.gif)
.gif)
बेरुजु फर्स्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७२ फागुनसम्म जम्मा १५.५७ प्रतिशत बेरुजु फर्स्योट भएको छ। लेखाप्रणाली चुस्त नहुँदा बेरुजु फर्स्योट चुनौती बन्दै गएको अनुगमन समितिका सदस्यसचिव दयानाथ शर्मा बताउँछन्। 'जनताको करबाट सार्वजनिक निकायले गरेको खर्चमा अनियमितता देखिए त्यसको असुली, नियमितता र पेस्की फर्स्योट गरी महालेखा परीक्षणमा तीन प्रकारका बेरुजु देखाउने गरिन्छ,' उनले भने,'असुल गर्नुपर्ने धेरैजसो बेरुजु आर्थिक हिनामिनासँग सम्बन्धित हुन्छन्।' यद्यपि समितिले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको उनले दाबी गरे।
सरकारको नीतिगत कमजोरी एवं कार्यशैलीका कारण बेरुजु फर्स्याेटको दर चित्तबुझ्दो नरहेकोे तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु फर्स्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिई अन्तरनिकाय समन्वय गर्न बनाएको अनुगमन समितिले लक्ष्य निर्धारण गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन थाले पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएको हो। बेरुजु फर्स्योटमा सरकारी निकायको उदासीनताले जनताको कर दुरुपयोग व्यापक रहेको पनि यसबाट प्रस्ट हुन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार धेरै बेरुजु हुने पाँच मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अग्रस्थानमा छ। मन्त्रालयको ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये फागुनसम्म २ अर्ब ३० करोड अर्थात् १९ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र फर्स्याेट भएको छ। यस्तै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ९ अर्ब ८४ करोड बेरुजुमध्ये फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ५८ करोड अर्थात् १६ दशमलव ०५ प्रतिशतमात्र फर्स्याेट भएको छ।
बेरुजु रकमको बोझ थपिँदै गएको तेस्रो मन्त्रालय शिक्षा हो। शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो ७ अर्ब ९७ करोड बेरुजुमध्ये फागुन मसान्तसम्म ९७ करोड ४७ लाख अर्थात् १२ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र फर्स्याेट गरेको छ।
समितिका अनुसार बेरुजु रकम चुलिँदै जानेमा अर्थ मन्त्रालय चौथो नम्बरमा छ। अर्थको बेरुजु ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुनसम्म १ अर्ब ५८ करोड अर्थात् २४.८० प्रतिशत मात्र फर्स्याेट गरेको छ। समितिले पेस्की वितरणको निरन्तरता, आर्थिक अनुशासन कमी, कानुन पालनामा उदासीनता र आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनु बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण औंल्याएको छ।
समितिका अनुसार रक्षा मन्त्रालयको ५ अर्ब ४६ करोड बेरुजुमध्ये फागुनसम्म १८ करोड १६ लाख अर्थात् ३ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र फर्स्याेट भएको छ।
२०७२ फागुनसम्म कुल सरकारी (मन्त्रालय, निकायहरू) बेरुजु रकम ६९ अर्ब ९० करोड रहेकोमा समितिले त्यसमध्ये १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र फर्स्योट गरेको छ। उपलब्धिका दृष्टिले यो कुल बेरुजु रकमको १५ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र हुन आउने अनुगमन समिति सदस्यसचिव शर्माले नागरिकसँग बताए।
यस्तै, समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा ५६ अर्ब ६२ करोड बेरुजु रकममध्ये २६ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ४६ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र फर्स्योट गरेको उनले जनकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा ५ अर्ब १३ करोड बेरुजुमध्ये २ अर्ब २२ करोड अर्थात् ४३.३८ प्रतिशत असुल भएको उनको भनाइ छ।
विगतको बेरुजु नै ३० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा महालेखा लेखारीक्षणबाट ३७ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थप भएकाले समितिले चालू आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फर्स्योट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसै गरी समिति, संघसंस्था, परिषद्, कोषलगायततर्फ गत वर्षको १० अर्ब ४१ करोड र लेखापरीक्षणबाट थप ४ अर्ब १६ करोड गरी जम्मा १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको सदस्यसचिव शर्माले बताए। 'प्रशासनिक नेतृत्व पनि चनाखो भइदिए बेरुजु फर्स्योट छिटो गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'सामान्य अवस्थामा पनि बेरुजु हुने गरी काम गरिदिँदा समस्य थपिएको थपियै छ।'
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७२ २०:०९ आइतबार
.gif)
.gif)
.gif)
