.jpg)
उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि यो सहकारी सञ्चालन गरेका हुन्। संस्थामा रुपन्देहीका दुई सय ४० उद्योगी व्यवसायी सदस्य छन्। सहकारीले सिक्टहनमा जग्गा किन्न चार करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। नौ बिघा किनेपछि जग्गा खरिदको लगानी ६ करोड रुपैयाँ पुग्ने अध्यक्ष आलमले बताए। ‘बुटवल औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा सरकारी चासो नदेखेपछि आफैंले जग्गा किनेर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न लागेका हौं,' नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आलमले भने।
आलमका अनुसार, सिक्टहनको यो औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ५० उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। दुई वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गर्ने गरी काम भइरहेको छ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले मोतिपुरमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग वाणिज्य संघको निरन्तरको दवावपछि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारी चासो बढेको संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मोतिपुर औद्योगिक करिडोर व्यवस्थापन समितिका संयोजक नवराज श्रेष्ठले भोगाधिकारको स्वीकृति मन्त्रिपरिषदले दिनेबित्तिकै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको धेरै काम अघि बढ्ने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला जग्गा भोगाधिकार समितिले त्यसका लागि सिफारिस पठाइसकेको छ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट भोगाधिकारको स्वीकृति लिन पहल भइरहेको छ, भोगाधिकारको स्वीकृति नपाउँदा अरु काम अघि बढ्न नसकेको हो,' संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका औद्योगिक करिडोर संयोजक श्रेष्ठले भने। मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी गत वर्ष नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको उनले बताए।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। भोगाधिकारको स्वीकृतिलगायतका काम अघि नबढ्दा ७० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो। मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि यो आर्थिक वर्षको बजेटमा ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालयलाई विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको जिम्मेवारी दिएको छ।
चार सय ३४ रोपनीमा फैलिएको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र २०३२ सालमा स्थापना भएको हो। यहाँ अहिले ६१ उद्योग छन्। त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने जग्गा माग्दै एक सय औद्योगिक प्रतिष्ठानले निवेदन दिएका छन्। ‘जग्गा माग्ने निवेदनको चाङ छ, हामी जग्गा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं,' बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख प्रकाश खड्काले भने।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गर्नुपर्छ। वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र मासेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गाको स्वीकृति नदिएपछि बुटवल औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको काम बीचमै अलपत्र परेको हो।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी काम अघि नबढेपछि त्यो रकम फ्रिज भएको थियो।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणपट्टिको दुई सय ४० रोपनी र उत्तरपट्टिको तीन सय रोपनी वन क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र मासेर औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न नमानेपछि रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको खोजी गरेका हुन्।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७१ २१:१९ बिहीबार
