१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
मुख्य समाचार

लोकतन्त्र जन्मिएको त्यो दिन

२०६३ वैशाख ११ गते। साँझ करिब पाँच बजे मेरो फोनको घन्टी बज्यो।
मैले त्यो घन्टी कसरी सुनेँ थाहा छैन।
वातावरण यस्तो थियो, वरिपरि रहेका कसैले पनि आफ्नो फोनको घन्टी सुन्ने अवस्था थिएन। सम्पूर्ण वातावरण थर्किएको थियो, लोकतन्त्रको समर्थनमा पूरै वातावरण गुन्जायमान भएको थियो। सर्वत्र राजा ज्ञानेन्द्र मुर्दावादको नारा घन्किँदै थियो। बालबालिका, युवायुवती, अधवैंसे महिला र पुरुष, वृद्धवृद्धा सबैको एकोहोरो नारा थियो– वैशाख ८ को शाही घोषणा धोका हो, राजतन्त्र मुर्दावाद, लोकतन्त्र जिन्दावाद।

त्यहाँको माहोल, जोश र उत्साहले सबैलाई उन्मादी बनाएको थियो। लोकतन्त्रको पक्ष र राजाको विरोधमा सबैलाई एक बनाएको थियो। सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण मनमस्तिष्क लोकतन्त्र र जनताका अधिकारका लागि उत्सर्ग दिन मैदानमा उत्रिएको दिन थियो त्यो।
एक ऐतिहासिक दिन र साँचो रूपमा एक अभूतपूर्व दिन।
मैले फोन उठाएँ। फोन रेडियो कान्तिपुरबाट आएको रहेछ। पाँच बजेको समाचारका लागि एक समाचारवाचक (पवन आचार्य हो जस्तो लाग्छ) ले फिल्डबाट लाइभ प्रतिक्रिया लिन चाहेका रहेछन्। आफ्ना फिल्डमा भएका संवाददातासँग सम्पर्क नभएको भन्दै उनले मबाट प्रतिक्रिया लिन चाहे।
‘द काठमाडौं पोस्ट' अंग्रेजी दैनिकको तत्कालीन सम्पादकका नाताले उनले त्यहाँको परिस्थितिबारे केही भनिदिन मलाई अनुरोध गरेे। मैले उनलाई जे भनेँ, सायद त्यो पहिलोपल्ट थियो होला कुनै पनि रेडियोमा सार्वजनिकरूपमा कसैले त्यस्तो उद्घोष गरेको।
मैले उनलाई त्यसबेलाको भिडको वर्णन गर्दै भनेँ, ‘लोकतन्त्रप्रति समर्पित यस्तो अभूतपूर्व भिड अहिलेसम्म कहीँ कतै देखेको छैन। यति धेरै मान्छे, यति ठूलो जोश, यस्तो उन्माद। नेपालको लोकतन्त्र कसैले खोसेर खोसिँदैन। नेपाली जनता लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बारम्बार प्राण उत्सर्ग गर्न आउनेछन् भन्ने यो भिडले प्रमाणित गरिदिएको छ।'
मैले थपेँ, ‘यो भिड हेरेर, यहाँ लागेका नाराबाजी र यहाँको उत्साह देखेर म भन्नसक्छु नेपालमा अब राजतन्त्र रहँदैन, राजतन्त्रको दिन अब समाप्त भयो।'
बोली त सकेँ तर राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरिसकेको थिएन। अझै पनि के हुने हो थाहा थिएन। त्यसैबेला पनि आन्दोलन दबाउने कार्य हुन सक्थ्यो, सुरक्षा समूहले गोली चलाउन सक्थ्यो अनि सयौं हजारौ हताहत हुने कुराको सम्भावना कायमै थियो। मलाई थाहा थियो राजतन्त्र अझै नगएको मात्र होइन, लोकतन्त्र पूर्णरूपमा आएको थिएन।
मेरो त केवल भविष्यवाणी थियो। त्यस्तो भविष्यवाणी जसले मलाई जन्मभर चिसो जेलमा सडाउन सक्थ्यो वा तातो गोलीको स्वाद चखाउन सक्थ्यो। त्यस रात लोकतन्त्र नआएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। मैले बोलुन्जेल त अझै वैशाख ८ को घोषणामात्र कायम थियो। त्यस घोषणामा राजा ज्ञानेन्द्रले सातदलीय मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुन्न आह्वान गरेका थिए र आफूले किन माघ १९ को कदम उठाउनुपर्योर भनेर आफ्नै बचाउ गरेका थिए। वैशाख ११ गते राति ११ बजेको घोषणा आउन बाँकी नै थियो।
लोकतन्त्र जन्मिएको दिन आफैंमा एक स्तुत्य दिन हो। जसरी कुनै व्यक्ति जन्मनुभन्दा नौ महिनाअघि बिजारोपण हुन्छ, अझ त्यो भन्दा पहिले महिला र पुरुषबीच प्रेम होला, विवाह होला, अझै पहिले चिनजान र आकर्षण होला अनि मात्र विस्तारै बच्चा जन्मने दिन आउँछ, त्यसरी नै वैशाख ११ पनि आफैं अचानक आएको थिएन। त्यो दिन र त्यो घोषणा आउनुका कारक तत्व अनेक थिए।
इतिहासमा एक दिन एकपटक त आउँछ तर त्यो एकपटक आउने दिन बन्न कैयौं दिनले सहादत प्राप्त गरेका हुन्छन्। कैयौं दिनले कति सहिदको रगत बगाएर अर्को दिनमा प्रवेश गरेको हुन्छ र सबैभन्दा धेरै गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेताले जनतालाई कैयौंपटक बेवकूफ बनाएका हुन्छन्। जनता त्यसको बदला लिने दिन कुरेर बसेको हुन्छ। त्यसैले धेरैदिनको संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानले मात्र त्यो एकदिन आउँछ।
२०६३ वैशाख ११ पनि त्यस्तै अनेक दिनका कारणले त्यस्तो शक्तिशाली दिनका रूपमा आएको थियो।

माघ १९ पूर्वको अवस्था

धेरै व्यक्तिलाई राजाले माघ १९ को घटना गराउलान् भन्ने कुनै अन्दाज थिएन। २०५९ असोज १८ का दिन संसदीय निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै लोकतान्त्रिक ढंगले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षमको पगरी गुथाउँदै उनले शासनसत्ता प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसअघि नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई बेवकुफ बनाउँदै संसद विघटनका लागि सिफारिस लिइसकेका थिए र संसद विघटन पनि गरिसकेका थिए। त्यसैले उनलाई संसदीय परम्परा मानेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइराख्नुपर्ने झन्झट पनि भएन। जुन स्थायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको भर परेर शेरबहादुर देउवाले राजाको आज्ञाअनुसार संसद विघटनका लागि सिफारिस गरे, राजाले त्यसैमा कुल्चेर उनलाई अपदस्थ गरे। राजाको तर्क पनि कमजोर थिएन। जुन प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि संसद विघटनको माग गर्छ, उसैले निर्वाचन गराउन सक्नुपर्थ्याे। देउवाले निर्वाचन गराउन सकेनन्, त्यसैले अपदस्थ गर्नुपर्यो्।' तर, राजालाई थाहा थियो निर्वाचन गराउन सुरक्षा निकायको पूर्ण समर्थन चाहिन्थ्यो किनभने अर्कोतर्फबाट माओवादीले गाउँ–गाउँमा समानान्तर सरकारसरह काम गर्न थालिसकेका थिए। सुरक्षा निकायलाई खुलारूपमा काम गर्न नदिएको पनि दरबारले नै थियो, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही कारण राजीनामा दिएका थिए। देउवाले राजा र माओवादीको गोप्य गठजोड बु‰दै बुझेनन्। उनलाई राजाले मौखिक रूपमा जे आश्वासन दिए, त्यही सही लागेको हुनसक्छ तर वास्तविकता अर्कै थियो। यो देशमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाएर राजा र माओवादीको हैकमवादी सत्ता स्थापनाको सपना थियो।
एकातिर राजा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई नेपालमा कसरी सिध्याउने भन्ने खेलमा लागेका थिए भने अर्कोतर्फ देशी, विदेशी लोकतन्त्रसमर्थक शक्तिलाई देशमा स्थायित्व ल्याएर सत्ताको जिम्मेवारी निर्वाचनमार्फत जनतामै फर्काउने गफ दिइरहन्थे। यसैक्रममा विभिन्न राजदूतसँग उनले भेटेर गरेका कुरा र उनले गरेको कामबीच दूरी क्रमशः फराकिलो बन्दै गएको थियो। ज–जसले राजाको यो दुईजीब्रे चाला बुझेका थिए, तिनले सिधै राजालाई गलत हुन् भनेको पनि चर्चा हुन्थ्यो। यसमध्ये तत्कालीन बेलायती राजदूत किथ बुल्मफिल्डले पत्रकारकै अगाडि राजा विश्वासिला छैनन् भनेका थिए।
२०५९ असोज १८ पछि अब राजाले के गर्छन् भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। त्यसबेला न्युजरुममा र पत्रकारबीचको जमघटमा पनि अब राजाले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने अनुमान र छलफल चल्थ्यो। २१औं शताव्दीमा लोकतन्त्रको यत्रो महामारी चलेको अवस्थामा राजा योभन्दा अगाडि गएर निरंकुश राजतन्त्र स्थापना गर्न सक्दैनन् भन्ने हामीजस्ता उपबुज्रुक र अति आशावादीको सोच थियो।
यस्तैक्रममा एकदिन राजको निजी सचिवालयबाट फोन आयो, ‘श्री ५ बाट यहाँसँग एक लन्च वा ब्रेकफास्ट लिने इच्छा जाहेर गरिबक्सेको छ।' एउटा विरोधी अंग्रेजी पत्रिकाको सम्पादकसँग राजा ज्ञानेन्द्रले भेट्नु आफैंमा अचम्मलाग्दो थियो। जेहोस्, आफूलाई लागेको कुरा पत्रिकामा लेखेरमात्र हुँदैन मुखैले भनिदिनुपर्छ भन्ने सोच पलायो। राजाले बोलाएको दिन दौरासुरुवाल र नेपाली टोपी लगाएर चिटिक्क परेर गोकर्ण पुगँे। त्यहाँ पुग्दा त त्यसरी बोलाइएका करिब तीनसय व्यक्ति रहेछन्, सबैजना विभिन्न क्षेत्रमा नाम चलेका। लाम लागेर राजाको दर्शनमा जानुपर्ने र आफूलाई लागेका कुरा छोटकरीमा निवेदन गर्नुपर्ने। यो लेखकलाई त्यो लाइन लागेर राजाको दर्शन गर्न मन थिएन तर कसैले समातेर लगिदियो। मभन्दा केही मान्छेअघि पत्रकार कनक दीक्षित देखिए। उनले के बोले, त्यो अलि बुझिएन तर राजाले अंग्रेजीमा यस्ता भ्रष्ट राजनीतिक दललाई कुनै पनि हालतमा सत्ता फिर्ता गर्न नसक्ने जनाए। कनक दीक्षितको अलि पछि मेरो पनि पालो आयो। मैले राजाले कुनै पनि अवस्थामा जनताबाट टाढा जान नमिल्ने र अहिलेको अवस्थामा जनताको प्रतिनिधि भनेका तिनै राजनीतिक दल हुन् भनेर जिकीर गरें। राजाले एकपछि अर्को आफूखुसी प्रधानमन्त्री फेरेर कुनै ठोस नतिजा ननिस्कने विचार राखें। मेरो कुरामा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको देखेर मैले अंग्रेजीमै सोधें, ‘सरकारले मेरो कुरा बु‰नुभयो होला?' उनलाई मेरो कुरो मन परेको थिएन भन्ने त थाहै थियो झन् यो प्रश्न सोधेपछि औडाहा भएछ। उनले अंग्रेजीमै व्यंग्यात्मक जवाफ दिए, ‘अहँ, म त केही पनि बु‰िदन तिमीजस्तो विद्वानको कुरो।' राजाका अंगरक्षक पनि अलि आत्तिएझैँ गरे। एक, दुईले घडी देखाए समय सकियो भनेर। म एकातिर लागेँ।
अर्कातिर तत्कालीन युवराज पारस शाह पनि बाबुकै सिको गर्दै मान्छेको छुट्टै लाम लगाएर ‘अँ अँ, बुझें बुझें' गर्दै बडो नरम र मिजासिलो भएर टाउको हल्लाउँदै थिए। बाबुछोरालाई भेटेर आएका धेरैजसो व्यक्ति पशुपतिनाथको मन्दिरभित्रै पुगेर मूर्ति छोएझैँ दंग थिए। मलाई भने राजाले लोकतान्त्रिक कदम चाल्लान् भन्नेमा शंका थियो। बाबुकै पारा यस्तो छ भने उद्दण्ड र रिसाहा भनेर चिनिने युवराजलाई भेटेर के गर्नु भनी वास्तै गरेको थिइन तर तत्कालीन सहायकमन्त्री राजेशकाजी श्रेष्ठले बडो कर गरे। मानौं मैले पारसलाई भेट्दा उनलाई नै केही फाइदा होलाजस्तो। ठीकै छ नि त भनेर पारससँग भेट्न गएँ। उनलाई भेट्ने लाइनमा छ–सात व्यक्तिमात्रै थिए। पालो चाँडै आयो। उनलाई सुरुमै भनिदिएँ, म अलि फरक धारमा कुरा गर्न चाहन्छु। उनले मलाई भिडभन्दा अलि पर लगेर कुराकानी थाले। मलाई उनका पिताजीले लोकतन्त्रप्रति देखाएको वितृष्णाले घोचिरहेको थियो। त्यसैले भनिदिएँ, ‘तिमीहरुले गरेको कुरो ठिक भएन।' पिताको विरोध गरेको उनले विश्वासै गरेनन्। फेरि सोधे, मैले दोहोर्या इदिएँ। कसरी विश्वमा तानाशाह समाप्त भएका छन्, किन बेलायत र अन्य राजतन्त्र भएको देशमा राजा शासनमा प्रत्यक्ष आएका छैनन् भनेर उनलाई बुझाइदिएँ। भनिदिएँ, ‘समयमै सही बाटोमा नफर्कने हो भने यो देशमा राजतन्त्र पनि सकिनेछ र तिमीहरूले देश छाडेर भाग्नु पर्नेछ।' सायद उनलाई तिमीहरूले देश छाडेर भाग्नुपर्ने दिन आउनसक्छ भनेर कसैले भनेको थिएन। एकदमै उत्तेजित भएर भने, ‘बरु यहीँ मरौंला तर यो देश छाडेर गइँदैन।'
राजा ज्ञानेन्द्रको सबैलाई ‘बुझें' भन्ने तर केही बु‰न नखोज्ने पाराले देशलाई अन्तै लग्यो। त्यस्ता सल्लाह राजा ज्ञानेन्द्रले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए। ज–जसलाई लोकतन्त्र र जनअधिकारको स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, उसलाई त्यही गर्ने हो भनिदिए तर पर राखे। ज–जसले राजाको प्रत्यक्ष शासन चाहिन्छ भने उसलाई आफ्नो नजिक ल्याए। एकातिर लोकतान्त्रिक अधिकार र निर्वाचनको कुरो चल्दै थियो, अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्र सेना र प्रहरीलाई अलर्टमा राख्दै थिए, अलर्टको लेभल बढाउँदै थिए। अब कुनै पनि दिन कुनै पनि बेला राजा ज्ञानेन्द्रले ठूलो कदम चाल्दैछन् भनेर उनकै मन्त्रीहरू पनि भन्दैथिए। उनीहरू विश्व राजनीति र जनअधिकारका पृष्ठपोषक राजालाई लचिलो हुनेबाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर ढुक्क हुन पनि खोज्दै थिए।
तर, हुनु हुनामी टरेन। राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाललाई मात्र होइन पूरै विश्व समुदायलाई आश्चर्यचकित बनाइदिए। २०६१ माघ १९ गते एक्काइसौं शताब्दीमा पहिलोपटक कुनै राजाले कू गरेर शासनसत्ता हातमा लिए। जनताको लेख्ने, बोल्ने अधिकारमा बन्देज लगाए र सैनिकलाई सडकमा परेड खेलाए।

माघ १९, २०६१


माघ १८ को राति पत्रिकाको काम सकेर घर आउनुपूर्व नै राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने हल्ला चलिसकेको थियो। अन्तबाट नभए पनि सेनाका साथीहरू हाइअलर्टमा बसेको थाहा पाइसकेका थियौं। त्यही दिन राति कर्फ्यू घोषणा हुन्छ कि भन्ने सोच पनि थियो। भोलिपल्ट बिहान साढे नौ बजे राजाको सम्बोधन सुरु भयो। राजाले देशमा इमर्जेन्सी लगाए, सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी आफैं लिए र जनताका धेरै अधिकार कटौती गरे। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, संघ र संगठन खोल्न पाउने अधिकार, प्रेस र प्रकाशन अधिकार, गिरफ्तारीविरुद्धको कानुनी अधिकार, सूचनाको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण अधिकार (बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक सबै परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण आदि) मा सरकारले बन्देज लगायो।
साढे नौ बजे सुरु भएको सम्बोधनको बीचमै राजाका प्रेससचिव योगेश्वर कार्कीको फोन आयो, ‘टेलिभिजन हेरिरहनुभएकै होला, श्री ५ बाट ठूलो निर्णय लिइबक्सेको छ। अब केही छिनमा फोनहरू पनि नचल्न सक्छन्। तपाईं एकपल्ट दरबारमा तुरुन्तै आउनुहोला।'
दरबारको उत्तरढोकानजिक रहेको सो भवनमा पहिले पनि गइन्थ्यो। साह्रै गरिब तरिकाको अफिस थियो। सोफा पनि पुराना र खाल्टो परेका, रंग नलगाएको कोठा, टेबल कुर्सी पनि थोत्रा। राजाले संसद विघटन र देउवालाई पदच्यूत गरेपश्चात मिडियासँग सिधा सम्पर्कका लागि त्यही अफिस निकै सक्रिय भएको थियो। प्रेससचिवले त्यो अफिसमा बारम्बार बोलाएर राजा कति राष्ट्रप्रेमी छन् भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्थे। एकपल्टको यस्तै भेटमा राजाको राष्ट्रभक्ति इंगित गर्दै भने, ‘राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलले जस्तो नदी त कहिल्यै बेचेनन् नि!' वास्तवमा जनताको राजनीतिक अधिकारको जति नै विरोधी भए तापनि यी दुई राजाका पिताजी महेन्द्रले जनताको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निकै काम गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रले वास्तवमा ठोस काम केही गरेनन्। उनले लचिलो राजा भनेर ख्याति त कमाए तर न आफ्नो पिताजीको खिलाफ गएर जनताको अधिकार फर्काए न त पिताजीले झैंे देशको विकास नै गरे। वास्तवमा उनको बेलामा जति कम विकास अरु राजाको पालामा भएन। उनकै समयमा जापान, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, थाइल्यान्ड सबै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बने तर नेपाल जहाँको त्यहीँ रह्यो। राजा वीरेन्द्र सबैभन्दा बढी शासन गर्ने राजा पनि भए र नेपाल लामै समय अविकसित पनि बन्यो। उनले २०२८ सालदेखि २०५८ साल जेठको गोलीकाण्डमा सम्पूर्ण परिवारको हत्याहुन्जेल शासन गरे। पूरै परिवार मारिएको हुनाले यिनलाई व्यक्तिगतरूपमा धेरै जनताले माया पनि गरे तर विकास, निर्माणको हकमा खासै केही गरेनन् भन्ने मेरो तर्क थियो। नदी नबेच्नु नै राजाको महान् कार्य हो भन्ने तर्क गरे सैनिक कर्नेलबाट प्रेससचिव बनेका कार्कीले। मेरो सहज प्रश्न थियो, ‘नदी बेचेनन् भन्दैमा केही नगर्नु पनि त ठिक होइन। त्यत्रो वर्ष त्यतिका पानी बगेर गयो, के त्यो पानी हामीले थुनेर राख्यौं त? थुनेर राख्न सम्भव थिएन भने किन प्रयोग भएन?'
जे होस्, माघ १९ को दिन त्यस्तो छलफल र गलफती गर्ने समय थिएन। कुरा सिधा थियो कार्कीजीको, ‘राजाले ठूलो निर्णय लिइबक्सेको छ, तपाईंहरुले सहयोग गर्नुपर्योक।' कुरा त्यति सजिलै हवस् भन्न सकिने खालको पनि थिएन। भैंसीको अगाडि बाँसुरी बजाएको जस्तो बजाइयो किन यस्तो कदमले राजतन्त्र, देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समस्या आउन सक्छ भनेर। उनले अरु दिनजस्तो गफ गर्न बोलाएका थिएनन्। सिधा कुरा प्रष्टसँग भने, ‘तपाईंहरूले सैनिकलाई काम गर्न सहयोग गर्नुस्। सेनाले कुनै कारणवश तपाईंहरूलाई गिरफ्तार गरे वा केही घन्टाका लागि बेपत्ता बनाए भने मैले पनि केही गर्न सक्दिन।' अर्थात मानेनौ भने तिम्रो लास बेपत्ता हुन सक्नेछ वा दुःख पाउनेछौ। कुनै प्रकारको ठोस उत्तर नदिई कार्यालय फर्किएँ।
अफिस ब्यारेक बनेको थियो। सर्वत्र सेनाको पहरा थियो। सेनालाई आफ्नो परिचयपत्र देखाएर प्रवेश पाइयो। अब भोलिदेखिको सम्पादकीय नीति कस्तो हुने? संस्थाका सम्पूर्ण वरिष्ठहरू जम्मा थिए। कसैले राजाको कदमलाई साधारणरूपमा लिएर जानुपर्ने र शाही कदमलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने तर्क गरे तर मैले सिधा कुरा राखें, ‘राजाले हामीलाई उनले गरेको कुनै पनि कामको गलत पक्षको विवेचना गर्न दिँदैनन् भने उनले गरेको हरेक कार्यको बेवास्ता गरिनुपर्छ। समाचारको रुपमा सकिदैन भने पनि सम्पादकीयमा उनलाई बेवास्ता गर्नैपर्छ।' सबैको यसमा सहमति भयो। त्यसपछिको अवस्था बेग्लै भयो।
राजाले शासन हत्याएको भोलिपल्ट हामीले बागमती कति फोहोर छ भनेर सम्पादकीय लेख्यौं भने पर्सिपल्ट मोजाका विषयमा। मोजा कति प्रकारको हुन्छ, कस्तो बेलामा कस्तो मोजा लगाउनुपर्दछ आदि। यो मोजाको सम्पादकीय विश्वव्यापी भयो। प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित भएको अवस्थामा पत्रकारले कसरी आफ्नो असन्तोष व्यक्त गर्छन् भन्ने एउटा नमूना साबित भयो। द न्युयोर्क टाइम्सले त पूरै सम्पादकीय नै प्रकाशित गरेर हाम्रो अभियानलाई साथ दियो तर यो त राजाको शासनविरोधी सम्पूर्ण अभियानको एउटा सानो तर महŒवपूर्ण अंगमात्र थियो र त्योभन्दा बढी हुन पनि सक्दैन थियो।

राजनीतिक गतिविधि

लोकतान्त्रिक अभियानलाई पत्रकारिताले पुठ दिन सक्थ्यो तर अघि बढेर नेतृत्व दिन सक्दैन थियो। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्ति नै अघि बढ्न अत्यन्त जरुरी थियो। जताततै सेना र राजाको भय व्याप्त थियो। राजनीतिक दलले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा जनताको उपस्थिति एकदमै कम हुन्थ्यो। वास्तवमा राजाले जनतामाझ बहुदलीय समूह सबै भ्रष्टाचारी हुन् भनेर प्रभाव पारेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। हुन पनि २०४६ सालदेखि २०६१ सालसम्म राजनीतिक दलले गरेका काम–कारबाहीले जनता खुसी हुनुपर्ने केही कारण थिएन। बहुदलीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्नु भनेको त्यही दल वा तिनै भ्रष्ट नेतालाई समर्थन गर्नु भन्ने कदापि थिएन। यो त जनताको अधिकार र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँले छान्न पाउने विषय थियो। यही कुरो नागरिक समाजले भन्न सुरु गर्यो्। नागरिक समाजले त्यसबेला गज्जबको भूमिका खेल्यो।
नागरिक समाजका अगुवाले गरेका कार्यक्रममा मानिसको भीड लाग्न थाल्यो। जब नागरिक समाजले यो देशमा कुनै पनि प्रकारको निरंकुश शासन हुनुहुँदैन भन्यो जनताले पत्याउन थाले। अनि जनता लोकतान्त्रिक दलप्रति सकारात्मक हुँदै गए। विस्तारै नागरिक समाजको आमसभामा भिड बढ्न थाल्यो। त्यसैबेला बहुदलीय राजनीतिक समूहको जनतामा कुनै पनि प्रभाव छैन भन्नका लागि उच्चसैनिक अधिकृत र अन्य राजावादी नागरिक समाजको भीडलाई देखाउँथे र भन्थे, ‘नौटंकी गरेर, कविता वाचन गरेर लोकतन्त्र आउँछ?' तर अचम्म, राजनीतिक गतिविधिलाई तिनै कुराले उचाल्यो।
त्यसबेला सम्पूर्ण आन्दोलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चलेको थियो। उनी महाराजगन्जमा नजरबन्द गरिएको थियो तर मान्छेको भेटघाटमा खासै बन्देज थिएन। त्यसैले पत्रकारसँग उनी हरदम वार्तामा रहन्थे। बेला–बेला उनको कुरो सुन्न र राजाको संकटकाल अलि खुला हुनासाथ अन्तर्वाताका लागि धेरैजना उनको वासस्थान पुग्थे। सुरुसुरुमा आन्दोलन नउठेर उनको नाकमुख सुकेको थियो। लोकतन्त्रको पक्षमा भएका सानाभन्दा साना घटनालाई बडो चाख दिएर सुन्थे तर विस्तारै आन्दोलन उठ्न थाल्यो अनि उनको गिरेको नूर पनि उठ्यो। उनले आन्दोलनलाई नेतृत्वमात्र दिएनन्, विचारलाई पनि नेतृत्व दिए। आन्दोलन उठिरहँदा खारेज गरिएको व्यवस्थापिका संसद पुनः ब्युँताउनुहुँदैन भन्ने धेरैको मागलाई उनले वास्ता गरेनन् र एकोहोरो पुनर्स्थापनाको माग दोहोर्याबइरहे। वास्तवमा उनले संसद पुनर्स्थापनाको माग नउठाएको भए राजाको २०६३ वैशाख ८ गतेको सम्बोधनबाट अघि जाने मार्ग हुँदैन थियो र एक प्रकारको सम्झौताबाट आन्दोलन समाप्त हुन्थ्यो।
वैशाख ११ आउनका लागि सात दलका बीच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीको ठूलो भूमिका छ। नेपालमा भएका सम्पूर्ण शक्ति बाँडफाँट र महŒवपूर्ण दस्तावेज भारतको संलग्नतामा हुन्छ, यो गलत हो भनेर उग्रराष्ट्रवादीहरूले यो समझदारीको विरोध गरेका थिए। त्यो सम्झौताको महŒव के थियो भने त्यसबेला २०५२ देखि हतियार उठाएको माओवादी पनि बहुदलीय लोकतन्त्रको मार्गमा आएको थियो। हुन त माओवादीले आफूले बुझेको बहुदल बहुलवाद होइन, केवल एउटै राजनीतिक विचार (कम्युनिज्म) मा धेरै दलको उपस्थिति भन्दै आएको छ। जेहोस् त्यसबेला हतियार थन्क्याएर निर्वाचनको राजनीतिमा माओवादी पनि आउने भएपपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेप्रति पनि जनताको दृष्टिकोण परिवर्तन भयो।
जब माओवादी चैत २४ देखि शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा आउने भयो, त्यसपछि उसको प्रमुख नेतालाई जनसमक्ष आउनैपर्ने वातावरण बन्दै गयो। बाहिर आउनेक्रममा माओवादीले स्तम्भकार हरि रोकामार्फत प्रचण्डको अन्तर्वार्ता लिएर छपाउन पठाए। गैरपत्रकारले लिएको अन्तर्वार्ता नछाप्ने निर्णय भएपछि त्यो अन्तर्वार्ता त्यसबेला कान्तिपुर र द काठमाडौं पोस्टमा छापिएन। त्यसपश्चात माओवादी हाइकमान्डले अन्तर्वार्ताका लागि दुवै पत्रिकाका सम्पादकलाई बोलायो। माघ ३ गते अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। अन्तर्वार्ता लिन जाुनअघि माघ १ गते राजाले शासनसत्ताको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष पूरा भएको अवस्थामा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ, जसमा राजाले लोकतन्त्र समाप्त पार्न चाहेकाले लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि माओवादीसँग मिलेर भए पनि संघर्ष गर्नुपर्छ किनभने उनीहरु लोकतन्त्रको नजिक आएका छन् र राजा टाढा पुगेका छन् भन्ने प्रष्ट्याएको थिएँ। सो लेखमा निष्कर्ष निकालिएको थियो, ‘नेपालमा लोकतन्त्र तबसम्म आउँदैन, जबसम्म माओवादीसँग अन्तिम लडाइँ लडिँदैन किनभने यो दल पनि आफ्नो सेना राखेर आफैँले निरकुंश शासन चलाउने सिद्धान्तको हो।'
यो कुरा दिल्लीको कुनै कुनामा बसेर डा. बाबुराम भट्टराईले पढिसकेका रहेछन्। प्रचण्डको अन्तर्वार्ता भनेर गएको स्थानमा डा. भट्टराईसँग एकछिन त्यही लेखको कारण गलफत्ती पर्योप। उनको भनाइ माओवादीको सेना भनेको जनताको सेना हो, राजाको सेना पो लोकतन्त्रविरोधी सेना हो भन्ने थियो तर कुनै पनि दलले सेना राखेर शासनमा आउने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन भन्ने मेरो दलिल थियो।
जे होस, करिब दुई घन्टा लगाएर प्रचण्डको अन्तर्वार्ता लिइयो र नयाँ दिल्लीबाट फिर्ता आइयो। यता राजाको शासन एकदम कडासँग चल्दै थियो। प्रचण्डको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्नु आगोमा नांगो खुट्टा हिँड्नु बराबर थियो तर पनि एक–दुई दिनको छलफलपछि सो अन्तर्वार्ता छाप्ने निर्णय गरियो, प्रकाशकको पूर्ण सहमतिमा। त्यो अन्तर्वार्ता किन छापियो भने त्यसमा प्रचण्डले हतियार पूर्णरूपमा बिसाउने, आफू गान्धी हुनेजस्ता अत्यन्त शान्तिकामी कुरा गरेका थिए र वचन पनि दिएका थिए। हामीले लडाईं जित्दैछांै र यो महान् लडाईंको अन्त्य हाम्रो विजयसहित हुन्छ भनेको भए सो अन्तर्वार्ता पत्रिकामा छापिने थिएन। त्यसबेला प्रचण्डजस्तो विद्रोहीको अन्तर्वार्ता छाप्ने भनेर विरोध पनि गरिएको थियो। कतिपय आफन्तले राजाको त्यस्तो विरोधीको अन्तर्वार्ता छापेर ठूलो रिस्क लियौ पनि भने। वास्तवमा सो अन्तर्वार्ताले नेपाली राजनीतिमा शान्ति ल्याउँछ र दैनिक करिब ८ जना मान्छेको हिंसाबाट भइरहेको मृत्युमा कमी आउँछ भन्ने विश्वास थियो। धेरै हदसम्म त्यो अन्तर्वार्ताले माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन सघायो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिन जनतालाई बल प्रदान गर्योा।

चैत २४ पछिको व्यग्रता

Loktantra1


चैत २४ देखि आन्दोलन सुरु भयो र चाँडै नै रफ्तार लियो। लोकतान्त्रिक दललाई आन्दोलन गर्दा सकभर धेरै जनता सडकमा आउनुपरेको थियो भने बन्द गर्दा चरोमुसो पनि बाहिर नदेखियोस् भन्ने चाहना हुन्थ्यो। एक प्रकारले लोकतान्त्रिक खेमाका पत्रकार पनि त्यही चाहना राख्दथे। पछिल्लो चरणमासरकार आफैँले कर्फ्यू लगाएर आन्दोलन चर्कायो भन्ने आभाष जनतालाई दिलाए, यसले झन् जनसमर्थन बढ्यो। त्यसबेला कर्फ्यू काठमाडौंको रिङरोडभित्र मात्र लगाउनु पनि गलत सिद्ध भयो। २०६३ सम्म रिङरोडबाहिर यति ठूलो बस्ती बसिसकेको थियो कि आन्दोलन त्यतै चल्न थाल्यो। हजारौं मानिस कलंकी, बल्खु, बालाजु, गंगबु, महाराजगन्ज, सुकेधारा, चाबहिल, कोटेश्वर, बालकुमारी, ग्वार्को, सातदोबाटो आदि स्थानमा जम्मा भएर राजा र तिनको निरंकुशशासनको विरुद्ध नारा लगाउन थाल्यो। दिनभर यसरी नारा लगाउँदा हरेक क्षेत्र अत्यन्त आक्रोशित भयो र जुलुस सहरभित्र प्रवेश गर्न थाल्यो। यसैक्रममा कहिले कलंकीमा घटना भयो त कहिले गंगबुमा। सरकारी सुरक्षा निकायले कहिँ पनि नियन्त्रण लिन सकेन। राजाले जनतासामु घुँडा टेक्नुको विकल्प रहेन।
राजाले समयमै राजनीतिक कदम चाल्न नसक्नु उनका लागि घातक भयो। २०६३ वैशाख १ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सात दलीय मोर्चालाई सत्ता सम्हाल्न आह्वान गरेको भए परिस्थिति फरक हुनसक्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मागेको व्यवस्थापिका संसद पुनर्स्थापना त्यसैदिन गरिदिएको भए त राजतन्त्रको विस्थापन हुने प्रश्नसम्म पनि उठ्दैनथ्यो। ८ गतेसम्म आन्दालनले निकै आक्रामक रूप लिइसकेको थियो। आन्दोलनको उठानले गर्दा माओवादीलाई सम्पूर्ण सत्ता आफैँ कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढिसकेको थियो। त्यसैले वैशाख ८ गतेलाई मुख्यतः माओवादीले विरोध गर्योभ।
वैशाख ९ गते जनताले जसरी राजाको सम्बोधनलाई खारेज गरे, त्यसले के कुरो प्रमाणित भयो भने नेपाली जनताको भाग्य अझै पनि नेपाली आफैँले लेख्छन्, कुनै विदेशी शक्तिले लेख्ने होइन किनभने हाम्रा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्र राजा र जनतालाई नेपाल राष्ट्रको पहिचानको मानक मान्दथे। जनताले एकोहोरो दबाब दिएपछि दुवै देशले नेपालसम्बन्धी आफ्नो दुई पिल्लर नीति परिवर्तन गर्नुपरेको थियो। वैशाख ८ गतेको घटनाले यो तथ्यलाई अझ बढी प्रमाणित गरिदियो। राजाको घोषणापछि युरोपेली, अमेरिकी सबै राजदूत समूह नै बनाएर सो सम्बोधन स्वीकार गर्न नेतालाई दबाब दिँदै दौडधुप गर्न थाले। नेपाली राजनीतिक नेता पनि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका थिएनन् तर जनताले त्यो कुरा मानेनन्। एकपछि अर्को बृहत र्याीलीले क्रमशः सडक भरिन थाल्यो। हरेक दिन यस्तो उत्साहपूर्ण आन्दोलनले नेतृत्वलाई ८ गतेको सम्बोधनमा सम्झौता नगर्न बाध्य पार्यो्।
वैशाख ११ गतेको दिन बिहानैदेखि राजाको सम्बोधनको विरोधमा जुलुस देखापर्न थालिसकेको थियो। एउटा विशाल र्या्ली चाबहिलबाट रिङरोड हुँदै कहिल्यै नसकिने गरी कोटेश्वरतर्फ जाँदै थियो। हामीले पनि मन थाम्न सकेनौं र लाग्यौं जुलुससँगै कोटेश्वर हुँदै ग्वार्को र सातदोबाटोतिर। सातदोबाटोबाट जुलुस अघि बढ्नै सकेन किनभने उताबाट अर्को धेरै ठूलो मानवसागर सातदोबाटोतर्फ बहँदै थियो।
यो लेखकले एउटा बेस्कन उफ्रिँदै गरेको युवकलाई रोकेर सोध्यो, ‘यो जुलुस कहाँबाट सुरु भएको?' उसले जवाफ दियो, ‘म त बालाजुबाट आएको तर पुच्छर अझै गंगबुमै होला। अनि तपाईं नि!' मैले जवाफ दिएँ, ‘म बानेश्वरबाट आएको तर जुलुसको पुच्छर त अझै चाबहिलमै छ भन्छन्।'
हामी दुवैले सहजै कल्पना गर्यौंब, यो जुलुसले रिङरोड पूरै ढाकेछ। त्यति नै बेला आकाशमा राजाले चढ्ने भनिएको सेतो पुमा हेलिकप्टर देखापर्योज। कसैले भने, ‘राजा आफैँ निरीक्षण गर्न निस्केछन्।' कसैले ठाने, ‘राजा भाग्न लागे दरबार छाडेर।' तर, त्यो दिनको जुलुस निरीक्षण गर्ने जोसुकै तानाशाहलाई भाग्नुबाहेकको अर्को उपाय थिएन। त्यसैबेला रेडियो कान्तिपुरबाट फोन आएको थियो, जहाँ मैले अब नेपाल गणतन्त्र हुने उद्घोष गरिदिएको थिएँ।
२०६३ वैशाखदेखि २०६५ जेठ १५ मा देश गणतन्त्र हुँदासम्म पनि धेरै रगत बगेन, धन्न राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनतासामु आत्मसमर्पण गर्नुअघि धेरै जनधनको क्षति गराएका थिएनन्। त्यसैले उनी आजसम्म पनि साधारण नागरिकको हैसियतले देशभित्रै सहज जीवनयापन गरिरहेका छन्। मैले गोकर्णमा पारस शाहलाई भनेजस्तो हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपरेन। जनधनको क्षति नभएको श्रेय त्यसबेलाको सुरक्षानिकायले पनि लिएको छ तर राजाले सुरक्षा संयन्त्रलाई बलपूर्वक आज्ञा दिएको भए सहजै नाईं भन्ने क्षमता तत्कालीन सैनिक नेतृत्वमा थिएन। अर्को श्रेय लिए भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले। उनले पत्रकारलाई सुनाएका थिए, ‘भारतले राजालाई नेपाली जनताविरुद्ध हतियार प्रयोग भयो भने भारतीय सेना भित्रिन बाध्य हुनेछ भनेको थियो।' जेहोस् राजाले धेरै शक्ति प्रयोग गरेनन् त्यसैले क्रान्ति हिंसात्मक भएन।
वैशाख ११ को आन्दोलन त साँझ परेपछि सकियो तर राजाको दोस्रो सम्बोधन आउने वा नआउने अन्योल नै थियो। आफूले दिउँसो गरेको उद्घोष पनि कता कता अलि चाँडै बोलिएछ कि झैँ भएको थियो। साँझमा भारतीय दूतावासले होटल र्याोडिसनमा रात्रिभोज राखेको थियो। पत्रकार भेटघाट भनिए पनि त्यो रात्रिभोजको उद्देश्य नेपालको लोकतान्त्रिक अभियानमा भारतले सघायो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो। राजाले राति साढे नौ बजे न सम्बोधन गर्दैछन् भन्ने हल्ला थियो। समय घर्किंदै गयो। भारतीय राजदूत पनि बाम्बार फोनमा स्थितिको जायजा लिँदै थिए। अन्त्यमा राजाले ११ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम निश्चित भएपपछि कार्यालय आइयो। कार्यालयमै बसेर सम्बोधन सुनियो। उनले सम्पूर्णरुपमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। १५ महिनादेखि जनताले गरेको अनवरत संघर्ष सफल भएको थियो। देशमा लोकतन्त्र आइसकेको थियो।

तर जनता मूर्ख बनेनन्

Loktantra222
वैशाख ८ देखि जति पनि जनता सडकमा आए, त्यसको मुख्य श्रेय माओवादीले लिएको थियो। उसको विचारमा जनताले लोकतन्त्रका लागि यत्रो संघर्ष गरेका होइनन्, उनीहरु त पूर्णतः एकदलीय माओवादी व्यवस्था वा साम्यवादका लागि लडेका थिए। त्यसैले वैशाख १२ गतेको दिन माओवादीले विजय जुलुस आयोजना गरेको थिएन। ऊ त जनतालाई अझै अघि कसरी लैजाने भन्ने सोचमा थियो।
१२ गते कलंकीमा सहादतप्राप्त जनताको सम्मान गर्ने कार्यक्रम अवलोकन गर्नेक्रममा पुगेको त एउटा मोटरमा माइक लगाउँदै माओवादी भन्दै रहेछ, ‘संघर्ष सकिएको छैन, हामीमाथि धोका भएको छ, आन्दोलनलाई अझै निष्कर्षमा पुर्याैउन बाँकी नै छ।' कलंकीमा भएको विजय जुलुसको ठूलो माइकको आवाजमा त्यो आवाज मरन्च्याँसे बनेको थियो। मलाई अचम्म लाग्यो, एउटा मासले कसरी सही निर्णय समयमै गर्नसक्दो रहेछ भनेर। धन्न जनताले तिनको उपेक्षा गरेर समयमै ब्रेक लगाए। माओवादीले भने अझै जनताको त्यो मनस्थितिको सही मूल्यांकन गर्न सकेको थिएन र जनता अझै उग्रवामपन्थतिर डोरिन्छन् कि भन्ने आश उसलाई थियो।
जेहोस् वैशाख ११ ले जनताको अधिकार राजाबाट खोसेर त ल्यायो तर राजनीतिक नेताले जनताप्रति उत्तरदायी भएर तिनको सेवामा काम गर्न सकेको देखिँदैन। जनतालाई अर्को आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नहोस्। अब आउने पुस्ताले आफ्नो हक, अधिकार र सम्मानका लागि पुनः लडाईं लड्नु नपरोस्। फेरि नेपाल गणतन्त्रात्मक भएको छ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७२ १३:३९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App