२५ श्रावण २०७७ आइतबार
नागरिक खोज

मापदण्ड मिचेर जग्गा खरिद

आयल निगमले झापाको चारआलीमा खरिद गरेको जमिन, जुन बस्तीसँगै जोडिएको छ । तस्बिरः राजु अधिकारी

झापा – नेपाल आयल निगम नेतृत्वले जग्गा खरिद गर्दा दलालसँग मिलेर झापामा खरिद क्रममा कमिसनको लोभमा आफैँले तय गरेको मापदण्डसमेत मिचेको पाइएको छ । झापामा मात्रै कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ घोटाला गरी इन्धन भण्डारणस्थलका लागि जग्गा किन्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनमा त ध्यान दिइएको छैन नै रेलवेको लागि सर्भे भइसकेको  जग्गा किन्ने काम भएको छ। 

घना बस्ती विकास हुँदै गरेको, औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने तथा रेलवेका लागि सर्भेसमेत भइसकेको जग्गा निगमले खरिद गरेको छ । आयल निगम नेतृत्व र दलालबीचको मिलेमतोमा पहिल्यै सम्पूर्ण तारतम्य मिलाएपछि मात्रै जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको देखिन्छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासहित उच्च अधिकारीले आँखा चिम्लेर यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

निगम नेतृत्वले झापाको चारआलीमा जग्गा किन्दा कमिसन कुम्ल्याउनकै लागि आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्ड मिचेको छ ।

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमले खरिद गरेको जग्गा ‘इन्धन भण्डारणका लागि दीर्घकालीन रुपमा अनुपयुक्त हुने’ ठहर गरेको छ । समिति सदस्य तथा झापाका सांसद दीपक कार्कीका अनुसार निगमलाई घना बस्ती विकास हुने ठाउँमा जग्गा खरिद नगर्न पटकपटक भनिए पनि बेवास्ता गरिएको  छ । ‘यो झापाको आवासीय क्षेत्रमा पर्ने ठाउँ हो, त्यसैले जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले यो जग्गा नकिन्न गरेको आग्रह निगमले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ’, सांसद कार्कीले भने, ‘यसले यहाँको बस्ती विकासमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ।’ 

निगम नेतृत्वले झापाको चारआलीमा जग्गा किन्दा कमिसन कुम्ल्याउनकै लागि आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्ड मिचेको छ । इन्धन भण्डारणस्थलका लागि जग्गा चाहिएको भन्दै २०७३ पुस ५ गते गोरखापत्रमार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा निगमले केही निश्चित मापदण्ड राखेको थियो । बोलपत्रमा ‘पेट्रोलियम ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने उद्योग, रोलिङ मिल, बाक्लो बस्ती, सार्वजनिक पाटीपौवा आदि नजिकै नभएको, दायाँबाँया भारी मालबाहक सवारीसाधन चल्न सक्ने सार्वजनिक सहायक मार्ग भएको वा निगमका लागि मात्र निजी स्वामित्वमा आउने दोहोरो भारी मालबाहक सवारीसाधन चल्न सक्ने निजी बाटोको प्रस्ताव गरिएको चौहद्दी मिलेको करिब २० बिघा जमिन चाहियो’ भन्ने उल्लेख थियो । तर, कमिसन लोभमा निगमले आवश्यकताभन्दा बढी मात्रै जमिन खरिद गरेन कि नजिकै घना बस्ती रहेको र वरिपरि धेरै उद्योगधन्दा भएको क्षेत्रमै जग्गा लिएको छ। 

निगम नेतृत्वले गरेको कमजोरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई मन परेको छैन । निगमको चारआली शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार इन्धन भण्डारणस्थल ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ सकेसम्म बाक्लो आवतजावत हुनुहुँदैन । तर  निगमले खरिद गरेको जग्गाचाहिँ मानव बस्ती वरिपरि नै छ । ‘जग्गा खरिद क्रममा यो विषयमा चाहिँ आँखा चिम्लेकै देखिन्छ’, ती कर्मचारीले भने।  

निगमले किनेको जग्गा नजिकै केही कारखानासमेत सञ्चालन तयारीमा छन् । नेपालकै चर्चित मख्खन  आँटा उद्योग र दाना कारखाना सञ्चालन तयारीमा छन् । निगमले किनेको जग्गा नजिकै सिमेन्ट कारखाना पनि चालू अवस्थामा छ । यसबाहेक भर्खरै निगमको स्वामित्वमा आएको जग्गा रेलमार्गका लागि छुट्याइएको जमिनभित्र परेको छ। 

रेलमार्गका लागि भन्दै  इन्जिनियरसहितको विज्ञटोलीले सर्भे सम्पन्न भएको जनाउ दिनेगरी  ‘आर वान जिपिए ४०’ लेखिएको  पिलरसमेत यहाँ गाडिसकेको छ । विज्ञटोलीले रेलमार्ग सञ्चालन हुने स्थानदेखि दायाँबायाँ एक÷एक सय मिटर जमिन खाली छाड्नुपर्ने  बताएको स्थानीय जनप्रतिनिधि कृष्णराज सिग्देलको भनाइ छ । मेचीनगर–१३ का वडाध्यक्ष सिग्देलका अनुसार निगमले किनेको जमिन प्रस्तावित रेलमार्गको सय मिटर दुरीभित्रै पर्छ । ‘कमिसनको लोभमा निगम नेतृत्वले आफंैले बनाएको मापदण्ड मिचेको यसबाट छर्लंग हुन्छ’, उनले भने, ‘निगमले किनेको जग्गा घना बस्ती नजिकै पर्छ । तर उसकै बोलपत्रमा बस्ती नभएको क्षेत्र भनिएको छ । मापदण्ड मिचेर यहीं नै जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? कुरा प्रष्ट छ।’ 

चलनचल्तीभन्दा चार गुणा महँगो दरमा जग्गा किन्ने र घोटाला गर्ने हतारोका कारण निगम नेतृत्वले सरकारले सर्भे गरेको क्षेत्रमै जानीजानी राज्यकोषको पैसा खन्याएको स्थानीयवासी बताउँछन् । ‘यो सबै कुरा थाहा पाएको भए जग्गा बेच्ने नै थिइनँ’, निगमलाई तीन बिघा जमिन बेचेका श्रीराम मरासिनीले भने, ‘हामीले नै कर तिरेको पैसामा दलालले रजाइ गरेछन् । जग्गा बेचेकोमा अहिले पछुतो लागेको छ।’ 

निगमेको बोलपत्रमा उसलाई चाहिएको जग्गा ‘करिब २० बिघा’ मात्रै हो । यसको अर्थ २० बिघाभन्दा कम भए पनि चल्छ भन्ने हो । तर, बोलपत्र निकाल्नुभन्दा अघि नै दामकाम छिनेर, दलाल र आफूलाई कमिसनको थैली तयार पारिसकेको निगमले जग्गा अचाक्ली महँगो मूल्य तिरेर किनेको छ । दुई दिनसम्म अध्ययन–अनुसन्धान गरेर फर्केको संसदीय टोलीको पनि ठहर यही छ । ‘जम्मा १० बिघा जमिनले पुग्ने ठाउँमा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर किनिएको छ’, सांसद कार्कीले थपे, ‘त्यो पनि वास्तविकभन्दा धेरै बढी मूल्यमा । यहाँ धेरै ठूलो दुर्नियत प्रष्ट हुन्छ।’ 

 

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०७:३१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App