काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाल सञ्चालन भइरहेका फोन नम्बरको क्षमता वृद्धि र व्यवस्थित गर्न अपरेटिङ सिस्टम (सञ्चालन प्रणाली) परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले सबै टेलिफोन नम्बरको अपरेटिङ सिस्टम परिवर्तन गरे पनि ग्राहकको नम्बर भने उही हुने बताइएको छ।
मोबाइल र ल्यान्डलाइन (पिएसटिएन) नम्बर, डाटा मोबिलिटी, एसएमएस सर्ट कोड नम्बरलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र क्षमता वृद्धि गर्न यो कदम चालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। फोन नम्बर वितरणमा शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।'फोन नम्बर भनेको सीमित रिसोर्स हो,' अर्यालले भने, 'प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा फोन नम्बरको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ।' अहिले मोबाइल नम्बरमा ९८ सिस्टम कोडको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ। त्यसपछिएको एक नम्बर अपरेटिङ कोडको रुपमा प्रयोग भएको छ। यसले गर्दा नम्बर वितरणमा सीमितता आएको अर्यालको भनाइ छ।
नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइल नम्बरको लागि अपरेटिङ कोड नम्बरको रुपमा ४, ५, र ६ नम्बर प्रयोग गरेको छ भने एनसेलले ०, १ र २ प्रयोग गरिरहेको छ। उपलब्ध नम्बरको संख्या ० देखि ९ सम्म १० मात्र छ। तर देशमा अहिले ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनमा छन्। सबै कम्पनीलाई ३–३ वटा अपरेटिङ नम्बर बाँड्ने हो भने पनि नम्बर नपुग्ने स्थिति छ। नयाँ कम्पनी पनि थपिन सक्छन्।
यही समस्या समाधान गर्न मोबाइल नम्बरको अपरेटिङ सिस्टम परिवर्तन गर्न लागिएको हो। हाल पहिलो नम्बरको रुपमा रहेका नौ सिस्टम कोड र त्यसपछिका दुइटा नम्बरलाई अपरेटिङ कोड बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ। हाल रहेको एक अपरेटिङ नम्बर व्यवस्थाबाट एक करोडवटा मात्र नम्बर बाँड्न सकिन्छ। दुइटा नम्बर हुँदा नेपालका टेलिकम अपरेटरलाई चाहिने नम्बर उपलब्ध हुनेछ।
ल्यान्डलाइन (पिएसटिएन) को नम्बर पनि परिवर्तन गरेर १० डिजिट पुर्याँउने प्राधिकरणको योजना छ। अहिले ल्यान्डलाइन टेलिफोन नम्बर कोडसहित नौवटा छन्। यसलाई १० बनाउने योजना अघि बढेको अर्यालले बताए। १० डिजिट बनाउँदा मोबाइल नम्बरसँग एकरुपता आउँछ। नम्बर वितरण क्षमता पनि बढ्छ। टेलिफोन सेवा प्रदायकले भने अहिले कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको आर्याल बताउँछन्। ल्यान्डलाइन नम्बर वितरण अहिले नबढेकाले नम्बर बढाउँदा क्षमता वृद्धि हुने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने भएकाले नम्बर बढाउन आवश्यक नभएको दूरसञ्चार कम्पनीको भनाइ छ।
प्राधिकरणले एसएमएस सर्ट कोड नम्बर पनि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। अहिले एसएमएस पठाउँदा चार डिजिटको सर्ट कोड प्रयोग भइरहेको छ। यसलाई पाँच डिजिट बनाउन लागिएको अर्यालले बताए। 'यसको खास उद्देश्य क्षमता बढाउन नै हो,' अर्यालले भने।
प्राधिकरणले फोन नम्बर वितरण गर्दा न्यूनतम शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ। अहिले प्राधिकरणले टेलिकम अपरेटरलाई निःशुल्क रुपमा नम्बर दिइरहेका छ। यसको अर्थ अपरेटरलाई दिइने अपरेटिङ नम्बरमा पनि अब शुल्क लिने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो। 'फोन नम्बर एक लिमिटेड रिसोर्स (सीमित स्रोत) हो,' अर्यालले भने, 'त्यसो भएकाले सानो शुल्क लगाउँदा ठूलो राजस्व उठ्ने देखिन्छ।'
मोबाइलको १० नम्बरमध्ये ९८ सिस्टम कोड र ४ अपरेटर कोड हो। एक अपरेटर कोडबाट एक करोड नम्बर वितरण गर्न सकिन्छ। एक अपरेटर कोड नम्बरको एक रुपैयाँमात्र शुल्क दिँदा पनि वार्षिक करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्छ। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेडमा मात्रै ४, ५ र ६ अपरेटर कोड प्रयोग गरिरहेको छ। एनसेलले ० १, २ प्रयोग गरिरहको छ। यी ६ वटा अपरेटिङ नम्बरबाट मात्रै पनि वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ उठ्छ। नेपालमा अहिले ६ वटा टेलिकम कम्पनी छन्। तिनीहरूले विभिन्न कोड प्रयोग गरेर प्रिपेड र पोस्टपेड नम्बर वितरण गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले तयारी गरेको शुल्क लिने निर्णय भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७३ २२:३९ बुधबार
