.gif)
.gif)
त्यस्तो स्वीकृति नगर विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति भएमा ती निकायबाट र नभएका ठाउँमा प्राविधिक समितिको सिफारिसमा स्थानीय निकायले गर्ने उल्लेख छ। चितवनको भरतपुर उपमहानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकामा नगर विकास समिति छ। पछिल्लो समय जग्गाको कारोबार यी दुई क्षेत्रमा बढी फस्टाएको छ।
'नगर विकास समितिबाट ६४ सालयता प्लटिङ गर्न कसैले स्वीकृति लिएको देखिँदैन। अस्ती भर्खर एउटाले निवेदन भने दिएको छ,' समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख सुनिलकुमार ठाकुरले भने। प्लटिङ गर्दा कुल क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत जग्गा बाटो र बीचमा पाँच प्रतिशत जग्गा खुला क्षेत्रका लागि छुट्ट्याउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
गत वर्ष वैशाखमा भूकम्म गएपछि आवास क्षेत्रमा खुला ठाउँको आवश्यकता देखिएको थियो। भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बासस्थानका लागि आधारभूत निर्माण मापदण्ड जारी भएको हो। जसमा खुला क्षेत्रको अवधारणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर खुला क्षेत्र राख्न कसैले ध्यानै दिएका छैनन्। भूकम्पको त्रासदी भोगे पनि पाठ नसिकेको अवस्था छ।
खुला क्षेत्र ८० वर्ग मिटरभन्दा कम हुनु हुँदैन। त्सस्तै आठ मिटरभन्दा कम चौडाइको पनि हुनु हुँदैन। बिनास्वीकृति प्लटिङ गर्नेहरुले खुला क्षेत्रको यो मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन। धमाधम हुने गरेका प्लटिङमा खुला क्षेत्र नै छैन। चितवन जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख मनिप्रसाद रेग्मी दिनमा ५० भन्दा धेरै कित्ताकाँट हुने गरेका छन्। तर प्लटिङ हो भनेर कोही नआउने गरेको उनले बताए।
'९० प्रतिशत जति कित्ताकाँट ६ देखि १०/१२ धुर जग्गाका हुने गरेका छन्। अर्थात ती घडेरी नै हुन्। तर प्लटिङ भनेर आउँदैनन्, व्यक्तिगत किनबेचका हिसाबले आइरहेका हुन्छन्,' नापी प्रमुख रेग्मीले भने। घडेरी बिक्रीमा सक्रिय व्यवसायीका अनुसार अहिले जिल्लामा लगभग सय बिघा जमिनमा प्लटिङ भइरहेको छ। सञ्चार माध्यममा प्लटिङमा घडेरी बिक्री भनेरै विज्ञापन बज्ने गरेका छन्।
'मापदण्ड पूरा गर्न र स्वीकृति लिन व्यवसायी तयार नै छन्। यो लागु गराउन सरकारी निकाय तत्पर हुनुपर्ने हो। नगर विकास समिति नै सक्रिय नभएपछि व्यवसायीमात्रै कति तात्ने,' जग्गा कारोबार गर्ने संस्था नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले भने।
'न्यूनतम ६ धुरको घडेरी र निश्चित मापदण्ड अनुरुपको बाटो कायम नभएसम्म मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास नै हुँदैन। तर खुला क्षेत्रको विषयमा त्यसरी कडाइ गर्न सकिने सम्भावना छैन। किनकि घडेरी त व्यक्तिले एक–एक कित्ता बेच्न पनि सक्छ। स्वीकृति नलिई प्लटिङ गरेकाले पनि त्यसरी नै बेच्छन्,' नगर विकास समितिका सदस्य सचिव ठाकुरले भने।
प्लटिङ गरेको हो भन्ने भएमात्रै पूरै मापदण्ड हेरेर काम गर्न सकिने नभए व्यक्तिले किनबेच गरे सरह नै बाटो र क्षेत्रफलको मापदण्ड हेरेर जग्गा पास गर्ने गरेको नापी कार्यालयका प्रमुख रेग्मीले बताए। 'मापदण्डसहितको प्लटिङ कायम होस भन्नका लागि स्थानीय निकाय, सरकारी निकाय र व्यवसायी बसेर छलफल गरी उपाय निकाल्दै छौं,' भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले भने।
भरतपुरमा गरिएको प्लटिङको नक्सा, जहाँ घडेरीका लागि बाटो बनाइए पनि बीचमा राख्नुपर्ने खुला क्षेत्र नै राखिएको छैन। सबै प्लटिङको हालत लगभग यही हो।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७३ २२:५० शनिबार
