काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई दुर्गम भेगको उडानमा हुने घाटा पूर्ति गरिदिने उद्देश्यले 'दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष' प्रभावकारी हिसाबमा सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।

मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले डेढ दशकअघि नै कोष सुरुवात गरे पनि वायुसेवा कम्पनीहरूले डेढ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेका थिए। त्यसपछि पूर्णरूपमा निष्त्रि्कय रहेको कोषलाई पुनः ब्युँताउन प्राधिकरण अगाडि बढेको हो।

'दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषलाई प्रभावकारी तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,' प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले बुधबार नागरिकसँग भने, 'वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भएको पहिलो चरणको छलफलमा सबैले यसमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन्।'

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त कोषलाई प्रभावकारी रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। चाँडै नै सरोकारवाला पक्षलाई समेत सहभागी गराएर एउटा कार्यदल गठन गर्ने र कार्यविधि बनाएर कोष सञ्चालन गर्ने पोखरेलले जानकारी दिए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को नियम ७९ मा दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। यो नियमअनुसार जहाजबाट पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट)ं गर्दा एक विदेशी यात्रुबराबर ४ अमेरिकी डलर, अन्य गन्तव्यका उडानमा एक विदेशी यात्रुबराबर २ डलर तथा हेलिकोप्टर सेवातर्फ प्रत्येक 'चार्टर' उडान गर्दा हुने कूल आम्दानीको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।

'२०५८ चैतबाट डेढ वर्षसम्म त्यसबेला उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीले यो कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए,' उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, 'त्यसपछि कसरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने मोडालिटी नभएको भन्दै रकम जम्मा गर्न बन्द भयो। तर, अहिले आएर यस्तो कोषको आवश्यकता रहेको निष्कर्षमा पुग्दै काम अगाडि बढाएका हौं।'

प्राधिकरणको सिफारिसमा पर्यटन मन्त्रालयले दुर्गम भेगबाहेक सहरी र पर्यटन गन्तव्यका विमानस्थलमा उडान गर्दामात्र अधिकतम २४ प्रतिशतसम्म हवाई भाडा वृद्धि गर्न गत सोमबार आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो। सँगसँगै मन्त्रालयले दुर्गम भेगमा उडान गर्दा हुने घाटा पूर्तिका लागि उक्त कोष पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिएको थियो।

डेढ दशकअघि पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको कोषमा बुद्ध एयरले डेढ वर्षसम्म नियमअनुसार रकम जम्मा गरेको थियो। सँगसँग केही अवधिसम्म अन्य वायुुेवाले पनि रकम जम्मा गरेका थिए।  

'हामीले दुर्गम भेगमा उडान नगर्ने भए पनि १८ महिनासम्म दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषमा रकम जम्मा गरेका थियौं,' बुद्ध एयरका प्रबन्धक सुवर्ण खरेलले नागरिकसँग भने, 'कोषमा बुद्धका तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। अहिले फेरि प्राधिकरणले कोष पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नु राम्रो काम हो। हामी फेरि यसमा रकम जम्मा गर्न तयार छौं।'

कोष सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि प्राधिकरणकै केही अधिकारी भने यसलाई प्रभावकारी बनाउन हम्मे पर्ने बताउँछन्। 'प्रत्येक उडानमा कतिजना विदेशी यात्रु थिए भन्ने यात्रु विवरण जाँच गर्न देशभरका विमानस्थलमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' एक अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'होइन भने वायुसेवाले जे विवरण पठाउँछन्, त्यसैको भर पर्नुपर्छ। यो भनेको प्राधिकरणलाई 'वर्क लोड' नै हो।'

उनका अनुसार वायुसेवा कम्पनीले दुर्गम भेगमा नियमितभन्दा चार्टर उडानलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन्। चार्टर उडानमा नेपालीभन्दा विदेशी बढी हुने गरेका छन्। यसबाट कोषको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।

'दुर्गममा उडान गरेको भन्ने अनि चार्टर उडान गरेकालाई घाटा पूर्तिका नाममा कोषबाट के आधारमा पैसा दिने?,' उनले भने, 'त्यसकारण यसलाई प्रभावकारी हिसाबमा सञ्चालन गर्न दुर्गम भेगका प्रत्येक उडानमा यति प्रतिशत नेपाली यात्रु हुनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्छ। नत्र वायुसेवा कम्पनीको विश्वासमा कोष चलाउन गाह्रो हुन्छ।'

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०५:०५ बिहीबार