काठमाडौं- सत्ता समीकरण मिलाउन सरकारमा पुगेका दलहरूले एकपछि अर्को मन्त्रालय फुटाउँदै भाग लगाइरहेका बेला उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० वटा मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

समितिले संघीय संरचना लागू हुनुपूर्व हालका ३१ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा बनाउन र संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० वटा मन्त्रालय बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बुझाएको 'प्रशासनिक सुधार र अनुगमन प्रतिवेदन' अनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रमा हाल रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, विज्ञान प्रविधि, जनसंख्या तथा वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, सिँचाइ जस्ता छुट्टै मन्त्रालय हुने छैनन्। यी मन्त्रालयलाई आवश्यकताका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयमा मर्ज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, संघीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूको कामको समन्वय र अनुगमन तथा समग्र शासन व्यवस्था सुधारको विषय हेर्नेछ। रक्षा म्ान्त्रालयले स्ोना, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध र प्रतिरक्षा, ठूला हतियारसम्बन्धी विषय, अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र, कर, राजस्व, वित्तीय एवं मौद्रिक नीति र वैदेशिक सहयोग, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले राष्ट्रिय व्यवस्थापिका, सबै किसिमका राष्ट्रिय कान्ाुन, अदालत, संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, परराष्ट्र मन्त्रालयले व्ौदेशिक सम्बन्ध, कूटनीतिक नियोग, राहदानी, भिसा, स्ांघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला, विवाद समाधान, समन्वय र साझा सूचीका विषय, गृह मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा, अध्यागमन, केन्द्रीय प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर एवं अनुसन्धानका विषय हेर्नेछ। यस्तै मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय र विकास, केन्द्रीय निजामती सेवा व्यवस्थापन, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले पर्यटन विकास, राष्ट्रिय उद्योग र वाणिज्य, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति, नापतौल, जलस्रोत तथा कृषि मन्त्रालयले केन्द्रीय जलऊर्जा विकास, सिँचाइ, राष्ट्रिय कृषि विकास नीति र खाद्य सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सूचना, छापाखाना, रेडियो फ्रिक्वेन्सी, केन्द्रीय दूरसञ्चार, केन्द्रीय हुलाक र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले केन्द्रीय सडक, रेलमागर््ा विकास, विज्ञान प्रविधि, खानी उत्खनन्, भौतिक विकास र आणविक ऊर्जाको विषय हेर्ने गरी समायोजन गर्न  प्रस्ताव भएको छ।

समितिले प्रदेश तहमा मन्त्रालय बढीमा १० वटा बनाउने, सबै प्रदेशमा केही मन्त्रालय हालकै कायम रहने र केही मन्त्रालय आवश्यकता अनुसार नामाकरण गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ, गृह, कानुन, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राख्न सुझाइएको छ।

समितिले हाल पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय तथा निर्देशनालयहरूलाई खारेज गर्न, केन्द्रमा विभाग नराख्न, विभागको काम मन्त्रालयको महाशाखालाई सुम्पन सुझाएको छ। क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने र खारेजीमा पर्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार मापदण्ड बनाएर प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सुझाएको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०२:५२ बिहीबार