काठमाडौं- २०७१ असारमा मुङलिन–नारायणगढ सडक खण्डको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो। सडक विभाग सम्झौतामा हस्ताक्षर र काम सुरु गर्ने अन्तिम जबाफको प्रतीक्षामा थियो।
तर विश्व बैंकको दक्षिण एसिया कार्यालयले बोलपत्रका विषयलाई परिवर्तन गरिदियो र त्यसको केही दिनमा बोलपत्र रद्द गर्नुपर्यो। विश्व बैंकको ऋण लगानीमा बन्दै गरेको परियोजनामा बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरेसँगै नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलबाट ३० प्रतिशत न्यूनतम लागत मात्रै गुमाएन र पुनः बोलपत्र प्रक्रियामा परियोजना कम्तीमा एक वर्ष लम्बियो ।
बैंक ठेकेदार कम्पनीको बोलपत्र प्रक्रियामा रद्द गर्नुको कारण उनीहरुले एउटा फाराममा राम्ररी अंक नभरेको आरोप थियो। विगतमा भने यस्तो विषयलाई बेवास्ता गरिँदै आएको थियो । त्यसैले त्यो बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने खास कारण थिएन ।
विश्व बैंकको ऋण लगानीमा बन्दै गरेको नारायणगढ–मुङलिङ परियोजनामा बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरेसँगै नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलबाट ३० प्रतिशत न्यूनतम लागत मात्रै गुमाएन र पुनः बोलपत्र प्रक्रियामा परियोजना कम्तीमा एक वर्ष लम्बियो ।
‘विगतमा यस्तो विषयलाई वास्ता गर्ने गरिएको थिएन र उनीहरुले निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री परिमाणको अंक तथा मूल्य भर्दा स्पष्ट लेखेका र अन्य आवश्यक काजगात बुझाएका कारणले बोलपत्रमा उनीहरु अयोग्य हुनुपर्ने कारण थिएन,’ परियोजनालाई हेर्दै आएका सडक विभागका सहसचिव सञ्जयकुमार श्रेष्ठले भने । तर श्रेष्ठले अयोग्य घोषणा गरिएको ठेकेदार कम्पनीको नाम भने दिन चाहेनन् ।
तर विश्व बैंकका अधिकारीहरुले बोलपत्र फाराम भर्दा सामान्य विवरण पनि ठेकेदार अयोग्य हुनका लागि पर्याप्त रहेकोमा जोड दिइरहे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा सडक विभाग र विश्व बैंकबीच केही दिनसम्म विवाद चल्यो । अन्ततः सरकारी अधिकारीहरुले आफ्नो दाबी छाडेपछि सामान्य विषयमा बोलपत्र प्रक्रिया रद्द भयो ।
‘त्यसको आधारमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुप¥यो किनकि हामीले फाराम भर्दा हुने सामान्य त्रुटिबारे ठेकेदारलाई जानकारी नगराई निर्णय लिन सकेनौं तथा विश्व बैंकले भनेअनुसार तीबाहेक योग्य ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पर्ने भयो,’ श्रेष्ठले भने । उनले दोस्रो बढी कबोल गर्नेले २० करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरेका बताए। यस हिसाबले दोस्रो बढी कबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको भए तीन अर्बको ठेक्कामा ६० करोड रुपैयाँ राज्यको नोक्सान हुने थियो ।
तर परियोजनाको बोलपत्र प्रक्रियाबारे जानकार एक पूर्वसरकारी अधिकारीले भने विश्व बैंकको परियोजना व्यवस्थापनमा कुनै पनि ठेक्का रद्द हुनुमा सम्भवतः यो सबैभन्दा कमजोर आधार भएको बताए ।
‘ठेक्का प्रक्रिया गराउन ती तीन ठेकेदार कम्पनी लागिपरेका थिए । सुरुमा ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का हालेको भए पनि उनीहरुले पछि आफूले ठेक्का प्राप्त गरे ठूलो नोक्सान हुने बुझेपछि उनीहरु आफ्नो पाँच प्रतिशत धरौटी रकम जोगाउन ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने खेलमा लागे,’ नाम बताउन नचाहने ती पूर्व सरकारी अधिकारीले भने । उनीहरुले ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरक्षित रुपमा बाहिरिन त्यस्तो गरेका थिए । सडक विभागको अर्को स्रोतले पनि ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनुमा मिलेमतो भएको पुष्टि गरेको छ । ‘ठेकेदारहरुले केही सरकाारीसँग मिलेर विश्व बैंकका अधिकारीहरुलाई प्रभावित गरेर अन्तिम घडीमा प्रक्रिया रद्द गराएका थिए,’ स्रोतले भन्यो ।
हिम्दुङ एन्ड ठोकर निर्माण कम्पनी र अन्य नाम नखुलेका दुई कम्पनीले तीन छुट्टाछुट्टै प्याकेजका लागि अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का कबोल गरेका थिए । उनीहरुले सडक विभागकै कर्मचारीका माध्यमबाट ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउन विश्व बैंकमा लबिङ गरेका थिए ।
ठेक्कामा मूल्यांकन प्रक्रियाका घटनाक्रमलाई हेर्दा मिलेमतो भएको स्पष्ट देखिन्छ किनभने भने ती कम मूल्यमा ठेक्का हाल्नेहरु नै अरु बढी ठेक्का अंक कबोल गर्नेसँग मिली आफूहरु (तीन ठेकेदार) अयोग्य हुन तयारी गरेको स्पष्ट देखिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार बैंकका कर्मचारीले नै बढी कबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिन दबाब दिएका थिए । ‘यो ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा एक साताअघि मात्रै सडक क्षेत्र विकास परियोजना (आरएसडिपी) को लगानीमा बन्ने ठेक्काको बोलपत्र भने यसैअनुसार (मुङलिन–नारायणगढ जस्तै) भर्दा पनि स्वीकृत गरेका थिए,’ श्रेष्ठले भने ।
त्यस समयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेका तुलसीप्रसाद सिटौलाले तीनवटै प्याकेजमा ३० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का स्विकार्ने तीनवटै कम्पनीलाई दिन बंैकको अनुमति खोजेको बताए । ‘तीव वटै प्याकेजमा अनुमानित मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का स्विकार्ने कम्पनीलाई काम दिनका लागि बैंकको अनुमति मागेका थियौं । तर विश्व बैंकले एउटा फर्म राम्रोसँग नभरेको कुरा औंल्याउँदै अनुमित दिएन,’ पूर्वसचिव सिटौलाले भने । ‘ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएका कारण ३० प्रतिशत कम मूल्यमा भएको बोलकबोलबाट सरकारले फाइदा लिन सकेन र निर्माण प्रक्रिया पनि एक वर्ष ढिलो सुरु भयो,’ उनले भने ।
काठमाडौंको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको यो सडक परियोजना २०७२ सालमा ठेक्कामा दिइएको थियो । परियोजना अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन ।
दोस्रो चरणको बोलपत्रमा प्याकेज १ र प्याकेज २ मा क्रमशः २० र ५ प्रतिशत न्यून र तेस्रो प्याकेज अनुमानित लागतभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का लगाइयो ।
नेपाललाई नोक्सान पार्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित गर्ने विषयमा विश्व बैंकलाई सोधिएको प्रश्नको तीन दिनसम्म पनि जबाफ प्राप्त हुन सकेन । विश्व बैंकका काठमाडौं, दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय कार्यालय र वासिङ्टन डिसीमा यस विषयमा प्रक्रिया लिन प्रयास गरिएको थियो । परियोजना हेर्ने वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकका वरिष्ठ यातायात विशेषज्ञ डिइप एनगुयेन भान हाउटे, दक्षिण एसियाका सम्पर्क व्यक्ति एलेना काराबान, अलेक्जेन्डर एन्थोनी फर्गुसनसँग सम्पर्क गरिएको थियो । उनीहरुले यात्रामा रहेको भन्दै यान डोइगनोनसँग सम्पर्क गर्न भने । तर उनले तीन दिनसम्म नागरिकको इमलेका जबाफ फर्काएनन् ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०८:२२ बुधबार
