काठमाडौं – समस्या नै समस्यामा अल्झिएपछि नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एक वर्षदेखि केही काम गर्न सकेको छैन। नारायणभक्त श्रेष्ठ ‘रायन’को नेतृत्वमा गत वर्ष पुस १६ गते गठित परिषद्मा विधानतः २८ जनाको प्राज्ञसभा गठन गर्नुपर्ने भए पनि अघिल्ला दुई कार्यकालदेखि २४ सदस्यीयमा सीमित हुँदै आएको छ। २४ सदस्यीय त्यही सभा पनि गठन र शपथग्रहणलाई लिएर विवादित बनेको छ। अहिलेसम्म ६ जनाले मात्र शपथ लिएका छन्। सभा अपूर्ण भएकै कारण प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म आफ्ना योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन। ‘सभाका सदस्यले शपथ लिने समयमा मुद्दा प-यो। परिषद् गठन हुँदा नीतिसंगत नभएको भन्दै साथीहरूले हालेको मुद्दा टुंगिएन। मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर जारी ग-यो,’ प्रतिष्ठानका कुलपति रायनले भने, ‘हामी आएको एक दुई हप्तामै लागेको मुद्दाका कारण काम गर्न पाइएन। केही महिनापछि स्टे अर्डर हट्यो। त्यो तीनवटै प्रतिष्ठान (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललीतकला प्रज्ञा प्रतीष्ठान र नेपाल संगित तथा नाट्य प्रतीष्ठान) को मुद्दा थियो।’

अदालतले सरकारवादी मुद्दामा स्टे अर्डर हटाएपछि काम गर्ने बाटो खुले पनि प्रतिष्ठानलाई सजिलो भने छैन। परिषद्ले प्राज्ञसभाबाट योजनाहरू पास गराएर काम गर्नुपर्ने भए पनि सभा नै अपूर्ण हुँदा काम भएका छैनन्। परिषद् गठनपछि वैशाखमा मात्रै काम गर्ने अधिकार पाएको प्रतिष्ठानले वैशाख, जेठ, असार गरी तीन महिनामा ६ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ‘यी कार्यक्रम अघिल्लो कार्यकालकै पारित योजनाहरू सम्पन्न गरेका हौं,’ रायनले भने, ‘त्यसपछि असोज–कात्तिकमा भएका कार्यक्रम पनि हामीले सिधै मन्त्रालयबाट बजेट पास गरेर गरेका हौं।’ प्रतिष्ठानले वैशाखमा नाटक लेखन कार्यशाला, बहुभाषिक संगीत विचारगोष्ठी गरेको छ। जेठमा बहुभाषिक नृत्य तथा गोष्ठी, बहुभाषिक लोकगित उत्सव, नाट्य महोत्सव र लोक नाट्य उत्सव गरेको छ।

यस्तै असोज महिनामा प्रतिष्ठानले सारंगी धुनहरु नामक कार्यक्रम राष्ट्रिय नाचघरमा गरेको थियो। कार्यक्रमहरू नियमित हुन नसकेपछि प्रतिष्ठानको बुलेटिन नियमित प्रकाशन हुन सकेको छैन। चार÷चार महिनामा प्रकाशित हुने बुलेटिनको पछिल्लो दुई अंक निस्केको छैन। अहिले चैतपछिको अंक अब केही दिनमा निस्कने तयारी रहेको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी ध्रुव वाग्लेले जानकारी दिए।

प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म चौमासिक प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। ‘मुद्दामामिलाका कारण हामीले समयर्मै चौमासिक प्रतिवेदन निकाल्न सकेनांैं। अहिले सकायौं। तर भदौमै आइसक्नुपर्ने थियो। त्यसमा ढिलाइ भएकै हो,’ रायनले प्रस्ट पारे। मुद्दा पर्नुअगाडि नै शपथ लिएका ६ जनाको प्राज्ञसभाले कुनै बैठक वा काम गर्न पाएको छैन। प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायका रूपमा प्राज्ञसभा रहने व्यवस्था छ। सभामा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति उपाध्यक्ष, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सदस्य, संगीत तथा नाट्य क्षेत्रका समावेशी र महिलासहित प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्ने २४ जना सदस्य र सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ। अपूर्ण प्राज्ञसभा हुँदा प्रतिष्ठानले काम नगरेको, योजना नबनाएको तथा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्ने असन्तुष्टि प्रतिष्ठानसँग जोडिएका केही व्यक्तिको छ। प्रतिष्ठानले प्राज्ञसभा अपूर्ण भए पनि सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम नियमअनुसार गर्न सकिने बताएको छ। ‘असन्तुष्ट साथीहरुको कुरा प्राज्ञसभाले बजेट बाँडफाँड गर्न पाएन भन्ने हो। तर सरकारले बजेटीकरण कार्यक्रम हामीले नियमअनुसार खर्च गरेका छौं,’ कुलपति रायनले भने।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०३:३३ सोमबार