काठमाडौं— सरकारी स्वामीत्वको १०५ वर्ष पुरानो साझा प्रकाशनमा अनियमितता तथा बेथिति गरेको आरोप लागेको साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा पदमुक्त भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिस्तरिय बैठकमार्फत शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘आज बसेको मन्त्रिस्तरिय बैठकले शर्माको सदस्यता खारेज गर्दै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धबाट पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले नागरिकन्युजसँग भने। साझाको विनियमावली अनुसार उनको सदस्यता खारेज गरी दुवै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको लम्सालले जानकारी दिए।
‘आज बसेको मन्त्रिस्तरिय बैठकले शर्माको सदस्यता खारेज गर्दै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धबाट पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले नागरिकन्युजसँग भने। साझाको विनियमावली अनुसार उनको सदस्यता खारेज गरी दुवै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको लम्सालले जानकारी दिए।
साझामा भएको अनियमितता बारे नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिका दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन उप–सचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा साउन १२ गते छानबिन समित गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले साझामा अनियमितता भएको रिपोर्ट मन्त्रालयलाई बुझाउँदै शर्मासहित सञ्चालक समितिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले शर्मालाई भदौ १९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
शर्माले भदौ २३ गते मन्त्रालयलाई करिब एक सय पृष्ठको स्पष्टीकरण बुझाए पनि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि उनलाई पुनः तपाइलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर शर्माले दोस्रो पटक बुझाएको स्पष्टिकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएपनि मन्त्रालयले शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
‘हामीले विनियमावली अनुसार नियुक्ति गर्नेले बर्खात गर्नसक्ने अधिकारको प्रयोग गरी शर्मालाई हटाएका छाँै, अरु कारबाहीकारे थप छलफल हुँदैछ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने । मन्त्रालयले खालि भएको साझाको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा अन्तरिम व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको लम्सालले जानकारी दिए।
साझामा अनियमितता सम्बन्धी समाचार बाहिरिएपछि शर्माले कारबाहीबाट बच्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रको सहयोग लिन खोजेका थिए । मन्त्रालयको छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि उनले कारबाहीबाट बच्न निकै सक्रियता देखाएका थिए । उनले छानबिनलाई प्रभावित पार्नका लागि छानबिन समितिका सदस्यकै श्रीमतिलाई जागिर लगाइदिने देखि कारबाही नगराउन मन्त्रालयमा दबाब दिने सम्मका काम गरेका थिए । तर उनले गरेका सबै किसिमका प्रयासबारे नागरिकले खबरदारी गरेपछि अन्नतः उनी पदबाट मुक्त भएका हुन्।
साझामा भएको अनियमितता बारे नागरिकले पहिलो पटक गत साउन ८ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएको ठ्याक्कै दुई महिनापछि मन्त्रालयले शर्मालाई कारबाही गरेको हो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५ मा साझा प्रकाशनको महाप्रबन्धक तथा २०७२ साउन १० गते अध्यक्ष नियुक्त शर्माको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि २०७३ पुसमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शिक्षामन्त्री बनेका धनीराम पौडेलका पालामा चार वर्षे सेवा अवधि थपिएको थियो।
शर्माले साझाको जिम्मेवारी सम्हालेयता विवादित काम गर्दै आएका छन् । उनीमाथि सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग रकम दुरुपयोग गरेको, लेखापरीक्षण नगराएको, राजनीतिक दलका नेतानिकट व्यक्ति, पत्रकार र उनीहरूका आफन्तलाई समेत साझामा भर्ना गरेको, वार्षिक आम्दानी, खर्च तथा पुस्तक प्रकाशन विवरण चुस्त नराखेको, नक्कली कागजात बनाएको, साझाको लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध रुपमा पुस्तक प्रकाशन गरेकोलगायत आरोप छन् ।
उनले साझामा गरेको अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छानबिन भइरहेको छ ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ १२:०९ आइतबार
