काठमाडौं – लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउने गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्ने प्रचलनविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक सातापछि ‘छानिएका’ निर्णयमात्र सार्वजनिक गर्दै आएको छ। त्यस क्रममा विवादमा आउन सक्ने र जनताबीच अलोकप्रिय हुने निर्णय सरकारले लुकाउने गरेको छ। यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– यती होल्डिङ्स प्रालिलाई करिब ६ वर्ष अवधि बाँकी छँदै पुनः २५ वर्षका लागि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।

सरकारले विगत परम्परालाई उल्ट्याउँदै ‘परिपक्व सूचना’ दिने नाममा मन्त्रिपरिषद् निर्णय एक सातापछि मात्र सार्वजनिक गर्ने गरे पनि सार्वजनिक चासोका विषय लुकाउँदै आएको छ। यसमा विवादास्पद निर्णय चर्चामा नआओस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ। यसले आशंका जन्माएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यतीलाई पुनः २५ वर्षका लागि लिज अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दा यती होल्डिङ्सलाई २५ वर्षका लागि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज थप गर्ने निर्णय समावेश गरेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा बिहीबार सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा सोमबारको बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेदेखि अमेरिकाबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त सहयोग ग्रहण गर्न स्वीकृति दिनेसम्म १७ वटा निर्णय खुलाइएको छ। तर निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप गर्ने निर्णय त्यसमा कहीं कतै देखिँदैन।

नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले रिसोर्टको जग्गा यतीलाई थप समयका लागि प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको हो। यससम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेपछि त्यसको औचित्य साबित गर्न ट्रस्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लामो व्याख्यान दिएको स्रोतले बतायो। यतीको लिज अवधि थप्दा यसले लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिने, लगानीकर्ता लगानीका लागि आकर्षित हुने, लगानी थपिएपछि व्यापार बढ्ने र सरकारलाई कर राजस्व आम्दानी हुने तर्क बैठकमा पोखरेलले गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएको भन्दै पारित गर्न भनेका थिए। उक्त निर्णय सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गुपचुप पार्नु र सञ्चारमन्त्रीले पनि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक नगर्नुले यसको उद्देश्य स्पष्ट हुने बताए।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतामा खलल पुग्नेबाहेक अन्य निर्णय गोप्य राखेर नागरिकलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गर्ने काम भएको टिप्पणी गरे। लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

अधिनायकवादी र निरंकुश सरकारले मात्र अपारदर्शी काम गर्ने बताउँदै अधिवक्ता आचार्यले ओली सरकार पनि त्यही पथमा अघि बढेको बताए। ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा भएको निर्णय नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ तर ओली सरकारले त्यो अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराएको छ’, उनले भने, ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार खोस्ने काम गरेकाले यो सरकार मुलुक र जनताप्रति इमानदार र पारदर्शी छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ।’ अधिवक्ता आचार्यले यो विषयले सरकारले अन्य महŒवपूर्ण र मुलुकलाई दूरगामी असर पुग्ने निर्णय लुकाएको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिने बताए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गोप्य राख्ने कार्य गलत भएको टिप्पणी गरे। लोकतान्त्रिक सरकारको निर्णय गर्दा पारदर्शी र खुलापनको नीति अपानाउनुपर्ने भन्दै उनले संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गरेको निर्णयबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउने भन्ने परिकल्पना पनि गर्न नसकिने बताए। गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गर्ने निर्णय बिनाप्रतिस्पर्धा र निहित स्वार्थमा भएको टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले अपारदर्शी ढंगले गरिएको निर्णयलाई वैधानकिता दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे। निर्वाचित हुँदैमा सरकारलाई लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने टिप्पणी गर्दै उनले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई व्यवहारमा नै उतार्नुपर्ने तर्क गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष मोहन इङनामले गोकर्ण रिसोर्टको यतीलाई लिज अवधि थपेर निर्णय गुपचुप पार्ने सरकारको नियतले शंका जन्माएको बताए। उनले बहुमत दिनुको अर्थ माफिया पोस्ने नभई आम नागरिकको हितमा काम गर्नु भएको बताउँदै सरकारले गरेको निर्णय थाहा पाउने अधिकार आम नागरिकसँग रहेको तर्क गरे। लोकतान्त्रिक सरकारको महत्वपूर्ण विशेषता पारदर्शी र जवाफदेहिता भएको टिप्पणी गर्दै उनले व्यापारीको हितमा निर्णय गरेर त्यसलाई लुकाउने ध्याउन्नमा लागेको सरकारलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको मान्न नसकिने स्पष्ट पारे।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले लिज अवधि थप गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गोप्य राख्नु गलत भएका बताए। नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने काम लोकतान्त्रिक सरकारबाट हुन नहुने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०३:४७ सोमबार