कठमाडौं – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष पूरा भएको छ। योजना कार्यान्वयन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार (आज) सामाजिक सुरक्षा कोषले  विभिन्न कार्यक्रम गरी वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ।

कोषले भव्य रूपले वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा योजना कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट भने सोही भूमिकामा छैनन्।

योजना कार्यान्वयनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विष्ट मन्त्री नहुँदा धेरैले अबको सूचीकरणको गति कस्तो हुने भन्नेबारे चासो दिएका छन्। विष्टले अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा बाहिरएका हुन्।

योजनामा सूचीकृत हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा, पेन्सन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँछ।

योजना कार्यान्वयन गर्नेदेखि रोजगारदाता र श्रमिकलाई सूचीकरण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विष्ट मन्त्री पदमा नरहेपछि अब योजना कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो देखिएको हो। किनकि विष्टले योजना कार्यान्वयनका लागि कोषको नियमावली तयार गर्नेदेखि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सूचीकृत गर्न सक्दो मेहनत गरेका थिए।

कोषका अनुसार एक वर्षको अवधिमा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकको संख्या एक लाख १५ हजार पुगेको छ। कोषका अधिकारीहरू विष्टको मेहनतले नै ११ हजार रोजगारदाताकोमा काम गर्ने एक लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकृत भएको बताउँछन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली विश्वका अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा एक वर्षको अवधिमा योजनामा सूचीकृत भएका श्रमिकको संख्यालाई कम भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

मन्त्रीबाट बाहिरिनुअघि विष्टले पहिलो वर्षगाँठ मनाउने मंसिर ११ सम्म तीन लाख श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणा कार्यान्वयनका लागि उनले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, होटल व्यवसायी संघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, गैरसरकारी संस्था महासंघ, उपभोक्ता हित महासंघ, सहकारी केन्द्रीय संघ, बैंकर संघ, श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघ लगायत निकायसँग घनिभूत छलफल गरेका थिए।

कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले विभिन्न क्षेत्रसँग भएको व्यापक छलफलका कारण चालु आर्थिक वर्ष कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या पाँच लाख पुग्ने आधार तयार भएको बताए। श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोष हेर्ने सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्राविधिक रूपमा योजना कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष पूरा भए पनि पछिल्लो ६ महिनायता मात्र तीव्र रूपले सूचीकृत हुने क्रम बढेको बताए।

‘सुरुमा कर्मचारी र ऐन, नियमको व्यवस्थापनामा धेरै समय खर्च भयो,’ उनले भने, ‘विस्तारै कोषको आन्तरिक क्षमता वृद्धि हुँदैछ। मंसिर महिनामा कोषले ७० जना कर्मचारी पाउँदैछ।’ हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संविधानमा मौलिक हकमा रूपमा राखिएका कारण यतिखेर सरकार योजनलाई कार्यान्वयन गर्ने दबाबमा छ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्दा सर्वसाधारणको मौलिक हक हनन हुने भएकाले मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कोषको गतिमा अवरोध लाग्न नहुने धेरैको सुझाव छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना मन्त्रालयको मात्र नभई सरकारकै प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम भएकाले ढिलासुस्ती हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन्।

योजनामा सूचीकृत हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २१ प्रतिशत रकमको योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा, पेन्सन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँछ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्छन्। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ।

व्यवसायजन्य रोगको उपचारको सेवा प्राप्त गर्न कम्तीमा दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। पेन्सन पाउने योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्को जाँदा पनि सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदाता र ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्। योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत कमी आउने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। यतिखेर स्वदेशमा अवसर नपाएको र पाएको रोजगारीमा पनि राम्रो सेवा, सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ठूलो छ। काम गर्नसक्ने उमेरका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव हुने थालेको छ।

सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।

कोषका अनुसार एक वर्षयता एक लाख १५ हजार योगदानकर्ताले १७ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। यो बाहेक विगतदेखि नै श्रमिकले आफ्नो पािरश्रमिकबा जम्मा गरेको एक प्रतिशत रकम २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कोषले जनाएको छ। कोषकी निर्देशक रमा भट्टराई लगानी कोषमा संकलन भएको रकम लगानीका लागि लगानी कार्यविधि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछिन्।

योगदानकर्तामध्ये दुईजना (रुपेन्द्र थापा र प्रकाश मोक्तान) को निधन भएकाले कोषले वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनीहरूका आफन्तलाई आजीवन पेन्सन लागू गर्ने तयारी गरेको छ। योजनामा योगदान गरेको रकमको आधारमा रुपेन्द्रको परिवारले मासिक १७ हजार एक सय र प्रकाशको परिवारले मासिक १० हजार दुई सय रुपैयाँका दरले आजीवन पेन्सन पाउने कोषले जनाएको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०२:०६ बुधबार