काठमाडौँ – पञ्चायतकालको कुरा हो । जुम्लाका सिडिओले घोडा खरिद गर्ने सूचना निकाले।सूचनाको मापदण्डमा ‘घोडाको निधारमा तारो भएको अर्थात् तिल्के, ढाडमा पहेंलो पाटा, पुच्छर छोटो भएको, खुरमा छिर्केमिर्के रङ भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । सिडिओ कार्यालयको सूचना हेरेर जुम्लाका घोडाधनीहरू घोडा बेच्न पाइने भयो भनेर दंग परे। सिडिओ कार्यालयमा घोडा देखाउने पुग्नेको ताँती लाग्यो । कार्यालयका कर्मचारीले मापदण्ड हेर्दै हरेक घोडाको मूल्यांकन गरे । तीमध्ये एउटा घोडामात्रै मापदण्डअनुसार योग्य ठहरियो । त्यो घोडा थियो– जिल्ला पञ्चायत सभापतिको ।
सभापतिकै घोडा हेरेर मापदण्ड तयार पारिएको जुम्लाका घोडाधनीहरूले पछि मात्रै थाहा पाए । यो कथा अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारको सडक तथा भवन विभागले लगाउने ठेक्का प्रक्रियामा पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ । केही ठेकेदारको योग्यता हेरेर खरिद वा ठेक्का मापदण्ड बनाउने गरिन्छ।
एउटा उदाहरण मुगु–हुम्ला जोड्ने ६५ किमी सडक ठेक्का हो । यो ठेक्कामा मुलुकभित्र काम गरेका ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो । तर, यसको मापदण्डमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बितेका १० वर्षमा काम गरेको अनुभव’ भन्ने व्यवस्था थपियो । कालिका कन्स्ट्रक्सन र केही सम्भावित अन्यलाई ध्यानमा राखेर सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेगरी त्यो मापदण्ड राखिएको थियो । कालिका वर्तमान वन तथा भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको निर्माण कम्पनी हो । त्यस्तो अनुभव हालै सच्याइयो । केही दिनमै त्यो ठेक्का आह्वानको सूचना रद्द गरियो खास कारण नखुलाइकनै।
नेपालमा ६ जना ठेकेदारले सिंगो निर्माण प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रलाई मिलाएर राखेका छन् । ठूल्ठूला ठेक्कामा उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलेमतो ? प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको मूल्यांंंकन प्रतिवेदनमा यसबारे खुलासा गरिएको छ।
गत भदौ १८ मा निर्माण व्यवसायी महासंघको १९औं महाधिवेशनमा बोल्दै नेकपा एमालेका भौतिक पूर्वाधार विभाग संयोजक विजय पौडेलले ठूला ठेकेदारहरूले ‘आफूलाई मिल्ने मापदण्ड बनाएर म्याचफिक्सिङ गरिरहेको’ आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए ‘सिन्डिकेट गरेर देश अगाडि बढ्दैन । अहिले साना ठेकेदार मर्कामा छन् । १० प्रतिशतभन्दा कम ठेकेदारहरू ठेक्का ओगटेर बसेका छन् । ९० प्रतिशतले काम पाएका छैनन् ।’
सोल्टी होटलमा आयोजित सो कार्यक्रममा उपस्थित धेरैजसो साना र मझौलास्तरका व्यवसायीले पौडेलको भनाइमा समर्थन जनाउँदै ताली बजाए । कार्यक्रम सकिँदासम्म पौडेलको भनाइमा कसैले प्रतिवाद गरेन ।
नाममात्रैको प्रतिस्पर्धा
२०७१ भदौमा संसदीय समिति र सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड (६० करोड रुपैयाँभन्दा तलका ठेक्कामा नेपाली व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने) राख्न सबै सांसद सहमत भए । यसैबीच ठेकेदारहरूको प्रायोजनमा ७ सांसद र संसद्का ६ कर्मचारीलाई मलेसिया र सिंगापुर ५ दिन (भदौ १५ देखि २० गतेसम्म) घुम्ने व्यवस्था मिलाइयो । करिब २५ लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्चमध्ये आधाजति ठेकेदारको क्षमता विकासका लागि हरेक ठेक्का अंकको ०.१० प्रतिशतबाट निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिमा जाने कोषबाट मिलाइएको थियो।
यसरी घुम्न गएका सांसदमा प्रकाश ज्वाला, सिपी मैनाली, गोपाल दहित, जनार्दन ढकाल, जगदीश्वरनरसिं केसी, रत्ना शेरचन, शेरबहादुर तामाङ थिए । संसद् सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी नदिई भ्रमण गरिएको भए पनि अर्थ समितिको २०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘माननीयहरूले भ्रमणमा मलेसियाका निर्माण आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम एवं मलेसियाको अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीसँग सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा छलफल गरेको’ भनेर लेखियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष जयराम लामिछानेको नेतृत्वमा भएको सो भ्रमणमा संसदीय समितिका केही कर्मचारी, महासंघका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक इन्जिनियर वीरेन्द्रराज पाण्डे र वरिष्ठ प्रविधिक विज्ञ प्राध्यापक डा. दीपक भट्टराईलगायत सहभागी थिए।
प्रतिवेदनमा त्यसो भनिए पनि त्यो निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रायोजनमा भएको घुमफिर थियो । ठेकेदारहरूले त्यो घुमफिर कार्यक्रम बनाउनुको उद्देश्य संसद्मा विचाराधीन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनमा १ अर्ब रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न लबिङ गर्नु थियो । त्यसमा उनीहरू सफल पनि भए । संशोधित ऐनअनुसार बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ठेक्कालाई वर्गीकरण गरी एक अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई बन्देज लगायो । यसो गरेपछि ७० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ मुनिका ठेक्कामा मुलुकभित्रका ठूला ठेकेदारहरू मात्रै सहभागी हुन पाउने भए । किनकि साना र मझौला ठेकेदारलाई वार्षिक ७० करोड रुपैयाँमाथिको ठेक्कामा सहभागी हुन योग्यता र कामको अनुभव पुग्दैन।
अहिले त्यो अंकको ठेक्का प्याकेजिङ गर्न सूचना निकाल्नुअघि नै ठूला ठेकेदार र भवन, सडक अनि सिँचाइ विभागका उपल्लो तहका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति हुन्छ । उनीहरूको योजनामा स–साना ठेक्कालाई जोडेर ‘प्याकेजिङ’ गरिन्छ । यसरी ठेक्का रकम ७० करोड रुपैयाँ माथिको बनाएर सीमित ठेकेदारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार हुन्छ । यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन दफा १० उपदफा ३ को सोझो उल्लंघन हो।
उच्च सूत्रका अनुसार, यस्तो ‘प्याकेजिङ’ पछि कुन ठेक्का कसले लिने भन्नेमा यी ‘ठूला ठेकेदार’ बीच सहमति हुन्छ। सोही अनुसार ठेक्का जसका लागि तय भएको हो उसले लागत अनुमानभन्दा अलिक थोरै अर्थात् १ प्रतिशतभन्दा न्यून अंकमा ठेक्का हाल्छ । अनि प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि ठूला ठेकेदार समूहका अन्य सदस्यले ठेक्का अंकभन्दा बढी अंमा टेन्डर हाल्छन् । परिणाम उनीहरूले सहमति गरेकै व्यक्तिले ठेक्का प्राप्त गर्छ । ‘ठेक्का सूचना फगत प्रक्रिया पु¥याउन मात्रै निकालिन्छ । ठेक्का पाउने व्यक्ति÷कम्पनी पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ,’ महासंघका एक पदाधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘पछिल्लो अढाई वर्षमा मात्रै लगभग ५५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का यसैगरी लागेको छ।’
यस्तो प्रवृति र कामले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली छलेर सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कम लागतमा परियोजना सम्पन्न गर्न दिइँदैन । त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय ठूला ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने हुँदा लागत अंकमै ठेक्का पाइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ (हेर्नुहोस् इन्फोग्रफिक्स । यसो गर्दा ती ठेकेदारलाई प्रत्येक परियोजनामा ठेक्का अंकको अतिरिक्त वा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरकोले २५ प्रतिशतसम्म लाभ हुनसक्छ । यो ठूलो रकम प्रयोग गरेर राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैलाई प्रभावित गर्ने क्षमता ठूला ठेकेदारहरूमा रहन्छ। अहिले यस्तै भइरहेको छ।
‘धरान–चतरा र गल्छी–मैलुङ सडक ठेक्का (२०७३ को सुरुमा) पछि सिन्डिकेट शृंखला सुरू भएको हो। ६ जना ठूला ठेकेदारले मात्रै ठेक्का पाउने, सानाले ठेक्का पाउन पनि ती ठूलासँग झुन्डिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘सानाले ती ठूलासँग औपचारिक रूपमा सब्कन्ट्रयाक्ट नगरी अनौपचारिक रूपमा ठेक्काको काम गर्छन् । अनि कामै नगरी ठेक्का अंकको १० प्रतिशतसम्म ती ठूला ठेकेदारहरूले कमिसन बुझ्छन्।’
पुलसहित धरान–चतरा सडक, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेसी सडक, हुलाकी सडक, डोलिडारका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक, मध्यपहाडी सडक, भवन विभागअन्तर्गत तराईका १८ नगरपालिकाका थुप्रै सडक, ढल निर्माणका प्याकेज र ठेक्का पनि सेटिङमा लागिसकेको छ । यी सबै जोड्दा ठेक्काको कुल रुपैयाँ करिब ५५ अर्ब हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबिनै लागेका यी ठेक्काबाट अनुमानित ८ अर्बदेखि १४ अर्ब रुपैयाँसम्म राज्यले गुमाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यी ठेक्का लगाउन पाएको भए राज्यको यति ठूलो स्रोत जोगिने थियो । राज्यको हुनुपर्नेे यो रकम तीनै सीमित ठूला ठेकेदारको खल्तीमा पुगेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसको अध्ययन पनि गरेको छ । उसको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले नै यो स्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘कानुनका मूलभूत सिद्धान्तविपरीत प्रतिस्पर्धा नगरी वा सीमित गर्नेगरी निश्चित बोलपत्रदाताले मात्र सहभागिता जनाउन सक्नेगरी निहित स्वार्थ राखेर यस किसिमका प्रावधानहरू राखिने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ (पृष्ठ नं. ३१) ।’ धरान–चतरा र गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडक कुल २५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको ठेक्कामा मिलेमतो कसरी भयो भनेर फेहरिस्त नै पेस गरिएको छ अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा ।
गत भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीले बुझाएको त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ठूला निर्माण कार्य हुने निकायहरूमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्य साथ ज्यादै ठूलो साइजमा ‘प्याकेजिङ’ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यस किसिमको प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनुका साथै निर्माणसम्बन्धी काम केही निश्चित निर्माण व्यवसायीमा हुने, जसका कारण समयमा कार्यसम्पादन नहुने जोखिम थप बढेर जाने देखिन्छ।’
यो मिलेमतोविरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरूले नै मुख खोल्न थालेका छन् । ‘शृंखलाबद्ध मिलेमतो हुँदै आएको छ । स–साना योजनालाई पनि प्याकेजिङ गरी ठूलो अर्थात् ८० देखि ९० करोड रुपैयाँको बनाएका छन् । पछिल्लो उदाहरण दस अर्ब रुपैयाँ बढीको हुलाकी सडकको १२ वटा ठेक्का पनि होे’, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा स्काइबिल्डर्स प्रालिका प्रोप्राइटर यक्षध्वज कार्कीले भने, ‘यसरी गरिँदै आएको मिलेमतोमा हामी निरीह हुँदै गएका छौं । हालैको मध्यपहाडी लोकमार्गको ठेक्कामा पनि ठूला ठेकेदारलाई मिल्नेगरी अनुभव (मापदण्ड) राखियो । हामी आयोजना कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा डेलिगेसन गयौं, केही चलेन।’
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव रमेश शर्मा भन्छन्, ‘१ अर्बको थ्रेसहोल्ड स्वदेशी ठेकेदारलाई संरक्षण गर्न र करिब ५ सय सक्रिय ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा हुने निक्र्योलसहित राखिएको हो । लागत अनुमानजत्तिकै ठेक्का अंक पर्ने हो र सीमित निर्माण व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने यो थे्रसहोल्ड तुरुन्त हटाउनुपर्छ ।’
ठेक्कामा ६ घरानियाँको दबदबा
नेपालमा सडक तथा भवनका ठूला ठेक्काहरू मिलेमतोमा लाग्छन् । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत मिलाएर नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धामा ठूला योजना निर्माण ठेक्का हत्याउने काम अहिले खुला रूपमा भइरहेको छ । यसमा शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य र तँुदी कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी संलग्न छन् ।
अहिले सडक तथा भवन विभागमा मिलेमतोमा ठूला ठेकेदारलाई मात्र मिल्नेगरी ठेक्का प्याकेजिङ भइरहेको छ । अर्थात् उनीहरूको अनुभव र कारोबारसँग मिल्ने गरी मापदण्ड राखिन्छ र योजना तयार गरिन्छ । यस्तोमा ठेक्का रकम अंक ७० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बीचमा राखिन्छ । चल्तीको भाषामा यसलाई प्याकेजिङ गर्नु भनिन्छ । यस्तो प्याकेजिङमा सहभागी हुन नेपालका ६ जना ठेकेदारबाहेक अरूको अनुभव, वार्षिक कारोबारको अंकले पुग्दैन । उनीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेतालाई सजिलै प्रभावमा पारेर आफूले भनेबमोजिम निर्णय गराउने सामथ्र्य राख्छन् । जस्तो कि २०७३ सालको सुरूमै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग कुरा मिलाएर ३ सय १८ किमी हेटौंडा–चतरा सडकको ठेक्कालाई दुई प्याकेज बनाइयो । पुलका लागि पनि दुई प्याकेज (पूर्वी खण्डमा ४३ वटा र पश्चिम खण्डमा ३३ वटा) बनाइयो । अनि गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजना उनीहरूका केही सहयोगी ठेकेदारले बाँडेर लिए । यी ठेक्कामा ‘नेपालीबाहेक विदेशी सहभागी हुन नपाउने’ निर्णय क्याबिनेटबाट भयो । अनि तत्कालीन सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीले त्यस्तो विदेशीसँगको ‘जोइन्ट भेन्चर’ मा नेपालीको हिस्सा २५ प्रतिशत हुने थप व्यवस्था राखिदिए।
यसो भएपछि ती ठेक्कामा माथिका ६ जना ठेकेदार मात्रै योग्य भए । वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ माथि लागत अनुमान अंकका ती दुई ठेक्कामा २५ प्रतिशत वार्षिक टर्नओभर (डेढ अर्ब) अरू कसैको पनि पुग्दैन । ती ठूला ठेकेदार पाँचवटै (तीन सडक र पुल प्याकेजिङ) को ठेक्कामा एकआपसमा मिलेर सहभागी भए र सबैले काम पाए । सरकारी प्रतिवेदनले यो रहस्य खोलेको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन (सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा गुनासोसम्बन्धी प्रतिवेदनको संगालो, २०७४) मा लेखिएको छ, ‘यी ठेक्कामा नेपाली ९ र विदेशी २ गरी ११ बोलपत्रदाता सहभागी भए र सबैले नै कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गरेका छन् । ठेक्का अंक लागत अंकभन्दा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै न्यून छ । अनि लागत अंकभन्दा कम एकजनाको मात्रै बोलपत्र परेको छ । जसमा चार बोलपत्रदाताले दुई–दुई वटा ठेक्का पाएका छन् ।’ प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘प्याकेज अत्यन्तै ठूला रकमको र सो स्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन योग्यता पुग्ने निर्माण व्यवसायी अत्यन्त सीमित मात्रामा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
ती पाँचवटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण निष्कर्ष निकाल्दै उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सबै बोलपत्रमा एक बोलपत्रदाताले मात्रै लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलकबोल गर्नु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै हाराहारीमा नै खरिद सम्झौता हुनु, निश्चित बोलपत्रदाता मात्र बारम्बार दोहोरिनु, बोलपत्रमा सहभागी सबै बोलपत्रदाताले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु आदि कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्यको परिणाम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ (पृष्ठ ६०) ।’
ती ठेक्कामा मिलेमतो हुँदैछ भन्ने थाह पाएर अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया रोक्नका लागि २१ असार २०७३ मा सडक विभागलाई पत्र लेखे पनि विभाग र मन्त्रालयले वास्ता गरेनन् । स्वयं प्रधानमन्त्री मातहतको अनुगमन कार्यालयले यो कसुर थाह पाएर पनि केही गर्न सकेन।
मिलेमतो (सार्वजनिक निकायलाई खुला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछिको गुटबन्दी) गरी ठेक्का लिएमा ठेकेदारलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का पनि तोड्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा छ । यसबारे ध्यानाकर्षण गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, ‘केही व्यक्तिलाई मात्र मिल्नेगरी प्याकेजिङ गर्नु र ठेक्का नै मिलेमतो गरी लिनु शतप्रतिशत भ्रष्टाचार हो । अख्तियारले अनुसन्धान गरी यसमा संलग्न ठेकेदार र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनुपर्छ।’
आफ्नै मापदण्ड
गत भदौ २७ मा मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वीखण्डको १२ वटा प्याकेजका लागि ठेक्का सूचना प्रकाशित भयो । सो सूचनामा स्टान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट (एसबिडी अर्थात् नमुना बोलपत्र) को भाग ३ को २.४२ अनुसार माटोको काम गरेको अनुभव कुल लागत अनुमान (परिमाण) ८० प्रतिशत भए पुग्थ्यो । तर त्यो ८० प्रतिशतलाई १०० मानेर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने गरी सूचना प्रकाशित भयो । यसले वर्षौंसम्मको कामको अनुभव हुनुपर्नेमा, एक वर्षमा त्यो अनुभव हुनुपर्ने सर्त राखेर धेरै ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिदियो।
गैरकानुनी मापदण्ड संशोधन गराउन भन्दै गत कात्तिक ६ मा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यको ध्यानाकर्षण गरायो । आयोजना प्रमुख शाक्यले विभागीय सर्कुलर आएबमोजिम आफूले उक्त प्रावधान राखेको जबाफ दिए । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय, ताहाचलमा पनि यो विषय उठायो तर सुनुवाइ भएन।
ठूला भनिने ठेकेदारहरूको यो समूह कति शक्तिशाली छ भन्ने एउटा दृष्टान्त अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीको सरुवा प्रकरणबाट थाहा पाउन सकिन्छ । पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले कुरा बुझाएपछि सचिव विनोद केसी मापदण्ड सच्याउन निर्देशन दिन सहमत हुनुभयो । तर प्रक्रिया सुुरू गर्नेबित्तिकै दुई दिनमै उहाँको रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भयो । अनि कामुसचिवले कुनै पनि निर्णय गर्न मानेनन्।’
अर्को उदाहरण पनि छ । ठेकेदारहरूको यो समूहले भनेजस्तो ठेक्का प्याकेजिङ नगर्दा हुलाकी राजमार्गका आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रको सडक विभागमा सरुवा भयो । उनले ३२ साउन २०७४ मा प्रदेश २ का १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका १२ वटा ठेक्काको सूचना निकालेका थिए । उनको ५ भदौमा विभागमा सरुवा भयो । तीमध्ये धेरैजसो ठेक्कामा फेरि मिलेमतो गरियो । तीमध्ये ठूला ठेक्का तिनै घरानियाँले लिइसकेका छन् । ठेक्का मिलाउने क्रममा कमिसन वितरणमा कुरा नमिलेर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको २३ असोज २०७४ मा गोली हानी हत्या भयो।
गौचन हत्याबारे कुरा खोल्दै महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिका पूर्वसदस्य केदार कँडेलले भने, ‘मार्न लगाएका त होइनन् तर, गौचनलाई आपराधिक गिरोहको तारो बन्ने अवस्थामा पु¥याएका यिनै घरानियाँहरूले हो । मारिनुपर्ने बाहिरी वातावरण बनाउनुमा तिनको पनि हात छ ।’ गौचन यो घरानियाँ समूहमा थिएनन् तर उनीहरूलाई राम्रैसँग सघाउँदै आएका थिए।
करीब तीन वर्षअघि पूर्वपश्चिम रेलवेअन्तर्गत बर्दिवासबाट सर्लाहीतर्फको २९ किलोमिटरभित्र ६ वटा प्याकेजमा पनि ‘म्याचफिक्सिङ’ गरी सीमित ठेकेदारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का दिइयो । रेल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अनन्त आचार्यलगायतमाथि अख्तियारले उक्त ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा मिलेमतो गरेको भन्दै अनुसन्धान ग¥यो । अन्तियारले आचार्य (जो हालै फेरि महानिर्देशक भएका छन्) लाई बोलाएर केरकार ग¥यो तर केही दिनमै यो मामिलालाई तामेलीमा राखिदियो । आयोजनाको काम अघि बढ्याे।
दुई वर्षअघि पनि पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डको ठेक्का अनि धरान–चतरा तथा गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडक ठेक्कामा मिलेमतो सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । उसले तत्कालीन सचिवहरूलाई समेत बोलाएर स्पष्टीकरण लियो । तर अहिलेसम्म यस्ता ठूला ठेकेदारहरू संलग्न भएको कुनै पनि मामिलामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लगेको छैन । यसले ठेकेदारहरूको यो समूहको अख्तियारसम्म पनि बलियो पहुँच रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती आयोजना ठेक्का लगाउँदा भएको मिलेमतोबारे अख्तियारले कतिवटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले ‘अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले अहिले नै केही भन्न नसक्ने’ बताए । अलि बढी नै कर गरेपछि पोख्रेलले अनुसन्धान अधिकृतसँग सोधेर मात्रै बताउन सक्ने जबाफ दिए । त्यसपछि पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन्।
कामै नगरी कमिसन
यदाकदा ठूला ठेकेदारले मझौला र साना भनिने ठेकेदारलाई पनि जेभी (जोइन्ट भेन्चर) मा सहभागी गराउँछन् । तर ती मझौला वा साना ठेकेदारले घरानियाँलाई कमिसन (३ देखि १० प्रतिशतसम्म) बुझाएर मात्रै काम पाउँछन् । जस्तो कि ८० करोडको ठेक्का छ भने २ करोड ४० लाखदेखि ८ करोड रुपैयाँसम्म घरानियाँले कामै नगरी कमिसनका रुपमा बुझ्छन् ।
जेभी भएबापत मझौलाले थप अनुभव तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रमाणपत्र पाउँछन् । पाएको काम पनि गुम्ने भयले उनीहरू यो मामिलामा धेरै खुलेर बोल्न डराउँछन् । एक जानकार भन्छन्, ‘सिन्डिकेट र कार्टेलिङले सार्वजनिक निर्माण प्रशासन २०६२ मा ई–बिडिङ सुरू हुनुपूर्वको अवस्थामा पुगेको छ । ठेक्का आवेदन लिन कार्यालयको गेटमा गुन्डा राख्नुभन्दा सजिलो गरी ठूला घरानियाँहरूले म्याच फिक्सिङ गर्दै आएका छन्।’
कर्मचारीलाई पनि ‘म्याचफिक्सिङ’ मा फाइदा छ । प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का लिएको ठेकेदारलेभन्दा राम्रो अंकमा ठेक्का पाउने भएपछि ठूला ठेकेदारले कर्मचारीलाई पनि चलिआएको कमिसनभन्दा बढी नै रकम दिन्छन् । एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भन्छन्, “कर्मचारीले पाउने कमिसन पहिलेभन्दा चार गुणाले बढेको छ । ठूला आयोजनाबाट राम्रै रकम हात पर्ने हुँदा दलका नेता र तिनका बिचौलिया पनि यो प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट नै छन् ।’
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)
प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०२:०३ सोमबार
