.gif)
.gif)
कार्यक्रममा सचिव खनालले निजीकरणको माग गर्ने तर लगानी गर्न चाहिँ नआउने भन्दै गुनासो गरे।
सरकारी बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकमा सरकारले लगानीकर्ता र रणनीतिक साझेदार धेरै अघिदेखि खोजेको तर नपाएको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'यो निजीकरण गर्नैपर्छ भन्ने तर ल आउनुहोस न त भन्दा आउनु भएन, वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक खोलियो आउनु भएन। आउनेवाला चाहिँ हुनु हुन्न। त्यसैले निजीकरण भन्ने र आउने (लगानी गर्न) कुरा फरक रहेछ।'
'त्यसैले अहिले हामी चाहिँ नेप्सेको स्टेक पूरै छाड्नभन्दा पनि केही राखेर क्रमिक रुपमा बाँकी सेयर रणनीतिक साझेदार खोज्दै बिनिवेश गर्दै जाने योजनामा छौ,' उनले भने।
तर पुँजी बजारको नियामक निकाय सेबोनका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले कायक्रममै सरकारलेे नेप्सेमा स्वामित्व राख्ने धारणामा बिमत्ति राखे। 'धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने नेप्सेलाई पूर्णरुपमै कर्पोरेटाइजेसन गर्नुपर्छ,' कार्कीले भने, 'सरकारी स्टक एक्सचेन्ज भनेको पुरानो अवधारणा हो। यसले देशको स्टक एक्सचेन्ज धेरै पछाडि छ भन्ने सन्देश जान्छ।'
कार्यक्रममा सचिव खनालले नियामक निकायको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यए। 'हामीले नियमन गर्ने भनेर जुनजुन संस्था बनाएका छौं, तिनीहरुको संस्थागत क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ र त्यो क्षमता कमजोर हुनेबित्तिकै अरुले खेल्न थाल्छ, अरु संस्थाले नियमन गर्न थाल्छ,' सचिव खनालले भने। 'मानौं, नियामक निकाय सेबोन शक्तिशाली, सक्षम, राम्रो वा तगडा भएन भने धितोपत्र दलालहरुले नियमन गर्न थाल्छन्।'
निरन्तर उकालो लागिरहेको दोस्रो बजारप्रति संकेत गर्दै सचिव खनालले मौसम परिवर्तन हुँदा पनि बजार बढ्नु राम्रो नभएको बताए। 'हो लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले पक्कै पनि बजारमा असर गर्छ तर अहिले सूचीकृत कम्पनीहरुको प्रोफाइलले भन्दा पनि अरुले नै काम गरिरहेको छ, यसले पुँजी बजार स्वस्थ हुँदैन,' सचिव खनालले भने। बजारप्रति जनविश्वास बढाउन नियामक निकाय सबल हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
'जति नियामक निकाय र यसका नियमहरु सावधान, सबल र राम्रा हुन्छन्, बजार त्यत्ति स्थिर हुन्छ,' उनले भने।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७३ २३:२७ शनिबार
.gif)
