राष्ट्रपति यादव र अध्यक्ष रेग्मी ती व्यक्तिका नाममा सहमत हुनुभन्दा पहिले त्यसबेलाका सबै प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात् एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र मधेसी मोर्चाका दलहरूले एकमतले उनलाई सिफारिस गरेर पठाएका थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जसरी दबाब थियो त्यस्तै दबाब थियो सबै दलका नेतालाई । सबैलाई दबाब दक्षिणी छिमेकीबाट थियो भन्ने विश्वास थियो । किन दबाब थियो त्यो हालसम्म प्रष्ट भएको छैन । कुनैबेला भारत विरोधी तत्वलाई अन्य तवरले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा सो निकाय प्रयोग भयो भने छिमेकीको उद्देश्य प्रष्ट हुनेछ ।

यसरी छिमेकीको दबाबमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जब प्रयोग हुन्छन् र आफ्नो देशको महत्वपूर्ण पदमा विदेशीको प्रभावले नियुक्ति गर्छन् भने यिनले जनादेश वा मतादेश भनेर विवाद गर्न सुहाउँछ ? जब जब समस्या पर्‍यो दक्षिण वा उत्तरतिर दौडेर जान्छन् अनि नेपालमा चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्छन् । यस्ता राजनीतिक दल र तिनका नेताले लोकतन्त्र, माक्र्सवाद वा साम्यवादको जगमा बसेर राजनीति गर्छुभन्नु हास्यास्पद हो । नेपालका लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूले २००७ साल देखि नै भारतको समर्थन लिएर लोकतन्त्र स्थापना गर्न खोजेका हुन् । भारतले समयसमयमा नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन मद्दत पनि गरेको हो तर नेपाललाई एउटा स्थायी र सबल राष्ट्र बन्न भने भारतले कहिल्यै सहयोग गरेको देखिँदैन । भारतले चाहेअनुरूप नगर्नेबित्तिकै नेपालका शासकलाई चीनपरस्त वा पश्चिम परस्त भनेर कमजोर बनाउने षड्यन्त्र चलिहाल्छ । तर यस्ता षड्यन्त्र छिमेकी आफँै आएर गर्ने होइन । हाम्रा बिकाउ नेताहरू आफैँले गर्ने हुन् । सीमापारीबाट बज्ने पुङ्गी (बिन)को धुनमा नाच्ने सर्पजस्ता नेपालका राजनीतिक नेतालाई जनताले बिनासित्तै दुध खुवाएर पालेका छन् भन्ने कटु सत्य समय समयमा प्रमाणित हुँदैआएको छ ।

विसं २००७ सालमा भारतले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन सघायो । विसं २०१७ सालपछि चीनले पञ्चायती राजालाई सघायो । विसं २०४६ सालमा सिधै त होइन तर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीले नेपालमा राष्ट्रियताको भावना त बढायो तर पञ्चायतले लोकतन्त्रप्रतिको जनभावना कुल्चन सकेन । भारतका विपक्षी नेता चन्द्रशेखरले नेपालमा आएर लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भाषण गरे, त्यसको रामै्र प्रभाव पर्‍यो । जनआन्दोलनबाट २०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्य भयो । विसं २०६२ को आन्दोलनमा पनि भारतको नेपालसम्बन्धी नीति अन्तिम समयसम्म राजा र प्रजातन्त्रको दुई खम्बामा आधारित थियो । भारतले दुई खम्बामध्ये राजतन्त्र नामको खम्बालाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि भने नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन गर्ने मनोबल उच्च भयो । त्यसैबेला चीनको नीतिमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन देखियो । नेपालमा शासकको समर्थन गर्दैआएको चीनले जनताको शासन हुनुपर्ने भन्न थाल्यो । अन्ततः २०६३ मा आन्दोलन सफल भयो र राजतन्त्रको बहिर्गमन पनि भयो ।

तर लोकतन्त्रका लागि, प्राकृतिक प्रकोपका लागि वा टर्किस एअरलाईन्सको दुर्घटना परेको जहाज धावन मार्गबाट हटाउन सहयोग लिँदैमा कसैले देश सधैँ विदेशीकैे इसारामा चलाउनु पर्ने ठान्छ नेपालका जनताले तिनलाई पहिचान गरेर डाँडा कटाउनुपर्छ । चाहे कांग्रेस होस्, एमाले होस् वा एमाओवादी वा मधेसी कसैलाई पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशी हस्तक्षेप गराएर बलियो बन्ने अधिकार छैन । विदेशीको 'पाल्तु कुकुर' बनेर नेपाली जनतालाई दाह््रा र नंग्रा देखाएर तर्साउन सक्छु भन्ने राजनीतिक दल र नेतालाई नबढारीकन नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षा स्थापित हुँदैन ।

हालैका दिनमा आफूलाई अत्यन्त सशक्त राष्ट्रवादी भनेर चिनाउने एनेकपा (माओवादी)ले भारतप्रति गरेको 'त्वं शरणम्'को व्यवहारले संसारभरका नेपालीलाई टाउको ठाडो पार्नै नसकिने गरी लाजमर्दो तुल्याएको छ । एकातिर देशभरबाट जनता सडकमा उरालेर सत्ता परिवर्तन गर्छु, जनादेश हाम्रै पक्षमा छ भनेर कुर्लने अनि अर्कोतर्फ आमसभाको बीचबाटै उठेर भारतीय प्रभुको शरणमा गएर नेपालमा हजुरहरूले भूमिका खेल्नु पर्‍यो भनेर गिडगिडाउने नेतालाई जनताले के ठान्ने ? यी तिनै नेता हुन् जसले कुनैबेला भूमिगत हुँदा पत्रिकामा लेख छपाएर तत्कालीन शासकलाई सिक्किमका पूवैशासक काजी लेन्डुप दोर्जेसँग तुलना गरेका थिए । लेन्डुप दोर्जेलाई सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप छ । तर लेन्डुपलाई झैँ यिनलाई पनि 'पद्म भूषण' थाप्ने इच्छा रहेको बारम्बार उजागर हुँदैआएको छ । उक्त लेखले छाप्ने पत्रिकाका सम्पादक र प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरायो तर लेखक भने त्यसैबेला पनि भारतीय राजधानीमा आराम फरमाउँदै थिए ।

यसरी छिमेकी देशको कृपामा राज्य सञ्चालनको सपना देख्ने तत्वसँग नेपाली जनताले केही आशा राख्नु व्यर्थ हुन्छ । त्यसमा एमाओवादीमात्र दोषी र अन्य राजनीतिक दल निर्दोष भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । केबल कस्को मति कस्तो छ भनेर विवेचनामात्र गर्न खोजिएको हो ।

भारत, चीन वा अमेरिका र बेलायतको प्रभावमा नेपाली जनतामाथि शासन गर्ने सपना देख्नुहुँदैन भन्नुको तात्पर्य ती देशसँग वैरभाव राख्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपाललाई सधैँ भारत र चीनको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ । तर तिनका परराष्ट्र मन्त्रालय वा जासुसी संस्थाका प्रमुखसँग राम्रो सम्बन्ध भएको मान्छेले नेपालमा महत्वपूर्ण पद प्राप्त गर्ने वा प्रधानमन्त्रीसम्म बन्नसक्ने अवस्थाको भने अन्त्य हुनैपर्छ ।

अधिकांश अवस्थामा भारतीय शासकलाई नेपालमा उनीहरूको कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त्यसको ज्ञान हुँदैन । एकजना अवकाशप्राप्त नेपाली मूलका भारतीय सचिवले भन्थे – नेपालमा सबैथोक भारतको इसारामा हुन्छ भन्ने भ्रम छ तर भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालको सम्बन्धमा अरू देशका तुलनामा एक प्रतिशत पनि छलफल हुँदैन । किनभने भारतका अन्य विदेशी देशसँग धेरै विषय छन् जस्मा समय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने ती को हुन् जो भारतका नाममा नेपाली नेतालाई खेलाइरहेका छन् ? वास्तवमा नेपालका लागि केही पुराना भारतीय राजदूत, केही छोटे नेता र भारतको गुप्तचर संस्थाका हाकिमहरूले नेपाललाई खेलाइरहेका देखिन्छन् ।

केहि दिनअघि भारतीय कांग्रेसका एक उच्च स्तरका नेता नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनलाई कसरी भारतीय दूतावास र भारतीय गुप्तचर संस्थाका व्यक्तिले उताबाट नेपालका नाममा आएको रकम दुरुपयोग गर्छन् र अझ भारतीय आशीर्वाद दिलाउने नाममा तिनले कसरी नेपाली नेतासँग समेत मोटो रकम असुल्छन भन्ने जानकारी कसैले दिएको रहेछ । उनी त्यस सूचनाले तरंगित भएका रहेछन् । यो विषय सोनिया गान्धीकोमा आफँैले पुर्याउने वचनसमेत तिनले दिका थिए । तर भारतीय जनता पार्टीको शासनका बेला सोनियाले यो तथ्य थाहा पाउँदैमा नेपालका हकमा तुरुन्तै केही फरकपर्ने अवस्था छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो विषय मनन गरे भनेमात्र तुरुन्तै केही हुनसक्ला ।

छिमेकी देश र नेपालका विषयमा यति छलफल गरेपछि नेपाल जनादेशले चल्ने हो कि मतादेशले भन्ने विषयमा फर्कौं । छिमेकी देशलाई आफ्नो देशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नदिने हो भने बल्ल जनादेश वा मतादेशको विषयमा छलफल गर्न सुहाउँछ । विदेशीले तोकेको व्यक्ति संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बन्ने, नेपाली राजनीतिक नेता विदेशमा गएर देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्ने, यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्न विदेशीको सहयोग चाहिने हो भने के मतलब भयो यो देशको शासन जनताको जनादेशले चल्ने कि मतदाताको मतादेशले चल्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुको ?

देश आफैँले चलाउछौँ भने जनादेश र मतादेश उस्तै हुन् । जनताले आवधिक निर्वाचनबाट कुनै प्रकारको आदेश दिन नपाएमा वा जनताले गरेको निर्णयलाई शासकले लत्याए भने जनता सडकमा आउँछन् । जनताको दबाबका आधारमा शासन फेरियो भने त्यो जनादेश हुन्छ । तर जनादेशको भरमा कसैले पनि आवधिक निर्वाचन नगरी लामो समयसम्म शासन चलाउन खोज्यो भने ऊ नै तानाशाह बन्नपुग्छ । जनादेशबाट बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक ढंगले शासन चलाउने हो भने केही महिनाभित्रै मतादेश लिनुपर्छ । नेपाल एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो जनादेशमा चलिरहेको देश होइन । जनादेशलाई मतादेशले प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । उनको दलले नै २०६४को निर्वाचनपश्चात् मतादेशका आधारमा शासन सम्हालिसकेको अवस्थामा अहिलेको 'म्यान्डेट' जनादेशबाट मात्र प्राप्त भएको हो भन्नु आफैँमा हास्यास्पद विडम्बना सिद्ध भइसकेको छ । जनताले एकपल्ट होइन दुई दुई पल्ट मत दिएर आफ्नो इच्छा जाहेर गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा मतादेश पाएका प्रतिनिधिले लिएको निर्णय अनुरूप नै देश चल्नुपर्छ, संविधान बनाउनु पर्छ ।

विसं २०६५ सालमा कटुवाल काण्डपश्चात् भएको दाहालको चीन भ्रमण र २०७१ सालमा संविधान सभाको मेच भाँच्ने काण्डपछि डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण करिब उस्तैउस्तै प्रकृतिका हुन् । देशमा जनमत हुँदाहुँदै चीन भ्रमणपश्चात् जसरी दाहाल मेलमिलापको राग अलाप्न बाध्य भएका थिए त्यसैगरी भट्टराईको भारत भ्रमणपश्चात् फेरि निःसर्त वार्ताको राजनीतिमा फर्कन विपक्षी बाध्य भएका छन् । प्रक्रिया खारेज नगरेसम्म वार्ता गर्दिन भन्नेहरूलाई यो नयाँ ब्रह्मज्ञान कसले दियो थाहा हुनसकेको छैन । सहमति गर्न सकिन्छ भने राम्रो कुरा हो तर जनादेशबाट होइन मतादेशकै आधारमा मात्र सहमति हुन्छ । किनभने जनादेश कस्को पक्षमा थियो भनेर नाप्ने कुनै आधार छैन । अहिलेसम्मका सबै जनादेश हेर्ने हो भने अझै पनि जनता कांग्रेस र एमालेकै पक्षमा देखिन्छन् । फेरि पनि, छिमेकी देशले नै सबै निर्णय गर्ने हो भने यता जनादेश र मतादेशको कुरै गर्न छाडौँ र नेताहरूले एकआपसमा को ठूलो लेन्डुप दोर्जे बन्ने हो त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सुरु गरौँ । तर जनताले अब तिम्रा सस्ता प्रहसनमा रमाउने गल्ती पक्कै गर्नेछैनन् ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७१ २१:१५ शनिबार