गत नोभेम्बर ८ मा भारत सरकारले व्यापक प्रचलनमा रहेका पाँच सय र हजारका नोटको तुरुन्तै प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्‍यो। भारतीयहरू यतिबेला वर्षको अन्त्य हुन लाग्दासमेत नयाँ नोट साट्न लामो लाइनमा छन्। घोषणाको केही समयपछि सरकारले प्रधानमन्त्रीको नाममा ‘नरेन्द्र मोदी’ स्मार्टफोन एप जारी गरेको छ। जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले डिमनिटाइजेसन (नगदरहितता) को कदमलाई स्वीकृति दिएको बताइएको छ, तर यस दाबीलाई तत्कालै आलोचना पनि गरिएको छ। दुई साताभित्र लाखौँ भारतीय जनता बैंकको लाममा बस्न थाले, जसका कारण बैंक, एटीएम मेसिन र टेलरहरू नगदरहित बन्न पुगे। भारतमा सबै किसिमका लेनदेन ९८ प्रतिशत नगदमै हुने गरेका छन्।

डिमनिटाइजेसनको अर्को प्रभाव कानुनी बोलपत्रमा पर्ने निश्चित छ। यसले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई नाक कुच्चिने गरी प्रभाव पार्नेछ। यसले भारुप्रतिको विश्वास घटाउँदै अन्य गतिलो वैदेशिक मुद्रातर्फ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ।

स्वभावतः डिमनिटाइजेसन भ्रष्टाचार, आतंकवादलाई लगानी गर्न र मुद्रास्फीतिविरुद्ध लड्नका लागि लागु गरिएको थियो तर यसको डिजाइन भने निकै खराब तरिकाले गरियो। अल्पकालीन बजारको नियम हेरी यो तय गरिएको थियो। अन्ततः यो असफलतामा टुंगिनु नै पर्छ। यसले सबैभन्दा बढी प्रभाव मध्यम र निम्नवर्गीय समुदायलाई पारेको छ र गरिब त सधैँ मारमा परेकै हुन्। यस अभियानको सबैभन्दा खराब अवस्था त आउनै बाँकी छ।

भारतमा ‘कालो धन’ धेरै छ। यसको अर्थ कालो धन र अन्य किसिमका मुद्राका कारण यसले कर छली उच्च तहमा भइरहेको छ भन्ने हो। सन् २०१० को विश्व बैंकको अनुमानअनुसार भारतको ‘स्याडो इकोनमी’ले सयमा २० भाग ओगटेको छ। (सन् २०१३ को म्याकिन्से कन्सल्टेन्सी फर्मको अध्ययनअनुसार एक चौथाईभन्दा बढी छ।)

कालो धनले गरिबीको खाडललाई अझ बढाउने गर्छ, किनभने आम्दानी बढी हुनेहरू करको दायराभित्र नछिरेका हुनाले ती अझै बढी मोटाउने र सरकारले पाउनुपर्ने कर पनि पाउँदैन। जसका कारण सरकारले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता जनसेवामा चाहेजति लगानी गर्न सक्दैन। विश्व बैंकको पछिल्लो आकलनअनुसार २०१२ यता भारतको जीडीपीमा करको योगदान जम्माजम्मी ११ प्रतिशत छ (नेपालको २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ)। ब्राजिलको १४, दक्षिण अफ्रिका र डेनमार्कको ३५ प्रतिशत छ।

सरकारले यस समस्यासँग जुध्न जुन अभियान चलाएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। तर, डिमनिटाइजेसन भ्रष्टाचारसँग जुध्ने एउटा अस्थायी उपायमात्र हो र यो भद्दा तरिका पनि हो। यो एउटा सानो उपाय भए पनि पूरै अर्थतन्त्रलाई यसले हल्लाइदिन्छ। कैयौँ भारतीय पुराना नोट साट्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन्, सर्पको आकार लगाएर बैंकहरूमा गुँड लगाउन पुगेका छन्। यो गुँडमा गरिबगुरुवा नै देखिन्छन्। कतिपयसँग त बैंक खाता पनि छैन। उनीहरूको गुजाराको एकमात्र उपाय नगद हुने गरेको छ। तिनको शैली आज काम गर्‍यो, आजै नगद पायो र आजै खर्च गर्‍यो रहेको छ।

अढाइ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ साट्नेसँग उसलाई त्यति बढी रकम किन राख्नुपर्‍यो भन्ने स्पष्टीकरण सोधिन्छ। उचित जवाफ नदिए उसले दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट बच्नका लागि कालो बजारले ससाना भागमा समूह छुट्याएर ठूलो अवैध रकम गैरकानुनी वाहकमार्फत् बैंकमा जम्मा गरिँदैछ। जसलाई दनक दिने गरी डिमनिटाइजेसन गरिएको थियो, तिनलाई विरलै यसले प्रभाव पारेको छ! गहना र घरजग्गा बिक्रेताजस्ता व्यापारीले नगदमै व्यवहार गर्छन् र उनीहरूले राम्रै नगद जम्मा गरेका हुन्छन्। जसले नगद जम्मा गरेका हुँदैनन्, खासगरी गरिब महिला डिमनिटाइजेसनको दुष्प्रभावमा परेका छन्।

ससाना रकमको व्यापार गर्नेहरू प्रहरीले पक्रेला कि, कसैले सोध्लान् कि भनेर सम्पत्तिको स्रोतबारे डराइरहन्छन्। तिनलाई कर संकलकहरूले दुःख देलान् भन्ने डर हुन्छ। र, आफूसँग भएका केही रकम डुबेर के नै होला भन्ने सोच्छन् अनि बैंकमा लाम लाग्दैनन्। डिमनिटाइजेसनका कारण अहिले कतिपयले लोभ गरिरहेका छन्। उनीहरूले अति आवश्यक चिजबिज किन्न पनि कञ्जुसी गरिरहेका छन्। यस नीतिका कारण सबैभन्दा गाह्रोचाहिँ साना किसान, साना उत्पादकलाई परिरहेको छ। यतिबेला परेको अप्ठेरोबाट उम्कन उनीहरूलाई वर्षौं लाग्छ भने तिनीहरू अझै पछि धकेलिने निश्चित छ।

यसको अर्को प्रभाव कानुनी बोलपत्रमा पर्ने निश्चित छ। यसले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई नाक कुच्चिने गरी प्रभाव पार्नेछ। यसले भारुप्रतिको विश्वास घटाउँदै अन्य गतिलो वैदेशिक मुद्रातर्फ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ। सरकारको डिमनिटाइजेसनको फन्दाले केही गैरकानुनी नगदलाई फसाउने कुरामा दु्ईमत छैन। केही मानिसले आफ्नो कालो धन देखाउने र आर्थिक दण्ड भोगी त्यसलाई सेतो बनाउने नै छन्। केहीले कालो धनलाई जलाएर गैरकानुनीरूपमा सञ्चालित व्यवसायलाई कसैको पनि दृष्टिमा पर्न दिने छैनन्। यसले जुन फाइदा दिलाउने छ, त्यसको मात्रा भने ज्यादै सानो र क्षणभंगुर नै रहनेछ।

भारतको कालो धन वास्तवमा धनै होइन र त्यसको एउटा कारणचाहिँ त्यो धन कि त सुनचाँदीमा लगानी गरिएको छ कि घरजग्गा (रियल इस्टेट) वा विदेशी बैंकमा जम्मा गरिएको छ। डिमनिटाइजेसनले त्यो धनलाई मात्रै असर पार्छ, जुन नगदमा रहेको छ। यसले कर छलुवाहरूलाई पक्रने र तिनलाई दण्ड दिने कुरामा कुनै असर पार्ने छैन। कर छलुवाहरूले पुनः नयाँ नोटलाई बिस्तारै जम्मा गर्न थाल्ने नै छन्।

सरकारले डिमनिटाइजेसन घोषणा गर्‍यो, उसको अर्को तर्क आतंकवादलाई लगानी गर्नेहरूको मुहान सुकाएको र नक्कली नोटको कारोबारीलाई धक्का दिएको समेत व्याख्या गरियो। यसले मुद्रास्फीति रोक्ने आकलन गरियो। यी दुवै तर्कमा दोष देखिन्छ। नक्कली नोट पहिल्यै बजारमा पुगिसकेको छ र त्यसले आतंकवादीहरूलाई पक्रने कुनै जाल विछ्याउन सक्दैन। न त यस्ता नक्कली नोट फैलाउनेलाई पक्राउ गर्न सकिएको छ। यस नीतिले त कानुनीरूपमा काम गर्ने ठूलो तप्का, जसको यसमा कुनै लेनदेन छैन, तिनलाई असरमात्र पुर्‍याउने हो।

अर्कोतर्फ कालो धनले सेतो धनजत्तिकै मुद्रास्फीति गराउँछ भन्ने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन। मौद्रिक सिद्धान्तमा समेत यस्तो पाइँदैन। कालो धन सरकारसँग होइन, जनतासँग हुन्छ। बढीभन्दा बढी मुद्रा खपत हुँदा स्फीति हुने हो, जमेर बसेको पैसाले स्फीति बढाउने होइन। त्यसैले स्फीतिमा कालो वा सेतो भन्ने कुरै हुँदैन। डिमनिटाइजेसन सफा मनले थालिएको हुन सक्छ, तर यो ठूलो गल्ती हो। सरकारले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ। गरिब जनता अधिकांशले उपयोग गर्ने गरेको पाँच सयको नोटलाई सरकारले पुनः कानुनी हैसियत दिलाउनुपर्छ।

सरकारले साँच्चिकै कालो धनलाई बजारमा जानबाट रोक्ने हो भने सुरुमा देशलाई ‘नगदरहितता’को अवस्थामा बढीभन्दा बढी लैजानुपर्छ। ५३ प्रतिशत वयस्क भारतीयको बैंकमा खाता छ, तर तिनले पनि सरकारको पहलमा खोलेका छन्। ती प्रायः निष्त्रि्कय नै हुन्छन्। सक्रिय खाता निकै कम हुन सक्छ, ती प्रायः निष्त्रि्कय नै हुन्छन्। सक्रिय खाता निकै कम हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, १ अर्बभन्दा बढी भारतीयसँग मोबाइल फोन छ। यो संख्यालाई बढीभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङतर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिइनुपर्छ।

यसअघि सरकारले युनिक पहिचान पत्र बनाउन जनतालाई आह्वान गरेको थियो। जसमा जनताको बायोमेटि्रक सूचना रहन्छ। यो नीति सही दिसामा थियो। पहिचान पत्र बनाउनेमा १ अर्ब जनता पहिल्यै सूचीबद्ध छँदैछन्। भारत सरकारका अनुसार, यो संख्यालाई सरकारले मोबाइल एपमार्फत् पेन्सनलगायतका सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ काम भइरहेको छ।

भ्रष्टाचार मेटाउन वा त्यससँग झुत्ती खेल्न मुद्रामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो मुद्रा, नगद र बैंकिङभन्दा फरक कुरा हो। भ्रष्टाचारका नयाँनौला शैलीसँग लड्न  पुरानो सोच, संस्था र कार्यशैलीले पुग्दैपुग्दैन। नयाँ संस्था र सोच चाहिन्छ। यसका लागि सचेतनापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले आर्थिक र सामाजिक जीवनका क्लिष्टतालाई ठ्याक्कै पहिचान गर्न सकोस्। सरकारले यसका लागि कर छल्नेहरूलाई ठूलो दण्ड दिन सक्छ र भारतको समय गुजि्रसकेका भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

भारतजस्तो मुलुकमा कालो धन मुख्य अर्थतन्त्रमा तुरुन्तै घुलमिल हुने किसिमको छ। त्यसैले अयोग्य सरकारले यसको छायाँ गतिविधिसँग जुध्न गरेका क्रियाकलापले उल्टै ठूलो संख्याका जनतालाई हानि नै पुर्‍याउँछ।

कर्नेल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सन् २००९–१२ मा भारत सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार तथा विश्व बैंकमा २०१२–२०१६ सम्म मुख्य अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत। न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुदित।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०५:३७ बिहीबार