काठमाडौं – उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्रमिक र रोजगारदाता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। सामजिक सुरक्षा कोषले बुधबार आयोजना गरेको पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै पोखरेलले योजना कोकल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सुरु गरिएको समेत बताए।

सरकारले एक वर्षअघि उक्त योजना सुरु गरे पनि अपेक्षित रूपमा श्रमिक आवद्ध भएका छैनन्। अपेक्षित रूपमा श्रमिक आवद्ध हुन नसकेपछि कोषले सूचीकरणका लागि मंसिर १४ गतेसम्मको समय थप गरेको छ। हालसम्म कोषमा एक लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन्।

योजनामा सहभागी हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ।

योजनामा सूचीकृत भएपछि मात्र कोषले मातृत्व, दुर्घटना, औषधि उपचार, पेन्सन लगायत सुविधा उपलब्ध गराउँछ। योजनामा सहभागी हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। सरकारले सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई सूचीकरणका लागि आग्रह गर्दै आए पनि रोजगारदाताले अटेरी गरिरहेका छन्। योजनामा उत्साहपूर्वक सूचीकरण नहुनुको कारण कतिपयले सरकारको तर्फबाट योगदान हुन नसकेको तर्क पनि गरेका छन्।

पोखरेलले सामाजिक सुरक्षाबिना नागरिकको हक अधिकार स्थापना हुन नसक्ने पनि बताए। उनले सबै श्रमिक तथा नागरिकलाई योजनामा अवद्ध हुन आग्रह गरे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोषले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याएको बताए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना जनताको योजना हो उनले भने। पहिलो वार्षिकोत्सवका बेला योजनामा सहभागी भएकामध्ये निधन भएका दुई व्यक्तिका परिवारलाई कोषले पेन्सन दिन सुरु गरेको छ।

हाल कोषमा १७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यस्तै बोनस ऐन अनुसार बचत भएको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पनि कोषसँग छ। संकलन भएको रकम लगानी गर्न कोषले लगानी कार्यविधि तयार पार्दैछ। लगानी कार्यविधि तयार भएपछि विभिन्न बैंकमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्न सहज हुने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०३:११ बिहीबार