प्राधिकरणका अनुसार सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल दुवैले ग्राहक संख्या हालसम्म बिक्री गरेका सबै सिम संख्याका आधारमा तय गरेका छन्। तर, वास्तविक मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या भने योभन्दा उलेख्य दरमा कम हुन सक्ने सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।
प्राधिकरणले गत वैशाख दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपाल टेलिकमका ग्राहक ८७ लाख ५ हजार ३ सय १४ रहेको उल्लेख छ। उसको प्रतिस्पर्धी एनसेलका ग्राहक ९७ लाख ९० हजार ९ सय ६० पुगेको यही तथ्यांकमा समेटिएको छ।
'यो संख्यामा प्रयोग भएका र नभएका दुवै थरी सिम समावेश छन्,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'ठूल्ाा र प्रतिस्पिर्धी टेलिकम र एनसेल दुवैसँग प्रयोग नभएको (इनएक्टिभ) सिम संख्या ठूलो परिमाणमा छन्। त्यो घटाउने हो भने उनीहरुले दाबी गर्ने गरेको ग्राहक संख्या वास्तविकभन्दा कम हुन्छ।'
एनसेलले जेठ १ बाट ग्राहक संख्या १ करोड पुगेको दाबी गरेको छ। 'हामीले वैशाख १५ सम्मको तथ्यांक जम्मा गरेका हौं। अहिलेसम्मा उनीहरुको सिम बिक्री संख्या एक करोड पुगिसकेको हुनुपर्छ,' न्यौपानेले भने।
'एक्टिभ सिमकार्ड' संख्या पत्ता लगाउन नसकिने पनि होइन। तर, सेवा प्रदायकले त्यस्ता सिमबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्। मोबाइलमा राखिएका सिमलाई सामान्यतया एक्टिभका रुपमा गणना गर्न मिले पनि हाल मुलुकमा विभिन्न कारण लामो समयसम्म प्रयोगमै नआएका सिम हजारौं हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
'किने पनि प्रयोगमा नआएका, भिओआइपी कल बाइपासमा प्रयोग भई निस्त्रि्कय बनेका, किनेर प्रयोग नगरी विदेश जाने वा उतै बोकेर जानेजस्ता हजारौं सिमलाई पनि सेवा प्रदायकले गणना गरेका हुन सक्छन्,' प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।
उनका अनुसार यसरी निस्त्रि्कय सिम कुल संख्याको २० देखि २५ प्र्रतिशतसम्म हुन सक्छ। भारतमा पनि यस्ता निस्त्रि्कय सिम १८ देखि २० प्रतिशतसम्म पाइएको त्यहाँको नियमन निकायले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैले नेपालमा पनि निस्त्रि्कय सिम उलेख्य हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छन्। निस्त्रि्कय सिम संख्या पत्ता लगाउन सकिने भए पनि हालसम्म कुनै काम गरिएको छैन।
'त्यस्ता सिम संख्या पत्ता लगाउन सक्छौं। हामीले मागे सेवा प्रदायकले सबै सूचना दिनुपर्छ। तर, हालसम्म त्यसो गरिएको छैन,' न्यौपानेले भने। सेवा प्रदायकको सिस्टममा हुने 'भिजिटर्स लोकेसन रजिस्टर' (भिएलआर) ले यस्तो सूचना रेकर्ड गरेर राख्न सक्छ। भिएलआरले निस्त्रि्कय सिमलाई आफ्नो रेकर्डबाट स्वतः हटाउने काम पनि गर्छ।
टेलिकमको पछिल्लो ग्राहक संख्या साधारण टेलिफोन लाइन, जिएसएम मोबाइल, सिडिएमए र अन्य सबै किसिमका टेलिफोन प्रयोगकर्ता पनि जोडेर हो। टेलिकमका जिएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ता मात्रै उक्त अवधिमा ७१ ल्ाख २२ हजार ४ सय ७८ पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
एनसेलको जिएसएम मोबाइल प्रयोग गर्ने ग्राहक टेलिकमको भन्दा २६ लाख ६८ हजार ३ सय ८२ ले बढी छ। टेलिकमको कुल ग्राहक संख्या पनि एनसेलका मोबाइल ग्राहक संख्याभन्दा १० लाख ८५ हजार ५ सय ४६ ले कम छ।
एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्स्पर्ट मिलनमणि शर्माले भने १ करोड ग्राहक सबै 'एक्टिभ युजर्स' नै भएको दाबी गरे। 'ग्राहकलाई तीन वर्गमा राखेको छौं,' उनले भने, 'सबैभन्दा सक्रिय, सक्रिय र निस्त्रि्कय। पहिलो वर्गका ग्राहक दैनिक मोबाइल प्रयोगकर्तामा पर्छन्। सक्रिय ग्राहक भनेका ६ महिनाभित्र कुनै न कुनै रुपमा सिम प्रयोग गर्नेमा पर्छन्।'
उनका अनुसार एनसेलका १ करोड ग्राहक सक्रिय नै हुन्। तेस्रो वर्गका निस्त्रि्कय ग्राहकलाई एनसेलले पूर्णरुपमा नेटवर्क सिस्टमबाट नहटाउने भए पनि त्यसलाई सक्रिय ग्राहकमा भने गणना गरिँदैन। ग्राहकको संख्या निर्धारण गर्ने पहिलो आधार सिम बिक्रीलाई पनि मानिन्छ। 'सामान्यतया सेवा प्रदायकका बिक्री भएका सिममध्ये करिब २० प्रतिशत निस्त्रि्कय हुने प्रवृत्ति छ,' शर्माले भने। 'त्यसो भए एनसेलको मात्रै १ करोड २० लाख सिम बिक्री भएका हुन् त?,' भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिक्रिया दिएनन्।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालका ६७ प्रतिशत जनसंख्यामा टेलिफोन पहुँच पुगेको देखाएको भए पनि सेवा प्रदायकका दाबीका कारण बाहिर आएका सूचनाले भने वास्तविक पहुँच पत्ता लगाउने अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ। एनसेल र टेलिकमकै पनि २० प्रतिशत निस्त्रि्कय सिम हुन सक्ने सम्भावना हेर्दा नेपालमा करिब ४५ प्रतिशतको पहुँचमा मोबाइल पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
'यो तथ्यांले प्रतिस्पर्धामा उत्रन चाहने नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नेपालमा यो क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बाँकी नै छ भन्ने आधार दिन्छ,' प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारिले भने, 'अझै जनसंख्याको करिब आधामा मोबाइल पहुँच पुग्न बाँकी छ। त्यो संख्या लक्ष्य गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रने हो भने नयाँ कम्पनीलाई बजार अभाव हुँदैन।'
स्मार्ट टेलिकम, युटिएल र एसटिएमले मुलुकभर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न एकीकृत लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणमा दिएका निवेदन विचाराधीन छन्। प्रक्रिया पुगेका निवेदनमाथि अध्ययनपछि लाइसेन्स दिने तयारीमा प्राधिकरण छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७० २१:४५ मंगलबार
