१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

फेरियो एमाले प्राथमिकता, पहिले संघीय संसद् चुनाव

काठमाडौं- अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोड दिँदै आएको एमालेले प्राथमिकतामा भने प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद्) को चुनावको प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बिहीबार सम्पन्न बैठकले स्थानीय र प्रदेशभन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जोड दिएको हो।

'निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद्) सहित तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ,' एमाले सचिव तथा प्रचारविभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, 'तर निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भने हुनैपर्छ, यो हाम्रो प्राथमिकता हो।'

बैठकले संविधान कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धितर्फ लग्नुपर्ने राष्ट्रिय कार्यभार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 'यसका लागि संविधानले निर्धारित गरेको मितिभित्र जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ,' पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले चाहे निर्धारित समयमै तीनै तहको निर्वाचन गराउन सक्ने भन्दै एमाले सचिव भट्टराईले भने, 'तर सरकारको ध्यान अयन्त्र केन्द्रित छ।'

संविधानसभाबाट रुपान्तरित भएर बनेको व्यवस्थापिका–संसद्को आयु २०७४ माघ ८ मा सकिनेछ।

सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ। त्यसविरुद्ध एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ।

एमालेले तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुँदा आउन सक्ने संवैधानिक जटिलतातर्फ पनि चासो देखाएको छ। 'स्थानीय तहकै निर्वाचनका पक्षमा हामी हौं, त्यसका लागि हामी तयार पनि छौं,' भट्टराईले भने, 'तर त्यसबारे केही विषयलाई अझै प्रस्ट पार्न आवश्यक  छ।'

भट्टराईका अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवदेन दिएपछि स्थानीय निकायको संवैधानिक हैसियत, हालको संविधानले स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरेका अधिकार कार्यान्वयन लगायत विषयमा अझै प्रस्ट हुनुपर्छ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दलहरूबीच भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर जारी आन्दोलन ठीक रुपमा अघि बढे पनि अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।

'विधेयकविरुद्धको देशव्यापी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्छौं,' एमाले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता गरी निर्वाचनमा जान राजनीतिक शक्तिबीच सहमतिको वातावरण बनाउँदै कानुनी तथा राजनीतिक तयारीमा अग्रसरता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।'

प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०२:११ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App