हेलिप्याड निर्माण गर्न सरकारले सकेसम्म सार्वजनिक जग्गा वा चौर प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ। आफ्नै जग्गामा हेलिप्याड बनाउन ढलान पनि गर्नुपर्दैन, दुईदेखि तीन मिटरको गोलाकार जमिन एउटा मान्छेले १५ मिनेट सम्म्याएपछि हेलिप्याड तयार हुन्छ।
'सरकार कतिविधि बाठो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै निर्माण गर्न लागेको जसरी हेलिप्याड निर्माण गर्ने घोषणा गर्छ,' एक वायुसेवा सञ्चालकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आइतबार नागरिकसँग भने, 'हेलिकोप्टर अवतरण गर्ने ठाउँमा अंग्रेजी अक्षर 'एच' को संकेतमात्र पोते पुग्छ। यसका लागि दुई–चार किलो कमेरो माटो वा चुना भए पुग्छ।'
सरकारका उच्च अधिकारी पनि हेलिप्याड निर्माण गर्ने घोषणाबाट आश्चर्यचकित छन्। 'हाम्रो देशका सबै गाविस होस् वा नगर त्यहाँ सरकारी खाली जग्गा, चौर पक्कै छन् र त्यहाँ हेलिप्याड निर्माण गर्नु कुनै ठूलो काम होइन,' संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रमबारे आइतबार नागरिकसँग टिप्पणी गरेे, 'त्यसमाथि हेलिप्याड बनाउन सम्म जमिन भए पुग्छ, खर्च भनेको सामान्यमात्र हुन्छ, उस्तै परे एकपैसो खर्च लाग्दैन।'
पर्यटनकै अर्का एक अधिकारीले भने जिल्लाका सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी छेउछाउ खाली जग्गा छन् भने हेलिप्याडलाई झन् उपयुक्त हुने बताए। त्यहाँबाट बिरामीलाई तुरुन्तै सहरका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान पनि सहज होस् भनेर यस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ।
'हेलिप्याड निर्माण गर्न नगण्य रकम खर्च भए पनि यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ,' उनले भने, 'दुर्गम भेगका सर्वसाधारण यसबाट बढी लाभान्वित हुने आशा सरकारको छ।'
अर्का एक वायुसेवा सञ्चालकले पनि हेलिप्याड निर्माण गर्ने घोषणा बेतुकको भएको तर्क गरे। 'सुको खर्च नलाग्ने कार्यक्रम बनाउने अनि घोषणा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लागेजस्तो गर्ने,' एमाले समर्थित ती व्यवसायीले भने, 'सरकार यतिविधि लत्रिएको अलि सुहाएन।'
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै सबै गाविस तथा नगरमा एक–एकवटा हेलिप्याड निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी हुन्।
सन् २०१८ भ्रमण वर्ष थप हावादारी
सरकारले १० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई 'नेपाल भ्रमण वर्ष' का रूपमा मनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणाव पनि गरेको छ।
यस्तो घोषणा गर्नुअघि सरकारले पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको प्रस्ट भएको छ। पाँच वर्षअघि नै पर्यटन मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको 'नेपाल पर्यटन वर्ष २०११' मा करिब १० लाख पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
तत्कालीन सरकारले सञ्चालन गरेको 'नेपाल पर्यटन वर्ष २०११' अभियानपछि साढे ८ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि पनि पर्यटन मन्त्रालयले सन् २०२० भित्र २० लाख विदेशी पर्यटन ल्याउने लक्ष्यसहित 'भिजन २०२०' अभियान घोषणा गरेको थियो।
'अब त २० लाख वा ३० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य पो लिनुपर्छ,' एक पर्यटन व्यवसायीले रोष प्रकट गरे, 'एक जुगअघि जे कार्यक्रम बनाइएको थियो, अहिले पनि त्यही गरेर सरकार अगाडि जानुको सट्टा पछाडि धकेलिँदै गएको छ।'
त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले हवाई यातायातलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित थप विमानस्थल निर्माण गर्ने पनि बताइन्। सञ्चालनमा नआएका विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवधारणा अनुसार निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने पनि उनको भनाइ छ।
नीति तथा कार्यक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई निर्धारित समयमा पूरा गर्ने उल्लेख छ। उता बारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति तथा सीमांकनको काम सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने पनि जनाइएको छ।
मुलुकको हवाइ उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप हवाई सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने, आन्तरिक हवाई सुरक्षा सुधार गर्न राडार प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने तथा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको साख वृद्धि गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७३ २२:४८ आइतबार
