एक– महिलाले राजनीति गर्नुहुन्न।
दुई– गरिहाले पनि व्यवस्थाविरोधी राजनीति त झनै गर्नुहुन्न।
तीन– व्यवस्थाविरोधी नै भइहाले पनि कम्युनिस्ट त झन् हुनैहुन्न।रहरै रहरमा राजनीतिमा हामफालेकी काठमाडौंकी यी महिला अन्ततः तिनै 'तीन गर्न नहुने' भइन्, निरंकुश जहानियाँ राणाशासनका बेला। सुरुमा शैक्षिक, सामाजिक मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा निक्लेकी यी 'व्यवस्थाविरोधी कम्युनिस्ट' महिलाले विस्तारै राजनीतिक सुझबुझको दायरा बढाउँदै लगिन्। अनेक पक्राउ, जेल, यातना, हिरासत खपिन्। कसैका लागि दुनियाँ फेर्न हिँडेकी क्रान्तिकारी भइन् त कसैका लागि अराष्ट्रिय तत्व। राज्यसत्ताविरुद्ध लड्न हिँडेकी उनी कालान्तरमा त्यही राज्यको मन्त्री भइन्। आफ्नै पार्टीभित्र थुप्रै उकालीओराली खपिन्। पार्टी बदलिन्। विवादित भइन्।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चा तर्फबाट अध्यक्ष बनेकी सहाना एमाले फुटेर ०५४ सालमा बनेको मालेमा अध्यक्ष चुनिएकी थिइन्। राणाकाल छँदै संघर्षमा उत्रने यी आँटी महिला प्राध्यापकको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आइन्, पटकपटक मन्त्री भइन्। पुष्पलालजस्तो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो नम्बरमा आउने नेताकी पत्नी भएर पनि सहाना नितान्त व्यक्तिगत छवि बनाउन सफल उदाहरण हुन्।
त्यस्तै अर्की नेतृ थिइन्, सुशीला कोइराला। बिपी कोइरालाकी पत्नी भएर पनि महिला आन्दोलन र समग्र राजनीतिमा उनको अलग्गै पहिचान छ। साधना अधिकारी चिनाउन मनमोहन अधिकारी उभ्याउनुपर्दैन। मंगलादेवीका अघिल्तिर गणेशमानसिंह जोडिरहनुपर्दैन। छ दशक लामो नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग यस्ता केही स्वनामधन्य महिला नेतृ छन्, जसका पछाडि कुनै पिता, पति, दाजु वा ससुराको नामको फुर्को गाँसिरहनुपर्दैन।
नेपाली महिला मुक्तिको आन्दोलनले थुप्रै योगमाया जन्माएको छ, जसले उनीझैं नदीको प्रवाहमा आफूलाई समाहित त गरेनन् तर समाज र महिलाको जीवन परिवर्तनमा क्रान्तिकारी भूमिका खेले। मंगलादेवी, सुशीला, साधनालगायत बितिसके। अहिले ८६ वर्षमा हिँड्दै गरेकी सहाना अर्धचेत छिन्, जीवनको पल्लो छेउमा थकाइ मारिरहेकी।
यी क्रान्तिकारी नेतृहरूले खडा गरेको विरासत जोगाउने, बढाउने जिम्मा प्रत्येक दलभित्रका नेतृसँग छ। एमालेमा अहिले पनि एक उपाध्यक्षमा महिला छिन्, विद्या भण्डारी। कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा पनि महिला छिन्, चित्रलेखा यादव। अरू पार्टीमा पनि नेतृत्वमा महिला छन्।
राजनीतिमा महिला सहभागिता उल्लेख्य छ भन्ने दर्शाउन थुप्रै सन्दर्भ भेटिन्छन्। जस्तो, दुवै संविधानसभाले उपाध्यक्षमा महिला चुने। गणतन्त्रपछिका सरकारमध्ये सबैभन्दा कम महिला प्रतिनिधित्व भएको वर्तमान सरकार नै हो। यसैमा पनि महिला सहभागिता ९ प्रतिशत छ (हेरौं, बक्स)।
२०१६ सालमा बनेको बिपी कोइराला सरकारमा स्वास्थ्य सहायकमन्त्रीका रूपमा द्वारिकादेवी ठकुरानी सहभागी भएसँगै कार्यपालिकामा महिला प्रतिनिधित्वको इतिहास सुरु भएको हो। लगत्तै सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्थाले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित त गरेन, तर विश्वमञ्चमा नेपाल स्थापित हुनुपर्ने चुनौतीका कारण राजा महेन्द्रले पनि महिलालाई समेट्न बाध्य भए।
पञ्चायत बेला महिलाहरूले दुई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। एक, भूमिगत रूपमा क्रियाशील भए। दुई, आन्दोलनकारीहरूलाई सेल्टर दिए। खुवाए। पुलिस–प्रशासनबाट लुकाए।
२०४६ को जनआन्दोलन बेला महिलाहरू अघिल्लो पंक्तिमा उभिएर लड्थे भन्ने तथ्य त्यसबेलाका केही चर्चित तस्बिरहरूले देखाउँछन्। जनआन्दोलनका दुई मुख्य शक्तिमध्ये एक वाममोर्चाले आफ्नो अध्यक्षमा महिला छानेको थियो– उनै सहाना प्रधान। २०५२ सालमा सुरु माओवादी सशस्त्र युद्धमा महिलाहरूले खेलेको भूमिका असाधारण थियो भनी माओवादीका समर्थकमात्रै होइन, आलोचकहरू पनि सकार्छन्। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार माओवादीले महिला र दलितका मुद्दामा 'ब्रेक थ्रु' नै गर्योस।
'अघिल्लो संविधानसभामा ३० महिला सभासद त प्रत्यक्षबाटै चुनिए, कुनै पनि पुरुष उम्मेदवारभन्दा तिनको पफर्मेन्स लेभल बेसी देखियो,' खनाल भन्छन्।
थुप्रै योगमाया
७२ वर्षअघि अर्थात् १९९८ असार ३१ गते योगमाया र उनका ६७ चेलाले अरुण नदीको प्रवाहमा आत्मदाह गरेको घटनालाई नेपालको पहिलो महिला विद्रोह मानिन्छ।
राणा शासनले स्थापना गरेका सामाजिक अन्धविश्वासविरुद्ध लड्न खोज्दा प्रशासनिक व्यवधान आइलागेपछि भोजपुरकी बालविधवा योगमायाले अरू उपाय देखिनन्। राणाहरूलाई अरू बाटोबाट नैतिक मूल्य सिकाउन नसकिने ठानी ती महिलाहरूलाई आत्मदाहमा होम्न उत्प्रेरित गरिन्, आफू पनि पानीमा हेलिइन्। योगमायाको यो साहसलाई कसैकसैले सनक पनि भन्छन्। इतिहासकारहरूले भने योगमायालाई पहिलो नेपाली महिला विद्रोहीका रूपमा स्वीकारेका छन्।
राजनीतिक दल नखोली पनि राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध लडेकी योगमायाको विद्रोहबाट नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहास सुरु हुन्छ। इतिहासकार मुक्ता श्रेष्ठ त्यस घटनायताका ७२ वर्षमा नेपाली महिलाले पाएको उपलब्धिलाई अभूतपूर्व मान्छिन्। 'योगमायाकै प्रेरणाले आज असंख्य योगमाया जन्मेका छन्,' उनी भन्छिन्, 'उनीहरूले योगमायाझैं नदीमा हामफाल्नु परेको त छैन, तर अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत छन्। परिआए संघर्ष गर्छन्।'
अनेरास्ववियुकी पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीका अनुसार योगमायाको अवसानलगत्तै फैलिएको राजनीतिक चेतनाले महिलाहरूलाई संगठित राजनीतिक अभियान थाल्न प्रेरित गरेको थियो। मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, अंगुरबाबा जोशी, साधना अधिकारीहरूले चलाएको आन्दोलनका नारा अहिले सम्झँदा अचम्मलाग्दा छन्। छोरीले पनि छोराझैं म्याटि्रक जाँच दिन पाउनुपर्नेजस्ता माग राखेर उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए।
'उहाँहरूले चलाएको आन्दोलन सीमित वर्गसम्म पुगेको थियो, हामी आउँदासम्म मास स्केलमा पुग्यो,' झाँक्री भन्छिन्, 'सहाना आफैं मसँग आशावादी हुँदै भन्नुहुन्थ्यो, यो आधा दशकमा महिलाको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ।'
पञ्चायतकालकी महिला योद्धा सुशीला श्रेष्ठले लेखेको पुस्तक 'सहाना प्रधान : स्मृतिका आँखीझ्यालबाट' पुस्तकअनुसार राजनीतिमा लाग्दा ज्यानको बाजी लगाउनुर्पे त्यो बेला २००४ वैशाख १७ गते सहानाहरू आन्दोलनमा निस्केका थिए। 'त्यसबेला फेरि घर फर्कन पाइँदैन भन्नेमा स्पष्ट भएर सबै उत्सर्ग गर्ने संकल्पसहित राजनीतिमा हामफालेका थियौं,' सहानाले पुस्तकमा भनेकी छन्।
राजनीतिमा महिलालाई सक्रिय बनाउन अलग्गै संगठन चाहिन्छ भनेर सोही साल अर्थात्, २००४ साउन २२ गते नेपाल महिला संघ गठन भयो। कठोर राणाशासनका बेला पार्टी खोल्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्नथ्यो। त्यही बेला खुल्यो महिला संघ। काठमाडौंको म्हेपीमा ६३ महिला जम्मा भई पिकनिक खाने सल्लाह गरे, जबकि त्यसको भित्री उद्देश्य महिला संघ बनाउने थियो। आयोजक भने पुरुष नै थिए। मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघ गठन भयो। कमिटीमा रजनी, श्रीमाया, शिलवन्ती, साधना अधिकारी, सहाना, स्नेहलतालगायत बसे।
सात सालको क्रान्तिपछि २००८ को नगरपालिका चुनावमा महिलालाई मतदान गर्न नदिने कुरा उठ्यो। त्यसपछि सहानाहरू मोहनशमशेरकहाँ चुनावको अधिकार माग्न गए। अधिकार लिएरै फर्के। पञ्चायत लागेपछि महिला संघ प्रतिबन्धित भयो। पञ्चायतले दिएको विकासको नारा सफल बनाउन विदेशी मापदण्डमा पुग्नैपर्थ्यो। त्यसमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ देखि १९८५ सम्म, अर्थात् २०३२ देखि २०४२ सालसम्म महिला दशक मनाउने भनी घोषणा गरेको थियो।
यसरी राणाकालदेखि पञ्चायतका दिनहरूसम्म महिला आन्दोलनको मुख्य विषय राजनीतिक स्वतन्त्रता नै बन्न पुग्यो। ती समय महिलाको भूमिका नेतृत्वदायीभन्दा सहयोगात्मक नै बढी बन्न पुगेको बताउँछिन्, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीना पाण्डे।
'बिपीलाई बिपी बनाउन सुशीला कोइरालाको योगदान चानचुने थिएन,' पाण्डे भन्छिन्, 'बिपी घर बिर्सेर जेल जान, मर्न तयार हुनुभयो। उहाँका लागि जेलमा लुगा, औषधी पठाउनेसम्म काम सुशीलाले नै गर्नुहुन्थ्यो।' सुशीलामात्रै होइन, देशभरिका हजारौं महिलाले घर व्यवस्थापन गरिदिएर आन्दोलनलाई ठूलो गुन लगाएको उनी बताउँछन्। बाहिर राजनीति गरेभन्दा घर बस्नेको भूमिका कम नभएको उनको जिकिर छ।
महिला आन्दोलनको इतिहासमाथि 'मूल्यांकन' लगायत पत्रिकामा कलम चलाउने गरेकी इतिहासकार मुक्ता श्रेष्ठका अनुसार पञ्चायतकालमा गाउँगाउँ घुमेर महिला संगठन बनाउने, आन्दोलनकारीलाई पुलिसबाट जोगाउने महिलाहरू खुला परिवेशमा भने घरमै सीमित हुन पुगेका छन्। 'महिला मुक्तिका लागि लड्न प्रोत्साहित गर्ने दलहरू नै पुरुषसँगसँगै महिलालाई अघि बढाउन खोजिरहेका छैनन्, सँगै राजनीति थालेका पुरुष अहिले पनि राजनीतिमा छन्,' मुक्ता भन्छिन्, 'पहिलेभन्दा यसपल्टको चुनावमा विजयी महिलाको संख्या घटेको छ, समानुपातिक नभएको भए त महिला स्थापित हुन गाह्रो हुने रहेछ।'
नेपाली समाज अहिले पनि पुरुषप्रधान छ भन्ने देखाउन यही उदाहरण काफी रहेको उनी तर्क गर्छिन्।
पार्टी नै प्रतिकूल
छयालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक स्वतन्त्रताको पुनर्बहाली गरे पनि महिलाका लागि त्यसले आधारभूत रूपमा फरक पार्न नसकेको राजनीतिकर्मीकै धारणा छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीना पाण्डेका अनुसार पार्टी संरचना महिलाका लागि अनुकूल छैनन्। 'कानुन पर्याप्त उदार छैन, कानुनले गर भनेजति बाहेक पार्टीहरू दिन उदार छैनन्,' पाण्डे भन्छिन्, 'अहिलेको संरचनामा आन्तरिक गुटबन्दी, खानपिन आदिले ठाउँ पाउँछ, महिलाहरू पुरुषझैं भट्टीमा गएर कार्यकर्तालाई रक्सी खुवाउन सक्दैनन्।'
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल पनि पाण्डेको भनाइमा सहमति जनाउँछिन्। पार्टी नेतृत्व अहिले पनि पितृसत्तावादी भएकाले त्यसको असर राजनीतिमा लागेका महिलाले भोग्नुपरेको उनको दुखेसो छ। 'पुरुषले सजिलै गर्न सक्ने कामका लागि महिलाले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ,' भुसाल भन्छिन्, 'राजनीतिक जीवन भएका महिलालाई बिहेपछि निरन्तरता दिन गाह्रो भएको छ। पुरुष भने तिनै महिलाको काँध चढेर नेता भइरहन्छन्, सँगै राजनीतिमा होमिएका महिला घरमै थन्किन्छन्।'
यस्ता समस्याबारे पार्टीहरूले गम्भीर भएर नसोचेको उनी बताउँछिन्। एमाले नेतृ झाँक्री एमालेको नौमहिने सरकारमा १५ मन्त्रीमध्ये एकजना पनि महिला नपरेको भन्दै रोष प्रकट गर्छिन्। अंगुरबाबा जोशीले एक लेखमा लेखेकी छन्, 'एमालेको एकमना मन्त्रिमण्डलमा सहानाजस्तो अनुभवी महिला किन नपर्नुभएको भनेर मैले सोध्दा उहाँले भन्नुभएको थियो– नेपालमा महिलाका लागि अझै प्रजातन्त्र आइसकेको छैन।'
झाँक्री यही भावनालाई भिन्न कोणबाट अर्थ्याउँछिन्। त्यो 'प्रजातन्त्र' को उपयोग गर्नेहरूमा पहुँच र सम्पत्ति हुनेहरू भएको उनी आरोप लगाउँछिन्। 'पैतृक लिगेसीबाट आएका नेतृको अहिले पनि हालीमुहाली छ,' उनी आपत्ति जनाउँछिन्, 'तल्लो तहबाट सक्रिय पहलकदमी लिँदै नेता बनेकाहरूलाई लिगेसीवालाहरूले छायामा पार्न खोजेका छन्।'
श्रीमती क्लब!
नेताका पत्नीहरूलाई पार्टी केन्द्रीय समितिदेखि महिला संघसम्म राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको स्वयं नेतृहरू बताउँछन्। एक नेतृका अनुसार कुनै बेला महत्वपूर्ण नीति निर्णयमा माउ पार्टीलाई झक्झक्याउने महिला संघ दबाब समूहको भूमिकाबाट च्यूत भएको छ। 'दबाब समूह होइन, यो त श्रीमती क्लबका रूपमा परिणत हुन पुगेको छ,' उनी भन्छिन्, 'प्रत्येक दलपिच्छे नेताले पत्नीलाई पदमा राखेका छन्, तीमध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका महिला धेरै कम छन्। नेताकी पत्नी हुनु नै तिनीहरूको पदमा बस्ने योग्यता भएको छ।'
माओवादी प्रवक्ता भुसालका अनुसार उनकै दलका थुप्रै महिला अहिले 'भाउजु कमरेड' हुन पुगेका छन्। एमाले नेतृ झाँक्रीको बुझाइमा आफ्नै मेहनत र पहलकदमीबाट नेतृत्वमा स्थापित हुनेको संख्या घट्दो छ। बरु तिनको ठाउँ राजनीतिक र वित्तीय घरानाका महिलाले लिन थालेका छन्। 'संगठनको तल्लो तहबाट राजनीतिमा स्थापित हुन चाहनेले नेताका श्रीमती, छोरी, बुहारीहरूलाई नातागोता भएकै आधारमा नेता मान्दिनुपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,' झाँक्री भन्छिन्, 'यो महिला आन्दोलनका लागि शुभसंकेत होइन।'
नभन्दै नेताका पत्नीहरू राजनीतिमा बसेको संख्या ठूलो छ। तीमध्ये कतिपय नेतृ आफ्नै मेहनतले माथि उठेका छन्। कालान्तरमा उनीहरूको बिहे नेताहरूसँग हुन पुगेको छ। कतिपय भने नेताको हैसियतलाई माध्यम बनाएर माथि उठेका देखिन्छन् पनि। संविधानसभाका समानुमातिक सभासद छान्ने क्रममा केहीले त्यही हैसियत प्रयोग गरेका थिए। सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालहरूबाट यसको विरोध पनि गरे।
कहाँ हराउँछन् नेतृ?
नेताका पत्नी भइकन पनि कतिपय महिला भने 'रोल–क्ल्यास' का कारण पतिका लागि मैदान खाली गरिदिएर घरमै सीमित भएको राजनीतिशास्त्री खनालको विश्लेषण छ। आफूले विश्वविद्यालय पढाउँदा र पञ्चायतकालमा देखेका प्रभावशाली नेतृहरू अहिले गुमनाम भएको उनी सम्झन्छन्। 'कहाँ हराउँछन् यत्रायत्रा मान्छे! जबकि तिनीहरूको भूमिका कुनै पनि पुरुष नेताभन्दा कम थिएन,' उनी आश्चर्य मान्छन्, अनि थप्छन्, 'हाम्रो सामाजिक वातावरण राजनीतिमा महिला सहभागिताका लागि अनुकूल भइसकेको छैन।'
इतिहासकार मुक्ता श्रेष्ठका अनुसार अहिले पनि घर चलाउने जिम्मा महिलाको, बाहिर घुमघाम गर्ने, राजनीति गर्ने काम पुरुषको भन्ने मानसिकता हटिसकेको छैन। राजनीतिमा गतिलो सम्भावना भएका महिला निश्चित उमेर र अवस्थापछि पछाडि पर्दै जानुमा श्रेष्ठ यही सोचलाई कारक मान्छिन्।
'घरायसी कामकाजमा सघाउने पुरुष अहिले पनि एकदमै थोरै छन्, बाँकी सबको घर महिलाले नहेरे लथालिंग हुन्छ,' श्रेष्ठ भन्छिन्, 'महिला नेतृत्व स्थापित हुन नपाउँदै बीचमै हराउनुका पछाडि घर हेर्ने जिम्मा महिलाको मात्र हो भन्ने मान्यता जिम्मेवार छ।'
एक कांग्रेस नेतृका अनुसार २०४६ सालपछिका नेतृका लागि अवसर थुप्रिए पनि संघर्ष गर्न नरुचाउने, विलासी जीवन बिताउन चाहनेको संख्या बढ्दै छ। 'उनीहरूले महिलाले कति संघर्ष गरे भन्ने इतिहास पढेकै छैनन्,' उनी भन्छिन्, 'राजनीतिलाई कलेज पढ्दाको रमाइलोका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दैछ, नेताको नजिक गएर जागिर माग्नमात्रै राजनीति गर्नुको के अर्थ!'
राजनीतिक दलहरूमा सामन्ती पितृसत्तात्मक चिन्तन बाँकी नै रहेको बताउँछिन् माओवादी नेतृ जयपुरी घर्ती। 'जनयुद्धमा पनि महिला उत्पीडन थियो, पितृसत्तात्मक चिन्तन थियो, तर बाहिर समाजमा जति थिएन,' उनी भन्छिन्, 'जनयुद्ध सकिएपछि फेरि महिला घरव्यवहारमै सीमित हुन पुगेका छन्, पुरुष भने राजनीतिमै देख्छु।'
महिला भनेर मात्रै नहुने, वर्ग हेर्नुपर्ने यी मार्क्सवादी बताउँछिन्। 'कुनै कुनै दलका नेतृ वर्षमै चारवटा गाडी फेर्छन्, कसैलाई टेम्पो चढ्ने पैसा हुँदैन,' जयपुरी छुट्याउँछिन्, 'तल्लो वर्गबाट आएका पति–पत्नी दुवै बेरोजगार भए घर धान्न गाह्रो पर्छ, त्यसको मार महिलालाई नै पर्ने गरेको छ। पुरुष राजनीति गर्छन्, महिला हराउँछन्।'
भाग पुर्याचउन कमिटी
राजनीतिशास्त्री खनालका अनुसार महिलाका लागि राजनीति गर्न पार्टीहरूभित्र समेत सहज वातावरण बनिसकेको छैन। घरपरिवार हेर्नुपर्ने बाध्यता महिलाका लागि मात्रै सिर्जना हुने भएकाले निरन्तरताको समस्या उब्जेको छ। 'त्यसैले महिलाको भूमिका सहयोगीका रूपमा बढी देखिएको छ, नेतृत्वका लागि कम छ,' खनाल विश्लेषण गर्छन्, 'हिजोआज ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता बाध्यात्मक छ, त्यो पनि भाग पुर्याकउन र डेकोरेसनका लागि राखेको अनुभूति हुन्छ।'
तुलनात्मक रूपमा वामपन्थी पार्टीहरूमा महिला सहभागिता बढी हुने देखिए पनि निर्णायक पदमा भने उनीहरू विरलै पुग्न सकेका छन्। स्याङ्जा एमाले र सिरहा कांग्रेसले महिला अध्यक्ष निर्वाचित गर्न सकेका छन्। 'महिलाका लागि उपाध्यक्ष, सहसचिव, कोषाध्यक्षजस्ता पद छुट्याएर राख्ने चलन नै छ,' एक वाम नेतृ भन्छिन्, 'यस्ता पदले राजनीतिमा महिलाको भूमिकालाई निर्णायक बनाउँदैन, साक्षीमात्रै बनाउँछ।'
एमाले नेतृ झाँक्री जिकिर गर्छिन्– एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र कांग्रेस कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव महत्वपूर्ण पदमा भए पनि उनीहरूको भूमिका निर्णायक छैन।
आरक्षणबाट सम्भव छ?
कांग्रेस नेतृ पाण्डेका अनुसार असमान प्रतिस्पर्धाको सिकार महिला नै बढी भएको देखिएकाले प्रत्यक्षका सिटमध्ये निश्चित सिट आरक्षित गरी महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराए अहिले देखापरेको समस्या हल हुन्छ। 'अहिलेको सिस्टममा महिलाले लड्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने त मैले गत चुनावमै पनि महसुस गरिसकेँ,' सिरहाबाट गत चुनावमा पराजित यी नेतृ भन्छिन्, 'अहिलेको सिस्टम महिलामैत्री छैन।'
एमाले नेतृ झाँक्रीका अनुसार आजको पुँजीवादमा महिलालाई घरबाट निकाल्न ३३ प्रतिशत आरक्षणको नारा दिनैपर्थ्यो। 'यही व्यवस्थाका कारण अहिले उनीहरू कम्तीमा प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने भएका छन्, नत्र यति पनि मिल्न गाह्रो थियो,' झाँक्री भन्छिन्, 'समान स्तरका प्रतिस्पर्धी बन्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मात्रै आरक्षण हटाउनुपर्छ।'
माओवादी प्रवक्ता भुसालका अनुसार सम्पत्तिको उत्तराधिकारी पुरुषमात्रै भइरहने अवस्था आउन्जेल महिला समान स्तरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। 'पुरुष जन्मिँदै शासक, मालिक हुने, महिला जन्मिँदै दासी हुने अवस्था रहुञ्जेल समानता आउँदैन,' उनी भन्छिन्, 'आरक्षणमात्रैले पुग्दैन, विशेषाधिकार कायम गर्न सक्नुपर्छ।'
कम्युनिस्ट पार्टीमा बढी
कम्युनिस्ट पार्टीमा महिला बढी संगठित हुनुलाई राजनीतिशास्त्री खनाल स्वाभाविक रूपमा लिन्छन्। 'कम्युनिस्टहरूको संगठन संरचना, मूल्यमान्यता नै फरक हुन्छ, महिला मुक्तिका आक्रामक नारा हुन्छन्,' राजनीतिशास्त्री खनाल सकार्छन्, 'पञ्चायतकालमा पनि कांग्रेस मासबेस्ड दल थियो, कम्युनिस्टमा भने पार्टीभित्र छद्मनाम हुने भएकाले अनुहार लुकाउने ठाउँ थियो, त्यो महिलाका लागि त झनै अनुकुल थियो।'
अहिले पनि एमाले, दुवै माओवादी पार्टीभित्र पति र पत्नी एक साथ राजनीतिमा क्रियाशील छन्, जुन कांग्रेसमा विरलै देख्न पाइने खनाल बताउँछन्। माओवादी नेतृ जयपुरी घर्तीका अनुसार महिला सबैभन्दा बढी सशक्त भएको चरण जनयुद्धकाल नै हो। सीमित घरानिया र मध्यम वर्गका महिलामा सीमित राजनीतिक चेतनालाई जनयुद्धले सर्वसाधारणमा पुर्या इदिएको उनी दाबी गर्छिन्।
'७५ जिल्लामै अभूतपूर्व जागरण थियो, त्यसैको दबाबले राज्यसंरचनामै इतिहासमै पहिलोपल्ट सबैभन्दा बेसी महिला प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो,' पम्फा भन्छिन्, 'जनयुद्धमा आएपछि थुप्रै महिलाले 'कखरा' लेख्न–पढ्न सिके, हामीले महिलालाई मतदाताबाट माथि उठायौं, राज्यका हरेक तहमा सहभागिता सुनिश्चित गरायौं।'
जयपुरी भन्छिन्, 'हामीले मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नहुन्जेल मन्त्री पद खाएनौं, प्रधानमन्त्रीले माग पूरा गरेपछि मात्रै मन्त्री भयौं।' राजनीतिक पार्टीबाहिर छुट्टै आन्दोलन उठाउन सम्भव नरहेको भनी बुझाउने गरेकाले अरू दलमा भन्दा कम्युनिस्टमा बढी महिला सहभागी हुने गरेको उनी बताउँछिन्।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७० १९:३९ शुक्रबार
