरा गरेको हो। त्यसयता आयोग कहिले एक पदाधिकारी, कहिले दुई र कहिले पूर्ण हँुदै काम गरिरहेको छ।

प्रस्तावित विधेयक

नेपालको संविधान २०७२ ले  महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ जुन नेपाली महिला आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर संविधानमा राख्दा नै यसलाई अन्य आयोगको स्थानमा राखेर यसको महत्व कम आकलन गरिएको छ। महिला र पुरुषमा जैविक आधारमा हुने फरकपन र त्यसका कारण हुने हिंसा अनन्तकालसम्म रहने भएकाले पनि अन्य जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक आयोगहरु जस्तो यसको काम निश्चित समयावधिमा सकिने हुँदैन। तर आयोग स्थापना र गरिने कार्यमा यही बुझाइ हावी भएको देखिएको छ। आयोगको ऐन निर्माणका लागि बनेको विधयक २०७३ को निर्माण यस्तै विश्लेषणबाट बनेको प्रष्ट देखिन्छ।

प्रस्तावित विधेयकमा महिला आयोगलाई मध्यमस्तरकै आयोग र सीमित  क्षेत्राधिकारभित्र बाँध्न खोजिएको देखिन्छ। विधेयक सरसर्ती हेर्दा आयोगको विगतको ऐनमा उल्लिखित अधिकारभन्दा पनि सीमित पारिएको अवस्था छ। उदाहरणका रूपमा महिला आयोग ऐन २०६३ मा हिंसापीडित महिलालाई तत्काल उपयुक्त उपचार, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा पुनर्स्थापना गराउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार प्रस्तावित विधेयकबाट कटाइएको छ। 

संयन्त्रहरु निर्माण किन?

सर्वप्रथम राज्यभित्र यस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र संरचना किन र कसरी गठन गरिन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन  जरुरी हुन्छ। यसबारे नबुझ्ने वा थाहा पाएर पनि बुझ पचाउन खोज्ने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण महिला मानव अधिकार धरापमा पर्न जान्छ। महिला मानव अधिकारसँग सम्बन्धित  नीति, नियम एवं कानुन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्नुका साथै निगरानी गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। महिला आयोगलाई महिला हिंसासम्बन्धी विषयमा व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष  उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने एवं प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ। भन्नुको तात्पर्य आयोगलाई अर्धन्यायिक निकायको हैसियत प्रदान गरिनुपर्छ। नत्र यस्ता संयन्त्र गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ।

कम आँक्ने किन?

प्रस्तावित विधयकमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई मानव अधिकार आयोगको तुलनामा कम दर्जाको आयोग ठानिनु कुनै पनि तर्कद्वारा जायज ठर्‍याउन सकिँदैन। महिलाको गरिमा, सम्मान वा सशक्तीकरणबिना मानव अधिकारको संस्कृति निर्मित हुन सक्दैन भन्ने तथ्य आफैँमा निर्विवाद छ। लैङ्गिक न्याय एवं समानता मानव अधिकारको संस्कृतिमा आधारित समाज निर्मित हुन सक्दैन। यो आयोगलाई कम आँक्नु भनेको महिला मानव अधिकारको प्रश्नलाई हलुका एवं सतहीरूपमा ग्रहण गर्नु हो। जुन गल्ती कदापि क्षम्य हुँदैन।

के हुनुपर्छ?

प्रस्तावित विधेयकअनुसार मूलतः आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (२०७३ ) मा  महिलाको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सम्झौता (जस्तै– सिड र बिपिएफए) आवधिक प्रतिवेदनमा आयोगको सुझाव अनिवार्य हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्टरूपमा उल्लेख हुन जरुरी छ।

नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका  महिलाका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि महासन्धिमा उल्लेख भएका अधिकारको पालना वा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन आयोेगले गरी सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्य आयोगको हुनुपर्छ।

संविधानको मूल मर्मअनुरूप आयोगको पदाधिकारीमा नेपाली समाजको विविधताअनुरूप समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। जुन व्यवस्था आयोगको ऐन २०६३ मा प्रष्ट थियो जसअनुरूप पदाधिकारीमा मधेसी, दलित र जनजाति महिला हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर समावेशीको नाउँमा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महिला अधिकारको क्षेत्रमा खारिएको अनुभव, दक्षता, र क्षमतामा कुनै सम्झौता गरिनुहँुदैन।

आयोगलाई आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्ने अख्तियारी हुनुपर्छ जुन हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई छ। स्वतन्त्ररूपमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया र आर्थिक स्वायत्तताबिनाको आयोगले अहिले गरेभन्दा फरक केही गर्न सक्दैन। नेपाल सरकारकै कार्य र गतिविधिको अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थामा नेपाल सरकारकै कर्मचारीको दरबन्दी हुने कुराले आयोगको काममा प्रभाव पार्छ।

पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०५:१९ मंगलबार